पोल कुहिए तर बिजुली बलेन

१९ मङ्सिर, २०७३ ८:२७ बिहान     भीम गौतम/कपिल कोइराला   0 + -

काठमाडौंः छिमेकी गाउँ खार्पाचोकमा २०६२ सालमा बिजुली बलेपछि आफ्नो गाउँलाई उज्यालो बनाउन काभ्रेको मंगलटारबासी कस्सिए । 

२०६४ सालमा भुमेचुली मंगलटार विद्युत् सहकारी संस्था लिमिटेड गठन गरेर समुदायमार्फत विद्युतीकरणका लागि उनीहरूले १३ लाख ऋण, चन्दा संकलन र अन्यको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ३० लाख बुझाए । बिजुली बाल्नका लागि गाउँमा पोलहरू आएर र ठडिए पनि तर पोलहरू कुहिएर गए, अझै बिजुली बलेको छैन । 

“बिजुली बाल्नका लागि ठडियाएका अधिकांश पोलहरू कुहिसके तर पोल हेर्दै टुकी बाल्नुपरेको छ,” सहकारीका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठले आक्रोश पोखे, “प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको ढोका पटक–पटक धाइसक्यौं तर खोई अझै बन्ने टुंगो छैन ।” उनका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमदेखि मन्त्री र सचिवज्यूहरूले धेरै आश्वासन दिए पनि काम पूरा हुने अझै टुंगो छैन ।
 
नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा प्राधिकरणले सुरु गरेको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट गाउँमा छिट्टै बिजुली बल्ने थाहा पाएपछि उनीहरू उत्साहित भएका थिए । सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटमध्ये ८० प्रतिशत अनुदान दिने र २० प्रतिशत मंगलटारबासीले हाल्नुपर्ने भयो । 

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को मंगलटार गाविसको अधिकांश बजेट अर्थात् १५ लाख रुपैयाँ विद्युतीकरणका लागि छुट्याइयो । एक करोड लागत अनुमान गरिएको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि थप आवश्यक रकममध्ये मंगलटार रेडक्रसबाट तथा स्थानीयबासीबाट चन्दा संकलन गरी २० लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । 

विद्युतीकरणबारे विस्तृत अध्ययन गरेपछि आयोजनाको लागत बढेर १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्यो । मंगलटारबासीको तर्फबाट थप गर्नुपर्ने रकमका लागि उनीहरूले प्राधिकरणको आपूर्ति कोषबाट सात प्रतिशत व्याजमा २०६६ साल असोजमा १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ऋण लिए । 

२०६६ साल कात्तिकमा मंगलटारबासीले आफ्नो गाउँ उज्यालो बनाउनका लागि २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएपछि अब छिट्टै आयोजना सम्पन्न हुने आशा राखेका थिए ।
 
आयोजना सुरु भएको एक वर्षभित्र बिजुली बलिसक्ने आश्वासन पाएका स्थानीयबासीले २०६७ सालमै गाउँलाई झिलिमिली देख्नुपर्ने हो तर २०६८ असारमा रेणु निर्माण सेवा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भयो । सम्पन्न हुने बेलामा बल्ल शिलान्याश भएको आयोजनाको लागि विद्युत् प्राधिकरणले सामान उपलब्ध गराइदिने र ठेकेदार कम्पनीले निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ । 

तर विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक सामान समयमै नदिँदा ढिलो हुँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग खारेज भएर २०७० सालमा पुनःस्थापना भयो । विभाग नभएको बेला सुरु भएको सामुदायिक विद्युतीकरणको जिम्मा प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयलाई दिइएको थियो । 

यस व्यवस्थाअनुसार, प्राधिकरण काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्र बनेपाले आयोजना अघि बढाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो तर गरेन । काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । “विगतमा ढिलाइ भएको हो अहिले त्यसमा आवश्यक पाँच वटा ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराइसकेका छांै भने अन्य आवश्यक पोललगायतका सामानहरू तुरुन्तै उपलब्ध गराउन लागेका छौं ।” 

उनले भने, “मंसिरभित्रै निर्माण पूरा गर्ने गरी कामअघि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मैले निर्देशन दिइसकेको छु ।”
 
आयोजनाका लागि आवश्यक हाइटेन्सनका लागि पोल तीन वर्षपछि मात्र उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले चार वर्षपछि मात्र तार उपलब्ध गरायो । सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली प्राधिकरणले समयमै उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ हुँदै गएको बताउँछन् । 

“काठमाडौंको पोलको वारेन्टी १० वर्षको हुन्छ, तर तीन वर्षमै अधिकांश कुहिएर ढलेका छन्, अब के हुन्छ थाहा छैन ।” उनले भने, “अधिकांश सामुदायिक विद्युतीकरण समयमै सम्पन्न भएका सकारात्मक उदाहरण भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक मात्रामा समन्वय नगर्दा मंगलटारको ठूलै समस्या देखिएको छ ।”

सदरमुकाम धुलिखेलबाट ४० किमि मात्र दूरी रहेको र बीपी राजमार्गको पहुँच पुगेको यो गाउँका बासिन्दालाई चार्ज गर्नका लागि समेत छिमेकी गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरू एक डेढ घण्टा हिँडेर छिमेकी गाविस मेच्छे, चापाँखोरी, कटुञ्जेलगायतमा गएर मोबाइल चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको मंगलटार ६ का राजेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8