लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी । तस्विर : दिपक गाउँले
खोटाङमा जन्मिएका महाप्रसाद अधिकारी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पाँच वर्षअघि गठन गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३१ वर्ष सेवा गरेर डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएका अधिकारीसँग उदयपुर सिमेन्ट, बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी), जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलगायतमा समेत काम गरेको अनुभव छ ।
अर्थमन्त्रालयमा रहेर निजीकरण कार्यान्वयनमा समेत अनुभव हासिल गरेका अधिकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको विज्ञका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा ठूला परियोजना निर्माण हुन नसकिरहेको र त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला उनी भने नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
लगानी बोर्डको स्थापना, नेपालमा लगानीको सम्भावना र चुनौती, सरकार र बोर्डले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको औचित्यलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :
जुन उद्देश्यका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको थियो, यो पाँच वर्षको प्रगति हेर्दा उद्देश्यअनुसारको काम कत्तिको भयो ?
लगानी बोर्डको स्थापना ठूलो आकांक्षाका साथ भएको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको यो उच्चस्तरीय बोर्ड पनि हो । यसको उद्देश्य नेपालमा ठूला लगानी भिœयाउने छ । यसका लागि स्वीकृति दिने हो ।
लगानी बोर्डको स्थापना ठूलो आकांक्षाका साथ भएको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको यो उच्चस्तरीय बोर्ड पनि हो । यसको उद्देश्य नेपालमा ठूला लगानी भिœयाउने छ । यसका लागि स्वीकृति दिने हो ।
यसमा हेर्दा केही ठूला लगानी भित्राउन नेपाल सफल भएको छ । हामीले दुईवटा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि गरेका छौं । हालसम्म ६ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धतासमेत आइसकेको छ ।
त्यो रकम काम गर्दै जाँदा भित्रिने हो । भित्रिएको कमै छ । १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन । खास गरी माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका साथै होङ्से सिमेन्टमा केही प्रगति भइरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छैन, तर यो भएपछि बढी रकम आउनेछ । अहिलेलाई प्रतिबद्धता मात्र हो ।
पहिला मन्त्रालयबाट आएका केही परियोजना अघि बढाउनका लागि हामीले स्रोत–साधन उपयोग गरेका थियौं । अहिले भने केही नयाँ परियोजना अगाडि बढाउँदै छौं । यसमा केही समय भने लाग्छ ।
हालै १ सय २७ वटा परियोजनालाई राखेर परियोजना बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । यसको अध्ययनदेखि संरचनासम्मका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको विकास र बजारीकरण पनि गर्नुपर्छ । बजारमा लगेर लगानीकर्ता खोज्नुप¥यो । अहिले परियोजना अघि बढाउनका लागि मार्गचित्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
ऐन–कानुनले सबै कुरा बनाउन सक्दैन । यसको प्रारूप, निर्देशिका तयार गर्ने कुरा छन् । हामी यसका पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि लागिरहेका छौं । भोलिका दिनमा अलमलिन नपरोस् ।
लगानी बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने आरोप त लागिरहेको छ नि ?
बाहिरबाट हेर्दा जति अपेक्षा थियो, त्यो पूरा गर्न नसकिएको होला । स्वभावले केही सीमा छन् अनि धेरै कुरा सुधार गर्न बाँकी छ । लगानी बोर्ड स्थापना गर्दा यसलाई एकद्वार पसल (वान स्टप सप) का रूपमा ल्याइएको हो ।
बाहिरबाट हेर्दा जति अपेक्षा थियो, त्यो पूरा गर्न नसकिएको होला । स्वभावले केही सीमा छन् अनि धेरै कुरा सुधार गर्न बाँकी छ । लगानी बोर्ड स्थापना गर्दा यसलाई एकद्वार पसल (वान स्टप सप) का रूपमा ल्याइएको हो ।
अधिकांश स्वीकृति यहींबाट दिने अवधारणामा आधारित भएर ल्याइएको हो, तर त्यो गर्न त सकेनौं । अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने भयो । त्यो नहुनासाथ काम ढिलाइ हुने र लगानीकर्ताले अलि फरक दृष्टिकोणले सोच्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा आशातीत रूपमा लगानी आउन सकेन । यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
बोर्डको सुधारमा के कुरा आवश्यक छ ?
