मिटर बक्समा अटोमेटिक प्रविधि

-भीम गौतम

काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयमै बसेर विद्युत् खपतबारे जानकारी लिन सकिने रिमोट अटोमेटिक मिटर रिडिङ (आरएएमआर) प्राविधि जडानको तयारी गरेको छ । चोरी चुहावटबाट मात्र वर्षको साढे दुई अर्ब घाटा बेहोर्दै आएको प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा सबैभन्दा उपयोगी मानिएको र ग्राहकसम्म नपुगी विद्युत् खपतबारे सजिलै जानकारी लिन सकिने उक्त प्रविधि जडानको तयारी गरेको हो ।

मोबाइलमा जस्तै मिटर बक्समा जिपिआरएस प्रविधि राखेर आरएएआर जडान गरेपछि यसबारे सबै जानकारी सिधै केन्द्रीय कार्यालयको सर्भरमा आउनेछ भने यसबाट ठूला ठूला उद्योग व्यवसायमा हुने चुहावट अन्त्य गर्नुका साथै हुकिङमार्फतको चोरी पत्ता लगाउन सकिनेछ । यसबाट विद्युत् खपतको मूल्य सजिलै संकलन गर्न सकिन्छ । अहिले २५ प्रतिशत चुहावटमध्ये १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ ।
अधिकांश ठूला उद्योग, व्यवसायबाट कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा चोरी चुहावट भइरहेको बेला केन्द्रीय कार्यालयले अटोमेटिक रूपमा जानकारी पाउन तथा नियन्त्रण गर्नसक्ने उक्त प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने अध्ययन भने पूरा गरिसकेको छ तर अध्ययनपछि सुरुमा कहाँ, कसरी र कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पहिलो चरणमा काठमाडांैभित्रका ठूला उद्योग, व्यवसायमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ तर प्राधिकरणले उक्त प्रोजेक्ट लाग्नुअघि कसरी उक्त प्रविधि जडान गर्ने, कस्ता–कस्ता क्षेत्रमा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति समेत गठनको तयारी गरेको छ । ‘अध्ययनले नेपालमा उक्त प्रविधि जडान गर्न सकिने देखिएकोले त्यसबारे थप अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले थपे, ‘सकेसम्म यस छिट्टै समिति गठन गरी अध्ययन सकि टेन्डर आह्वान गरी आगामी वर्षदेखि लागु गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ तर प्राधिकरणभित्र आर्थिक लाभ लिने मिटर बक्स चेकिङ सबैभन्दा उपयुक्त बाटो भएकाले यसलाई ढिलाइ गर्ने प्रयास भने भइरहेको छ । दुई महिना अघि नै अटोमेटिङ मिटर रिडिङ प्रविधि जडान गर्न सकिने अध्ययनले देखाइसकेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको उनले जानकारी दिए ।
भारतको परामर्शदाता संस्था पिडब्ल्युएसले गरेको अध्ययनको क्रममा अटोमेटिक मिटर रिडिङ लागू गर्नसक्ने अवस्था देखिएको र थप अध्ययनको कार्य अघि बढेको प्राधिकरण कम्प्युटराइज बिलिङ परियोजनाका प्रबन्धक अनिलमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अध्ययनले साना ग्राहकलाई भन्दा पनि ठूला विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको लागि उक्त प्रविधि उपयुक्त देखिएको छ,’ उनले भने ।
यो प्रविधि जडान गर्दा मिटरसँगै एप्लिकेसन प्रोटोकल इन्टरफेस (एपिआई) भएका मिटर बक्समा अटोमेटिक मिटर रिडिङ प्रविधि जडान गर्न सकिन्छ । कतिपय मिटर बक्स राखेको लामो समय बितेको र तिनमा एपिआई नभएमा भने तत्काल अटोमेटिक मिटर रिडिङको जडानको सम्भावना छैन । ‘अटोमेटिक मिटर रिडिङ राखेमा विद्युत् खपतबारे जानकारी लिन घर–घर पुग्नु पर्दैन भने कर्मचारीले बदमासी गर्नसक्ने सम्भावना पनि रहँदैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘घाटामा गएको र चुहावटको कारणले आर्थिक स्थिति धराशयी भएको प्राधिकरणले यो प्रविधि छिट्टै गर्नसके प्राधिकरणलाई ठूलो फाइदा हुन्छ ।’
कुलेखानी : कुलेखानी पहिलो जलाशययुक्त आयोजनाको इन्द्र सरोवरको पानी तीन मिटर घटेको छ ।
सरोवर भरिएर हिउँदको लोडसेडिङ झन्डै चार घन्टा घटाउन योगदान दिएको सरोवरको पानी १५३० दशमलव ४४ मिटर पानी घटेर १५२७ दशमलव ३० मिटरमा झरेको हो । कुलेखानी नभरिएमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनेसक्ने प्रक्षेपण गरिएकामा सरोवर भरिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारको यसले ‘शाख र प्राण’ जोगाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, दुई महिनामा ३ मिटर पानी घटेको हो । प्राधिकरणले पानीको सतह १४८५ मिटर घटेसम्म विद्युत् उत्पादनमा उपयोग गर्न मिल्ने भए पनि १४९० मिटरभन्दा कम इन्द्र सरोवरमा पानी हुन नदिने रणनीति प्राधिकरणले अपनाएको छ । प्राधिकरणले पहिला १५२२ मिटर मात्र इन्द्रसरोवर भर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असोजमा आएर १५३० मिटर नै भरिएर थप ४४ सेन्टिरमिटर बोरा राखेर भरिएको थियो ।
आगामी फागुनमा अहिले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको २३० मेगावाटबाट झन्डै ३० मेगावाट घट्नसक्ने भएकाले अहिले कुलेखानीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाइएको छैन । कुलेखानी प्रथम ६० मेगावाट र द्वितीय ३२ मेगावाट भए पनि अहिले करिब ३० मेगावाट मात्र चलाइएको र विद्युत् कम भएपछि थप चलाउँदै जाने प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भारतबाट अहिले टनकपुर, कटैया, रामनगर, जलेश्वर, नेपालगन्जलगायत लाइनमार्फत करिब एक सय ४५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ भने करिब एक हजार मेगावाट विद्युत्को माग रहेकोमा अझै ६ सय मेगावाट खाँचो छ । प्रमुख क्षेत्रीले कुलेखानी जलाशय पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा यसले करिब दैनिक चार घन्टा लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुगेको छ ।
भारतबाट विद्युत् कटौती नभएमा आगामी फागुन चैत्रमा कुलेखानी जलाशयको पानीलाई उपयोग गरेर भए पनि १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नबढाउने रणनीति लिएको छ तर भारतमा पनि ऊर्जा संकट रहेकोले विद्युत् कटौती सम्भावनाले १२ घन्टामै सीमित गर्न कठिनाइ रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना रन अफ दर रिफर भएकोले सबैले हिउँदम एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन दिन्छन् । वर्षा याममा समेत कम चलाएर यसपाला प्राधिकरणका अधिकारीले कुलेखानी इन्द्रसरोवर भरेका थिए ।

प्राधिकरणमा गुनासा राख्न चार माध्यम

-भीम गौतम

काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा र काम कारबाहीबारे सर्वसाधारण र ग्राहकले आफ्ना गुनासा चार माध्यममार्फत सिधै राख्न पाउने भएका छन् । प्राधिकरण आफँैले गुनासा राख्न तीन माध्यमको व्यवस्था गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा रहेको हेलो सरकारमार्फत पनि प्राधिकरणबारे गुनासो आउने गरेका छन् ।

प्राधिकरण जनसम्पर्क शाखाका अनुसार ग्राहकका गुनासा सुन्नका लागि प्राधिकरणले एसएमएस, टोल फ्री नम्बर र इमेलको व्यवस्था गरेको छ भने हेलो सरकारमार्फत बढी गुनासा आउने गरेका छन् । यसअलावा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीलाई फोन वा फ्याक्सको माध्यमबाट गुनासो गर्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणबारे ग्राहकले नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३ मार्फत र सिएमपी टाइप गरेर ३३०० मार्फत एसएमस तथा गुनासो एट द रेट एनइए डट ओआरजी डट एनपीमार्फत इमेलमा पनि गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर हेलो सरकारबाट गुनासा आउने क्रम बढी भए पनि टोल फ्री, एसएमएस र इमेलमार्फत जनगुनासो गर्ने माध्यम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
जनसम्पर्क शाखामा महिनाको सरदर ५ दर्जन गुनासो आउने गरेका छन् । शाखाले गुनासोका लागि बनाइएका माध्यममध्ये एसएमएस प्रविधिलाई प्राधिकरणको मुख्य सर्भरमा राख्न बाँकी भए पनि चालु अवस्थामा आइसकेको छ । ‘चार माध्यममध्ये हेलो सरकारबाट गुनासा आउने क्रम बढेको छ,’ शाखाका अधिकृत राजन कोइरालाले भने, ‘एसएमएस एक महिना अघिदेखि तयारी अवस्थामा भए पनि मुख्य सर्भरमा हाल्न बाँकी छ भने टोली फ्री नम्बरबाट कम मात्र गुनासो आइरहेको छ भने इमेलबाट आउने गुनासाको संख्या शून्य नै छ ।’ शाखाका अनुसार नि:शुल्क टोल फ्रीबाट गुनासो राख्दा १६६००१३०३०३ मा डायलपछि एकछिन पर्खेर गुनासो राख्ने र त्यसपछि आफ्नो गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै गरेपछि स्टार थिच्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले नथिच्ने कारणले कतिपयको गुनासा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने समस्या रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिलादेखि नै गुनासो गर्ने माध्यम र निकायको व्यवस्था गरे पनि प्राधिकरणले भने मंसिरयता मात्र गुनासाको तथ्यांक अद्यावधिक राख्न थालेको छ । जनसम्पर्क शाखाका अनुसार मंसिरपछि प्रत्येक महिना सरदर ६० गुनासा आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हेलो सरकारमा मात्र मंसिरपछि ५९ गुनासा आएका छन् ।
विशेष गरी लोडसेडिङबारे बढी जनगुनासो आउने गरेका छन् । ‘बढी लोडसेडिङबारे आउँछन्, विशेषत: किन चाँडै विद्युत् गएको, किन ढिलाइ गएको भन्नेबारेमा आउने गरेका छन्,’ जनसम्पर्क प्रमुख शिवप्रसाद आचार्यले थपे, ‘एसएलसी तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले लोडसेडिङ घटाउन र एसएलसीको अवधिभर लोडसेडिङ मुक्त गर्नका साथै विद्युत् चोरी लगायतबारे पनि गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।’ शाखा स्रोतका अनुसार कहिलेकाहीँ प्राधिकरणका कर्मचारीले गरेका बदमासीबारे समेत गुनासो आउने गरेको छ ।
गुनासोमध्ये अधिकांशको सुनुवाइ गरी फच्र्छौट गरिएको र केही गुनासा तत्काल समाधान हुन नसक्ने भएकोले त्यसबारे गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने गरिएको जनसम्पर्क शाखाले जनाएको छ । ‘गुनासामध्ये ९० प्रतिशतको सुनुवाइ गरी फच्छौट गरेका छौँ भने केही तत्काल गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई त्यसबारे जानकारी गराएका छौँ,’ कोइरालाले थपे, ‘गुनासोकर्ताले नाम र टेलिफोन नम्बर दिएमा उनीहरूलाई फोन गरेर थप समस्या सुनी तथा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत गुनासोबारे बुझेर जानकारी दिने गरिएको छ ।’
पछिल्लो समयमा कैलाली एसएलसी परीक्षा दिने तयारीमा रहेकी रञ्जु पोखरेलले एसएलसीमा लोडसेडिङ मुक्त गर्नुपर्ने, डोटी घाघर–५ का कर्णबहादुर मिजारले सोलार राख्ने आर्थिक हैसियत नभएकाले अन्धकारमा बस्नुपरेको भन्दै विद्युत् बनाउनुपर्ने माग लगायतका गुनासा गरेका थिए । शाखाले पोखरेलको गुनासोबारे सम्बन्धित निकायबाट सकेसम्म लोडसेडिङ कम गर्ने आश्वासन दिएको थियो भने अर्का मिजारको गुनासोबारे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई विद्युत् पर्‍याउनेबारे के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी मागेको थियो ।
प्राधिकरण अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव आएपछि प्राधिकरणका ग्राहकले सबै गुनासा सजिलै राख्ने गरी एसएमएस र टोल फ्री नम्बर राख्ने निर्णय गत मंसिरमा गरिएको थियो । गुनासा राख्ने माध्यमबारे उचित प्रचारप्रसार अभावको कारणले गुनासा राख्ने माध्यम प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्राधिकरणले यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्य भने राखेको छ ।

२० मेगावाटको सोलार बनाउने तयारी

-भीम गौतम

काठमाडौं, १६ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्कालीन ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि २० मेगावाटको सोलार बनाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले सोलार निर्माणका लागि विश्वबैंकसँग सहयोगका लागि प्रस्ताव राख्दै छलफल अघि बढाएको छ ।

