फाइल फोटो
काठमाडौः भूकम्प प्रभावितले प्राप्त गर्ने सहुलियत ऋण समयमै चुक्ता नगरे सरकारी सेवाबाट बञ्चित गरिने भएको छ । भूकम्प प्रभावितलाई दिइने भनिएको तीन लाख ऋणसमेत लिन कठिन भइरहेको बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वयबारे बोलाएको छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए ।
ऋणको भाका नाघेपछि राहदानीलगायत स्थानीय निकायबाट गरिने सिफारिसमा रोक लगाउने तथा कुनै पनि सामाजिक सुविधाहरू नदिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले ऋणको भाकाभित्र सोही घर र जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
“तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएर नतिरी भाका नाघेमा सरकारी सेवाहरू समेत बञ्चित गरिने तयारी अघि बढाइएको छ,” प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुषालले भने ।
- ऋण नतिरेसम्म घर, जग्गा बेच्न प्रतिबन्ध
- सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न एक लाख
- प्रभावितलाई स्वेच्छिक पुनस्र्थापना खुला
भूकम्प प्रभावितलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग अन्तर्गत परिभाषित गरी बन्न लागेको घर र जग्गा धितो राख्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । “भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूचि १(१२) बमोजिमका जग्गामा बसोवास गर्ने भूकम्पपीडित लाभग्रहीको हकमा बन्न लागेको घर धितो राख्ने र वैंकलाई मान्य हुने आय आर्जनको सुनिश्चितता गरी गराई ल्याउनु पर्नेछ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।
जोखिम क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीहरूलाई प्राधिकरणले सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किन्नका लागि एकमुष्ठ एक लाख दिने तयारी समेत गरेको छ । सरकारी वन, सार्वजनिक स्थान र बाटोमा घर भई भूकम्पले क्षति भई लाभग्राहीको सूचिमा परेका र निज वा निजको श्रीमतीका नाममा अन्यत्र कतै जग्गा नभएको अवस्थामा हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको स्थानीय निकाय भित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा एकमुष्ठ एक लाख दिने गरी गरिएको प्रस्तावमा एक लाख पाएपछि निजले बसेको स्थान छोड्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ ।
बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा १० परिवारसम्म रहेको साना बस्तीका बासिन्दालाई स्वेच्छाले अन्यत्र जाने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
स्वेच्छाले अन्यत्र जाँदा हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको स्थानीय निकाय भित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ठ एक लाख दिने व्यवस्था समेत प्राधिकरणले गर्न लागेको जनाएको छ । अन्यत्र जान नचाहने १० भन्दा बढी घर परिवार भएमा प्राधिकरण आफैंले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य गर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
http://www.karobardaily.com/news/73419
No comments:
Post a Comment