तस्विर : कारोबार
काठमाडौः नेपाल र चीनबीच एक वर्षअघि भएका तीन ऊर्जा सम्झौता कार्यान्वयन भने निकै सुस्त देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका यी सम्झौता कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले चासो नदेखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
आउँदो साता चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयनलाई एजेण्डा बनाए पनि ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको हो ।
चीनसँगको सम्झौतामा ४ सय केभीको रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, १ सय ३२ केभीको काठमाडौको चक्रपथ क्षेत्रमा मनोपोल निर्माण तथा ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका परियोजना निर्माणबारेको सम्झौता भएको थियो ।
दुई देशबीच भएको सम्झौता तत्काल अघि बढ्नुपर्ने एक वर्ष बित्दा पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । “एक वर्षअघि भएका तीनवटै सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । तर मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबारे चिनियाँ प्राविधिक टोली आएर अध्ययन गरिसकेको र प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
‘चिनियाँ टोली आएर प्राविधिक अध्ययन गरी फर्किएको छ, प्रतिवेदन आएपछि अघि बढ्नेछ,” उनले भने । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मनोपोल र किमाथांका अरुण परियोजनाको काम पनि अघि बढेको छ ।
गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सम्झौता गरे पनि चालू वर्षमा कुनै बजेट नराखेपछि थप अधययन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार रसुवागढीदेखि केरुङसम्म करिब २० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रसुवागढीदेखि नेपालतर्फ गल्छी वा भरतपुर कहाँसम्म बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रवक्ता घिमिरे भने नेपालले भरतपुरसम्म निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउँछन् ।
करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइनको अध्ययनका लागि सरकारले बजेट नछुट्याए पनि आगामी वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्झौता गरेर फर्केपछि अघि बढाउन सरकारले चासो नदिए पनि चीन सरकारले भने स्टेट ग्रीड कर्पोरेसनलाई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । कर्पोरेसनले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन विद्युत् प्राधिकरणले एक महिनाअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत माग गरे पनिहालसम्म पाएको छैन ।
हाललाई नेपालतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबारे डेस्क अध्ययनका लागि २७ लाख बजेट चालू वर्षमै छुट्याउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकहाँ फाइल पुगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
बजेट अभावमा हालसम्म नेपालले यसबारे विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन सकेको छैन । त्यसैगरी गत वर्ष सम्झौता भएका मनोरेल र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारे समेत अध्ययन अघि बढे पनि कसरी निर्माण अघि बढाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
“चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार–सरकार सहकार्य अघि बढ्न लागे पनि तीनवनै आयोजनाको मोडालिटी (प्रारुप)बारे टुंगो लागिसकेको छैन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “भएको सम्झौता कार्यान्वयनका अवस्था सुस्त नै छ, सन्तोषजनक छैन ।”
http://www.karobardaily.com/news/74781
No comments:
Post a Comment