नेपालमा जलविद्युत्को विकास सुरु भएको १ सय ५ वर्ष पुगे पनि उत्पादन भने ९ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । जलविद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नेपालले ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन ।
जलविद्युत् विकासको पछिल्लो विकास सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । तिहारपछि उपत्यकावासीले लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छैन भने उपत्यकाबाहिर पनि तुलनात्मक रूपमा लोडसेडिङ कम छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा चालू वर्षको ६ महिनामै १ सय १५ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ भने उत्पादन बढ्ने क्रम जारी छ । भारतबाट आयातीत बिजुलीसमेत ४ सय मेगावाट पुगिसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समुचित व्यवस्थापनका कारणले अहिले लोडसेडिङ हटेसँगै जलविद्युत् आयोजनाप्रति नै सकारात्मक धारणाको पनि विकास हुँदै गएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्नका लागि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई जति प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि आयोजना निर्माण गर्न धेरै समस्या छन् । ती समस्याको समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताउँदै आएको छ, तर सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन् ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना, यसमा देखिएका समस्या र चुनौती तथा समाधानका लागि भएका प्रयासबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले ऊर्जाक्षेत्रमा सरोकार राख्ने विज्ञ तथा प्रवद्र्धकहरूसँग गरेको कुराकानी :
स्वच्छ ऊर्जामा नेपाल विश्वकै ब्रान्ड बन्न सक्छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले
सदस्य
राष्ट्रिय योजना आयोग
भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा विशेष गरी पाँचवटा उपक्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । ऊर्जा, सडक, विमानस्थल र पर्यटन, सिँचाइ र खानेपानी तथा सूचना पूर्वाधार (आईसिटी) मा ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ ।
ऊर्जामा सोलार, वायुको कुरा गरिरहेका छौं, तर ९५ प्रतिशत त जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत्बाट घर–घरमा बिजुली आउने मात्र होइन, यसको अरू धेरै महŒव पनि छ । औद्योगीकरणमा पनि सहयोग गर्छ । जीडीपी १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटेको अवस्था छ ।
ऊर्जालाई मैले कसरी हेरिरहेको छु भने यसले नेपाललाई ब्रान्डिङ गराउँछ । मेड इन शतप्रतिशत कार्बनमुक्त नेपाल बनाउन सकियो भने जलवायु परिवर्तनको जमानामा धेरै महŒवपूर्ण हुन्छ ।
कार्बन फाल्नैपर्ने कुरा हो । शतप्रतिशत स्रोत स्वच्छ ऊर्जा भयो भने जति उत्पादन हुन्छन्, तिनमा मेड इन जिरो कार्बन नेपाल बनाउन सकियो भने धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ । यो नेपालको ब्रान्ड विश्वकै उत्कृष्ट बन्न सक्छ ।
भारतमा ८० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन कोलबाट हुन्छ । अमेरिकामा पनि यस्तै छ । नेपाललाई भने प्रकृतिले यस्तो सम्पदा दिएको छ कि शतप्रतिशत कार्बनमुक्त स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भव छ । समृद्धिको आधार पनि यही हुन्छ ।
यसका लागि लघुदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासम्म निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्छ ।गोर्खा, जुम्ला, मुस्ताङमा यस्ता लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अहिले सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजना नेपाली आफैंले निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् ।
सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा ठूला–ठूला वैदेशिक लगानी ल्याउनु आवश्यक छ । ऊर्जा सम्मेलनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ, यसलाई सार्थक बनाउन लाग्नैपर्छ ।
२ नम्बर प्रदेशबाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा जलविद्युत्को सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादन अभियानलाई सशक्त रूपमा लानैपर्छ । समृद्धिको आधार नै जलविद्युत् हो ।
ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्छ
श्रीरञ्जन लाकौल
पूर्वसचिवजलविद्युत् विकासका लागि ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले गरेको सीमित लगानीबाट ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्दैनन् । अहिले भारतबाट आयातीत बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सीमित समयका लागि मात्र हो ।
