समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौं :ऊर्जा मन्त्रालयले छिमेकी राष्ट्र भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका नेपालसँग भएको सम्झौताविपरीत भएको ठहर गरेको छ । नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत निर्देशिका आएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो ठहर गरेको हो ।
गत १४ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले निर्देशिकाबारे पुनरावलोकन गरेर औपचारिक धारणा बताउने उल्लेख गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका संदीप देव, मन्त्रालयका सागर गौतम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका राजीव शर्मा, प्रबल अधिकारी र हितेन्द्रदेव शाक्य सदस्य रहेको समितिको बुधबार बसेको बैठकले निर्देशिका पीटीएको आत्माविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
औपचारिक प्रतिक्रिया पठाउनका लागि गठित समितिको सो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनलाई ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णयपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि पठाइने छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, ऊर्जा मन्त्रालयले पीटीएको भावनाअनुसार निर्देशिका संशोधन गर्न पत्र पठाइने छ । यसअघि भुटानले समेत निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना राखे पनि नयाँ निर्देशिकाले ठूलो जोखिम देखाएको छ ।
गत मंसिरको अन्तिम साता भारतले ल्याएको निर्देशिकामा नेपाललगायतका देशमा उत्पादित बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना राखे पनि नयाँ निर्देशिकाले ठूलो जोखिम देखाएको छ । नेपाल र भारत सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीच खुल्ला र सहज पहुँचको माग भइरहेका बेला आएको यो निर्देशिकाले ठूला आयोजना निर्माणको भविष्य अन्योलमा पारेको भन्दै नेपालका विज्ञहरूले यसको विरोध गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले औपचारिक धारणा अझै सार्वजनिक गरेको छैन । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा औपचारिक रूपमा संशोधनका लागि पठाइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गत वर्ष नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा तयार गरेको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा भने आगामी चार वर्षपछि अर्थात् सन् २०२१/०२२ देखि ५७ सय मेगावाट बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने तथा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाटसम्म बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
गुरुयोजनामा भने २०२५ भित्र थप ६१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १३ हजार २ सय मेगावाट बेच्ने अन्तरदेशीय गुरुयोजनामा उल्लेख छ । तर नयाँ निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारबारे थप अन्योलता बढेको छ ।
http://www.karobardaily.com/news/74424
No comments:
Post a Comment