ठूला परियोजनाको हकमा बोर्डलाई ‘वन स्टप सप’ अर्थात् एकद्वार प्रणालीको अधिकार दिनुपर्छ । यसलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
ठूला परियोजनाको हकमा बोर्डलाई ‘वन स्टप सप’ अर्थात् एकद्वार प्रणालीको अधिकार दिनुपर्छ । यसलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
अहिले लगानीका लागि कस्ता–कस्ता चुनौती छन् र यसको समाधानका लागि के गर्नु आवश्यक छ ?
विकास एकातिरको कुरा भयो, अर्को पक्ष वन वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने विषय छन् । ती कुरा एक–आपसका प्रतिस्पर्धी र विरोधाभास हुनु भएन । एक–आपसमा मिल्नुपर्ने हो तर यहाँ हुन सकेको छैन । अहिले यिनै विषय अवरोधक बनेका छन् ।
विकास एकातिरको कुरा भयो, अर्को पक्ष वन वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने विषय छन् । ती कुरा एक–आपसका प्रतिस्पर्धी र विरोधाभास हुनु भएन । एक–आपसमा मिल्नुपर्ने हो तर यहाँ हुन सकेको छैन । अहिले यिनै विषय अवरोधक बनेका छन् ।
अघि बढेका परियोजनामा पनि यो समस्या छ । पहिलाकै परियोजना आशातीत रूपमा अघि बढेनन् भने लगानीकर्तालाई पनि यसले असर पारिरहेको हुन्छ । यी कुरालाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डलाई शक्तिशाली निकायका रूपमा हेरिन्छ, तर किन बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ?
कार्यान्वयन नै भएका छैनन् भन्नुभन्दा पनि कतिपय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनको कार्यान्वयन उनीहरूले नै गर्ने व्यवस्था हो । यहाँ आवश्यकताका आधारमा बोर्डले निर्णय गरिरहेको हुन्छ ।
कार्यान्वयन नै भएका छैनन् भन्नुभन्दा पनि कतिपय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनको कार्यान्वयन उनीहरूले नै गर्ने व्यवस्था हो । यहाँ आवश्यकताका आधारमा बोर्डले निर्णय गरिरहेको हुन्छ ।
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को आधारमा निर्णय गरिरहेका हुन्छौं । ती निर्णयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले लगेर निर्णय गराउन केही मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएकै हो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय हुबहु कार्यान्वयन नै भएनन् भन्ने होइन, ती निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेका छन् । समस्या के छ भने कानुनमा उल्लेख भएका कुरा निश्चित गर्नका लागि केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो ।
लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाए पनि एकद्वार अघि बढाउने कुरा भयो, तर काम किन हुन सकेन ?
अहिलेको अवस्थामा केही सुधार गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त विद्यमान ऐन, कानुन सुधार गरेर लगानी बोर्डमार्फत गरिने सहजीकरणलाई मन्त्रालयका प्रतिनीधिहरूमार्फत अघि बढाउने कुरा छ भने दोस्रो कुरा यथार्थतामै वान स्टप सपका रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा केही सुधार गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त विद्यमान ऐन, कानुन सुधार गरेर लगानी बोर्डमार्फत गरिने सहजीकरणलाई मन्त्रालयका प्रतिनीधिहरूमार्फत अघि बढाउने कुरा छ भने दोस्रो कुरा यथार्थतामै वान स्टप सपका रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
ती आयोजनालाई सबै किसिमको सुविधा बोर्डमार्फत दिने र अन्य निकायमा धाउनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरियो भने यसको प्रभावकारिता बढ्छ । होइन भने सोचेजति प्रभावकारी काम हुन सक्दैन ।
बोर्ड र मन्त्रालयबीचको समन्वय प्रभावकारी रूपमा नभएको देखिन्छ, कहाँनेर समस्या छ ?
मैले पनि धेरै सुनेको छु । मन्त्रालयका धेरै सचिवसँग छलफल पनि गरेको छु तर कर्मचारीतन्त्रबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन । अन्यथा लिएको देखेको छैन । समन्वयमा समस्या देख्दिनँ ।
मैले पनि धेरै सुनेको छु । मन्त्रालयका धेरै सचिवसँग छलफल पनि गरेको छु तर कर्मचारीतन्त्रबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन । अन्यथा लिएको देखेको छैन । समन्वयमा समस्या देख्दिनँ ।
तर, व्यावहारिक रूपमा काम गर्दा कतिपय ठाउँमा समस्या भने देखिएको छ । समन्वयको कुरा व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेको छ भने कतिपय संस्थागत पनि हुने गरेको छ । कैयौं सीमाका कारणले हुन सक्छ, समयमै नभएका घटना छन् ।
लगानी गर्ने सम्भावनाको हिसाबले त नेपाललाई राम्रो गन्तव्य भन्ने गरिएको छ, तपाईंको विचारमा कस्तो अवस्था छ ?