डिजेल प्लान्टका तुलनामा सोलार सस्तो हुने भन्दै प्राधिकरणले २० मेगावाटसम्मको सोलार बनाउने तयारी गरेको हो । ‘सोलार प्यानल बनाउने
उद्देश्यका साथ विश्वबंैकसँग कुराकानी भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने, ‘विश्वबैंक सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरण आफँले सोलार बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट चुहावटसहित ४० रुपियाँ पर्ने र सोलार निर्माण गर्दा प्रतियुनिट १५/१६ रुपियाँमा आउने भएकाले प्राधिकरणले अहिलेको ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीका रूपमा लिइने सोलारलाई महत्त्व दिन लागेको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले सोलार प्यानल बनाएमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णयसमेत गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘सोलार प्यानलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा डिजेल प्लान्टभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने, ‘आगामी वर्षको हिउँदसम्ममा उत्पादन थाल्ने गरी सोलार बनाउने लक्ष्यका साथ छलफल भइरहेको छ र त्यसका लागि सरकारी जग्गा खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सोलारबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएकाले यसले हिउँदको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुर्‍याउने प्राधिकरणको आशा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डद्वारा सुन्दरीघाट क्षेत्रमा निर्मित सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिसकिएको छ । ६८०.४ किलोवाटको उक्त सौर्यबाट बर्सेनि उत्पादन हुने ८ लाख ३० हजार युनिट ऊर्जामध्ये प्राधिकरणले करिब ६ लाख युनिट किन्नेछ । यसअघि सोलारबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरण र चीनको एक कम्पनीबीच गत असोजमा सम्झौता भइसकेको छ । सोलार पावर स्टेसन निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरण र चीनको हुनान सोलार इनर्जी टेक्नोलोजी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले लोडसेडिङ समस्याको न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त सोलार प्यानल भएको बताउँदै आएको छ । ‘सहरका हरेक घरधुरीमा सोलार प्यानल राख्ने हो भने ऊर्जा संकट समाधानका लागि धेरै सहज हुन्छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले थपे, ‘५०/६० लाख खर्चेर घर बनाउने सहरबासीले ७०/८० हजार खर्च गरेर सोलार राख्ने हो भने बत्तीका साथै टिभी र कम्प्युटर चलाउन पुग्छ ।’ उनका अनुसार सोलारबाट उत्पादित विद्युत् सहरवासीले प्राधिकरणलाई बेच्न पनि सक्छन् ।
एक अध्ययनअनुसार सोलार प्रविधिबाट नेपालमा २१ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सहरका ५० हजार घरधुरीमा सोलार प्रविधिको विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारे पनि बजेट अभाव भन्दै अघि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका करिब तीन लाख घरधुरीमा सोलार जडान भइसकेको छ भने सम्भावना भएर पनि सहरी क्षेत्रमा सोलार राख्नेको संख्या न्यून छ । प्राधिकरणले भने तत्कालीन ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि सोलारलाई महत्त्व दिँदै पिपिए गर्ने निर्णय गरेमा जलविद्युत् आयोजनाजस्तै सोलार निर्माण पनि व्यावसायिक रूपमा गर्न सक्ने अवस्था आउनेछ ।

पिडिए कार्यविधि तयार

-भीम गौतम

काठमाडौं, १५ माघ । ५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) कार्यविधि तयार गरेको छ । पिडिए कार्यविधि तयार भएपछि लामो समयदेखि पिडिएको लागि निवेदन दिएको बनाएर आयोजना अघि नबढाएका प्रवद्र्धकलाई आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको पिडिए कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन भने बाँकी छ । ‘५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाको कार्यविधि तयार भएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘अब पिडिएका लागि निवेदन दिएका आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि सजिलो भएको छ ।’
गत जुनमा पिडिए मोडेल निर्माण भए पनि कार्यविधिको अभावमा आयोजनासँग पिडिए अघि बढाउन समस्या थियो । कार्यविधि बनेपछि अब ५ सय मेगावाट मुनिका पिडिएका लागि निवेदन दिएका आयोजनासँग पिडिए गर्न बाटो खुलेको छ । ०६६ साल चैतमा सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पिडिएको मोडेल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यविधि अनुसार पिडिएका लागि निवेदन दिएका सबैले पिडिए गर्न भने पाउने छैनन् । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा तयार पारिएको आयोजनाको लागत अनुमान, वित्तिय विश्लेषणसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाइ गरी वातावरण अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रतिलिपि, लगानी गर्न इच्छुक वित्तीय संस्थाबाट लगानीसम्बन्धी जारी आशयपत्र, हरेक सेयर होल्डरले आफ्नो स्वलगानीको ५० प्रतिशत रकम बराबरको नेटवर्थ, २० प्रतिशत स्वलगानीको हिसाबले हुन आउने रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको प्रमाणित कागजपत्र तथा आयोजनाको जडित क्षमता अनुसार प्रतिमेगावाट एक हजार ५ सय डलरका दरले हुन आउने प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको धरौटी जम्मा गरेको रसिदलगायत हुनुपर्नेछ ।
यी काम पूरा नगरेका र पिडिएका लागि निवेदन मात्र दिएका आयोजनालाई पनि कार्यविधिले पिडिए गर्न रोक लगाएको छ । पहिल्यै निवेदन दिएका आयोजनाका हकमा मन्त्रालयले ६० दिनभित्र सबै विवरण पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि बनाइएको छ । यो व्यवस्थापछि पिडिएको लागि निवेदन दिएर अन्य काम नगर्ने आयोजना भने कार्यविधिअनुसार पिडिए गर्न योग्य हुने छैनन् । पिडिएले उत्पादित विद्युत् आधा स्वदेश र आधा विदेशमा निर्यातसमेत गर्न पाउने हकमा पनि ती आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ । सक्षम र आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि प्रतिबद्ध रहेका कम्पनीलाई मात्र दिने गरी कार्यविधि बनाइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
विभागका अनुसार लोअर अरुण, अपर मस्र्याङ्दी, त्रिशूली–१, कालीगण्डकी गर्जलगायतका आधा दर्जन आयोजनाले पिडिएका लागि निवेदन दिएका छन् । यी आयोजनामध्ये ३ वर्ष अघिदेखि पिडिएका लागि निवेदन दिने आयोजना पनि छन् तर पिडिएको कार्यविधि नबन्दा पिडिए अघि बढाउनका लागि समस्या परेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पिडिएबारे आयोजना प्रवद्र्धकसँग वार्ता गर्नका लागि मन्त्रालयका नीति शाखा प्रमुख सुनिल मल्लको संयोजकत्वमा विभागका महानिर्देशक उपाध्याय, सुन्दरमोहन श्रेष्ठ, केशवध्वज अधिकारी, दिनेश घिमिरे, मधु भेटवाल तथा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्राधिरकणका प्रतिनिधि रहेको समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।
विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले अस्थिर सरकार, नीति, नियम र कानुनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी जोखिममा पर्ने बताएपछि सरकारले सबैको ग्यारेन्टी गर्ने गरी पिडिए मोडल बनाएको थियो । पिडिए मोडेलमा नि:शुल्क सेयर, नि:शुल्क ऊर्जा, राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सुविधा, सुरक्षा लगानी वातावरणको सुनिश्चितताबारे सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाको उल्लेख छ । पिडिए बनाएपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

दिगो ऊर्जा वर्ष सकिए पनि कार्ययोजना बने

-भीम गौतम

काठमाडौं, १४ माघ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले सन् ०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो ऊर्जा वर्ष घोषणा गरेर संसारभर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लियो । लक्ष्यअनुसार सन् ०१२ भित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना बनाउन र बाँकी १७ वर्षमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन युएनले निर्देशन पनि दियो ।

युएन सदस्यका नाताले नेपालले पनि त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हो तर सन् ०१२ बित्यो, कार्ययोजना भने बनेन । अहिले नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सामध्ये दुई प्रतिशत मात्र यस ऊर्जाको हिस्सा छ । सरकारी निकायका रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपालमा विशेष गरी सौर्य, वायु, बायोग्याँस र गोबर ग्याँसलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले प्रस्ताव गरे अनुसार सुरु गरिएको दिगो नवीकरणीय ऊर्जा अभियानअन्तर्गत नेपालले सन् ०१२ को अवधिभरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ऊर्जा, परराष्ट्र, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायत सरकारी र गैह्रसरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यदल भने बन्यो । कार्यदलले सन् ०१२ सकिएपछि बल्ल भर्खर परामर्शदाताका रूपमा डा. अमृतमान नकर्मीलाई नियुक्त भने गरेको छ । ‘कार्यदल बनेको छ, दुई/तीनपटक बैठक मात्र बसेको छ, कार्ययोजना बनेको छैन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशनअनुसार बन्नुपर्ने हो तर कसैको उच्च प्राथमिकतामा परेको छैन ।’
नवीकरणीय ऊर्जाका लागि करोडाँै खर्च भइसकेको नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाका सम्भावना र अहिलेको अवस्थाबारे ऐकिन तथ्यांकसमेत छैन । सन् ०१२ को दिगो ऊर्जा वर्षमा नबनेकाले सबै सक्रिय भए मात्र ६ महिनामा कार्ययोजना बन्ने सम्भावना छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेल नवीकरणीय ऊर्जाको वर्तमान अवस्थाको तथ्यांक नभएकाले कार्ययोजना बनाउन असम्भव भएको बताए । ‘कार्यदल बन्यो तर कार्ययोजना बनेको छैन, अहिले जनवरीमा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा डा. नकर्मीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘आगामी मार्चभित्र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, अवस्थाबारे विस्तृत तथ्यांक आएपछि बल्ल कार्ययोजना बनाउने काम अघि बढ्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयको युएन महाशाखा प्रमुख दीपक धितालले भने युएनको सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालमा ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा बनाउने अभियानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अघि बढेको बताए । अभियानअन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई समेटेर सबैको साझा अभियान बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अभियानलाई सफल बनाउनका लागि अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र बनाउने लक्ष्यसमेत सरकारको छ तर ठोस कार्य भने गर्न सकेको छैन ।
युएनले सन् ०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो ऊर्जा वर्ष घोषणा गरे पनि सन् ०१२ सुरु भएको पाँच महिनापछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले अभियानलाई अघि बढाउन पहल सुरु गरेको थियो भने ढिलो गरी मात्र नेपालले अभियानलाई अघि बढाएको थियो । संसारभर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि सन् ०३० सम्मका लागि एक खर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न वर्षको ५० अर्ब डलर लाग्छ ।
१७ वर्षभित्र १ प्रतिशत रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई ५० प्रतिशत बनाउन ठूलो चुनौती भए पनि नेपालले अभियानलाई सफल बनाउनका लागि सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन । अहिले वैकल्पिक केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम अघि बढाएको छैन । पछिल्लो समयमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ तर सहरको संकटका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

ऊर्जा संकट समाधानका लागि महासंघको अभियान

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, १४ माघ । ऊर्जा अभावका कारणले उद्योग, व्यवसाय धराशयी बन्दै जानथालेपछि ऊर्जा संकट समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छुट्टै अभियान सुरु गरेको छ । ऊर्जा संकट समाधानका लागि भन्दै महासंघको ऊर्जा समितिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा समस्या समाधानका लागि त्यो अभियान थालेको हो ।

‘ऊर्जा समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा महासंघको ऊर्जा समितिले सम्भावित ऊर्जा विकासबारे छुट्टै अभियान सुरु गरेको हो,’ सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले थपे, ‘अब १५/१५ दिनमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने ऊर्जाका प्रविधिबारे छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर निदानका उपाय निकालिनेछ ।’
महासंघले शुक्रबारदेिवद्युत् थालेको अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा महासंघ ऊर्जा समितिले ऊर्जा संकट समाधानका लागि उठाउनुपर्ने ऊर्जा उपायका प्रविधिबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा जलविद्युत्का नीति, नियम, वातावरण, लगानीका साथै नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि सोलार, वायु, तापीय ऊर्जा, कोल ऊर्जाबारे छुट्टाछुट्टै रूपमा उठाउन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहे पनि राज्य र दलहरूबाट सहयोगको प्रतिबद्धता नआएको बताए । उनले ऊर्जा संकटको समाधानार्थ महासंघले १५/१५ दिनमा विशेषज्ञसहित छलफल गरेर नयाँ उपायको विद्युत् खोजी गरी सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङको समस्याबाट सबैभन्दा बढी मारमा उद्योगधन्दा परेको भन्दै यही कारण उद्योग व्यवसायमा ठूलो समस्या आएको बताए । ऊर्जा समितिका सभापति प्रधानले नेपालमा ११ सय अर्ब बराबरको ऊर्जा विद्युत् खपत भएको भन्दै महासंघले जलविद्युत्को निजी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गराउन १० वर्षलाई प्रतियुनिट २ रुपियाँ बढाउन, जलविद्युत्मा ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अधिकांशले बंैकले जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरे पनि बैंकर्स एसोसियसनका प्रतिनिधि गणेशकुमार श्रेष्ठले ०७१ सम्म ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र डिपोजिट कम समय र कम रहेको तथा संघीयतामा जाँदा प्रसारण लाइनको समस्या, आयोजनामाथि हुने तोडफोड लगायतका कारणले लगानी गर्न अप्ठोरो रहेको जानकारी दिए ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धक डेढराज खड्काले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा ठूलो जोखिम मोलेर बनाएका योजनालाई राहत नदिएर र बन्न नसकेका योजनालाई मात्र सरकारले राहत दिएको भन्दै सरकारले चाँडै राहत नदिए आयोजनाको प्लान्ट बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
समाधानका विकल्प खोज्न सल्लाह

काठमाडांै : सरोकारवालाले लोडसेडिङ समस्या समाधानका विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शनिबार सचेतना अभियान नेपालले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा संकट र हाम्रो भविष्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले तत्काल जलविद्युत् उत्पादन गरेर समस्या समाधान गर्न असम्भव देखिएको तर भरपर्दो उपाय जलविद्युत् नै भएकाले तत्कालका लागि विकल्प खोज्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा विकल्पका रूपमा देखिएका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्न आग्रह गरे । पूर्वजलस्रोत सचिव बालानन्द पौडेलले नेपालको ऊर्जा संकटबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमा उत्साहित पार्न नाफा, जोखिमको अन्त्य, उचित प्रतिस्पर्धा, नियमन, बजार व्यवस्थापन र विद्युत् बिक्रीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याएर, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई छुट्टै बनाएर अघि बढ्न सुझाव पनि दिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले लोडसेडिङ घटाउनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगको विकल्प नभएको बताए । उनले नवीकरणीय ऊर्जाबाट उद्योग, व्यवसायमा वृद्धि, सामाजिक असमानताको अन्त्य, ऊर्जा सुरक्षा र स्वस्थ र वातावरण संरक्षण तथा स्रोत परिचालन गर्न सकिने भन्दै एउटै स्रोतमा निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार, प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जाका लागि सरकारले दुई अर्ब तथा जनताले पाँच अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने बताए । (सौस)

भारतद्वारा इनर्जी बैंकिङको विस्तृत प्रस्ताव माग

-भीम गौतम

काठमाडौं, १२ माघ । नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर) को साताँै बैठक बुधबार सकिएको छ । दुई दिने भने पनि बिहीबार नै सकिएको उक्त बैठकको माइन्युटमा भने शुक्रबार बिहान मात्र हस्ताक्षर हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपाल पक्षले इनर्जी बैंकिङ, नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका दुई नयाँसहित १० प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

