समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका नेपालसँग भएको सम्झौताविपरीत भएको ठहर गर्दै भारतलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत निर्देशिका आएको भन्दै मन्त्रालयले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको हो । पीटीएमा नेपाल र भारतका सबै व्यापारी, उत्पादक र बिक्रीकर्तालाई बिनाभेदभाव विद्युत् आदानप्रदान गर्न दिइने उल्लेख थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भारत सरकारले ल्याएको निर्देशिका पीटीए सम्झौता अनुरुप नदेखिएको र परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको बताए । “निर्देशिकाका कतिपय कुराहरू नेपालसँग भएको सम्झौता अनुरुप नदेखिएकाले यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने ।
गत १४ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले निर्देशिकाबारे पुनरावलोकन गरेर औपचारिक धारणा बताउने उल्लेख गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका संदीप देव, मन्त्रालयका सागर गौतम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका राजीव शर्मा, प्रबल अधिकारी र हितेन्द्रदेव शाक्य सदस्य रहेको समितिले निर्देशिका पीटीएको आत्माविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।
औपचारिक प्रतिक्रिया पठाउनका लागि गठित समितिको सो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि पठाइएको छ ।
गतमंसिर अन्तिम साता भारतले ल्याएको निर्देशिकामा नेपाललगायतका देशमा उत्पादित बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना राखे पनि नयाँ निर्देशिकाले ठूलो जोखिम देखाएको छ । भारतले यही निर्देशिकाका आधारमा नियमनको व्यवस्था गर्ने भएकाले यसलाई सच्चाउन कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ ।
http://www.karobardaily.com/news/74796
No comments:
Post a Comment