काठमाडौ: मुलुकमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल नै उपयुक्त रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
पीपीपी मोडल विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा समेत सफल प्रयोग भइसकेकाले नेपालले पनि अपनाउँदा उपयुक्त हुने उनीहरूको जिकिर छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको सहकार्यमा आयोजना गरेको दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन २०१७ मा अधिकांश सहभागीले पीपीपी मोडलमै जोड दिएका हुन् ।
सोमबार सम्पन्न सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले विश्व र क्षेत्रीय दृष्टिकोणले सफल पीपीपी मोडेलबारे चर्चा गदै दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा समेत यही मोडेल सफल भएको उल्लेख गरे ।
एसियाली पूर्वाधार अभाव (ग्याप) परिपूर्ति गर्न ८८ ट्रिलियन डलर लगानीको आवश्यक रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे । “दक्षिण एसियामा नेपालले पीपीपी मोडेलमा ठूला पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन तर यो मोडेल नेपालका लागि समेत उपयुक्त देखिएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, भारतमा मात्र विमानस्थल, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी सार्वजनिक यातायात, ऊर्जा, लोकमार्ग लगायत १ हजार ४ सय ३६ पूर्वाधारका परियोजना पीपीपी अघि बढाएको छ भने चीनले पीपीपी सेन्टर नै स्थापना गरेको छ ।
पीपीका फाइदा
- जोखिम न्यूनीकरण
- लागतमा कमी
- क्षमता र व्यवस्थापनमा विज्ञता
- सिर्जनशीलताको अभिवृद्धि
- भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
- दक्षतापूर्ण सञ्चालन र मर्मत
डा. शर्माले पीपीपी मोडेलबाट आयोजना निर्माण गर्न सकेमा पूर्वाधार आयोजनामा हुने जोखिम न्यूनीकरण, लागतमा कमी, उपयुक्त क्षमता र व्यवस्थापन विज्ञतामा वृद्धि, सिर्जनशीलताको अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, दक्षतापूर्ण सञ्चालन र मर्मतजस्ता फाइदा पुग्नसकिने बताए ।
“पीपीपी मोडेल अघि बढाउनका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि नीति निर्माण र प्रारुप निर्माण, लगानी वृद्धि, समन्वय र सहजीकरण, परियोजना व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा जोड दिनु आवश्यक छ,” उनले भने ।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निजीसँगै पूर्वाधार विकासमा सहकारी जस्ता सामुदायिक निकायहरूलाई समेत सहभागी गराउन सक्नुपर्ने बताए ।
“पीपीपी मोडेलबाट पूर्वाधार बनाउँदा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा समेत दक्षता ल्याउन सकिन्छ, यसका लागि कानुनी सहजतादेखि निर्माण व्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ,” उनले भने ।
इजरायलको एलआर ग्रुप अन्तर्गतको कृषि विभागका कार्यकारी निर्देशक सीबी हर्मनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन कृषि पूर्वाधारको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहनसक्ने बताए ।
यस्तै, चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिका निर्देशक हेमराज ढकालले पूर्वाधारको उचित विकास गर्न सके पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्नसक्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, सरकारका प्रतिनिधिलगायतको सहभागितामा पूर्वाधार विकासमा विभिन्न ६ सेसनमा दुई दिनसम्म भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्वाधार विकासको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै स्वदेशी, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सरकार र निजी क्षेत्रसँगसँगैः निधि
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलनको समापनका बोल्दै उनले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलनको समापनका बोल्दै उनले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै पूर्वाधार विकासको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रले लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिरहेको बताए । “सरकारले पूर्वाधार लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण र सुरक्षाको व्यवस्था गर्छ, यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भने ।
मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले आर्थिक वृद्धिदर हासिका लागि पूर्वाधार लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि गुणात्मक व्यवस्थापनको खाँचो रहेको बताए ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय कम भएको मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र शान्तिपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताए ।
सम्मेलनका परिसंघले काठमाडौ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त र उपत्यकाबाहिर लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि ठूलो योगदान दिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पूर्वाधार क्षेत्रको उत्कृष्ट व्यक्तिको रुपमा सम्मान गरेको छ ।
पूर्वाधार परियोजनाबारे अवधारणा ल्याउने स्नेहा मेहतालाई उत्कृष्ट तथा निर्मला सुवाललाई फष्र्ट रनरअप र सुवास रिजाललाई सेकेन्ड रनरअपको रुपमा सम्मानित गरिएको थियो ।
मेहताको काठमाडौको मनोरेलबारेको अवधारणा उत्कृष्ट भई एक लाख तथा निर्मलाको रोपवे र रिजालको पूर्वाधार जनशक्तिबारेको परियोजनाले नगद ५०÷५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार समेत पाएको थियो ।
http://www.karobardaily.com/news/73624
No comments:
Post a Comment