तस्विर : कारोबार
काठमाडौ : मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, निकासी, पैठारी वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिएको नियमन विधेयक बिहीबार समितिले पारित गरेको हो ।
हालै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकोमा यसलाई विधेयक समितिमा पठाइएको थियो । १५ वर्षअघि जलविद्युत् विकास नीति आएसँगै नियमन आयोग स्थापनाको तयारी अघि बढेकोमा २०६५ मा संसदमा पुगेर फर्केको सो आयोगसम्बन्धी विधेयक ८ वर्षपछि अब फेरि संसद पुग्ने भएको छ ।
कानुनमन्त्री एवं विधेयक समितिका संयोजक अजयशंकर नायकले समितिबाट नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको र अब संसद जाने बताए । “विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनका लागि बनाउन लागिएको नियमन आयोग विधेयक पारित भएको छ, यो अब संसद जान्छ, संसदबाट सम्बन्धित समितिमा गएर त्यहाँबाट फेरि संसद पुगेर पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,” उनले भने ।
हाल विद्युत् क्षेत्रको नियमन ऊर्जा मन्त्रालयबाट आफ्नै स्वार्थको आधारमा हुँदै गएकोमा स्वायत्त निकायको रुपमा नियमन आयोग बनेपछि धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं नियमन आयोग स्थापनाले जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै नीतिगत स्पष्टता हुनसक्ने बताउँछन् ।
नियमन आयोग आएमा जलविद्युत् अनुमतिपत्रमा सहज हुन्छ, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा एकरूपता, बेसिनवाइज् जलविद्युत् र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राथमिकता हुन सक्छ,” उनले भने, “नियमन आयोगको कारण हुने नीतिगत स्पष्टताले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ ।”
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विधेयकमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई नियमनका लागि उपभोक्ताको हक र हित संरक्षणसमेतलाई मध्यनजर गरेर नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय बनाउन नियमनकारी निकाय गठन गर्ने उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न सो आयोगमा अध्यक्ष तथा एक महिलासहित चार सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको राखिएको सो आयोगलाई विशेष गरी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत् बजारमा प्रतिष्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।
यस्तै, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने, जाँजबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, बिबाद समाधान गर्ने, निर्देशन नमान्नेलाई जरिवाना गर्नसक्ने, सेवा शुल्क लिनसक्ने, सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार नियमन गर्न विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिडसंहिता र वितरणसंहिता बनाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, यसको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग बनेपछि हाल रहेको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग खारेज भइ सोको कार्य समेत आयोगले गर्नेछ ।
http://www.karobardaily.com/news/74483
No comments:
Post a Comment