फाइल फोटो
काठमाडौः ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्यै समस्या रहेको देखाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको चालू आवको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो समस्या देखाएको हो । मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा १६ समस्या र चुनौती देखाइएका छन् ।
समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनमा अधिकांश समस्याको समाधान ऊर्जा मन्त्रालय र सरकारका अन्य निकायहरूले पूरा गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
भूकम्पका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध तथा निर्मित संरचनाहरूमा समेत क्षति पुगेकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न समस्या रहेको बताउँदै प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट खर्च अख्तियारी नदिएकाले कार्य सुरु नभएको उल्लेख छ ।
चालू वर्षका लागि तय गरिएको कार्यक्रमसमेत हालसम्म प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको उल्लेख छ । जलाशय क्षेत्रभित्र परेका अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू र जलविद्युत् आयोजनास्थलको संरक्षण गर्दै आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा सो मापदण्ड बने पनि कार्यान्वयन नभएको, सरकारले विगतमा घोषणा र प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको सुविधाहरू विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूलाई प्रदान गर्ने निर्णय समयमै कार्यान्वयन नहुँदा उत्पादन कम्पनीहरू प्रोत्साहित नभई विद्युत् विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परेको जस्ता समस्या र चुनौती रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
भर्खरमात्र अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छुटवापत प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने निर्णय भने गरेको छ तर कार्यान्वयन भैसकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश प्रसारण लाइनमा जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको देखाइएको छ ।
२२० केभीको कालीगण्डकी करिडोर, १३२ केभीको कुश्मा–तल्लो मोदी लगायतका प्रसारण लाइनमा समेत जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा प्रसारण लाइन विस्तार, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि भू–उपयोग कानुन लागू गर्ने, उपयोग गर्न नमिल्ने खण्डीकृत जग्गा खरिद गर्ने वा मुआब्जा दिने, तारमुनिको जग्गाको मुआब्जा प्रतिशत बढाउने, भाडाको व्यवस्था गर्नेलगायतको समाधानका उपायसमेत सुझाइएको छ ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको गेयर थिचे पनि बाटो बाँगोटिंगो भएकाले अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसेको बताउँदै सिधा बाटो बनाउन आग्रह गरे ।
http://www.karobardaily.com/news/70237
No comments:
Post a Comment