लगानीका हिसाबले नेपाल सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य हो । धेरैवटा क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ । चाहे पर्यटनमा भनौं, चाहे जलविद्युत्मा भनौं वा चाहे कृषि वा पूर्वाधारमा भनौं ।
लगानीका हिसाबले नेपाल सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य हो । धेरैवटा क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ । चाहे पर्यटनमा भनौं, चाहे जलविद्युत्मा भनौं वा चाहे कृषि वा पूर्वाधारमा भनौं ।
धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि आकर्षणको केन्द्र नेपाल हुन सक्छ । तर, बाहिरका लगानीकर्ता त्यत्तिकै आउँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्छन् । सुरक्षाका आधार र उचित प्रतिफल पनि खोज्छन् ।
पूर्वाधारबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रतिफल छ । जहाँ प्रतिफल छैन, सरकारको नीति सुधारले प्रतिफल ग्यारेन्टी गर्नुप-यो । अरू ठाउँमा प्रशस्त अवसर छन् । यसकारण हामीले विदेशी लगानीलाई सुरक्षा दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक सन्धिहरू पनि गर्दै जानुपर्छ ।
विदेशी लगानीको कुरा गर्दा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय लगानीका कुरा आउँछन्, उनीहरू आउनका लागि नेपालले कतिको उपयुक्त वातावरण बनाइदिएको छ ?
लगानीमैत्री वातावरणको कुरा धेरैले गर्नुहुन्छ । यसमा पनि मेरो मिश्रित प्रतिक्रिया छ । वातावरणमै नभएको होइन, खुला नीति लिएपछि मात्र पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै सुधार भएको छ, तर यो पूर्ण भने छैन । अझै पनि कैयौं सुधार गर्नुपर्ने छ ।
लगानीमैत्री वातावरणको कुरा धेरैले गर्नुहुन्छ । यसमा पनि मेरो मिश्रित प्रतिक्रिया छ । वातावरणमै नभएको होइन, खुला नीति लिएपछि मात्र पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै सुधार भएको छ, तर यो पूर्ण भने छैन । अझै पनि कैयौं सुधार गर्नुपर्ने छ ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा, अवरोध आएको देखिन्छ, यसमा के–के सुधार आवश्यक छ ?
ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारी भएको म देख्दिनँ । एउटा घटना भएपछि त्यसकै पछि बढी लाग्छौं । ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले विदेशी लगानीलाई स्वागत गरेको अवस्था छ ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारी भएको म देख्दिनँ । एउटा घटना भएपछि त्यसकै पछि बढी लाग्छौं । ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले विदेशी लगानीलाई स्वागत गरेको अवस्था छ ।
यसमा राजनीतिक आमसहमति भएकै अवस्था हो । अरू वातावरण पनि राम्रै देख्छु । भोलि संघीयता बनेपछि राज्य–राज्यबीच आफ्नो किसिमको प्रतिस्पर्धा भएर विदेशी लगानीको वातावरण बन्दा अझै राम्रो हुन्छ ।
यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रवद्र्धन हुने सम्भावना पनि हुन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । विदेशी लगानीलाई आमन्त्रण गर्ने वातावरण सकारात्मक हुँदै गएको छ ।
अहिले विदेशी लगानीकर्ताले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको सफलतालाई हेरिरहेका छन्, ती आयोजना सफल हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई धेरैले हेरिरहेका छन् । हामीले थप गरिएको म्यादभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर जोड गरिरहेका छौं । अरुण तेस्रोको हकमा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले बजेट नै स्वीकृत गरिसकेको छ ।
दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई धेरैले हेरिरहेका छन् । हामीले थप गरिएको म्यादभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर जोड गरिरहेका छौं । अरुण तेस्रोको हकमा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले बजेट नै स्वीकृत गरिसकेको छ ।
अरुणले जग्गा अधिग्रहणका लागि धेरै खर्चसमेत गरिसकेको छ । हामी आशावादी छौं, केही समयमै काम सुरु हुन्छ । अरू सम्भावित लगानीकर्ता जो पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, यी आयोजनामा सकारात्मक सन्देश जाने हिसाबले काम हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
अरुण र माथिल्लो कर्णालीबाहेकका लगानी बोर्डले अघि बढाएका आयोजनाको अवस्था के छ ?
काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन परियोजना नेगोसिएसनको चरणमा छ । त्यसैगरी मलखाद कारखानाको सन्दर्भमा परामर्शदाताबाट अध्ययन सकेर अन्तिम प्रतिवेदन आएको छ । यसबारे पुनर्विचार गरिरहेका छौं ।
काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन परियोजना नेगोसिएसनको चरणमा छ । त्यसैगरी मलखाद कारखानाको सन्दर्भमा परामर्शदाताबाट अध्ययन सकेर अन्तिम प्रतिवेदन आएको छ । यसबारे पुनर्विचार गरिरहेका छौं ।
सिमेन्ट कारखानामध्ये एउटाको प्रगति राम्रो छ । खानीको खोजीमा छन्, टुंगिएको छैन । काठमाडौ मनोरेलबारे संयुक्त अध्ययन अघि बढेको छ । तीन महिनाको समय दिइएको छ । त्यो प्रतिवेदन आएपछि केही प्रक्रिया अघि बढ्लान् ।
लगानी बोर्डले एक वर्षदेखि परियोजना बैंक स्थापनाको कुरा गर्दै आएको छ, तर अझै पूर्ण गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
लगानीकर्ताले जहिले पनि ‘तपाईंको हातमा के–के परियोजना छन् त मैले लगानी गर्न सक्ने ?’ भनेर सोध्छन् । त्यो सिलसिलामा हामीले परियोजना बैंक स्थापनाको अभ्यास गर्दै आएका हौं ।
लगानीकर्ताले जहिले पनि ‘तपाईंको हातमा के–के परियोजना छन् त मैले लगानी गर्न सक्ने ?’ भनेर सोध्छन् । त्यो सिलसिलामा हामीले परियोजना बैंक स्थापनाको अभ्यास गर्दै आएका हौं ।
अहिले केही अध्ययन अघि बढेका आठ आयोजनालाई परियोजना बैंकका रूपमा सूचीकृत पनि ग¥यौं । ३० वटा थोरै अध्ययन भएका आयोजना पनि छन् र १ सय २२ वटा पहिचान पनि गरेका छौं, जम्मा १ सय २७ जति परियोजना छन् ।
आठवटा जुन परियोजना छन्, ती एकदम महŒवकांक्षी छन् । ती परियोजनामा स्वतः विदेशी लगानीकर्ता वा निजी लगानीकर्ता आएर लगानी गरेर प्रतिफल पाउने खालको आकर्षण छैन ।
ती आयोजनामा सरकारको पनि योगदान हुनुपर्छ । यी परियोजनालाई संस्थागत बनाएर कसरी लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले थप गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं ।
परियोजना भन्दैमा एकैपटक दर्जनका दर्जन ल्याउन सकिँदैन । जति ल्याइन्छ, त्यसलाई गुणस्तरीय ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको बोर्डको संस्थागत संरचना र जनशक्ति हेर्दा दुई÷तीनवटा ठूला परियोजना हेरे पनि काफी हुन्छ । एउटा मेट्रो नै भए पनि आनन्द हुन्छ ।
त्यसकारण परियोजना थोरै भयो भनेर चित्त दुःखाउनु त पर्दैन, अहिले जति पहिचान भएका छन्, तिनलाई अध्ययन गर्न सकियो र अध्ययन भएका आयोजनालाई अघि बढाउन सकियो भने पनि यसले सही बाटो दिन्छ । भोलिका लागि एउटा ट्र्याक खुलेको छ भन्ने लाग्छ ।
उद्योग मन्त्रालय र बोर्ड मिलेर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको छ, यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?
नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउने मुख्य उद्देश्य हो । विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीका लागि आकर्षक ठाउँ हो भनेर कसरी चिनाउने त भन्ने माध्यमका रूपमा हामीले लगानी सम्मेलनलाई लिएका छौं । यो सम्मेलनमा करिब २३ देशका नागरिक आउँदै छन् ।
नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउने मुख्य उद्देश्य हो । विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीका लागि आकर्षक ठाउँ हो भनेर कसरी चिनाउने त भन्ने माध्यमका रूपमा हामीले लगानी सम्मेलनलाई लिएका छौं । यो सम्मेलनमा करिब २३ देशका नागरिक आउँदै छन् ।
उनीहरूले सम्मेलनमार्फत गर्ने व्यापारिक तथा सरकारी निकाय र उनीहरूको भेटघाट, अन्तत्र्रिmया, प्रस्तुतीकरण आदिबाट एउटा सन्देश के जानेछ भने नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो । लगानी गर्दा प्रतिफल छ । लगानीको सुरक्षा छ । दीर्घकालीन रूपमा सम्मेलनले लगानीको वातावरण बनाउनेछ ।
लगानीकर्ताले जहिले पनि प्रतिफल वा फाइदा खोज्छन्, विदेशी लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाएका छन् र पाउनेछन् ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जस–जसले नेपालमा लगानी गरे, उनीहरूले बहुत अप्ठ्यारा दिनमा पनि प्रशस्त कमाएका छन् । उदाहरणका लागि युनिलिभर, उसले लगेको फाइदा हिसाब–किताब नगर्दा हुन्छ, त्यति धेरै छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जस–जसले नेपालमा लगानी गरे, उनीहरूले बहुत अप्ठ्यारा दिनमा पनि प्रशस्त कमाएका छन् । उदाहरणका लागि युनिलिभर, उसले लगेको फाइदा हिसाब–किताब नगर्दा हुन्छ, त्यति धेरै छ ।
उसको प्रतिसेयर ३४ हजार रुपैयाँसम्म पनि पुग्यो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, उसले सुरुमा गरेको लगानी एकदम कम छ तर पुँजीकरण कति भयो–भयो । एनसेलको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । एनसेलमा स्वपुँजी भनेको ८ करोड मात्र हो ।
सूर्य नेपाल, डाबरलगायत पनि धेरै फाइदामा छन् । कैयौं औद्योगिक क्षेत्रमा होस्, रियल सेक्टरमा होस् अथवा सेवाक्षेत्रमा होस्, लगानीकर्ताले प्रशस्त प्रतिफल पाएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाएर लगेका छन् । अरू टेलिकममा पनि त्यस्तै छ ।
यदि कुनै निजी क्षेत्र दक्षतापूर्ण तरिकाले चल्छ र गुणस्तर सेवा दिन्छ अनि उत्पादन बेच्छ भने उसका लागि प्रशस्त बजार पनि छ । भारत र चीनको बजार छ । अनि नेपालमा पनि ठूलो बजार छ । यसरी प्रतिफलका हिसाबले नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य हो ।
नेपालमा लगानी आकर्षणका लागि धेरै सम्मेलन हुने गरेका छन् तर प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्छ । यो सम्मेलनले कत्तिको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला ?
सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्छ । लामो समयपछि लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं । लगानी सम्मेलनपछि फलोअप संयन्त्र बनाएका छौं ।
सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्छ । लामो समयपछि लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं । लगानी सम्मेलनपछि फलोअप संयन्त्र बनाएका छौं ।
सम्मेलनले निकालेको निष्कर्ष वा उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने संयन्त्र बनाएका छौं । भोलि यो सम्मेलनलाई निरन्तरता र यहाँ आएका केही प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्छौं नै । अनुगमन पनि गर्छौं । यसबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौं ।
यसमा निजी, सरकारीलगायतका सरोकारवाला निकायको सहभागिता पनि हुन्छ । अहिले पनि समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्र छन् । लगानी बोर्डभित्र पनि छ । यसमा निजी–सार्वजनिक क्षेत्रको अन्तत्र्रिmयाका लागि पनि संयन्त्र बन्छ ।
ठूला परियोजनामा लगानी स्वागत
नेपालमा ठूला परियोजना निर्माणको चर्चा व्यापक छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खानी, सडक, रेलमार्ग, मनोरेललगायतका ठूला परियोजनाको चर्चा जति भए पनि निर्माणको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।
नेपालमा ठूला परियोजना निर्माणको चर्चा व्यापक छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खानी, सडक, रेलमार्ग, मनोरेललगायतका ठूला परियोजनाको चर्चा जति भए पनि निर्माणको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।
ठूला परियोजना निर्माण हुन सकेकै छैनन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका साथै कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर, बूढीगण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चर्चा पनि धेरै छ । नेपालमा धेरै पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि छन् ।
