बहुचर्चित १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई मुलुककै गतिशील आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने देखिएको छ । यो आयोजना स्वदेशी उत्पादनबाटै लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको छ । यही आयोजना र आसपासको क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विस्तारसँगै सिँचाइ प्रणालीबाट कृषिजन्य उत्पादन बढाई गतिशील आर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
“मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि तीनै क्षेत्रमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ”, बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्छन्, “बूढीगण्डकी बनाउँदा धेरै फाइदा छ, बहूद्देश्यीय ढंगले अघि बढाउनु जरुरी छ ।”
समितिले जलविद्युत्सँगै बूढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरणसम्बन्धी अवधारणासमेत अगाडि सारेको छ । “पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्गले छुने, पोखरा–चितवनजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र तथा उत्तर र दक्षिणको बीचमा पर्ने बूढीगण्डकी करिडोरलाई नेपालको एक महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।”
प्राधिकरण गठन गरेर बहुउपयोगी रूपमा बूढीगण्डकी करिडोरलाई अगाडि बढाउन सके १ हजार २ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनासँगै यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका साथै जलाशय वरिपरि आधुनिक बस्ती अनि यातायात सञ्जाल विकास गर्न सकिने अवस्था छ ।
बूढीगण्डकी करिडोरमा बसोबास गर्नेहरुका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका साथै बंैकिङ, बन्द व्यापारजस्ता आर्थिक केन्द्रहरूको स्थापना र विकास गरी युवा वर्ग रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिने अवधारणामा उल्लेख छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको जलाशयमा सञ्चित पानीको बहुउपयोग, पानीजन्य तथा अन्य उद्योग खोल्न प्रोत्साहन, एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता योजना पनि अगाडि सारिएको छ । यो आयोजनालाई बहूद्देश्यीय बनाउन सकिए १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर आम्दानी थपिई यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ७ प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्ने देवकोटा बताउँछन् ।
यस्तै, अवधारणामा बूढीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी भूक्षयबाट रोके यसबाट जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा आउने सेडिमेन्ट पनि कम हुने र कृषि उत्पादन पनि बढ्ने उल्लेख छ । बूढीगण्डकीलाई गतिशील आर्थिक क्षेत्र बनाउनका लागि जलविद्युत् विकास कम्पनीका साथै बूढीगण्डकी करिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार, पर्यटन, आर्थिक र जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सके हाल भारतबाट आयातीत डिजेलमा एकतिहाइ तथा ग्यास पूरै विस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । भारतबाट दैनिक २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ भने आगामी हिउँदमा ३ सय मेगावाट थप्ने लक्ष्य छ । डिजेलका लागि बर्सेनि ५० अर्बभन्दा बढी र ग्यासका लागि ६२ अर्ब रुपैयाँ भारत जाने गरेको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि विद्युत् आयातसमेत प्रतिस्थापन भई परनिर्भरता अन्त्य हुनेछ । “बूढीगण्डकी निर्माणपछि जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको ठूलो विकाससँगै भारतबाट आयातीत बिजुली त विस्थापन हुने नै छ”, देवकोटा भन्छन्, “त्यसपछि एकतिहाइ डिजेल र पूरै एलपीजी ग्यास विस्थापन हुनेछ ।”
जलाशयमा डुंगा
बूढीगण्डकी करिडोर पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरी जलाशयमा डुंगा खियाउने, ससाना जहाज चलाउने, पृथ्वी राजमार्गबाट बाँधस्थलसम्म सटल बस सेवा, काठमाडौंको नागढुंगाबाट जलाशयनजिकको उपयुक्त स्थानसम्म केबलकार सञ्चालन, ग्रिन एरियामा रिसोर्ट, पार्क, पिकनिक स्थल निर्माण, यसको वरिपरिका क्रियाकलाप तथा नजिकका हिमाल देख्न सकिने स्थानमा ‘भ्यू टावर’ निर्माणको व्यवस्था गरेर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने पनि अवधारणामा उल्लेख छ ।