बैठकमा नेपाल पक्षले नयाँ प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको ‘इनर्जी बंैकिङ’ बारे भारतीय पक्षले नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । अधिकांश पुराना प्रस्ताव राखेको बैठकमा नेपालले नयाँ प्रस्तावका रूपमा इनर्जी बंैकिङ अघि सारेको थियो । इनर्जी बंैकिङसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच समझदारी भएमा नेपालले बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने र भारतमा बढी भएको र नेपालमा खाँचो परेको बेलामा नेपालले आयात गर्न सक्नेछ । नेपालमा हिउँदमा बढी विद्युत््को माग र वर्षामा भारतमा बढी विद्युत्् माग भएकाले दुई देशले एक आपसमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् । ‘नयाँ प्रस्ताव आएको भन्दै भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएर नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने । छिट्टै विस्तृत प्रस्ताव भारतलाई दिने प्रतिबद्धता नेपाल पक्षले गरेको छ ।
बाढी व्यवस्थापन र नियन्त्रणबारेको प्रस्तावमा भने नेपालले लालबकिया, वाग्मती, कमला नदीका साथै वेस्ट राप्ती, खान्डो, बलान, लाखन्देही, झिम र रातो नदीबारे राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले विस्तृत प्रतिवेदन मागेको छ । यी अधिकांश नदीको नेपाल र भारत दुवै पक्षले अध्ययन गरी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालतर्फबाट प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे भने भारतीय अधिकारीले समीक्षा गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारेको छलफलमा भने छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर १८ देखि २० महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी महासन्धिअन्तर्गतका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा रहेको करबारे भारतीय अर्थ मन्त्रालयको केही फरक मत रहेको जानकारी बैठकमा भारतीय अधिकारीले राखेका थिए । त्यसैगरी टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोडबारे भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले केही कुरा स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको तथा त्यो स्पष्ट पारेपछि अघि बढाउने भन्दै नेपाल पक्षको काम तत्काल अघि बढाउन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो । चाँदनी र दोधाराको सिँचाइबारे थप संयुक्त बैठक गरेर अघि बढाउन तयार रहेको भारतीय पक्षले बैठकमा बताएको थियो ।
सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी स्टोरेज ड्राइभर्सनको कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा दुवै देशका अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा कोसी र गण्डक आयोजनाका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो । पश्चिम राप्ती बहुउद्देश्यीय (नौमुरे) आयोजनाको सिँचाइको उपयोगबारे समेत बैठकमा नेपाल पक्षले कुरा उठाएको थियो । बैठकमा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् आदानप्रदान विषयमा छलफल भए पनि कुनै नयाँ निर्णय भने भएन । बैठकमा नेपाल र भारतका प्राविधिक, विशेषज्ञ, कोसी र गण्डक आयोजना, कोसी उच्च स्तरीय, बाढी नियन्त्रण, विद्युत् आदानप्रदानलगायत संयुक्त टोली र समितिको क्रियाशीलताबारे पनि छलफल भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्री रञ्जन लाकौलले वार्ता सकारात्मक भएको र दुवै देशबीच भएका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
नेपालतर्फका टोली संयोजक एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालासहित ऊर्जा, परराष्ट्र, सिँचाइलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा भारतका जल संसाधन मन्त्रालयका सचिव धु्रवविजय सिंहसहितको ११ सदस्य टोली सहभागी थिए । बैठकको सुरुमा बोल्दै सचिव सिंहले भारतीय लगानीकर्ता नेपालसँग मिलेर लगानी गर्न उत्सुक भए पनि नेपालले उचित वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले भारतीय पक्षले नेपालमा निर्माण गरिरहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै पञ्चेश्वरलगायत ठूला आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुको कारण पनि यस्तै समस्या भएको बताए । ऊर्जासचिव कोइरालाले भने भारत पक्षलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
एजेन्डाप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौं : मोहन वैद्यनिकट नेकपा–माओवादीको जल तथा ऊर्जा विभागले नेपाल र भारतबीच भएको जलस्रोत बैठकमा नेपालको तर्फबाट उठाइएका एजेन्डाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विभागका सेक्रेटरी लोकबहादुर राउतले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार टिकाइरहने र भारतलाई खुसी पर्ने उद्देश्यसहित एजेन्डा राखेर निर्णय गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा वर्तमान कामचलाउ सरकारले नेपालको हितविपरीत गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पार्टीलाई त्यो मान्य नहुने जनाएको छ ।

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक आजदेखि

-भीम गौतम

काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर) को सातौँ बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । भारतबाट विद्युत् कटौती गर्ने र पुन: दिने क्रम चलिरहेको तथा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा विवाद देखिरहेका बेला जलस्रोत बैठक हुन लागेको हो ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता मुख्य एजेन्डा रहेको बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका आयोजना तथा नदी नियन्त्रण बारे छलफल हुने नेपालतर्फका टोली संयोजक एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, परराष्ट्र, सिँचाइ मन्त्रालय, विभिन्न आयोजनाहरूको प्रतिनिधिसहित १७ जना तथा भारतको जल संसाधन मन्त्रालयका सचिव धु्रवविजय सिंहसहितको ११ सदस्य टोली सहभागी हुनेछन् । भारतीय टोलीमा भारतीय केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय राजदूतावास लगायतका टोली सहभागी हुनेछ ।
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा व्यापार सम्झौतासहित थप विद्युत् आयातका साथै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण निर्माण, सप्तकोशी उच्च बाँध तथा सुनकोसी कमला ड्राइभर्सनको अध्ययन, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, कोसी, गण्डक, पश्चिम राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेची रिभर लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सम्बन्धी विगतमा भएका सम्झौता, सम्भावना लगायतबारे जलस्रोत बैठकमा विस्तृत छलफल हुनेछ । अधिकांश भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरू विविध कारणले अघि बढ्न नसकिरहेको छलफलमा ती समस्याबारे पनि छलफल हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, सप्तकोशी उच्च बाँध, पञ्चेश्वरलगायत अघि बढाउनसमेत समस्या देखिँदै आएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ०५२ सालमा महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्न ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तय गर्ने समझदारी भए पनि १६ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको स्टोरेज आयोजना बनाउने तथा उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने योजना भए पनि उक्त आयोजना विविध कारणले अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष भारतमा भएको छैटाँै बैठकमा समेत यो एजेन्डा उठेको थियो तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पञ्चेश्वरको पानी उपयोगबारे नेपाल र भारतबीच विवाद रहेकोले ती विवादित विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग दुई सय मेगावाट विद्युत् दिनका लागि प्रस्ताव गरेको र भारत सरकारले पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेकोले उक्त विद्युत् आयातबारे पनि बैठकमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञहरूले भने विद्युत्मा मात्र केन्द्रित नभई बैठकमा सिँचाइलगायत जल उपयोगबारे गहन छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्
लोडसेडिङ घटाउन भारतको आस

काठमाडौं : ३० मेगावाट विद्युत् भारतले कटौती गरेपछि दुई घन्टा लोडसेडिङ बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुन: भारतले उक्त विद्युत् दिएपछि अनौपचारिक रूपमा दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाएको छ तर औपचारिक रूपमा भने घोषणा गरेको छैन ।
फेरि भारतले विद्युत् कटौती सम्भावना रहेकोले औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ नघटाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘भारतलाई साच्चीकै विद्युत् संकट भएर विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो भने फेरि लोडसेडिङ बढाउनुपर्छ, अहिले भारतले के गर्छ भनेर प्राधिकरण पर्खिरहेको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले थपे– ‘भारतमा कोलबाट ५६ प्रतिशत विद्युत् उपलब्ध भएकोमा यसबारे विवाद रहेकोमा फेरि नकाट्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म लोडसेडिङ औपचारिक रूपमा घटाइँदैन ।’
रक्सौल, जलेश्वर र रामनगर नाकाबाट थप ३० मेगावाट विद्युत् आयत भएपछि अनौपचारिक रूपमा दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भारतले विद्युत् कटौती नगर्ने विश्वस्थ आधार भएपछि मात्र प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ घटाउनेछ ।

बाहिर र भित्र आल्मुनियम मात्रै ट्रान्सफर्मर प्रकरण

-भीम गौतम

काठमाडौं, ८ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हुवेई सनलाइट कम्पनीबाट खरिद गरेका ट्रान्सफर्मरको भित्री परतमा आल्मुनियम रहेको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै चीनको अर्को जेके होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर र भित्र दुवैतिर आल्मुनियम रहेको खुलासा भएको छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा यस्ता ट्रान्सफर्मर ल्याइएकाले यसलाई गोप्य राखिएको छ ।

प्राधिकरणले ०६७ सालको साउन/भदौतिर जेके होल्डिङ कम्पनीबाट ४ लाख ५० हजार ६ सय ७ अमेरिकी डलरमा ४ सय ७४ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । ती सबैमा बाहिर र भित्र आल्मुनियम रहेको छ । अहिले सबै ट्रान्सफर्मर हेटौंडास्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय भण्डारमा राखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार खरिद गरिएका सबै ट्रान्सफर्मरमा बाहिर र भित्र आल्मुनियम रहेको अग्रिम जानकारी प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूलाई थियो । त्यही भएर आयात गरिएको लामो समय बित्दा पनि ४ सय ७४
थानमध्ये २७ थान ट्रान्सफर्मर मात्र प्रयोगका लागि विराटनगर पठाइएका थिए । तीमध्ये पनि दुईवटा मात्रै जडान गरिएका छन् ।
कम्पनीले दिने वारेन्टी अवधिभित्र ती ट्रान्सफर्मर जडान नगरेरै राख्ने योजना प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको थियो । वारेन्टी अवधि सकिएपछि जडान गरिँदा ट्रान्सफर्मर बिग्रिए पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने हुन्छ । कमिसन खाएर उच्च अधिकारीहरूले चिनियाँ कम्पनीबाट जानाजान यस्ता ट्रान्सफर्मर झिकाएको स्रोतको दाबी छ ।
प्राविधिकहरूका अनुसार आल्मुनियम प्रयोग गरिएको ट्रान्सफर्मरमा छिट्टो बिग्रने, फुल लोड नधान्ने, चुहावट बढी हुने, एकपटक बिग्रेपछि मर्मत गर्न नसकिने, आयु कम हुनेलगायत समस्या हुन्छन् । तामाको ट्रान्सफर्मर बिग्रेपछि पुन: मर्मत गर्न सकिन्छ । तर, आल्मुनियमको मर्मत गर्न सकिँदैन । यही कारण पछिल्लो समयमा अधिकांश ट्रान्सफर्मर तामाकै प्रयोग गरिन्छ । प्राधिकरणले विभिन्न समयमा बनाएका छानबिन समितिले ०६३ सालपछि खरिद गरिएका करिब ५ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको जनाएका छन् ।
२५ चैत ०६८ मा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य डा. कृष्णप्रसाद दुलालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आºनो प्रतिवेदनमा जेके होल्डिङ कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको उल्लेख गरेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा ट्रान्सफर्मरको बाहिर र भित्र दुवैतिर आल्मुनियम रहेको कतै उल्लेख गरेको थिएन । प्राधिकरणले पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
पछिल्लोपटक चीनकै हुवेई सनलाइट कम्पनीबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा भित्र आल्मुनियम रहेको तथ्य गत भदौमा बाहिर आएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्किएको थियो । प्रकरण चर्किंदै गएपछि प्राधिकरणका उच्चाधिकारीहरूले जेके होल्डिङ कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न गोप्य रूपमै कम्पनीलाई पत्राचार गरेका थिए ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरण नचर्किएको भए जेके होल्डिङ कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर वारेन्टी अवधि सकिँदासम्म भण्डारमै राखेर पछि जडान गर्ने तयारीमा प्राधिकरणका उच्चाधिकारीहरू थिए । ‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण सार्वजनिक भएर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भए सायद वारेन्टी पिरियडसम्म भण्डारमा थन्क्याइन्थे, यसमा आर्थिक चललेख भएको छ भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य तथा छानबिन समितिका संयोजक डा. दुलालले पनि उच्च अधिकारीहरूले वारेन्टी अवधि सकिएपछि मात्रै ट्रान्सफर्मर जडानको काम गर्ने गरेको बताए । ‘अध्ययनका क्रममा त्यस्तो पाइएको छ । अर्थिक स्वार्थका कारणले प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले यसो गरेका हुन सक्छन्,’ दुलालले भने ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्किंदै गएपछि प्राधिकरणले गरेको पत्राचार स्वीकार गर्दै जेकेले होल्डिङ कम्पनी सबै ट्रान्सफर्मर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले २ सय १० थान नयाँ ट्रान्सफर्मर हेटांैडा पठाइसकेको छ । ती ट्रान्सफर्मरको परीक्षणपछि मात्रै थप ट्रान्सफर्मर ल्याउन पत्र पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले दुई लटमा गरी हुवेई सनलाइटबाट मात्र १६ लाख २ हजार डलरमा १ हजार २ सय ६८ थान ट्रान्सफर्मर ल्याएको थियो । तीमध्ये १ हजार १ सय ८० ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले जडान गरिसकेको छ । हुवेईले पनि नयाँ ट्रान्सफर्मर दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारको चौमासिक खर्च १५ प्रतिशत मात्र

