फाइल फाेटाे
काठमाडौंःबूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेको छ ।
फागुनको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ आयोजना समयमै निर्णय नगर्दा अलपत्र परेको हो । बूढीगण्डकी र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि नलसिंहगाढ आयोजना अघि बढाउनुपर्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।
तर, कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभएको भन्दै फर्काएपछि मन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा बाँडेरै प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे विवाद भएपछि पारित नभएर अलपत्र परेको हो । स्वदेशी उत्पादनमै नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आयोजनाको रुपमा बूढीगण्डकीलाई लिएपनि तत्काल निर्माण अघि बढाउन अलमल देखिएको छ ।
एक बर्ष अघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको र तीन महिनाअघि वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन समेत आईसकेको बूढीगण्डकी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपालमा एक मात्र जलविद्युत् आयोजना हो भने नलसिंहगाढको अहिले डीपीआर भईरहेको छ । डीपीआर सक्ने बेलासम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाइसक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म विकास समिति वा कम्पनी मोडेल कुनमा जाने भन्ने अन्योलमै छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव तीनसाता बित्न लाग्दासमेत निर्णय नभइ मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने बूढीगण्डकी र नलसिंह गाढलाई कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको र निर्णय भएपछि कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताए ।
“दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने गरी प्रस्ताव अघि बढाएका छौं,” उनले भने, “विकास समितिमार्फत अघि बढाउँदा स्थानीयबासीलाई सेयर दिन नमिल्ने भएकोले पनि कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागेका हौ ।” ऊर्जाले विकास समितिलाई खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमार्फत अघि बढाउने गरी प्रस्ताव लगेको छ । ५ बर्ष अघि तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै आयोजनालाई विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
विकास समितिमार्फत अघि बढाउने गरी तत्कालीन अवस्थामा बूढीगण्डकी विकास समितिको अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा र नलसिंह गाढको अध्यक्षमा शेरबहादुर शाहीलाई चयन गरिएको थियो, उनीहरू दुवैको कार्यकाल सकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्ताव अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएको भन्दै फिर्ता गरिएकोमा अहिले भने दुवैले स्वीकृति दिएका छन् ।
स्वीकृतिसहितको प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले विकास समितिमार्फत कम्पनीमा लैजाँदा हुने फाइदाबारे तीन महले बनाएर ल्याउन भनेपछि कानुन मन्त्रालयमा केही समय अड्किएको थियो ।
http://www.karobardaily.com/news/73958
No comments:
Post a Comment