कृषि उत्पादनका लागि त अझ धेरै क्षेत्र छन्, अर्थात् नेपालमा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशस्त क्षेत्र छन्, सम्भावना छन् तर निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । ठूला परियोजना निर्माण सुरु गरेर सम्भव हुन नसक्नुमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारण छन् ।
लगानीको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नेपालमा ठूला परियोजना बन्न नसक्नुमा कानुनी, नीति तथा प्रक्रियागतदेखि लगानीका समस्या पनि छन् । यस्ता परियोजना निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण आवश्यक छ ।
लगानीको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नेपालमा ठूला परियोजना बन्न नसक्नुमा कानुनी, नीति तथा प्रक्रियागतदेखि लगानीका समस्या पनि छन् । यस्ता परियोजना निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण आवश्यक छ ।
यस्ता परियोजनामा हुने लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भनेको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनु हो । यसका लागि लगानी बोर्डले विभिन्न परियोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको पनि छ, तर त्यति हुँदा पनि पीडीए गरेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना केही बढाउन स्थानीयदेखि वन मन्त्रालयबाट वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले ठूला परियोजनामा सामाजिकदेखि वातावरणीय समस्या छन् ।
ठूला परियोजना बनाउँदा केही क्षति अवश्य हुन्छ तर कम क्षति हुने गरी ठूला परियोजना बनाउनु आवश्यक छ । यसकारण ठूला परियोजना निर्माण गर्दा पारदर्शी सूचना प्रणाली आवश्यक छ । ठूला परियोजनामा स्वदेशी लगानीसहित विदेशी लगानी पनि आवश्यक छ ।
यसकारण ठूला परियोजनामा हुने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई स्वागत गरेर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको बाधा, अवरोध नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षण गरेर ठूला परियोजना निर्माण गर्न सके यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरसमेत उच्च हुने निश्चित छ ।
आठ ठूला परियोजना र लगानी सम्भावना
लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाउनका लागि आठ ठूला परियोजना छनोट गरेको छ । विस्तृत अध्ययन भइसकेका यी आयोजना लगानीयोग्य पनि छन् ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाउनका लागि आठ ठूला परियोजना छनोट गरेको छ । विस्तृत अध्ययन भइसकेका यी आयोजना लगानीयोग्य पनि छन् ।
विस्तृत अध्ययन–प्रतिवेदन (डीपीआर) भएका आयोजना कम छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीयोग्य परियोजना अभाव भइरहेका बेला अघि बढाएका ती आठ आयोजनामा लगानी भियाउनका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडांै उपत्यका मेट्रो, तामाकोसी तेस्रो, काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, रासायनिक मल कारखाना, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना बोर्डले छनोट गरेको छ ।
बैठकबाट स्वीकृत भइसकेका ती आठ परियोजना निर्माणका लागि बोर्डले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा लैजाने तयारी अघि बढाएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
आठ परियोजनाबाहेक बोर्ड बैठकले १ सय २७ परियोजना पहिचान पनि गरेको छ । यी परियोजनामध्ये सम्भाव्यता अध्ययन र अध्ययनको चरणमा रहेका जलविद्युत्तर्फ ९, प्रसारणलाइनतर्फ ७, पर्यटनतर्फ ११, कृषितर्फ २, यातायात पूर्वाधारतर्फ ३४, विशेष आर्थिक क्षेत्रतर्फ १३, पेट्रोलियम पाइपलाइनतर्फ ३, खनिज तथा खानीतर्फ ३, बैंक तथा वित्तीयतर्फ १, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ २१, सुक्खा बन्दरगाहतर्फ ५, सूचना प्रविधितर्फ ३, स्मार्ट सिटीतर्फ ८, उत्पादनतर्फ २, बैंकिङ तथा बिमातर्फ २ र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ १ परियोजना पहिचान गरिएकोे छ । यी आयोजनालाई थप अध्ययन गरेर लगानीयोग्य रूपमा तयार गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानीका लागि आयोजना माग्दा तुरुन्तै दिन सक्ने तयारीमा राख्न सके आयोजना अघि बढाउन धेरै सहज हुन्छ । अहिले नेपालमा रहेको अस्थिर राजनीतिका कारण ठूला परियोजनामा समस्या छ ।
राजनीतिक रूपमा स्थिर वातावरण निर्माण गर्ने तथा प्रतिफलदेखि सुरक्षासम्मको ग्यारेन्टी दिन सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
http://www.karobardaily.com/news/73524
No comments:
Post a Comment