दीर्घकालीन रूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन ठूला परियोजना निर्माण गनैपर्छ । १ सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ, तर त्योभन्दा ठूला आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आकर्षिक गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
अहिले जलविद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । लगानी सहज रूपमा जुट्न सकेको छैन । वनको समस्या छ । सरकारी स्तरमा हुने ढिलासुस्ती पनि समस्या छ ।
यसकारण कर्मचारीतन्त्रले दिने सेवालाई समेत प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । विगतको तुलनामा जलविद्युत् आयोजनामा बन्द, हड्ताल कम भए पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
डलर भुक्तानीको जोखिमको समस्या छ । जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक टर्बाइन, जेनेरेटर, कन्ट्रोलरलगायतका अधिकांश उपकरण विदेशबाट आउने गरेका छन् । कुल जलविद्युत् लागतमध्ये ६० प्रतिशत डलरमा उपकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले स्वदेशी लगानीमा २ हजार मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी अधिकांश क्षमताको हिसाबले १ सय मेगावाटभन्दा कम छन् । अहिले ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
भारतीय लगानी रहेका यी आयोजना निर्माणमा भइरहेको प्रगतिलाई विदेशी लगानीकर्ताले चासोका साथ हेरेका छन् । यी आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरेमा पनि विदेशी लगानी थप आकर्षित गर्न सहज हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो फाइदाका लागि नेपालमा लगानी गर्न आउने हुन् ।
उनीहरूका लागि के–के अवरोध र समस्या छन्, त्यो फुकाएर उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीका आयोजनामा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिनु जरुरी छ ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीमा बढीभन्दा बढी आयोजना निर्माण गर्न सकेमा यसले नेपालको समग्र विकासमा सकारात्मक असर पार्छ ।
जलविद्युत् विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ
प्रबल अधिकारी
प्रवक्ता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजलविद्युत्को विकासका लागि विभिन्न सुधार आवश्यक छ । पहिलो त नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागिसमेत सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाइड्रोलोजीबारे विस्तृत अध्ययन अघि बढाएर मात्र आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वातावरणीय र सामाजिक मुद्दालाई समेत सम्बोधन गर्नु छ । अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारकका रूपमा यसलाई लिइन्छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने बेसिन वाइज क्षेत्रमा सडकलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । पहिल्यै ती क्षेत्रका सडक पहुँचलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने जलविद्युत् आयोजना छिटो बनाउन सकिन्छ ।
यसले आयोजनाको लागत घटाउन सक्छ । लागत र समय घटाउन सकियो भने जलविद्युत् आयोजनाका लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जनशक्ति र लगानी बढाउनुपर्छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण समस्याका रूपमा देखिएको छ । कानुनका कारणले ठेक्कापट्टामा पनि समस्या छ । जग्गा अधिग्रहण गरिसकेर मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि सहज वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।
यही कारणले २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर, थानकोट–चापागाउँ प्रसारणलाइन निर्माणमा धेरै समस्या देखिएको थियो । निजी प्रवद्र्धकले सरकारी प्रक्रियागत झन्झट भयो भनिरहेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाले कतिपयमा समस्या छ । यसमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
वातावरण अध्ययनमा समेत लामो समय लाग्ने अवस्था छ । एउटै कुराको स्वीकृतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजना स्वीकृतिका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर छिटो स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
अहिले विकास र वातावरण एक–अर्काका लागि समस्याका रूपमा देखिएका छन् । जलविद्युत् विकास पहिलो अनि मात्र वातावरणको कुरा पछि आउने हो, तर यहाँ त उल्टो छ ।
अल्पविकसित राष्ट्रमा विकास महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो, तर वातावरणका कुराले धेरै समस्या छ । अहिले त जलविद्युत् विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ । उचित वातावरण भएमा उत्पादन बढेर अझ विद्युत्मा सहज स्थिति आउँछ ।
प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले सहुलियत दिएको छैन