मनास्लु, गणेश हिमालजस्ता साहसिक पर्यटनसँग यस क्षेत्रलाई जोड्ने, पदमार्ग निर्माण गर्ने, यो क्षेत्र रमणीय हुने भएकाले खेलकुद, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भाव्य विकासमा लाग्नेजस्ता कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उनले अवधारणामा समेटेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा मात्र वर्षको प्रत्यक्ष ५ अर्ब र अप्रत्यक्ष २५ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी हुने विकास समितिको अनुमान छ ।
ऐतिहासिक संग्रहालय
भीमसेन थापा, लखन थापाको जन्मस्थलको पुनर्निर्माणका साथै उनीहरूले बनाएका सत्तल, पाटीपौवाको संरक्षण, ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण, जलाशयबाहिरका मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिदको संरक्षण गर्नेजस्ता कार्यले पर्यटन क्षेत्रका रूपमा बूढीगण्डकी करिडोरको विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
१ सय वर्षका लागि आधुनिक बस्तीहरू बसाउने उल्लेख गर्दै ४ लाख जनसंख्यालाई लक्ष्य गरी योजनाबद्ध रूपमा जलाशय वरपर बस्ती विकास योजना अघि बढाउनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।
व्यापारिक केन्द्र
बूढीगण्डकी आयोजनालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देवकोटा बैंकिङ तथा सपिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने बताउँछन् । बूढीगण्डकी करिडोरभित्र मुलुक र र विदेशमा व्यापारका लागि नेसनल ट्रेड सेन्टर, इन्डिया ट्रेड सेन्टरका साथै चाइना ट्रेड सेन्टरजस्ता विशेष व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्ने पनि योजना छ । उद्योग बन्द व्यापारबाट मात्र ५० अर्ब आम्दानी बढ्ने अनुमान छ ।
सिँचाइको फाइदा
बूढीगण्डकी आयोजनाको जलाशयमा सञ्चित पानीलाई बहुउपयोगमा ल्याई चितवन तथा नवलपरासीमा सिँचाइ गर्नुका साथै जल यातायात सञ्चालन, माछापालन तथा तल्लो र माथिल्लो क्षेत्रमा अध्ययन गरी जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलाशयमा भएको पानीबाट १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भई वार्षिक २५ अर्ब आम्दानी हुने समितिले जनाएको छ । मिनरल वाटर उत्पादन उद्योग, आल्मुनियम उद्योग तथा कृषि, फलफूल, पशु, माछामासु र औषधिजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । माछापालनबाट मात्र बर्सेनि २५ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ ।
स्वदेशी लगानीमै सम्भव
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आठ वर्षका लागि आवश्यक सो रकम सरकारबाट प्रतिवर्ष २० अर्बका दरले १ खर्ब ६० अर्ब, आयोजनाका प्रभावितलाई जग्गाको मुआब्जा एवं नगदबापत र गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र नवलपरासीका जनताबाट सेयरबाट २०/२० अर्ब तथा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर र स्थानीय निकायको सेयरबाट ५/५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने अवस्था छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाहरूबाट वर्षको ५ अर्बको दरले ४० अर्ब, विप्रेषणबाट प्राप्त रकममध्ये कुलको १ प्रतिशतका दरले बर्सेीन १० अर्बका दरले ८० अर्ब, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बाट ५ अर्ब तथा नपुगे १५ अर्बजति ऋणमार्फत जुटाएर आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । भूकम्पबाट यथाशीघ्र पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि चालू वर्ष र आगामी वर्षका लागि ३०÷३० अर्ब रकम जरुरी भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण
बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले आयोजना प्रभावितका लागि हालै मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकिएको छ ।
समितिका अनुसार आयोजनाबाट गोरखातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्छ । यो तथ्यांकमा लालपुर्जा नभएको, ऐलानी, गुठीलगायत जग्गा समावेश नगरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०१४ मै निर्माण थालेर सन् २०२२ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धाण्रण गरिए पनि ढिलाइ भइरहेको समितिले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनसहितको स्पष्ट मोडल तयार गरे आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल हुने देखिएको छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AC%E0%A5%82%E0%A4%A2%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9B-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%BE
