फाइल फोटो
एक साताअघि मात्र छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा उत्पादित विजुलीका लागि सहज बजार उपलब्ध गराउन असम्भव सर्तहरू राखेर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्यायो ।
भौगोलिक तथा प्राविधिक रूपमा नेपालको एक मात्र विजुली बजार भारत भएकाले नेपालको जलविद्युत्को बजार पनि त्यही हो । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यक्रमका क्रममा नेपाल र भारत सरकार तथा नीजि क्षेत्र–नीजि क्षेत्रबीच खुल्ला र सहज पहुँचको माग भइरहेका बेला आएको यो निर्देशिकाले ठूला आयोजना निर्माणको भविष्य अन्योलमा पारेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना राखे पनि नयाँ निर्देशिकाले ठूलो जोखिम देखाएको छ । भारतले यही निर्देशिकाका आधारमा नियमनको व्यवस्था गर्ने भएकाले यसलाई सच्चाउन कुटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।
निर्देशिकामा नेपाललगायतका देशमा उत्पादित बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तिमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तिमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । त्यसैगरी भारतीय कम्पनीले तोकेको निकायसँग स्वीकृति लिएर मात्र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ ।
एक वर्षअघिको पुसमा बिजुली बजारको सुनिश्चित नभएपछि नर्वेली कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिक्यो । विद्युत् बिक्रीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको कम्पनीले हात झिकेपछि नेपालमा विदेशी लगानीका आयोजनाको विजुली बेच्न कठिन रहेको तर्क गरिएको थियो ।
हालै भारतले नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि विजुली बजारको संकटकै कारण समस्या परेकाले जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेको भन्ने भनाईमा सत्यता देखिएको छ ।
यसैगरी गत ३ असोजमा भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवद्र्धक रहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको मिति सकियो ।
१ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण गर्न लागेको जीएमआरले एक वर्ष म्याद थप्नका लागि निवेदन दिइसकेको भए पनि लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा यसको निर्णय हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्था छ– ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको पनि ।
पबवद्र्धक एसजेभीएन कम्पनीले पनि एक वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिइसकेको छ, तर यसबारे पनि बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन । अरुण तेस्रोको लागत ६७ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको बैठक झन्डै पाँच महिनादेखि बस्न सकेको छैन । एफडीआई लगानी हुने यी आयोजनाले केही काम अघि बढाए पनि वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप नहुँदा समस्या परेको छ ।
यसैगरी बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीले अलमल गर्नुको कारणका रूपमा बजारको सुनिश्चितता नहुनुलाई लिइने गरिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछिको सम्भावित विजुली बजारको अभावलाई दृष्टिगत गरी प्रवद्र्धक चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजना अघि बढाउन अलमल गरेको हो । अनौपचारिक छलफलका क्रममा भारतले पश्चिम सेतीको विजुली नकिन्ने संकेत दिएपछि बारम्बार लगानी बोर्डले आयोजना अघि बढाउन पत्र पठाउँदा पनि वेवास्ता गरेर आयोजनालाई अलमलाउने काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर रहने आयोजनाको लागत १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । १७ फागुन २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच पश्चिम सेती अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको एक वर्षभित्रै प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढ्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन ।
१६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सम्झौता भएको साढे चार वर्ष नाघिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
भौगोलिक तथा प्राविधिक रूपमा नेपालको एक मात्र विजुली बजार भारत भएकाले नेपालको जलविद्युत्को बजार पनि त्यही हो । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यक्रमका क्रममा नेपाल र भारत सरकार तथा नीजि क्षेत्र–नीजि क्षेत्रबीच खुल्ला र सहज पहुँचको माग भइरहेका बेला आएको यो निर्देशिकाले ठूला आयोजना निर्माणको भविष्य अन्योलमा पारेको छ ।
यसैगरी रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजना विगत चार वर्षदेखि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कुरिरहेको छ । कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको लागत ५३ अर्ब ९० करोड छ । उर्जा मन्त्रालयले पीडीएको काम अन्तिम चरणमा रहेको देखाएको छ ।
माथिका यी केही उदाहरणले पनि के देखाउँछ भने नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको लगानी भिœयाउन धेरै चुनौती छन् । अझ भर्खरै भारतले विजुली किन्नका लागि कडा सर्त राखेपछि जलविद्युत्मा लगानी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल र भारतबीच पीटीए तथा सार्क राष्ट्रभित्र विजुलीको पहुँच खुल्ला गर्ने गरी सार्क पीटीएमा सम्झौता भए पनि भारतले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले एफडीआई ल्याउन चुनौती देखाएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे नेपाल र भारतबीच हुने उर्जासँग सम्बन्धित बैठकमा विद्युत् व्यापारको कुरा उठाउने बताउँछन् । “पीटीएकै भावनाअनुसार भारतले आन्तरिक रूपमा निर्देशिका बनाएको छ, अब भविष्यमा यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच वार्ता हुँदा हामी अहिलेका प्रावधानबारे कुरा उठाउँछौं,” उनी भन्छन् ।
गत वर्ष नेपाल र भारतले संयुक्तरूपमा तयार गरेको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन गुरुयोजनामा भने आगामी चार वर्षपछि अर्थात् सन् २०२१/०२२ देखि ५७ सय मेगावाट विजुली भारतलाई बिक्री गर्ने तथा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाटसम्म बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा भने २०२५ भित्र थप ६१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १३ हजार २ सय मेगावाट बेच्ने अन्तरदेशीय गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
यो लक्ष्यभित्र नेपालका ठूला आयोजनाको रूपमा लिइने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी र ३२ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना भने समावेश छैनन् ।
नयाँ निर्देशिका यी आयोजना अघि बढाउनका लागि समेत बाधक देखिएको छ । भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीबाहेकले नेपालमा जलविद्युत् निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अन्य देशबाट आउन सक्ने सम्भावित वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने र उनीहरूले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको नीजि प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
“भारतबाहेकका अन्य देशका कम्पनी तथा नेपाली नीजि प्रवद्र्धकको भारतीय विजुली बजारमा पहुँच एकदम कमजोर हुने देखिएको छ,” स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने “अब भारतसँग खुल्ला रूपमा किनबेच गर्नुभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सँगसँगै विद्युत् खपत बढाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।”
दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाएर कूटनीतिक पहलमार्फत् विद्युत् व्यापारका लागि सहज वातावरणका लागि अझै सरकारले पहल गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको उनको तर्क छ ।
नेपालको पानी अधिकतम उपयोग गर्दा दुई लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहे पनि हाल ९ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने विद्युतको माग १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । क्षमताका हिसाबले नेपालले हालसम्म एक प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
भविष्यमा नेपालबाट भारतमा विजुली बेचेर अर्बौं कमाउने सपना छ । यसका लागि अर्बौं वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ तर पछिल्लो समयमा विकसित अवस्थाले एफडीआई आउनु धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
विद्युत् व्यापारका लागि उर्जा मन्त्रालयले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने र यसका लागि नियमन आयोगमार्फत नियमन निकाय गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, दुवै स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किएका छन् ।
बिजुली बेच्नका लागि नेपाल र भारतबीच अत्यावश्यक पर्ने क्रसबोर्डर ट्रेडिङ रेगुलेसन मेकानिज्म, ट्रान्समिसन संरचना, क्रस बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी, क्रस बोर्डर क्यापासिटी बुकिङ, बिजुलीको बजार र मूल्यलगायतबारे अझै अनिश्चितता छ । दुई देशबीच विद्युत् प्रणाली सिंक्रोनाइज (ग्रिड आबद्धता) समेत नभएकाले समस्या छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3
No comments:
Post a Comment