फाइल फोटो
काठमाडौः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सरोकारवाला सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अलपत्र भएको पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ऐनले व्यवस्था गरेको कोष बल्ल १४ महिनापछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढेको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षमा बसेको निर्देशक समिति बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकोे छ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा कानुन, अर्थ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव तथा महालेखा परीक्षक रहेका छन् ।
समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिएपछि सञ्चालनबारे निर्णय हुने प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुषालले जानकारी दिए । गत मंसिरमा समेत प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने र प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सबै रकम सोही कोषबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
कार्यान्वयनमा नआउँदा पुनर्निर्माणका लागि कोषमा थन्किएको २८ अर्ब अलपत्र परेको थियो । २८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब केही साताअघि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो ।
हाल २१ अर्ब रुपैयाँ स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने पुनर्निर्माणका लागि भने प्राधिकरणले आर्थिक अभाव रहेको बताउँदै आएको छ । निर्देशक समिति बैठकले लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुन छुट भएको भनी प्राप्त गुनासोकर्ताहरूको सम्बन्धमा पुनःसर्वेक्षण गरी यकिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यस कार्यका लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । प्राधिकरणमा आएका २ लाखभन्दा बढी गुनासोमध्ये २१ ह्जार ६ सय १३ सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र ४ हजार २ सय ५५ पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती बिकास सम्बन्धमा विभिन्न बिकल्पहरूसहितको प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।
बैठकले सम्पदा तथा धरोहरहरूको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक खरिदविधि सम्बन्धमा परिमार्जन र सुधारको लागी खरिद कार्यविधिको सशोधन प्रस्ताव वा छुट्टै कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दातृ निकायसँग सम्झौता भएका आयोजना/कार्यक्रम संचालनका गर्न लागि आवश्यक जनशक्तिलाई कार्यकारी समितिले निर्णय गरी आयोजना अवधिभरका लागि अस्थायी दरबन्दीमा राख्नसक्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
प्राधिकरणको हाल रहेको १४ जिल्लाको सांगठनिक संरचनामा हेरफेर र १७ जिल्लामा नयाँ सांगठनिक संरचना निर्माणका लागी आवश्यक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशक समितिमा पेश गर्न स्वीकृति समेत बैठकले दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।
http://www.karobardaily.com/news/73249
No comments:
Post a Comment