सरकारको चौमासिक खर्च १५ प्रतिशत मात्र

-भीम गौतम

काठमाडौं, ८ माघ । पछिल्लो चार महिनामा कुल पुँजीगत खर्चमध्ये १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार भएको २८आँै बैठकमा अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘पछिल्लो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त खराब छ, जम्मा १४ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न,’ उनले थपे, ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण, निर्वाचन, शान्ति प्रक्रियामा २४ अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्दा गत वर्षको भन्दा मन्त्रालयको बजेट कम भएको हो तर बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई सामान्य रूपमा हेर्नु हुन्न ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत खर्च भएका २७ सरकारी निकायमध्ये २० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्ने निकाय चार मात्र छन् भने १५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने निकाय १७ छन् । त्यसैगरी १५ देखि २० प्रतिशत खर्च गर्ने निकाय आठ वटा मात्र छन् । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ दशमलव १० प्रतिशत गरेको छ ।
बैठकमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १४ वटाले मात्र प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्नेमा ६ आयोजना र कार्यक्रम छन् । पाँच आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका छन् । प्रगति प्राप्त नभएका र प्रगति नखुलेका आयोजना र कार्यक्रम भने ६ वटा छन् । बूढीगण्डकी र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्् आयोजना, सिक्टा, बबई र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छन् ।
समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पँुजीगत खर्च कम हुनु गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय भएकाले समीक्षा गरी खर्च गर्न ठोस कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए । संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले सरकारले शान्ति प्रक्रिया, पुन:निर्माण, पुन:स्थापना लगायतलाई विशेष महत्त्व दिएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा कुनै स्रोत, साधनको कमी हुन नदिन निर्देशन दिए । प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएको बताउँदै मुआब्जामा दोहोर मापदण्डको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विकास समस्या समाधान समितिको २७आँै बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन, समस्या र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकले रोजगारीसम्बन्धी नीति दुई महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने, कृषि मन्त्रालयलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि जोखिम भत्ता व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता राख्दा आयोजना महँगो हुँदै गएको, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको, परियोजनाको नाममा कर्मचारी थुपार्ने र मार बढाउने काम भएको, प्रशासनमा बेढंगी र तर्दथवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका थिए ।
बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले बजेट कटौतीको कारण नि:शुल्क औषधि वितरण, एचआइभी/एड्स कार्यक्रम, क्षयरोगको औषधि वितरणलगायत जनताले पाउनुपर्ने साधारण सेवा प्रभावित हुन पुगेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी ३५ प्रतिशत बजेट कटौती हुँदा समस्या परेको गुनासो गर्दै उद्योगमन्त्री अनिल झाले परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोगको कारणले थप देशमा बिप्पा सम्झौता गर्न नसकेको बताए । महिला तथा बालबालिका मन्त्री बद्री न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयले संघ/संस्थालाई दिइने नि:सर्त अनुदान दिने खाता अर्थले रोक्का गरेको र ५ हजारभन्दा बढीको निवेदन अलपत्र परेको बताउँदै आठ महिना बित्दा पनि अर्थले खाता रोक्काबारे बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका थिए । कृषि मन्त्रालयको ४८ स्थानीय जग्गा अधिग्रहण गरिरहेकामा अधिग्रहण मुक्त गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयले असहयोग गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।

५ वर्षमा सबै घरमा सुधारिएको चुल्हो

काठमाडौं : ‘जागौ, नवीकरणीय ऊर्जातिर लागाँै’ भन्ने मूल नाराका साथ आइतबारदेखि सुरु भएको नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताहमा सरकारले सन् ०१७ भित्र सबै घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो बनाएर घरभित्रलाई धुवाँमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आयोजना गरेको उक्त सप्ताहको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रूपमै उक्त घोषणा गरेका हुन् । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हाल ६ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो जडान भइसकेको छ ।
ऊर्जा सप्ताहमा बोल्दै प्रम भट्टराईले विद्युत् लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । ‘जलविद्युत्को एक सय वर्षको इतिहासमा जम्मा सात सय मेगावाट मात्र न्यून उत्पादन भएको छ । अझ हिउँदमा जम्मा तीन सय मेगावाट मात्र छ,’ प्रमले भट्टराईले थपे–‘जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि धनी देशमा १४ घन्टा लोडसेडिङ हुनु विडम्बना हो, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिमार्फत लोडसेडिङ घटाउन कार्ययोजना ल्याउनुहोस् ।’ प्रम भट्टराईले प्रशस्त सम्भावना भए पनि विदेशी र नेपालका निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित नहुनुको कारण समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले वातावरण मैत्री ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री केशवमान शाक्यले वैकल्पिक ऊर्जाकै कारण गाउँमा लोडसेडिङ नभएको र सहरमा लोडसेडिङ समस्या भयावह भएको भन्दै उनले ऊर्जा संकटका लागि वैकल्पिक ऊर्जा उत्तम विकल्प भएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सन् ०३० भित्र ५० प्रतिशत घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, नेपालका लागि डेनमार्कका राजदूत मोर्डन लगायतले नवीकरणीय ऊर्जाले वातावरण संरक्षण र ऊर्जा सुरक्षाका लागि सहयोग पुग्ने बताए । १३ माघसम्म हुन लागेको सप्ताहअन्तर्गत नवीकरणयि ऊर्जा प्रविधिको प्रर्दशनी, र्‍याली, अन्तक्र्रियालगायत कार्यक्रम हुन लागेको छ । (सौस)

आइतबारदेखि ऊर्जा सप्ताह

काठमाडौ : ‘जागौ, नवीकरणीय ऊर्जातिर लागौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ ७ माघेदेखि नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह सुरु हुँदैछ । दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी देखिएको नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनका लागि ऊर्जा सप्ताह हुन लागेको हो ।

१३ माघसम्म हुन लागेको सप्ताहअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रर्दशनी, र्‍याली, अन्तक्र्रियालगायत कार्यक्रम हुन लागेको छ । वैकल्कि ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आयोजना गर्न लागेको सप्ताहमा बिजुलीबाट चल्ने रेभा कार र्‍याली, ७ माघ र ८ मा भुकृटीमण्डपमा लघु जलविद्युत्, सोलार, बायोग्याँस, सुधारिएको चुल्हो, बायो ब्रिकेट, वायु ऊर्जालगायत नवीकरण ऊर्जाका प्रविधिको प्रदर्शन हुनेछ । प्रर्दशनीमा करिब एक सय स्टल रहने केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ माघमा वसन्तपुरबाट नवीकरण ऊर्जा र्‍याली निकाल्ने कार्यक्रम पनि सप्ताहअन्तर्गत राखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा ऊर्जा संकटको भयावह भइरहेको बेला सहरमा समेत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा विस्तारका साथै प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य पनि सप्ताहको छ ।
‘ऊर्जा संकटको बेलामा सहरी क्षेत्रमा पनि नवीकरणीय ऊर्जा सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधि हो,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले थपे, ‘लाखौँ खर्च गरेर घर बनाउने सहरवासीले ३/४ लाख लगाएर सोलार राख्ने हो भने ऊर्जा संकट कहिल्यै पर्दैन तर हामीले त्यो जनचेतना जगाउन सकेका छैनौँ ।’ उनका अनुसार नेपालमा सहरको १० किलोमिटर क्षेत्रभित्रै झन्डै ३ हजार मेगावाटको वायु ऊर्जा, १९ लाख घरधुरीमा बायोग्याँस, एक सय मेगावाटको लघु जलविद्युत् र ३३ लाख सुधारिएको चुल्होको सम्भावना छ । ‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि गाउँदेखि सहरसम्म, सामाजिक मुद्दा सम्बोधन गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, ऊर्जा सुरक्षा तथा स्रोत साधनको उपयोग गर्नका लागि उपयुक्त छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा केन्द्रद्वारा सहरी क्षेत्रमा ५० हजार सोलार पुर्‍याउने कार्ययोजना बजेट अभावका कारणले सम्भव नभएको जानकारी दिइएको थियो । सहरमा समेत अनुदान दिने गरी ल्याउन लागेको उक्त आयोजना बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेको निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री केशवमान शाक्यले ऊर्जा संकटको बेला वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सरकारद्वारा विशेष जोड दिइएको बताए । केन्द्रका अनुसा हालसम्म नेपालमा लघु जलविद्युत्मार्फत करिब २२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने २ लाख ७५ हजार बायोग्याँस, करिब ३ लाख सौर्य विद्युत् प्रणाली र करिब ६ लाख सुधारिएको चुल्हो निर्माण भइसकेका छन् । (सौस)

कहाँ बिलायो प्रधानमन्त्रीको लोडसेडिङ १९ घन्टासम्म पुग्नसक्ने

-भीम गौतम

काठमाडौं, ७ माघ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्न दिएको निर्देशन हावामा बिलाएको छ । अघिल्लो वर्ष अधिकतम १४ घन्टा भएको लोडसेडिङ यो वर्ष १९ घन्टासम्म पुग्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ ।

गत भदौमा दुहवी हुँदै भारतले दिँदै आएको करिब ३० मेगावाट विद्युत् कटौती गरेपछि लोडसेडिङ साताको ३५ घन्टाबाट ४८ घन्टा पुगेको थियो । अहिले फेरि भारतले ३० मेगावाट विद्युत् कटौती गर्दा दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङ १४ घन्टा पुगेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई १२ घन्टामा झार्न कार्ययोजना बनाउने निर्देशन दिए । कार्ययोजना बनाएपछि अझ उत्साहित हुँदै उनले १० घन्टामा झार्ने उद्घोष गरे । अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको उद्घोष हाँसोको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत बनाइएका अधिकांश कार्ययोजना असफल भएपछि उनको निर्देशन अलपत्र बनेको हो । ‘देशभित्र उत्पादन कम छ, भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, १०/१२ घन्टामा झार्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले हावादारी निर्देशन दिएर लोडसेडिङ घट्दैन,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘बिहारमा पनि विद्युत् संकट छ, भारतमै विद्युत् संकट भएका बेला भारतले विद्युत् देला र घटाउँला भन्नु मूर्खता मात्र हो ।’
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भारतबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने, हिउँदमा साताको ५ दिन मात्रै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी विद्युत् खपत कम गर्ने, सरकारी कार्यालयभित्रको आन्तरिक विद्युत् खपत कम गर्ने, २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट खरिद गर्नेलगायत योजना तय गरिएको थियो । ती सबै असफल भइसकेका छन् ।
विभिन्न अवरोधका कारण जलविद्युत् आयोजना समयमै बन्न नसक्दा तत्कालीन ऊर्जा समस्या न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । भारतसितको पछिल्लो द्विपक्षीय वार्तामा विद्युत् आयातको कुरा उठ्ने गरेको छ र भारतीय पक्षले पनि आश्वासन दिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा भारत आफैँले विद्युत् संकट झेल्नुपरेपछि उसले नेपाललाई दिँदै आएको विद्युत्समेत कटौती गर्न थालेको छ ।
प्रसारण लाइनको अभावमा भारतबाट १ सय ७२ मेगावाटभन्दा बढी ल्याउने अवस्था छैन । यता, भारतको विद्युत्कै भरमा परेको सरकार उल्टै कटौतीमा परेपछि लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गएको हो । ‘गत वर्ष भारतबाट १४५ मेगावाटसम्म आएको थियो तर अहिले ३० मेगावाट कटाएपछि ११० मेगावाट मात्र आइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले थपे, ‘लोडसेडिङ घट्न आकाशमा पानी र भारतको भरबाहेकको विकल्प छैन, चैतसम्ममा हिउँसमेत पग्लिएन भने दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ ।’
भारत आफैँ बिजुलीको संकटमा रहेकाले थप विद्युत् आउने सम्भावना कम रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । झन्डै २ लाख मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको भारतका लागि २०/२५ हजार मेगावाट विद्युत् अपुग छ । त्यसमध्ये करिब झन्डै ५६ प्रतिशत कोलबाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । भारतबाट विद्युत् अझै कटौती हुने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा अहिले करिब १ हजार १५ मेगावाट विद्युत्को माग छ । त्यसमध्ये प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी ३ सय ६० मेगावाट मात्र उत्पादन छ । नेपालको एक मात्र जलाशय कुलेखानी इन्द्रसरोबर भरिएको कारणले मात्र प्राधिकरणलाई केही राहत पुगेको छ । अन्य रन अफ द रिभर आयोजनाले हिउँदमा करिब कुल क्षमताको एकतिहाई मात्र उत्पादन दिन्छन् । नेपालको कुल क्षमता करिब ७ सय मेगावाट मात्र हो । १४ मेगावाटको हेटौंडाको डिजेल प्लान्टले १० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ भने ३९ मेगावाटको दुहबी मल्टिºयुलको सबै युनिट मर्मत नसकिँदा करिब १० युनिट मात्र सञ्चालनमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेटको व्यवस्था नगर्दा र पर्याप्त डिजेलको व्यवस्था नगर्दा दुवै प्लान्टमा सञ्चालनमा समस्य देखिएको छ । दुवैमा गरी झन्डै दैनिक ५० हजार लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्छ । ‘अहिले नदीमा पानीको प्रवाह घटेको छ, भारतबाट पनि विद्युत् कटौती गरेपछि लोडसेडिङ बढाएका हौँ,’ प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने, ‘सकेसम्म १४ घन्टाबाट नबढाउने योजना हो तर माग बढ्दै छ, नदीनाला सुक्दै छन्, यसमा सीमित गर्न समस्या छ ।’
ऊर्जा संकटका कारण नेपालका उद्योग–धन्दाले बर्सेनि ७० अर्बभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको छ भने ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थका साथै इन्भटर, जेनेरेटरलगायतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । बर्सेनि ४ अर्बभन्दा बढीको विद्युतीकरण उपकरण नेपाल भित्रिने गरेका छन् तर सरकारले जलविद्युत्का आयोजनाका लागि यथेष्ट बजेट छुट्टयाउन सकेको छैन ।
‘पहिलेका सरकार र अहिलेका सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई महत्त्व नदिएर गम्भीर गल्ती गरेका छन्, त्यसको परिणाम अँध्यारो भोगिरहेका छौँ,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘परनिर्भरता हटाउन जलविद्युत्मा लगानी बढाउनै पर्छ, सरकारको ध्यान त्यतातिर भन्दा पनि आयात, डिजेल प्लान्ट खरिदजस्ता नकारात्मक विकल्पतिर छ ।’

लोडसेडिङ नभएपछि दंग
प्राधिकरणले दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङ १४ घन्टासम्म पुर्‍याएकै दिन शुक्रबारदेखि शनिबार साँझसम्म लोडसेडिङ नभएपछि उपभोक्ता चकित र दंग परेका छन् । शुक्रबार पानी परेको तथा सरकारी कार्यालयको आधा छुट्टी र शनिबार बिदाका कारण विद्युत् खपतमा कमी आउँदा लोडसेडिङ कम भएको हो ।
सरकारी कार्यालय बिदा हुँदासमेत लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरेको छ । ‘वर्षाका कारण पानीको प्रवाह बढेको र सरकारी कार्यालयमा विद्युत् खपत कम भएकाले लोडसेडिङ नभएको हो, साँझदेखि फेरि सुरु भइसक्यो,’ प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने ।

