जलाशययुक्त १० ठुला आयोजना अघि बढाउँदै ऊर्जा

०२ चैत्र, २०७३ ११:०६ बिहान     

फाइल फोटो

काठमाडौँ: ऊर्जा मन्त्रालयले १० जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने भएको छ । 

जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा विद्युत्को चरम अभाव भोगिरहेको र भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बेला मन्त्रालयले दश जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको हो । 

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयले १० जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि तयारी अघि बढाएको बताए । 

“उर्जा मन्त्रालयले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि तयारी अघि बढाएको छ ।” उनले भने, “विद्युत् आपूर्तिलाई अझ सहज बनाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको विकल्प छैन ।”

सरकारले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा एवं कार्ययोजनामा समेत ५ हजार ३७३ मेगावाट विद्युत् जलाशययुक्त आयोजनामार्फत निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

१० वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन तर ऊर्जामन्त्री शर्माले भने ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाउने लागेको दाबी गरे । 

कार्ययोजनामै उल्लेख जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । विसं २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी बागलुङमा ३ यस मेगावाटको उत्तरगंगा, २०८० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी तनहुँमा १४० मेगावाटको तनहुँसेती र ओखलढुंगामा तीन सय मेगावाटको दुधकोसी तथा २०८१ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी धादिङ र गोरखामा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
बूढीगण्डकीको विस्तृत अध्ययन सकिएको छ भने अन्य तनहुँ र दुधकोसीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । 

भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बेला मन्त्रालयले दश जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको हो ।

२०८२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ६९२ मेगावाटको पाँचथर र ताप्लेजुङको तमोर, काभ्रे र रामेछापमा रहेको ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, ५ सय मेगावाटको रामेछाप र दोलखाको खिम्ती ठोसे, रसुवामा रहेको तीन सय मेगावाटको लाङटाङ, दाङ र प्यूठानमा रहेको २४५ मेगावाटको नौमुरे र ४१० मेगावाटको नलसिंह गाड जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । 

नलसिंह गाडको विस्तृत अध्ययन अघि बढे पनि अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा छन् । ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न तथा जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र पुन:स्थापनाका लागि लामो समय लाग्ने गरेको छ । 

सरकारले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमध्ये झण्डै ५३ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाबाट पूरा गर्ने योजना राखे पनि सफलता पाउन कठिन रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

“निर्माण तुरुन्तै गर्न सकिने बूढीगण्डकीको त काम अझै सुरु भएको छैन भने अन्य परियोजनाको विस्तृत अध्ययन हुननै बाँकी छ, कहिले अध्ययन सकेर जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना गर्ने, कहिले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखे पनि पूरा गर्न कठिन देखिन्छ ।” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “गफ होइन काम हुनुपर्छ तर काम भएको देखिदैन ।”

हाल विद्युत् उत्पादन क्षमता नौ सय मेगावाट रहेकोमा ६० मेगावाटका कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् । कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । 

http://www.karobardaily.com/news/74350