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
सल्लाहकार संयोजक
इप्पानजलविद्युत् उत्पादन सडकपछिको मुख्य पूर्वाधार हो । सन् १९९० पछि नेपालमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि अहिले निजी क्षेत्रसमेत धेरै अगाडि बढेको छ ।
अहिलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनले गरेको प्रयासकै कारण काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त बनेको छ । यो सम्भव हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुलीकै कारण हो । चालू वर्षमा मात्र निजी क्षेत्रमा १ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ ।
अहिले केही प्रसारणलाइन पनि बनेका छन् । प्रसारणलाइन निर्माण गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । जलवायु परिवर्तन, नियमित वर्षामा आएको फेरबदललगायतका कारणले जलविद्युत् उत्पादनमा घटबढ भएको छ ।
तर, अघिल्लो वर्ष सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना र अहिलेका ऊर्जामन्त्री जनाद्र्धन शर्माले ल्याएको ३७ बुँदे कार्ययोजनाले धेरै कुरा समेटेको छ । यो आएपछि आंशिक रूपमा मात्र विद्युत् खपत गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय परिवर्तन भएर अहिले लिनैपर्ने व्यवस्था छ ।
हाइड्रोलोजी जरिवाना पनि हटेको छ, तर विगतमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सहुलियत दिइएको छैन ।केही जलविद्युत् आयोजनालाई अहिलेको खरिद दर दिने जस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यी घोषणालाई कार्यान्वयन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्साहित बनाउनुपर्छ । अहिले जग्गा अधिग्रहण, वनको जग्गा लिजमा लिने, रूख कटान गर्नेलगायतमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म पुनर्वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि यसलाई २५ प्रतिशतमा झारेपछि समस्या छ । पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणको सेयर जलविद्युत् आयोजनामा बढेसँगै बाधा अवरोधमा पनि कमी आएको छ ।
तर, लोडसेडिङ अन्त्यले यस्तो वातावरण बनाएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् प्रवद्र्धनका लागि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रसम्म पहुँच मार्ग बनाएर अझ सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि अनावश्यक बहाना बनाएर आयोजनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
विकास पहिला कि वातावरण ?
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटा प्रश्न सबैभन्दा जल्दोबल्दो रूपमा उठ्ने गरेको छ— विकास पहिला कि वातावरण ? अधिकांश विकसित राष्ट्रले पहिला विकासका पूर्वाधार बनाए, उद्योगधन्दा खोले, देशलाई सम्पन्न बनाए अनि वातारणीय कुरा उठाए ।
तर, नेपालमा विकास र वातावरण दुवै पक्षको विकास सँगसँगै अघि बढाउने अवधारणा अघि बढेको छ, जुन व्यावहारिक देखिँदैन । अहिले जलविद्युत् आयोजनालगायतका अधिकांश विकास–निर्माणमा बाधकका रूपमा यही वातावरण पक्ष देखिएको छ ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश फाइल वन र वातावरण मन्त्रालयमा गएर अड्किएका छन् । प्रारम्भिक, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनबारेको नेपालको नीति यति बलियो छ कि त्यहाँ विकास–निर्माण पूरा गर्न महाभारत छ ।
विकसित राष्ट्रद्वारा प्रवद्र्धित र उनीहरूको अवधारणालाई बढी महत्व दिने विभिन्न दातृ निकायले बनाइदिएको त्यही नीतिले नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार निर्माणमा समस्या देखिएको छ । यसको समाधान नगरी ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिन छ ।
नेपालमा निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले पनि यही समस्या भोगिरहेको छ । वनक्षेत्रको सरकारी जग्गा प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति गरेपछि त्यसको सट्टामा त्यति नै जग्गा किनेर एक रूख बराबर २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने, ७५ रोपनी जग्गा लिजमा लिन नपाइनेलगायतका व्यवस्था मात्र होइन, वातावरण अध्ययनको स्वीकृति पाउनका लागि विकासकर्ताले पाउने हैरानी सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
सबै पूर्वाधारको विकास भइसकेका र संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक विकासमा जोड दिने अवस्थामा पुगेका मुलुकका लागि वातावरणीय पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि विकसित राष्ट्रका नियम, कानुन, नीति र कार्यान्वयन कार्यविधिलाई अघि बढाउँदा समस्या आउने निश्चित छ ।
अहिले नेपालले यही भोगिरहेको छ । वातावरण पक्षलाई महत्व दिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर विकसित राष्ट्रको जस्तो नीति विकास निर्माणको अधिकांश पहुँच नपुगेको नेपालजस्तो मुलुकमा उपयुक्त हुनै सक्दैन ।