वीरगन्जका उद्योगमा विद्युत् चोरी

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत् चलाएर वीरगन्जका उद्योगले चोरी गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण महाशाखाको टोली वीरगन्ज पुगेर अनुगमन गर्दा उक्त तथ्य फेला परेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार २५ केभिएसम्म विद्युत् खपत गर्दा प्रतियुनिट ६.५० पैसा र २५ भन्दा बढी ५० केभिएसम्म प्रतियुनिट ८ रुपियाँ पर्छ । तर, वीरगन्जका ती उद्योगले भने स्वीकृतिभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गरेर चोरी गरिरहेका छन् ।
वीरगन्जका ८८ उद्योगमध्ये ३९ वटाले बढी क्षमतामा सञ्चालन गरेर विद्युत् चोरी गरेको प्राधिकरण चुहावट महाशाखाले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अधिकांशले दोब्बर बढीसम्म विद्युत् खपत गरेका छन् ।
सम्बन्धित उद्योगको मागका आधारमा दिइएको क्षमताभन्दा बढी उपयोग गर्ने ३९ उद्योगबाट करिब १० लाख रुपियाँ बराबरको चुहावट फेला परेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार लिएको क्षमताभन्दा बढी विद्युत् खपत हुँदा प्राधिकरणलाई लाखौँ घाटा भइरहेको छ । ‘स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरू निरीक्षण गर्दा आधाभन्दा बढी भेटियो, दोब्बरसम्म बढी उपयोग गरेको देखियो,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने । कम स्वीकृति र बढी विद्युत् उपयोग गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा पनि प्राधिकरण कर्मचारी चुप रहेकाले उनीहरूको बदमासी भेटिएको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बदमासी गर्नेमध्येका एक वीरगन्जको बिन्ध्यवासिनी नो–लाइट शाखाका श्याम ठाकुरलाई प्राधिकरण वीरगन्ज शाखामा सरुवा गरिएको छ । ठूला उद्योगहरूले समेत स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को उपयोग गरिरहेको जानकारी आए पनि यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको चुहावट महाशाखाले वीरगन्जको नारायणी खाद्य उद्योगले ८ लाख, स्टार आशिषले दुई लाख तथा नारायणी छाला उद्योगले एक लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत् चुहावट गरेको पत्ता लगाएको छ । ती उद्योगलाई समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्राधिकरणभित्र चुहावट नियन्त्रणका लागि चुहावट महाशाखाले विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छ । विद्युत् चुहावट अहिले करिब २५ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये प्राविधिक चुहावट १५ प्रतिशत र चोरी चुहावट १० प्रतिशत हो ।

विद्युत् विकासका लागि साझा नीतिमा जोड

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले जलविद्युत् विकासका लागि साझा नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासंघको ऊर्जा समितिले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष वैद्यले जुनसुकै सरकार आए पनि नीति परिवर्तन नहुने गरी स्थायी नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सबै दलको प्रतिबद्धतासहित आगामी फेब्रुअरी १४ मा महासंघले बनाइरहेको जलविद्युत्बारे साझा रणनीति सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । आर्थिक विकासका लागि स्थायी सरकार र स्थायी नीति आवश्यक रहेकोमा वैद्यको जोड छ । महासंघ ऊर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राज्यले लगानी अनुकूलको नीति ल्याउन नसकेकाले त्यसका लागि सबै सरोकारवालाबीच साझा कार्यक्रम र नीति आवश्यक रहेको बताए ।

लोडसेडिङ घटाउन सिएफएल अभियान

-भीम गौतम
चितवन, ४ माघ । देशले लोडसेडिङको भयावह समस्या भोगिरहेको बेला चितवनको एउटा समुदायले भने लोडसेडिङ घटाउनका लागि उदाहरणीय अभियान सुरु गरेको छ । विद्युत् खपत कम गरे लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ भन्ने चेतना जागृत भएपछि भरतपुरको जनोदय टोल सुधार समितिले उक्त अभियान सुरु गरेको हो ।
सडक बत्तीमा रहेको परम्परागत चिमको सट्टामा सिएफएल चिम हालेमा विद्युत् कम हुने र त्यसले लोडसेडिङ कम हुने भन्दै सिएफएल चिम हाल्ने अभियान सुरु गरिएको टोल सुधार समितिका सल्लाहकार दिनेश अधिकारीले बताए । ‘एक सय वाटको परम्परागत चिम बराबरको उज्यालो २० वाटको सिएफएलले दिने थाहा पाएपछि हामीले टोल सुधार समितिबाटै निर्णय गरेर आफ्नो क्षेत्रका सबै सडक बत्तीमा सिएफएल राख्ने निर्णय गरेका हौँ,’ सल्लाहकार अधिकारीले भने । भरतपुर नगरपालिका १० र ११ वडाका करिब ८ सय सडक बत्तीमा सिएफएल राखिएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर नगरपालिकाका सबै वडामा सिएफएल राख्न पत्र पठाएको भए पनि नगरपालिकाले खासै चासो नदेखाएको गुनासो उनले गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका सबै सडक बत्तीमा सिएफएल हालेमा झन्डै आधाघन्टा लोडसेडिङ घट्ने जनाएको छ । ‘देशभरिका सडक बत्तीमा परम्परागत चिमको सट्टा सिएफएल हाले ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बचत हुन्छ र यसले आधाघन्टा लोडसेडिङ घटाउन सक्छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने ।
परम्परागत चिमको सट्टा सबै सडक बत्तीमा सिएफएल राख्न समितिले स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा समेत पत्र पठाएको छ तर ती निकायबाट सार्थक पहल भएको छैन । ‘हामीले लोडसेडिङ घटाउनका लागि देशभरका सबै सडक बत्तीमा सिएफएल राख्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत नगरपालिका र गाविसमा पहल होस् भनेर पत्र पठाए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले चासो दिएको छैन,’ सल्लाहकार अधिकारीले भने । प्राधिकरणले पनि आफ्ना शाखालाई नयाँ चिम राख्दा सिफएफएल मात्र राख्न र पुराना चिम हटाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सबै सडक बत्तीमा सिफएफएल राख्न सम्बन्धित शाखा तथा अन्य निकायमा पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणमार्फत् सबै निकायमा परिपत्र गर्ने र सरकारलाई पनि पहलका लागि अनुरोध गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भाटले भने ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सडक बत्तीमा मात्र वर्षमा करिब ७ करोड १० लाख मेगावाट आवर विद्युत् खपत हुन्छ भने त्यसबापत वर्षको ४६ करोड रुपियाँ बराबरको रकम उठ्छ । प्राधिकरणले सिफएललगायतका विद्युत् कम गर्ने चिमको प्रयोगमा जोड दिँदै प्रचारप्रसार भने गरिरहेको छ तर सिएफएल चिमको उपयोग गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सरकारले सिएफएलमा लगाइएको कर घटाउनुपर्ने, विदेशबाट आयात हुने राइस कुकर, आइरनलगायत आयात र उपयोगमा कम गराउनेजस्ता कार्यक्रम ल्याएर विद्युत् खपत कम गराउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । विद्युत् खपत कम गराउने उपाय अवलम्बन गरेमा लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने थाहा पाएपछि सिएफएल चिमको प्रयोगमा जोड दिएको चितवनको यो अभियानले देशका अन्य क्लबलाई पनि पाठ सिकाएको छ ।

कुलेखानी भरिँदाको खुसी

-भीम गौतम

वर्षामासमेत लोडसेडिङ गरेर आलोचना खेप्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान हिउँद सुरु हुनासाथ कुलेखानी जलाशयतिर थियो । किनकि हिउँदमा लोडसेडिङको उकालिँदो मिटर र सम्भावित आलोचना नियन्त्रण गर्ने मापन यही जलाशयभित्र थियो । जलाशय भरिए लोडसेडिङ कम, नभरिए लोडसेडिङ बढी । अर्थात्, लोडसेडिङ भर्सेज कुलेखानी जलाशय । लोडसेडिङ र कुलेखानी जलाशय एकअर्काका विरोधी हुन् । जलाशय नभरिँदा लोडसेडिङ बलवान् हुन्छ । दुईबीचको टक्करमा यसपालि कुलेखानी जलाशयले नै जित्यो । परिणाम– विगतका तुलनामा हिउँदमा पनि लोडसेडिङ केही घट्यो ।
कुलेखानी नभरिने प्रक्षेपणपछि धेरैलाई यसैको चिन्ता थियो । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू लोडसेडिङ निर्धारण गर्ने भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीलाई सोधिरहन्थे, ‘कुलेखानीको इन्द्रसरोवर कति भरियो ?’ असोज र कातिकभरि यो प्रश्नको उत्तर बारम्बार दिइरहे क्षत्रीले, आज यति मिटर पुग्यो, उति मिटर पुग्यो भन्दै । भाग्यवश नभरिने आँकलन गरिएको कुलेखानी जलाशय भरियो । सबैभन्दा खुसी भए उनै भुवन । त्यो खुसी प्राधिकरणका उच्चदेखि तल्लोस्तरका कर्मचारीहरूसम्म पनि फैलियो । कारण उही थियो– लोडसेडिङमा आउने कमी । ‘कुलेखानी नभरिएको भए दैनिक १८/१९ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, धन्न भरियो’, क्षत्रीले भने– ‘यही कारण तीन घन्टा लोडसेडिङ घटाउन सक्यौ, कुलेखानीले प्राधिकरणको नाक जोगाइदियो ।’
जलाशय भरिँदा पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन दिने एउटै मात्र आयोजना हो, कुलेखानी । कुलेखानी पहिलोको ६० मेघावाट र कुलेखानी दोस्रोको ३२ मेघावाट क्षमता छ । कुलेखानी भरिन १५३० मिटर पुग्नुपर्छ । तर, भदौ महिनामा समेत नभरिएपछि र वर्षा नभएपछि प्राधिकरणभित्र ठूलो चिन्ता बढ्यो । उनीहरू पानी पार्ने उपायको खोजीमा लागे । तन्त्रमन्त्रका बलमा पानी पारिदिन्छु र जलाशय भरिदिन्छु भन्ने एक ज्योतिषी भेटिए । डंंगोल थरका ती ज्योतिषीले प्राधिकरणका इन्जिनियर र महाप्रबन्धकलाई भेटेर दाबी गरे– म पानी पारेर जलाशय भरिदिन्छु । हिउँदमा लोडसेडिङ चर्को हुने अनुमानसँगै चिन्तित बनेका प्राधिकरणका पदाधिकारीले उनलाई खाने/बस्ने व्यवस्थासहित आयोजनास्थल पठाए तर पानी परेन । यद्यपि प्रकृतिले भने साथ दियो, असोज पहिलो साता तीन दिनसम्म परेको अबिरल वर्षाले जलाशयमा पानी भरिदियो । त्यसमा पनि आधा मिटरका लागि बोरा राखेर थप पानी सञ्चय गरियो । करिब ४० सेन्टिमिटर पानी भरियो । यही पानीले प्राधिकरणको गिर्न लागेको ‘साख र प्राण’ जोगाइदियो । ‘विद्युत्सेवा दिने प्राधिकरणका लागि कुलेखानी मेरुदण्ड नै हो भने जनताका लागि बरदान, यो भरिँदा प्राधिकरणको प्राण र साख दुवै जोगिएको छ’, क्षत्रीले भने ।
भारप्रेषण केन्द्रमा १३ वर्षदेखि काम गरेका र एक वर्षदेखि प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका क्षत्रीसँग प्राधिकरणमा काम गरेको २७ वर्षे अनुभव छ । जिम्मेवारीका हिसाबले अहिले लोडसेडिङको सबाल पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ उनीसँग । भारप्रेषणका यसअघिका प्रमुख शेरसिंह भाट व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको निर्देशक बनेपछि लोडसेडिङसम्बन्धी सम्पूर्ण गाली र उत्तरदायित्व सबै क्षत्रीको थाप्लामा आइपुगेको छ । लोडसेडिङ बढ्दै जाँदा आलोचना खेप्नेमध्येका यिनै क्षत्रीसँग गुनासो गर्नेहरू बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा लोडसेडिङ घटाउने एक मात्र ढाल बनिदियो, कुलेखानी जलाशय । ‘जलाशय नभरिएको भए लोडसेडिङको अवस्था भयावह हुन्थ्यो’, क्षत्रीले सम्झिए, ‘ऊर्जा संकटका बेला लोडसेडिङ घटाउने सबैभन्दा ठूलो साथी यही बनेको छ अहिले, नत्र त झन् कति धेरै आलोचना खेप्नुपथ्र्यो ।’ ७ किलोमिटर लामो यो जलाशय भरिँदा कुलेखानीबाट मात्र २१ करोड इनर्जी उत्पादन हुन्छ, जुन अहिलेको ऊर्जा संकट घटाउन ठूलो भरोसा हो ।’
करिब ७ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । त्यो पनि हिउँदमा एक तिहाइ मात्र उत्पादन हुन्छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रन अफ द रिभरमा सञ्चालित हुने भएकाले हिउँदमा उत्पादन घट्छ । प्राधिकरणले यस वर्षभित्र करिब १०६३ मेघावाट माग हुने अनुमान गरेकोमा अहिल्यै त्यो माग १०१५ मेघावाट पुगिसकेको छ । झन्डै ५ सय मेघावाट अभाव हुँदा अहिले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ छ । ‘प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी ३ सय ६० मेघावाट विद्युत् उत्पादन छ भने भारतबाट दैनिक १४० मेघावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात गरिरहेका छौँ’, क्षत्रीले जलाशयको महत्त्व दर्साए, ‘९२ मेघावाटको जलाशय नभए ऊर्जामा ठूलै संकट आउँथ्यो ।’
कुलेखानी जलाशय नभरिने र हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण भरिएको जलाशयले गलत मात्र साबित गरिदिएन, प्राधिकरणको इज्जत जोगाइदियो । १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्दा उपभोक्ता, राजनीतिक दल तथा अन्य संघसंस्थाबाट पाउने विरोध र खस्कने साख पनि जोगिएको छ । ‘प्राधिकरण होइन, जनतालाई बिजुली नदिने अपराधीकरण’ भनेर विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो । पालुङ, चलेख, चित्लाङ, सिमखोला, काल्ची खोला, सेती खानीलगायतका ९ खोलाखोल्साबाट आएको पानी भरिएपछि मकवानपुर जिल्लाको कुलेखानीको शोभानै बढेको छ । भरिभराउ इन्द्रसरोबर हेर्ने आन्तरिक पर्यटक पनि बढेका छन् । ‘कुलेखानी भरिएकै कारण अब बढीमा दैनिक १६ घन्टा मात्र लोडसेडिङ हुन सक्छ’, क्षत्रीले सम्झिए ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको “डिपिआर” कार्यतालिका प्रभावित

