१७ जिल्लाका भूकम्प प्रभावितलाई २१ चैतदेखि पहिलो किस्ता

१६ चैत्र, २०७३ १०:१३ बिहान    कारोबार संवाददाता   0 + -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौंः भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा आगामी सोमबारदेखि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण सुरु गर्ने भएको छ । 

१२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पबाट प्रभावित र कमप्रभावित १७ जिल्लामा बल्ल पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले १७ जिल्लामा प्राधिकरणले २१ चैत अर्थात् आगामी सोमबारदेखि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, पोखराको लुम्लेबाट पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गर्न लागिएको छ । १७ जिल्लामा करिब १ लाख ५० हजार घरधुरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

कार्यकारी सदस्यको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लामा भर्खरै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेर आएको र पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण सुरु गर्न लागेको हो ।  

प्राधिकरणका अनुसार, सर्भे गरिएका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्यांकका आधारमा अहिलेसम्म १५ हजार ७४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । तथ्यांक विभागबाट सबै तथ्यांक प्राप्त हुने बित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरिनेछ र सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्तावापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।

सेवा प्रदायक बैंक तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिमा पत्र पठाइसकेको जनाएको छ । 

३० फागुन २०७२ देखि भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान वितरण सुरु गरेको प्राधिकरणले हालसम्म ९६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिसकेको जनाएको छ । 

निर्माण सामग्रीमा कालोबजारी रोक्न निर्देशन 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मंगलबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्रीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल कालोबजारी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाँउका भूकम्पपीडितको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । 

यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९६७ गुनासालाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये ५ हजार ७५९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन भने तथ्यांक प्राप्त नभएका ५ हजार ७८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ ।

लाभग्राही सूचीमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षणबाट निक्र्योल गरिनेछ । प्राधिकरणले यस अगावै ९३ हजार ३७४ गुनासो सुनुवाइ गरिसकेको छ ।  

http://www.karobardaily.com/news/75248