फाइल फोटो
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अवरोधक बनेको छ ।
सरकारले अघि सारेको ११ औ त्रिबर्षीय योजनामै नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिने गरी नीति बनाएपनि उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणकै अवरोधक बनेको हो । सरकारले समयमै प्रशारण लाइन बनाउन नसकेर बर्षामा विजुली खेर जान थालेपछि सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रशारण लाइनमा सहभागी गराउने अवधारणा अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुबीचको पटक पटकको छलफलमा सकारात्मक भएर अघि बढ्ने बताएपनि प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिने नितीलाई कार्यान्वयन नगरेर अनिर्णयको बन्दी बनाएपछि हालसम्म नीजि क्षेत्रले प्रशारण लाइन बनाउन सकेको छैन । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा यसलाई विशेष पहल गरेर अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन उपाध्याय क्षेत्री विद्युत माफियाहरु त्था विद्युत विकास विभाग र प्राधिकरणका अधिकारीहरुले निर्णय कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गर्दा अहिलेसम्म नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रशारण लाइन बनाउन नसकेपछि नीजि क्षेत्रलाई दिने गरी नीति अघि बढाईएको थियो, प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफलमा अघि बढाउने भनेका थिए तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।’–उनले भने–‘जलविद्युतका माफियाहरुको चलखेलले नीजि क्षेत्रलाई अझैसम्म प्रशारण लाइन बनाउन दिइएको छैन ।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन बनाउनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र यसको लागि कार्यदल बनाए अघि बढाईएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणामा पनि नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनको निर्माण जिम्मा दिने उल्लेख छ, यसका लागि कार्यदल बनेको छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने–‘कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा प्रशारण लाइन नीजि क्षेत्रलाई दिनेबारे प्रकृया अघि बढ्छ ।’
उर्जा मन्त्रालयले सह–सचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन दिनेबारे कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा रहेका विद्युत प्राधिरकणका उपकार्यकारी निर्देशकद्धय शेरसिंह भाट र सुरेन्द्रराज राजभण्डारीले प्राधिकरणबाटै राजीनामा दिएपछि अहिले समितिको पूर्णता समेत पाएको छैन तर अर्याल कार्यदलले प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरिसकेको र विश्व बैकले यसबारे अध्ययन गरिरहेकोले त्यो प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी अघि बढेको बताउँछन् ।
योजना आयोगले नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनको जिम्मा दिने उल्लेख गरेपछि चार बर्ष अघि हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमीटेडले कोरिडोर वेसका जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी खिम्तीदेखि गज्याङसम्मको १३२ केभीको ३० किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउनका लागि निवेदन दिएको थियो । विटी मोडेलमा बनाउने गरी निवेदन दिएर प्रकृया अघि बढेको सो प्रशारण लाइन ४६ करोड ५० लाखमा बनाउने गरी विद्युत प्राधिकरणमा प्रस्ताव समेत गरेको थियो तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘योजना आयोगको नीतिकै आधारमा प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिन लामो समय संघर्ष गर्यौ तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिकै अवरोधक बन्यो ।’–कम्पनीका प्रबन्धक प्रकाश दुलालले भने–‘तत्कालीन अवस्थामा उर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यदल र प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य नेतृत्वको कार्यदलले पनि बनाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो तर अन्त्यमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएन ।’ उनका अनुसार, कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपनि उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको पहलको कमी पनि नीजि क्षेत्रले पाउन नसक्नुको कारण बन्यो ।’ कम्पनीले प्रशारण लाइन बनाउनका लागि प्राविधिक र वित्तिय प्रस्ताव समेत गरेको थियो । सो प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य विवेक तातेडको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर समितिले प्रस्ताव उपयुक्र्त भएको प्रतिवेदन समेत दिएको थियो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक नियमावली देखाएर नीजि क्षेत्रलाई दिनबाट बञ्चित गरियो, १ सय मेगावाटभन्दा माथिको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नेगोशेसनमा गर्ने प्राधिकरणले १० बर्षका लागि नीजि क्षेत्रलाई दिन चाहेन ।’–प्रबन्धक दुलालले भने–‘प्राधिकरण नीजि क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन चाहादैन ।’ उनका अनुसार, ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँमा बनाउन कम्पनीले प्रस्ताव गरेपनि अहिले भने १ अर्ब ५ करोडमा सो प्रशारण लाइन बनाउन प्राधिकरणले टेण्डर आह्वान गरेको छ । कम्पनीलाई दिएको भए ५५ करोड सरकारले बच्ने दाबी उनको छ । तर उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु विद्युत प्राधिकरणले दिने पैसाले नीजि क्षेत्रले प्रशारण लाइन बनाउने भएकोले यसमा प्राधिकरणको आर्थिक नियमावली आकर्षित हुने भएकोले सो शंसोधन नगरी नीजि क्षेत्रलाई बनाउन दिन असम्भव रहेको बताउँछन् ।
http://www.karobardaily.com/news/69778
No comments:
Post a Comment