भीम गौतम
काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सबीच भएको परामर्श सेवा खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रअनुसार बूढीगण्डकीको आयोजना विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) को निर्माण मंगलबारदेखि सुरु हुनुपर्नेमा सो हुन सकेन । सरकारले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिक आयोजना घोषणा गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन ढिलाइ गरेपछि १५ जनवरी ०१३ अर्थात् मंगलबारदेखि हुने भनिएको डिपिआर सुरु नभएको हो ।
गत १७ मंसिरमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र फ्रान्सका राजदूत जिन चार्लेजको उपस्थितिमा आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराई र परामर्शदाता कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष जटेस्युबीच भएको सम्झौतामा उक्त मितिदेखि नै डिपिआर सुरु गर्ने उल्लेख थियो । सम्झौतापत्रमा जुलाई ०१५ भित्र अर्थात् ३० महिनाभित्र डिपिआर सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि परामर्शदातालाई समयमै अग्रिम भुक्तानी दिन नसकेपछि आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । परामर्शदातलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको २१ दिनपछि मात्र ३० महिनाको कार्यतालिकाअनुसार गणना सुरु हुन्छ । १५ जनवरीबाट डिपिआर सुरु गर्नका लागि प्राधिकरणले २१ दिनअघि भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि अझै दिन सकेको छैन । ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएर डिपिआर सुरु गर्न अझै एक महिना लाग्छ, यसले राष्ट्रिय प्राथमिक आयोजनाकै कार्यतालिका नै प्रभावित भयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानीका रूपमा करिब १३ करोड रुपियाँ दिनुपर्नेमा ढिलो गरी एक हप्ताअघि मात्र अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट दिएको थियो भने त्यस लगत्तै प्राधिकरणले परामर्शदातालाई पत्र लेखेको थियो । ‘बैंक ग्यारेन्टीको पत्र ल्याएर पैसा लैजानका लागि हामीले परामर्शदातालाई पत्र लेखिसकेका छौँ,’ प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डम्बर नेपालीले थपे, ‘अहिले कार्यतालिका प्रभावित भए पनि परामर्शदातालाई भनेर प्रभावित नहुने गरी काम अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण सक्रिय छ, बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन पनि ढिलाइ भएको छ ।’
पछिल्लो समयमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिअन्तर्गत गर्ने निर्णय गरेपछि र परामर्शदातासँग प्राधिकरणले सम्झौता गरिसकेकाले कसले डिपिआर अगाडि बढाउने भन्ने विवादसमेत थियो । त्यो अन्योलको भने अन्त्य भएको छ । सञ्चालक नेपालीले विकास समितिको कुनै पूर्वाधार नभएको र प्राधिकरणले नै सम्झौता गरेकोले डिपिआर प्राधिकरणले मात्रै अगाडि बढाउने बताए । ‘कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी अध्ययन अगाडि बढाउन भन्छौँ, प्राधिकरण र बूढीगण्डकी विकास समिति मिलेर आयोजनाको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
परामर्शदाता कम्पनीले भने डिपिआर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको विवादका कारण र अर्थ मन्त्रालय पैसा नदिएकाले कार्यतालिकाअनुसार काम नभए पनि अब एक हप्ताभित्र बंैक ग्यारेन्टी गरिसक्ने र त्यसपछि अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘विवाद र अर्थले पैसा नदिएपछि केही अन्योल थियो, अब बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर सकेसम्म तीन हप्ताभित्रै काम सुरु गर्छांै,’ ती प्रतिनिधिले भने । आयोजना प्रमुख भट्टराईले अर्थले पैसा पठाइसकेको र प्राधिकरणले परामर्शदातालाई समेत पत्र पठाएकाले चाँडै डिपिआर सुरु गरिने जानकारी दिए ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार, आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्ययोजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्णटेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । डिपिआरसँगै आयोजना निर्माणमा जाने गरी सरकारले अन्य पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिग्रहण, पुन:स्थापना लगायतका कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाएपछि पनि डिपिआरकै कार्यतालिका प्रभावित भएपछि आठ वर्षभित्र बूढीगण्डकी सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जिन थालेको छ । आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडांैबाट ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना सन् ०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको ऊर्जा संकट समाधानमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ ।
झिम्रुक सुचारु हुने
काठमाडौं : लोडसेडिङमुक्तको माग गर्दै तोडफोड गरिएको प्युठानको झिम्रुक जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको उक्त आयोजना क्षेत्र रोल्पा र प्युठानका बासिन्दाद्वारा लोडसेडिङ गरेको विरोधमा २३ पुसमा आक्रमण गरी तोडफोड गरिएको थियो । तोडफोडपछि बन्द रहेको आयोजना बुधबारदेखि सुचारु गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, बुटबल पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली बनाएर लोडसेडिङ अन्त्यबारे अध्ययन गरिने सहमतिपछि तत्काल खुलाउने सहमति भएको हो । उक्त टोलीले तोडफोडबाट भएको क्षतिबारे विवरण संकलन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । ‘प्राविधिक रूपमा तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने बताएपछि सहमतिअनुसारै बन्द आयोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो,’ प्रवक्ता लाकौलले भने ।

प्रशारण लाइनविनानै लोडसेडिङ अन्त्यका गफ

भीम गौतम
    हिउदको मध्यमै १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेपछि अहिले धेरैको आलोचनाको शिकार बनेको छ–नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार । अझ उर्जा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कहिले दैनिक १२ घण्टा त कहिले १० घण्टामै सीमित पार्छु भनेर भाषण ठोकेको नबिर्सेका धेरैका लागि पुसमै १२ घण्टा लोडसेडिङ पुगेपछि सरकारप्रति आक्रोश थपिएको छ । हुन पनि लोडसेडिङको चपेटामा नपरेको क्षेत्र छैन । विद्यार्थी, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सरकारी, गैह्रसरकारी संघसंस्थादेखि सर्वसाधारणसम्मलाई लोडसेडिङको भयावह अवस्थाले पिरोलेको छ । शान्ति र नया“ संविधान बनाउ“छु भनेर भाषणबाट वाक्य भएका जनताका लागि त्यो भन्दा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि यही बनेको छ । लोडसेडिङको सम्बन्ध उज्यालोस“ग मात्र जोडिदैन, जनताको दैनिकी र बिहान बेलुकाको रोजीरोटीस“ग जोडिएको छ । मोटरबाटो र बिजुलीको सुविधास“गै उज्यालोविनाको उत्पादनलाई मुश्किल हुन थालेको छ भने गाउ“बाट शहरिएकाहरुलाई उज्यालोविना आम्दानी कठिन हुन थालेको छ ।
२४ घण्टामध्ये १२ घण्टा मात्र र त्यसमा पनि आधा रातमा मात्र विजुली दिने भन्दै अहिले सरकारको नाम परिवर्तन भएर ‘धिपधिपे’ सरकारको रुपमा चिनिन थालेको छ । लोडसेडिङको तालिका बढ्दै जादा सरकार र प्राधिकरणलाई सराप्नेक्रम भने बढेको छ । यसलाई अस्वभाविक मान्न पनि सकिदैन तर वर्तमान सरकारकै कारणले लोडसेडिङ बढेको भन्नु भने गलत हुनेछ । बरु यो सरकारको कारणले भविष्यमा र विगतको सरकारको कारणले वर्तमानमा लोडसेडिङ बढिरहेको छ भन्न सक्ने आधारहरु थुप्रै छन् । किन विगतमा जलाशययुक्त आयोजना बनाइएनन् ? निर्माणाधीन सरकारी आयोजनाहरुमा किन ढिलाई भयो ? नीजि क्षेत्रहरुले किन धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमति लिएर बनाउन सकेनन् ? आयोजनाहरुको लागत र समय किन बढ्यो ? आयोजनामाथि अवरोध गर्नेहरुमाथि किन राजनीतिक संरक्षण भयो ? आयोजना निर्माणका लागि समन्वय हुनुपर्ने गृह, वन, उर्जा, वातावरण लगायतका मन्त्रालयहरुबीच किन हुन सकेन ? राजनीति दलहरुबीच किन जलविद्युत क्षेत्रमा साझा धारणा बन्न सकेन ? विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न र स्वदेशी लगानीकर्तालाई सकृय गराउन किन सरकार असफल भयो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै जा“दा विगत र वर्तमान सरकारको गलत प्रवृत्ति र चिन्तन जलविद्युतमा हाबी भएको प्रष्ट भेटिन्छ ।  विगत बर्षका सरकारहरुको अदुरदर्शी र अपरिपक्वतालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिईरहेको छ भने छनै ।
    लोकतन्त्रपछि मात्र प्रत्येक सरकार र मन्त्रीहरुले अब ५ बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर भाषण गरिरहेका छन्, यो भाषण गर्ने क्रम सुरु भएको पनि ५ बर्ष नाघ्न लागिसक्यो । तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छैन । भारतबाट बिजुली नकिन्ने हो भने हिउ“दमा झण्डै ७ सय मेगावाट र बर्षामा ४ सय मेगावाट विद्युत अपुग छ । फेरि अहिलेको सरकारका प्रतिनीधिहरु पनि अब ५ बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने भाषण दोहोर्याईरहेका छन् । निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरु ५ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । लक्ष्य अनुसार १३ सय मेगावाटका ती सबै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएपनि लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना छैन, किनकि विद्युत आदानप्रदान गर्ने मार्गनै निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले २० बर्षभित्र ३३ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने भनेपनि १२ बर्ष वित्दा  मुश्किलले बल्ल २ सय किलोमिटर बन्न सकेको छ । विद्युत आयोजनाहरु निर्माण भएपनि विद्युत आदानप्रदान गर्ने मार्ग नहु“दा त्यसले लोडसेडिङ घटाउन सक्दैन । विगत ३ बर्षभित्र ४ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने भनेपनि एक किलोमिटर पनि बन्न नसक्नुले आयोजना बनेर पनि प्रशारण लाइन नबन्ने निश्चित जस्तै छ । समयमै जलविद्युत आयोजना बनेमा पनि प्रशारण लाइन नबनेमा लोडसेडिङ अन्त्य हु“दैन । विद्युत आयोजना मात्र सम्पन्न गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्नु अर्को गफ मात्र हो । यसका लागि प्रशारण लाइन बन्नुपर्छ तर यसतर्फ सरकार र अन्य निकायको गम्भीर ध्यान जान सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा जा“दा प्रधानमन्त्रीले होस् वा भारत भ्रमणमा जा“दा राष्ट्रपतिले होस् लोडसेडिङ न्यूनीकरणलाई महत्व दि“दै विद्युत मागे, उनीहरुले पनि दिन्छौ भने तर लोडसेडिङ उस्तै रह्यो । किनकि भारतले दुई सय मेगावाट विद्युत दिएपनि ल्याउने बाटो छैन । प्रधानमन्त्रीले २ सय मेगावाट वा राष्ट्रपतिले ५० मेगावाट मागेपनि त्यो आउन सक्ने अवस्था छैन किनकि विद्युत बस वा प्लेनमा हालेर ल्याउन सकिदैन । त्यसका लागि प्रशारण लाइन चाहिन्छ । अहिले भारतले विद्युत दिन्छु भन्दा पनि डेढ सय मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ल्याउन सकेको छैन । एक सय ९२ मेगावाट ल्याउन सक्ने क्षमता भएपनि अधिकांश प्रशारण लाइन मर्मत हुन सकेकै छैनन् । त्यो भन्दा बढी त अहिलेको प्रशारण लाइनबाट ल्याउन सम्भव नभएपनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा यदि सामान्य कुरा नबुझेर विद्युत मागिरहेका छन् । अहिले लोडसेडिङ बढेको भन्दै आलोचना गर्नेहरुले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भारतीय सरकारले विद्युत दिन्छु भनेपनि किन लोडसेडिङ बढाईरहेको भनेर विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई सरकारले प्रशारण लाइन बनाउन सकिएन भनेर भन्न सकेको छैन । प्रशारण लाइन बनाउन लाचार सरकारले भारतीय सरकारका प्रतिनीधिहरु भेट्ने वित्तिक्कै बिजुली बिजुली भन्न छोडेको छैन ।
सर्वसाधारणले वाधा, अवरोध गर्नुका साथै वन र वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृतिमा महिनौ लगाईदि“दा र गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिन नसक्दा अधिकांश प्रशारण लाइन निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसले ठूलो समस्या जन्माएको छ । प्रशारण लाइन नीजि क्षेत्रलाई दिने कोशिस पनि जारी छ, यसलाई नकारात्मक मान्न त मिल्दैन तर जलविद्युत आयोजनामा समेत नीजि क्षेत्रले खासै प्रगति गर्न नसकिरहेको बेला प्रशारण लाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रले बनाउने आशा गर्नु बेकार हुन्छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर विद्युत किन्ने र प्रशारण लाइन बनाउने ठेक्का प्राधिकरणले लि“दा समेत विद्युत उत्पादनको अनुपात न्यून भईरहेको बेला नीजि क्षेत्रले गरिदेला भनेर सरकारले आशा गर्न थाल्यो भने लोडसेडिङ अन्त्य हुने बर्ष पछाडी धकेलिदै जानेछ ।
    प्रशारण लाइन निर्माण र विद्युत उत्पादन दुवैको गति सुस्त भईरहेको बेला लोडसेडिङ ५ बर्षमै अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुको सट्टा जलविद्युत क्षेत्रमा सबै दल, समुदायको साझा नीति र भावना बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । ताकि जलविद्युत आयोजनामा कसैको हस्तक्षेप र अवरोध नआओस् । ‘चार दल, चारतिर’ नफर्की जलविद्युत क्षेत्रमा एक हुने हो भने जलविद्युत क्षेत्रका आधा समस्या समाधान हुन्छन् । जसले विद्युत उत्पादन बढ्छ, प्रशारण लाइन भट्टाभट्ट बन्छन् । अहिले त लोडसेडिङको अवस्था भयावह भईरहेको बेला आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न फगत भोटका लागि जनता उचाल्ने र पछार्ने काम भईरहेको छ । त्यसमा कुनै दल कमजोर छैनन् । सरकारमा हु“दा एउटा बोली र व्यवहार, बाहिर हु“दा विपरित हुनु नेपालको राजनीतिक दलक लागि सामान्यजस्तै छ । जसको शिकार पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, बुढीण्डकी लगयतका ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु बनेका छन् । विगतमा धेरै चुनौती झेलेको भएपनि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ तर राजनीति दलहरुको स्वार्थ र हस्तक्षेपको शिकार बन्ने कोहि भन्ने चिन्ता हटिसकेको छैन । ८३ हजार मेगावाट क्षमता सम्भावना देखिएको नेपालस“ग लोडसेडिङ अन्त्यको लागि होइन, हजारौ मेगावाट विदेश बेच्न सक्ने क्षमता छ, नेपालका धेरै खेलामा पानी होइन, करेन्ट बगिरहेको छ, त्यो अवसरलाई उपयोग गर्ने हाम्रो नीति गलत छैन तर हाम्रो सरकार, राजनीति दल र ती हा“क्ने व्यक्तिहरुको गलत चिन्तन, प्रवृत्ति, व्यवहार, संस्कार र चरित्र बाधक बनेको छ । बोलीमा लोडसेडिङको अन्त्य र व्यहबारमा लोडसेडिङ बढाउनमा उनीहरुको मुख्य भुमिका छ, सरकारभित्र र बाहिर बस्दा पनि । यस्तो गलत रवैया अन्त्य नभएसम्म हाम्रो खोलामा करेन्ट बगिरहन्छ, लोडसेडिङ बढिरहन्छ, राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोष थोपर्दै राजनीति गरिरहन्छन्, जनता आफ्नै गाउको विकास नगर्न उचाल्ने नेताहरुको पछि लागिरहन्छन्, बिजुली किन्नका लागि विदेशीलाई नमस्ते गरिरहनुपर्छ अनि इन्भटर, डिजेल, पेट्रोल किन्न लाम बढीरहन्छ । यो यात्रा कहिलेसम्म जारी रहन्छ, अहिले कसैले अनुमान र ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