पहिला विकासको पहुँच पु-याएपछि वातावरण पक्षको सुधारका लागि अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । तर, अहिले त विकासभन्दा अगाडि वातावरण पक्ष आउने गरेकाले अधिकांश ठूला पूर्वाधार विकासका काम ओझेलमा परेका छन् ।
कमसे कम विकास पूर्वाधारको पहुँच नपु¥याउँदासम्म वातावरणीय पक्षलाई कम महत्व दिएर विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । विशेष गरी विदेशी दातृ निकायले ऋण तथा अनुदान दिएका आयोजनामा राखिने वातावरणको कडा सर्तका कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै दोब्बर भएका उदाहरण छन् ।
खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १९ वर्षसम्म लाग्नु पनि यही कारणले हो । निर्माण हुन लागेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलगायतका अधिकांश आयोजनाले पनि यही समस्या भोग्ने अवस्था छ ।
यसकारण नेपालको माटोसुहाउँदो नीति निर्माण गरेर विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न वर्षौं लगाएका उदाहरण छन् ।
अहिले पनि वन तथा वातावरणको स्वीकृतिका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजनाले समस्या भोगिरहेका छन् । वातावरणीय पक्षमा कम क्षति हुने गरी पहिला विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । पहिला वातावरण कुरा गरेर नेपाललाई उच्च वृद्धिदरको विकासमा लैजान असम्भवजस्तै छ ।
ऊर्जा विकासको सम्भावना
नेपालका ६ हजार नदीनालालाई अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने पनि १ लाख मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, उत्पादन १ हजार मेगावाट पनि छैन । जलविद्युत्बाहेक नेपालमा सौर्य (सोलार), वायु ऊर्जाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तर, सम्भावनाअनुसारको उत्पादन हुन सकेकै छैन । ऊर्जा सडकपछिको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार हो । ऊर्जाबिना कुनै पनि पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेर विश्वकै आर्थिक रूपमा प्रभावशाली देशका रूपमा आफूलाई चिनाइरहेका बेला नेपालको अवस्था भने दयनीय बन्दै छ ।
आयात मात्र ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने उत्पादित वस्तुको संख्या घट्दो छ । पेट्रोल, डिजेल, विद्युत् र विद्युतीय सामग्रीको आयात मात्र वर्षको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ । यसले ऊर्जामा समेत परनिर्भरता बढेको देखाउँछ ।
नेपालमा ऊर्जा विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरेमा, विद्यमान प्रक्रियागत झन्झट हटाएमा र जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले पनि इमानदारीका साथ जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्भावना छ ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजना मात्र झन्डै ३ हजार मेगावाटबराबरका छन् । निर्माणका लागि अघि बढेका आयोजना १० हजार मेगावाटभन्दा बढीका छन् ।
नेपाल र भारत दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा छन् ।
बूढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, तमोर, दूधकोसीलगायतका जलाशययुक्त आयोजना पनि निर्माणका लागि अघि बढाउने तरखरमा सरकार छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पानी, जनताको लगानी भनेर अभियान पनि सुरु गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनामा शेयर हाल्नेको भीड बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयरप्रति बढेको चाख र सहभागिताको कारण नै भन्नुपर्छ, पहिलाजस्तो जलविद्युत् आयोजनामा अनावश्यक अवरोध र हड्ताल कम हुन थालेको छ ।
यी सबै अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त छ । यसका लागि इमानदार र जलविद्युत् बुझेको नेतृत्वको खाँचो छ । अहिले काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त भएको छ भने उपत्यकाबाहिर एकदम न्यून मात्र लोडसेडिङ छ ।
भारतबाट आयातीत बिजुली र आन्तरिक रूपमा चुस्त व्यवस्थापनबाटै यो सम्भव भएको हो । तर, उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने भविष्यमा फेरि लोडसेडिङ बढ्ने सम्भावना टरिसकेको छैन ।
१ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को खपत बढाउन सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गर्नुपरेको थियो, तर पछि लोडसेडिङ दैनिक १८ घण्टासम्म पनि पुग्यो ।
मुख्य कुरा, उत्पादन बढाउनु नै हो । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सामूहिक प्रयास र सहकार्य आवश्यक छ । त्यसका साथसाथै राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायको पहल अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
http://www.karobardaily.com/news/73701
