समाचार प्रतिनिधि स्केच
काठमाडौंः विनासकारी भूकम्पको दुई वर्ष पूरा हुनैलाग्दा समेत यसबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएका बेला सरकार भने कार्यविधि नै परिवर्तनमा जुटेको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि अव्यवहारिक भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै ठहर गरेको छ । कार्यविधिलाई अव्यवहारिक भन्दै परिमार्जन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । यसले दोस्रो किस्ता वितरण सहज हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ नगदै पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांशले निजी आवास निर्माण सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले कार्यविधि नै अव्यवहारिक भएको भन्दै परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत कात्तिकमा मात्र यो कार्यविधि बनाइएको थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी दोस्रो किस्ताको रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइए पनि कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही थप अनुदान लिन नआएपछि प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको कडा मापदण्डलाई सच्याएर व्यवहारिक बनाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
“प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकुल नहुनेगरी प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही अव्यावहारिक प्रावधानलाई सच्याउने निर्णय भएको छ,” उनले भने ।
बिगतमा प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सहज रुपमा अघि बढाउन स्थानीयलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुषालले कार्यविधि युरोपेली जस्तै रहेका कारण दोस्रो किस्ताको रकम प्रदान गर्न कठिन भएकोले यसका अव्यवहारिक कुरा हटाउन लागिएको बताए । “युरोपियन स्ट्यान्डर्डको कार्यविधि रहेकोले पहिलो किस्ता पाउने भूकम्प प्रभावितले दोस्रो किस्ता लैजान सकेनन्, यसकारण कार्यविधि परिवर्तन गरेर खुकुलो बनाउन लागेका छौं” उनले भने ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपु¥याएर बनेका घरलाई प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गरी मापदण्ड पु¥याउन सक्ने विधि पारित गरिसकेको छ । पछिल्लो निर्णयले बिगतमा निर्माण सुरु भएपनि पूर्ण रुपमा मापदण्ड नपुगेका घरलाई सच्चाएर मापदण्ड अनुकुल बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । विज्ञहरूले कार्यविधिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र भूकम्पपछिको बिद्यमान अवस्थालाई भन्दा पनि बाह्य रुपमा सैद्धान्तिक पक्षको बिश्लेषण गरि घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई कठोर बनाइएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणका लागी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा करिब ९८ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसकेपनि प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधान अव्यवहारिक हुँदा दोस्रो किस्ताका लागी लाभग्राहीले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राहीमध्ये ५ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ घरधुरीले पहिलो किस्ता, २ हजार १ सय ८८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता र ४ सय २० घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।
http://www.karobardaily.com/news/75084
No comments:
Post a Comment