हेटौडा–भरतपुर ट्रान्समिसन लाइनमा ढिलाई

भीम गौतम
काठमाण्डौं, १ माघ । वन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ढिलाई तथा स्थानीयबासीको अवरोधको कारणले २२० केभीको हेटौडा–भरतपुर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण ढिलाई भएको छ ।
३० जुन २०१२ भित्र ७५ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन तथा २९ सेक्टेम्बर २०१२ भित्र हेटौडाको थाना भर्याङ र भरतपुर नगरपालिकाको आँपटारीमा दुई सव स्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको हो । आयोजनाको निर्माण कार्य अझै पुरा भएको छैन । प्रशारण लाइनको ९ मार्च २००९ र सवस्टेशनको १६ डिसेम्बर २००९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रशारण लाइन र दुई सवस्टेशन आगामी ३० नोभेम्बर २०१३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । ‘जसरी भएपनि सन् २०१३ भित्र पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ हामी आयोजनाको काम तीब्रतका साथ अघि बढाईरहेका छौ ।’–उनले भने ।
पश्चित क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत तथा निर्माणाधीन अपर सेती, अपर मस्याङदी, अपर तामाकोशी लगायतका आयोजनाको  विद्युत पुर्वी र पश्चिम क्षेत्रका साथै काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रशारण गर्न यो महत्वपूर्ण प्रशारण लाइन हो । आयोजनाको प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने ८ महिना अघि मात्र गत चैत्रमा वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो भने मकवानपुर क्षेत्रका केही बासिन्दाले आयोजना अघि बढाउनमा अवरोध समेत गरेका थिए । केही स्थानीयबासीको अवरोध अझै अन्त्य भएको छैन । ‘धेरै वाधा, अवरोध पहिला भएपनि अहिले धेरै सल्टिसकेका छन्, थोरै समस्या मात्र बाँकी छन्, वन मन्त्रालयले पहिला ढिलाई पनि गर्यो ।’–आयोजना प्रमुख जोशीले भने ।
सवस्टेशनका लागि भने हेटौडामा १० विघा जग्गा र चितवनमा १५ विघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेर निर्माण कार्य अघि बढिसकेको छ । हेटौडाको सवस्टेशनको भवन निर्माण भैसकेको र उपकरणहरुको जडान कार्य जारी रहेको तथा चितवनको निर्माण कार्य पनि द्रुतगतिमा भईरहेको इन्जिनियर रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
आयोजनाका अनुसार, प्रशारण लाइनका २२६ वटा टावरमध्ये १९० वटा जंगल क्षेत्र र ३६ वटा टावर नीजि जग्गामा पर्छ । यसका लागि मकवानपुरमा २२ विघा र चितवनमा १४ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा चितवनतर्फको सकिएको र मकवापुरको बर्षा माडी क्षेत्रमा पनि विवाद अझै कायम छ ।
 विश्व बैकको ऋण सहयोग तथा सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भईरहेको आयोजनाको प्रशारण लाइनतर्फको लागत २८ करोड ६० लाख छ भने दुई सवस्टेशनको लागत २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । प्रशारण लाइनको आईसीओएमएम टेले लिमीटेड भारत र सवस्टेशनको झ्योङ इन्टरनेशनल चीनले ठेकेदार कम्पनीको रुपमा काम गरिरहेको छ ।
पछिल्ला केही बर्षदेखि नेपालमा उर्जा संकट बढ्दै गएको र यसको कारण प्रशारण लाइन समेत भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५ अनुसार हेटौडा–भरतपुर प्रशारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । हेटौडा–भरतपुर र भरतपुर–वर्दघाट प्रशारण लाइन निर्माणपछि मेचीदेखि कालीसम्म प्रशारण लाइनको विस्तार हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको प्रशारण लाइन निर्माणको लागि दोहोरो सर्किट समेत बनाउन गर्ने गरी डिजाइन गरेपछि अहिले भने सिंगल सर्किट मात्र निर्माण गर्न लागिएको छ । उक्त प्रशारण लाइनको सन् १९९८ मा प्रारम्भिक सर्भे र २००४ मा आएर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।

जलविद्युतको साझा रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा

भीम गौतम
काठमाडौं, २९ पुस । उर्जा संकट गहिरिदै र जलविद्युत उत्पादनका लागि चुनौती थपिदै गएको बेला नीजि क्षेत्रले सुरु गरको जलविद्युतको साझा रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नीजि क्षेत्रको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाउन सुरु गरेको जलविद्युत रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समस्यामाथि समस्या थपिदै ...गएपछि र जलविद्युत निर्माणलाई साझा अभियानको रुपमा सरकारले विकास गर्न सार्थक प्रयास नगरेपछि महासंघले डेढ बर्ष अघिदेखि जलविद्युतको साझा रणनीति बनाउन थालेको थियो । महासंघले २०१२ फेब्रुअरीमा उर्जा विशेषज्ञ रोगर जीललाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरेपछि उनले नेपालका लागि जलविद्युत विकास रणनीतिबारेको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेका छन् । उक्त मस्यौदा अहिले थप छलफल तथा प्रतिकृयाका लागि राजनीतिक दलहरु, उर्जासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्रसरकारी निकाय, जलविद्युत लगानीकर्ता लगायतलाई पठाइएको छ । ‘हामीले डेढ बर्षदेखि जलविद्युतबारे न्यूनत्तम साझा रणनीति बनाउन सुरु गरेका थियौ, अहिले त्यसको मस्यौदा बनाएर सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई पठाइएको छ ।’–महासंघका कार्यकारी निर्देशक हेमन्त दवाडीले थपे–‘साझा रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सबैको प्रतिकृया आएपछि आगामी चैत्र महिनाभित्र तयार गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’
जलविद्युत क्षेत्रको विकासबारे राजनीतिक दलहरुको फरक फरक विचार तथा त्यो विचारका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने प्रवृत्तिका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै निर्माण नभएर लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएको छ । उर्जा संकट हटाउनका लागि सबै पक्षबीच साझा सहमति उठ्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक भएपछि त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने निकाय सरकारले खासै पहल गरेको छैन । ‘५ बर्षदेखि उर्जा संकट बढ्दो छ, उत्पादनका लागि धेरै चुनौती छन्, सरकारले बनाउनुपर्ने हो बनाएन, त्यसपछि नीजि क्षेत्रको प्रयासमा हामीले मस्यौदा तयार पारेका हौ ।’–कार्यकारी निर्देशक दवाडीले भने–‘हाम्रो मस्यौदामा सबैले प्रतिकृया दिन्छन् र यसको आधारमा सबैले स्वीकार्ने साझा रणनीति बन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
महासंघले उर्जा मन्त्रालय लगायत उर्जासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्रसरकारी संघसंस्थासँग छलफल समेत गरेर मस्यौदा तयार पारेको हो । वर्तमान र भविष्यका लागि समेत नेपालको विकासका लागि जलविद्युत पिल्लर भएकोले जलविद्युतबारे साझा रणनीतिको प्रयास गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
मस्यौदामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उर्जा संकट समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलविद्युतको विकासका लागि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर, नेशनल पावर सिष्टम अपरेटर एण्ड प्लानर, ट्रान्समिसन डिभलमेन्ट एण्ड म्यानेजमेण्ट इन्टीटी, नेशनल जेनेरेसन इटीटी, ड्रिष्ट्रिब्यूसन एण्ड रिटेल सप्लाई इन्टीटी लगायतका संयन्त्रहरुको निर्माणका लागि जोड दिँदै मस्यौदामा आयोजनाको सहजीकरणका लागि विदेशी तथा स्वदेशीलाई खुल्ला जलविद्युत व्यापारका लागि वातावरण निर्माण गर्न, सरकारी प्रकृयाका लागि एक द्धार प्रणाली बनाउन, जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऋण दिने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी मस्यौदामा जलविद्युत विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय ट्राक्स फोर्स निर्माण गर्न तथा यसमा सरकार र लगानीकर्ताहरुको प्रतिनीधित्व गर्न भनिएको छ ।
मस्यौदाले जलविद्युत नीतिको पुनरावलोकन गर्न, जलविद्युतमा सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडल अघि बढाउन, लगानीकर्ता र व्यापार आदानप्रदानका लागि खुल्ला गर्न, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा नीतिका लागि सबै दलहरुबीच साझा धारणाको विकास गर्न, जलविद्युत नीति स्थितरताका लागि पहल गर्न जोड दिएको छ । मस्यौदाले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतबाट विद्युत आयातलाई जोड दिएको छ ।

डिजेलको समस्या
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौडा डिजेल प्लान्ट सञ्चालनका लागि डिजेलको समस्या परेको छ ।
दैनिक १०÷१२ घण्टा चलाइने उक्त प्लान्टका लागि दैनिक २७ हजार लिटर डिजेल आवश्यक छ । नेपाल आयल निगमले दैनिक चार ट्याकर पठाउने गरेकोमा केही दिन अघिदेखि २ ट्याकर मात्र पठाएकोले डिजेलको समस्या परेको केन्द्रले जनाएको छ । डिजेल प्लान्टका लागि प्रति घण्टा २८ सय लिटर डिजेल चाहिन्छ । केन्द्रका अनुसार, १४ मेगावाटको क्षमता भएपनि अहिले केन्द्रबाट करिब १० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । डिजेल नभएपछि १÷२ घण्टा कम मात्र केन्द्र चलाउन थालिएको केन्द्रले जनाएको छ । ‘डिजेल स्टक छैन, कम आउन थालेपछि समस्या परेको छ ।’–केन्द्रका सुपर भाईजर खड्ग फागोले भने । केन्द्रका अनुसार, दैनिक करिब २७ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल खपत हुन्छ ।

‘हेटौडा’द्धारा पाच महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी चुहावट नियन्त्रण

