फाइल फोटो
काठमाडौंः राजनीतिक प्रभावमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
जलविद्युत्मा परियोजना पहिचान र छनोट प्रक्रियादेखि नै अपारदर्शिता देखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय बजेटमा समेत राजनीतिक प्रभाव देखिने तथ्य औंल्याएको हो ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, उत्पादन, सञ्चालन, खरिद, मर्मतलगायतमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रतिवेदनले आयोजनाको अध्ययन, अन्वेषण र योजना बनाउँदा गलत हाइड्रोलोजिकल तथ्यांकको उपयोग गरिएको समेत देखाएको छ ।
अन्योलपूर्ण र अस्पष्ट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) निर्देशिका र पीपीए गर्दा पारदर्शिता नहुनुका साथै निर्माण, खरिद र कार्यान्वयनमा गलत दाबी हुनु, स्थानीयवासीको अनावश्यक माग, प्राधिकरण प्रमुख र सञ्चालकहरू भेदभावपूर्ण तरिकाले छनोट गर्नुजस्ता कार्यले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष डा. रामदयाल राकेशले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई देखाएर जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको र यसमा राजनीति प्रभाव बढ्दै गएको बताए ।
“जलविद्युत् क्षेत्रमा संक्रमणकाललाई देखाएर अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव बढेको छ, नीतिगत निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।” उनले भने, “जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ, यसले नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दुरुपयोग बढेको छ ।”
प्रतिवेदनमा गलत विवरणको आधारमा पैसा खर्च हुनु र यसमा उच्चस्तरीय कर्मचारीतन्त्रको पनि सहभागिता हुनुजस्ता कारण देखाउँदै आर्थिक अनुदानमा गलत प्राथमिकता दिनु, सीमित कम्पनीलाई सहभागी गराउनु जस्ता कारण पनि जलविद्युत् क्षेत्र पारदर्शी हुन नसकेको ठहर गरिएको छ ।
वातावरणीय अध्ययनमा शोषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा असमानता हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको सवालमा लामो र अपारदर्शी सरकारी प्रक्रियाका साथै उच्चस्तरीय प्रतिबद्धताको अभाव र सरकारी निकायबीचमा समन्वय अभावलाई मुख्य समस्याको रूपमा देखाइएको छ ।
बैंकको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सन्र्दभमा समेत कार्यक्षेत्रबारे ज्ञान र अनुभव कम हुनु, गलत मूल्य संयन्त्र हुनु, बैंक र वित्तीय संस्थाबीच अनावश्यक प्रतिष्पर्धा बढ्नु, अनावश्यक स्वार्थको टकरावलगायतलाई भ्रष्टाचारको कारणको रूपमा लिइएको छ ।
मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनामा अपारदर्शी तवरले कामअघि बढाउँदा समय र लागत थपिएको तथा ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा ठूलो अनियमिता देखिएको भन्दै तामाकोसी तेस्रोबाट नर्बेजियन कम्पनीले हात झिक्नुमा पनि कर्मचारी संयन्त्र र प्राविधिक पक्ष जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तल्लोस्तरको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा, विदेशी र घरेलु लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिनु लगायतले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै पीपीएको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन, सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया र मर्मतलगायतलाई व्यवस्थित गर्न तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा पारदर्शितालाई बढावा दिन सुझावसमेत दिइएको छ ।
http://www.karobardaily.com/news/70382
No comments:
Post a Comment