बल्ल लोडसेडिङ घटाउन अर्थले दियो ५ अर्ब ३७ करोड

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २७ मंसीर
काठमाडौ उपत्यकाको लोडसेडिङमुक्त अवस्थालाई निरन्तरता दिन र बाहिरलाई घटाउनका अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ३७ करोड दिएको छ ।
लोडसेडिङ घटाउनका लागि भन्दै नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरणले एक महिना अघिनै १० अर्ब मागेकोमा बल्ल यो रकम दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले चुहावट न्यूनीकरण गर्न, पोल, तार, कण्डक्टर परिवर्तन गर्नका लागि यो रकम मागेको थियो । आगामी पुस र माघमा बढी विद्युत माग हुने भएकोले सो अवधिमा समेत लोड व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने गरी प्राधिकरणले रकम मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने ढिलो गरी सोमबार मात्र सो रकम दिने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर मजारले लोडसेडिङमुक्त गर्ने मन्त्रालयको कामलाई विशेष महत्व दिँदै सोमबार ५ अर्ब ३७ करोड निकासा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, गत शनिबार मध्यमस्याङदी जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षणपछि मात्र अर्थमन्त्रीले विद्युत पोल, ट्रान्सफर्मर, नयाँ मिटर र तार केबल किननका लागि मागेको रकम दिने निर्णय गरेका थिए ।
तत्काल लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्थापन नभए हिउँदमा लोडसेडिङमुक्तलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भन्दै प्राधिकरण र उर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएको थियो तर अर्थले यसमा ढिलाई गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित ‘विद्युत चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी’ बैठकमा समेत यसबारे प्रश्न उठेको थियो । बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रयासलाई आफुहरुले हर प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका थिए ।  उर्जाका कतिपय कार्यक्रम अर्थले रोकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको आलोचना समेत हुँदै आएको थियो ।  बजेटको सिलिङमा नपरेको रकम जुटाउन गाह्रो हुने भएकोले बाँकी रकम तत्काल निकासा दिन नसकिने अर्थसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा राजनीतिक अवरोधः अर्थमन्त्री
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानका विरुद्ध राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत अवरोध शुरु भएको दाबी गरेका छन् । लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानलाई असफल पार्न कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले समेत षडयन्त्र सुरु गरेको उनको आरोप थियो ।  भारतबाट विद्युत आयात गर्नको लागि निर्माणाधीन रक्सौल– परवानीपुर प्रसारण लाईनको काम रोक्न कतिपय स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध सृजना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका उनले कुन पार्टीले के कारणले अवरोध गरेको भन्नेबारे भने स्पष्ट खुलाएनन् ।
२४० मेगावाट विद्युत चुहावटः कार्यकारी निर्देशक
बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल २ सय ४० मेगावाट बराबर विजुली चुहावट भईरहेको जानकारी दिएका छन् । बैठकमा उनले  ९ सय मेगावाटमा २६ प्रतिशत अर्थात २ सय ४० मेगावाट चुहावट भइरहेको तथ्यांक पेश गरेका थिए । उनका अनुसार, यसमध्ये १२ प्रतिशत मात्र प्राविधिक र १४ प्रतिशत अप्राविधिक (चोरी) चुहावट भइरहेको छ । विद्युत घिसिङले विद्युत चोरीमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिए पनि राजनीतिक दवावका कारण २ दिन पनि थुन्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए । उनले सुरक्षा निकायले पर्याप्त सहयोग गरेमा केही समयमै विद्युत चुहावत १० प्रतिशतले घटाउन सकिने बताए । एक प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रण भए ५ करोड अर्थात ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ ।

बक्समा
१५ प्रतिशतमा झार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सामेबार भएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी’ बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २६ प्रतिशत रहेको चुहावट १५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएका छन् ।
चालु बर्षभित्र विद्युत प्राधिकरणले ३ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र चुहावट घटाउने लक्ष्य राखेकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने एकैपटक ११ प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएका हुन् । ऐकिन तथ्यांक नभएपनि हाल १५ प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ । प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ भने चोरी चुहावट घटाउनका लागि पनि ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
दाहालले वर्षौंदेखि बिकराल समस्याको रुपमा रहेको लोडेसेडिङ हटाएर जनतालाई राहत दिएकोमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको प्रशंसा गर्दै अन्य धेरैजसो मन्त्रालयहरुले उत्साहजनक प्रगति देखाउन नसकेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत चोरी नियन्त्रणको लागि आवश्यक नियम कानून परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको पनि कार्यक्रममा बताएका थिए । सर्वसाधारण जनताले हुकिङ गरेर विद्युत चोरेको र अर्बपतिले चोरी गरेको विषयलाई एकै रुपमा नहेर्न उनले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए । जनतालाई सम्झाएर बानी सुधार्ने र अर्बपतिलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विद्युत चोरी गर्नेहरुको हकमा विद्यमान ऐन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी के कतिसम्म सजाय गर्न सकिन्छ त्यसको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले चुहावट नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाए सजिलो हुने उपाय सुझाएका थिए भने ृहसचिव लोक दर्शन रेग्मीले उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको अभियानलाई सहयोग गर्नको लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।