भीम गौतम
    काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयले पा“च महिनामै पा“च प्रतिशत चुहावट घटाएको छ । जुन कार्यालयको लक्ष्यभन्दा दुई प्रतिशत बढी हो ।
हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, आगामी २०६९\०७० भित्र २२.५३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई घटाएर १९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य कार्यालयले राखेको थियो तर आर्थिक बर्ष सिद्धिन ७ महिना बा“की रह“दै १७.२५ प्रतिशतमा झारेको हो । ‘०६८\०६९ मा २२ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेकोमा साउन यता मात्र मंसीरसम्ममा १७.२५ प्रतिशतमा झारेका छौ, यो प्रतिशत पुससम्ममा अझै घट्छ ।’–क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रकिशोर चौधरीले भने–‘विद्युतको प्रत्यक्ष हुकिङ हटाउने, मिटरबाट चोरी संख्यालाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिएपछि लक्ष्यभन्दा बढीनै प्रगति गर्न सफल भयौ ।’
हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत नारायणी अञ्चलका चितवन, बारा, रौतहट, हटौडा र वीरगञ्ज पर्दछन् । यो क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत ०६७\०६८ सालमा मात्र २७.५४ प्रतिशत चुहावट थियो भने त्यसलाई घटाएर ०६८÷०६९ मा २२. ५३ प्रतिशतमा झारिएको थियो । प्राविधिक र चोरी गरी ०६७÷०६८ मा १९ करोड ६१ लाख ९३ हजार युनिट रहेकोमा ०६८÷०६९ मा १७ करोड ३१ लाख ६२ हजार युनिटमा झारिएको थियो साउन यता मात्र हेटौडाले ५ करोड ९३ लाख ८१ हजार युनिट चुहावट घटाएको छ ।
हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, ०६७\०६८ मा २३८ वटा प्रत्यक्ष विद्युतको लाइन हुकिङ हटाएर १३ लाख ३८ हजार रुपैया“ असुलेको कार्यालयले ०६८\६९ मा १२ सय ९८ वटा प्रत्यक्ष हुकिङ हटाएर ८३ लाख ६७ हजार असुलेको छ । साउनपछि मात्र क्षेत्रीय कार्यालयले ९ हजार ६ सय ८४ जनाले विद्युत चोरी गरेर लगेको हटाएर १२ सयलाई ग्राहकलाई कार्बाही र ७३ लाख ६२ हजार रुपैया“ असुल गरिसकेको छ । ०६८\०६९ मा ३६८ जनाको मिटर चोरी गरेको पत्ता लगाएर ३२ लाख ८९ हजार असुलेको कार्यालयले साउनपछि मात्र ३३४ जनाको चोरी मिटर फेला पारेर ३४ लाख ५५ हजार रुपैया“ बराबरको रकम असुली गरिसकेको छ । साउनपछि मात्र कार्यालयले चुहावट नहोस् भन्नका लागि ग्राहक ग्राहकसम्म पुगेर झण्डै सिंगल फेजको ९४ सय ७८ र थ्रि फेजको ७ सय ८ मिटरको चेक गरेर रिसिल गरेको छ । त्यसैगरी साउनपछि मात्र सिंगल फेजका ३ सय ७ र थ्रीफेजका ३६ वटाको बन्द मिटर बदली गरिएको छ ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयका सबै जिल्लाहरुमा बढी फोकस गरेर कार्यक्रम गरेपछि चुहावटमा निक्कै कमी आएको छ । यही कारण साउन यता मात्र हेटौडा कार्यालयले ५० करोड रुपैया“ बराबरको चुहावट घटाईसकेको छ । ‘क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गका सबै जिल्लाहरुलाई विशेष फोकस गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको छ, सबै कार्यालयहरुलाई चुहावट घटाउन प्रतिवद्धता पनि गराएका छौ ।’–प्रमुख चौधरीले भने–‘बढी सक्रिय भएपछि चुहावट घटाउन सकिदो रहेछ, पहिला धेरै चुहावट हुने क्षेत्रमा अहिले घट्दै गएको छ ।’ चौधरी बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म हरेक दिन चुहावट नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रममा सक्रिय हुने गरेका छन् । ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ तर चौधरी सर त बिहान ८ बजेदेखि बेलुकासम्म आफै खट्नुहुन्छ, यस्ता सरकारी प्रमुख कमै भेटिन्छन् ।’–प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने–‘हाकिमनै बेलुकासम्म बसेपछि हामी पनि बस्न वाध्य छौ तर उहा“ काम मरिमेटेर गर्नुहुन्छ, बरु हामीलाई समस्या परेको छ ।’
अहिले प्राधिकरणभित्र १५ प्रतिशत प्राविधिक र करिब १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ । चोरी चुहावटलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्न सके मात्र २ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ कम हुन्छ । यही कारण प्राधिकरणले पनि चोरी चुहावट नियन्त्रणलाई बढी फोकस गरेको छ । चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बनेको क्षेत्रमध्ये हेटौडा पनि एक हो । ‘चुहावट नियन्त्रणमा सबैभन्दा सक्रिय क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये हेटौडा पनि पर्छ ।’–प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य विश्वप्रकाश गौतमले थपे–‘हेटौडाका केही क्षेत्रमा त समस्या छन् तर राम्रो चुहावट नियन्त्रण गरेको छ, म पनि यस क्षेत्रका विभिन्न गाउ“मा चुहावट नियन्त्रण अभियान लिएर पुगेको छ ।’ चुहावट नियन्त्रणमा विशेष योगदान पुर्याएकै कारण चितवनका प्रमुख उमेश झालाई सम्मान गरिएको र विशेष चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा बारा जिल्लाको प्रिपामडी गाउ“मा १६ जना विद्युत चोरी गर्नेलाई पक्राउ गरेको फर्केका अवस्थामा स्थानीयबासीले आक्रमण गरेको, गौर क्षेत्रमा पनि बेला बेलामा अवरोध आएको लगायतका समस्या भने चुहावट नियन्त्रणमा अभियानमा देखिएको छ । ती अवरोध गर्ने क्षेत्रहरुमा एफएम र स्थानीयबासी पत्रपत्रिकामार्फत विद्युत दुरुपयोग गर्नेहरुलाई हुकिङ हटाउन र नहटाएमा लाइन काट्ने चेतावनीसहित सार्वजनिक सुचना गरेको छ ।
क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत ०६८\०६९ मा गौर शाखामा ७०.५६ प्रतिशत रहेकोमा साउनपछि मंसीरसम्ममा ५४.११ प्रतिशतमा, पालुङ शाखामा ३८.६४ प्रतिशतबाट ३३.१८ प्रतिशतमा, बीरगञ्जमा १३.९७ प्रतिशतबाट १०.७५ प्रतिशतमा, कलैयाको ६८.३१ प्रतिशतबाट ६४.४१ प्रतिशतमा, हेटौडाको २०.६६ प्रतिशतबाट १३.६१ प्रतिशतमा, टाडीको ४३.४४ प्रतिशतबाट २६.९३ प्रतिशत र भरतपुरको २८.३१ प्रतिशतबाट १३.८३ प्रतिशतमा चुहावट झरेको छ । सिमरा शाखामा ०६८÷०६९ मा २.०१ प्रतिशत रहेकोमा बढेर २.५० प्रतिशत पुगेको छ ।
बक्समा
दुई हप्तामै साढे दुई करोड असुली
    प्राधिकरण हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयले तीन हप्तामै २ करोड ४७ लाख २ हजार रुपैया“ असुली गरेको छ ।
    क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, १४ सय २४ वक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेको कार्यालयले १३ सय ३८ ग्राहकको लाइन जोडेर उक्त रकम असुली गरेको हो । ९ करोड ११ लाख रुपैया“ असुली गर्नुपर्नेमा तीन हप्तामै उक्त रकम असुलेको कार्यालयले जनाएको छ । लाइन काटिनेमा ओद्योगिक, व्यापारिक, कालोसुचीमा परेका ग्राहक लगायत छन् ।
मकवानपुरको फेदी गाउ“मा माओवादीले द्धन्द्धको बेलामा बिजुलीको पैसा नतिर्नु भनेको भन्दै तिर्न ग्राहकले हटेर गरेपछि १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काट्ने सार्वजनिक सुचना कार्यालयले पत्रपत्रिका र एफएमहरुमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
चुहावट घटेको प्रतिशत
शाखा   ०६८\०६९      साउनदेखि पुससम्म
गौर        ७०.५६      ५४.११
पालुङ     ३८.६४      ३३.१८
बीरगञ्ज   १३.९७  १०.७५
कलैया   ६८.३१     ६४.४१
 हेटौडा  २०.६६    १३.६१
टाडी    ४३.४४    २६.९३
भरतपुर  २८.३१  १३.८३
सिमरा  २.०१    २.५०
स्रोतः प्राधिकरण हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय

अवरुद्ध कुलेखानी जलविद्युत् निर्माण सुचारु

-भीम गौतम

काठमाडौं, २५ पुस । निर्माणाधीन तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य चारदिने अवरुद्धपछि बुधबारदेखि सुचारु हुने भएको छ ।
गत २१ पुसमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले चालकलाई अभद्र व्यवहार गरेको विरोधमा आयोजना तीन दिन बन्द भएकामा सोमबार सहमति भएको थियो । त्यसलगत्तै मंगलबार बिहानदेखि स्थानीयवासीले आयोजनाले पहिला गरेको सहमतिअनुसार माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्माण कार्य अवरुद्ध गरेका थिए । ‘स्थानीयवासीसँग वार्ता गरी अवरुद्ध निर्माण कार्य खुलाएका छौँ,’ आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले भने ।
सीपमूलक तालिम, खानेपानी मर्मत, गोरेटो बाटो मर्मत, बाल विकास केन्द्र मर्मत, पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मोटरबाटो बनाउनु पर्नेलगायत माग राखेर आयोजनाको निर्माणस्थल मकवानपुरको शिखरबासका स्थानीयवासीले काम ठप्प परेका थिए । आयोजनाअनुसार उनीहरूको मागअनुसार खानेपानी, गोरेटो र बाल विकास केन्द्रको मर्मत गरिदिनुका साथै पहिरो रोकथाम र मोटरबाटो निर्माणका लागि सर्भेलगायत कार्य अघि बढाउने, तटबन्ध निर्माणका लागि अघि बढ्ने सहमति स्थानीयवासीसँग भएको छ । स्थानीयवासीसँग सहमति भएपछि बुधबारदेखि अवरुद्ध आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
पहिला प्रतिदिन चार मिटर मात्र सुरुङ खन्ने काम गरिरहेको आयोजनामा दैनिक करिब १५ मिटर निर्माण गरेर आगामी ५ महिनाभित्रै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनामा अवरोध आएपछि स्थानीयवासीसँग वार्ताका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिसमेत पुगेका थिए । आयोजनाको अवरुद्ध भएपछि मुख्यसचिव एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको थियो । तर, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले आयोजनाको निर्माण कार्य विनाअवरोध सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुरक्षाअभावको कारणले आयोजनामाथि खतरा रहे पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ ।
सहायक सुरुङसहित पाँच हजार नौ सय सुरुङमध्ये अहिलेसम्म ३७ सय ५० मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ भने मुख्य सुरुङ ४३ सय मिटर रहेकामा २२ सय मिटर सुरुङ निर्माण पूरा भइसकेको छ ।
अघिल्लो वर्षको मंसिर २१ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाका लागि चिनियाँ पक्षले थप समयको माग गरेपछि प्राधिकरणले थप आठ महिना समय थपेको थियो । पछि मूल्यवृद्धिले लागतमा वृद्धि, बन्द, हडतालको समस्यालगायत देखाउँदै एक वर्ष अघिको पुसमा उसले २५ गते एकतर्फी सम्झौता तोडेको थियो । दुवै पक्षको विवादका कारण अन्योलमा परेको उक्त आयोजनाबारे गत फागुन ६ गते प्राधिकरणका प्रतिनिधि र सिनो हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधिबीचको वार्तापछि दुवै पक्षको सहमतिमा कुलेखानी तेस्रो निर्माणका लागि ३० महिना समय थपिएको छ । तर, अहिले दु्रतगतिमा सुरुङ निर्माण भएपछि प्राधिकरण आयोजनाको निर्धारित समयभन्दा ६ महिना अघि नै निर्माण पूरा गर्न कसिएको छ । आयोजना सन् ०१४ भित्र सिध्याउने लक्ष्य प्राधिरणको छ तर बेलाबेलामा विभिन्न नयाँ विवाद र अवरोध आउन थालेपछि आयोजना समयमै नबन्ने चिन्ता प्राधिकरणभित्र बढेको छ । सन् २००८ मा मकवानपुर जिल्लाको भँैसेमा आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो ।
आक्रमणको विरोध
नेपाल उद्योग परिसंघले बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको झिम्रुक जलविद्युत् आयोजनामा भएको आक्रमणको विरोध गरेको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दे प्युठान र रोल्पाका सर्वसाधारणले आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति, कार्यालय, कर्मचारीको आवास तथा बन्दोबस्तीका सामानका साथै सुरक्षाकर्मीका सवारीसाधनमाथि आक्रमण गर्नु मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई थप बर्बादीतर्फ धकेल्ने कदम भएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
परिसंघले जलविद्युत् आयोजना चल्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र आक्रमणका कारण क्षति भएका भौतिक सम्पत्ति, कार्यालय, सवारीसाधन तथा कर्मचारीका सामानको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु र आक्रमणमा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

पाँच हजार विद्युत् लाइन काटियो

-भीम गौतम

काठमाडौं, २३ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै विद्युत्को महसुल नतिर्ने करिब पाँच हजार ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिएको दुई हप्ताभित्रै प्राधिकरणले करिब ५ हजार लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठका अनुसार दुई हप्ताभित्र वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्वका दुई हजार पाँच सय २५ तथा पश्चिमका दुई हजार दुई सय २५ ग्राहकको लाइन काटिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार लाइन काटिएका ग्राहक मध्येबाट दुई हप्ताभित्रै प्राधिकरणले चार करोड ५२ लाख ४६ हजार रुपियाँ बक्यौता असुलसमेत गरेको छ । ग्राहक शाखा पूर्वअन्तर्गत तीन करोड आठ लाख तथा पश्चिमअन्तर्गत एक करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबर असुली गरेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । लाइन काटिनेमा गार्हस्थ, औद्योगिक, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक, कालो सूचीका र अन्य ग्राहक छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार गार्हस्थबाट दुई करोड ३२ लाख, औद्योगिक क्षेत्रबाट एक करोड ३८ लाख, सरकारी कार्यालयबाट २१ लाख, व्यपारिकबाट ५१ लाख, कालो सूचीका ६ लाख तथा अन्य ग्राहकबाट तीन लाख रुपियाँ बक्यौता उठाएको हो । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनपछि विद्युत्को लाइन काट्ने र बक्यौता उठाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले थपे, ‘देशभर लाइन काट्ने र विद्युत् बक्यौता उठाउनको अभियान चलाइएको छ ।’
प्राधिकरणले सरकारी कार्यालयमा रहेको विद्युत् बक्यौता उठाउनका लागि १३० सरकारी कार्यालयमा पत्र पठाइसकिएको र आगामी बुधबारसम्म बक्यौता नतिरेमा बिहीबारदेखि सरकारी कार्यालयहरूको समेत विद्युत् लाइन काट्ने जनाएको छ । ‘हामीले एक हप्ताभित्र विद्युत् बक्यौता तिर्नका लागि सबै सरकारी कार्यालयमा पत्र पठाएका छौँ, नतिरेमा बिहीबारदेखि ती सरकारी कार्यालयहरूको समेत लाइन काट्ने काम सुरु हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अर्थ मन्त्रालयको समेत सल्लाहमा विद्युत् लाइन काट्न लागेका हौँ, अर्थले समेत बजेट अभाव भएमा आफूसँग माग्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यो नमागेको र विद्युत्को महसुलसमेत नतिरेकाले एकपटक लाइन काटेर हेरौँ भनिएको छ ।’ ३९ सरकारी कार्यालयको मात्र करिब ८५ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ९६ प्रतिशत विद्युत् बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखे पनि अघिल्लो वर्ष करिब ४४ दिन बराबरको विद्युत् बिक्री बराबरको करिब दुई अर्ब १७ करोड विद्युत् बक्यौता थियो भने यस वर्ष ३० दिनमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
विद्युत् लाइन काट्ने र बक्यौता उठाउने सक्रियताले प्राधिकरणको चुहावट घटाउनसमेत सहयोग पुग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए । ‘अहिले करिब २५ प्रतिशत चुहावट छ, विद्युत् प्राधिकरणको लाइन काट्ने सक्रियताले उनीहरूमा चोरी गर्नुहुन्न भन्ने भावना पनि जागृत हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा विद्युत् चोरी गर्नेमाथिको कारबाही, विद्युत् लाइन काट्ने र बक्यौता उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
साधारणतया ६० दिनसम्म विद्युत् महसुल नतिरेमा स्वत: लाइन काट्ने पाउने व्यवस्था प्राधिकरणको छ । ठुल्ठूला उद्योग र कार्यालयको हकमा भने जनाउ दिएर मात्र प्राधिकरणले लाइन काट्ने गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत पुस १० गते बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न दिर्नेशन दिएको थियो । गत पुस ५ गतेदेखि २० गतेसम्म मात्र झन्डै ५ हजार ग्राहकका लाइन काटिएको हो ।