निर्माणाधीन तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना । तस्बिर: कारोबार
गत भदौमा उर्जामन्त्री जनाद्र्धन शर्मा सामु सरकारका विभिन्न वित्तीय निकायले तत्काल ८८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ जलविद्युत् विकासका लागि खर्च गर्न सकिने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यो मात्र होइन, वर्षभरीमा थप ५४ अर्ब ६० करोड थप्न सकिने उनीहरूको प्रस्ताव थियो ।
नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषका प्रतिनिधिले मन्त्री समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई आधार मान्ने हो भने यी निकायबाट वर्षको १ खर्ब ४३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि संकलन हुन्छ ।
यीबाहेक नेपालबाट रहेको नीजि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष जलविद्युत्का लागि ४० अर्ब बराबर लगानीको सम्भावना छ । योबाहेक व्यक्तिगतरूपमा समेत नेपालीले वर्षको १० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सक्षम रहेको शेयरमा सर्वसाधारणको बढ्दो सहभागिताले देखाउन थालेको छ ।
हरेक जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा शेयर चाहिने उनीहरूको मागले पनि यस्तो अवस्था देखाइरहेको छ । यी सबै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अबको एक वर्षमा १ खर्ब ९३ अर्बभन्दा बढी जलविद्युत्मा लगानीको सम्भावना छ । यति रकम परिचालन गर्न सकियो भने भने मात्र पनि झन्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी एक बर्षमै जुटाउन सकिन्छ ।
स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त भए पनि अझै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि उचित वातावरण भने छैन । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट सरकारको जलविद्युत्मैत्री नीति र प्रक्रिया तथा विश्वासको वातावरण भएमा स्वदेशी लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् विकास हुन सम्भव भएको तर्क गर्छन् ।
“पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणको शेयरमा देखिएको आकर्षण र वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको पूँजी परिचालन गर्ने हो भने स्वदेशी लगानीमा पनि ठूला आयोजना निर्माण सम्भव छ,” उनले भने ।
हालसम्म स्वदेशी लगानीमा थोरै क्षमताका आयोजनाहरू अघि बढाए पनि १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन छ । चिलिमे लगायतका धेरै आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनिसकेका छन् भने धेरै निर्माणको चरणमा छन् ।
विद्युत विकास विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा स्वदेशी लगानीमा मात्र ७ सय ७० मेगावाट उत्पादन भएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएका २७ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामध्ये झन्डै २४ सय मेगावाट बराबरका आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका छन् ।
“पछिल्लो समयमा धेरै स्वदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत् विकासमा हात हाल्न थालेका छन्,” विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले भने, “जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा बैंकहरू पनि तयार रहनु र सर्वसाधारण पनि शेयरप्रति आकर्षित हुनुले यस्तो देखाएको छ ।”
हालै सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना ल्याएर १० वर्षसम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
हुन त विगतमा पनि पाँच वर्षमा पाँच हजार, १० बर्षमा १० हजार, १० वर्षमा १५ हजार र २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ योजनाहरू नआएका होइनन तर अहिले भने साँच्चैकै जलविद्युत्मा लगानी गर्नेक्रम बढेको छ ।
जलविद्युत् राजनीति कमजोर हुनु, कार्यान्वयनयोग्य दीर्घकालीन योजना नहुनु, नियन्त्रण र अनुगमनमा समस्या देखिनु तथा पारदर्शिता र अनुशासनमा कमीलगायतका कारणले जलविद्युत् विकासमा समस्या देखिएको छ ।
जलविद्युत् राजनीति कमजोर हुनु, कार्यान्वयनयोग्य दीर्घकालीन योजना नहुनु, नियन्त्रण र अनुगमनमा समस्या देखिनु तथा पारदर्शिता र अनुशासनमा कमीलगायतका कारणले जलविद्युत् विकासमा समस्या देखिएको छ ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धक निकायहरूले आयोजना बनाउँदा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायमा धाउनुपर्ने र ती निकायबाट प्रक्रिया पु¥याउन महिनौं लगाउँदा धेरै जलविद्युत् प्रबद्र्धक निराश हुने गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक सिंह सरकारले अहिले जलविद्युत प्रबद्र्धकका लागि छोटो प्रक्रियामार्फत् जलविद्युत् विकास अघि बढाउने उद्देश्यसहित अघि बढेको बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणका आधारमा आगामी १० वर्षभित्र विद्युत् माग बढेर तीन हजार मेगावाट नाघ्नेछ । त्यो माग धान्नसमेत कम्तिमा ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष सरदर सय मेगावाट बराबरको विद्युत् माग बढे पनि विगतको १ सय ५ वर्षे जलविद्युत् इतिहासमा जम्मा ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्नु र विगत १० वर्षमा ३ सय मेगावाट पनि उत्पादन नहुनुले सन्तोष लिने अवस्था भने छैन ।
उत्पादनको सम्भावना पनि प्रशस्त
भर्खरै जल तथा उर्जा आयोगले पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानीलगायतका दुई देशसँग जोडिएका बाहेक नेपालमा मात्र १ लाख ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
भर्खरै जल तथा उर्जा आयोगले पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानीलगायतका दुई देशसँग जोडिएका बाहेक नेपालमा मात्र १ लाख ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
यो मध्ये झन्डै ६५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । यसका आधारमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रशस्त सम्भावना छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सात प्रदेशमा ६० जलाशययुक्त आयोजना रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विभिन्न अध्ययनका आधारमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत्को सम्भावना प्रदेश नम्बर ७ मा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको जनाएको छ ।
सात प्रदेशलाई समेटेर निर्माणाधीनबाहेक प्रत्येक प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालयले एक÷एक आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सात प्रदेशमा ६० जलाशययुक्त आयोजना रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विभिन्न अध्ययनका आधारमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत्को सम्भावना प्रदेश नम्बर ७ मा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको जनाएको छ ।
सात प्रदेशलाई समेटेर निर्माणाधीनबाहेक प्रत्येक प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालयले एक÷एक आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भर्खरै जल तथा ऊर्जा आयोगले पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानीलगायत दुई देशसँग जोडिएका बाहेक नेपालमा मात्र १ लाख ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तथ्यांक निकालेको छ । योमध्ये झन्डै ६५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । यसका आधारमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रशस्त सम्भावना छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ मा ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर, ३ मा ५ सय ५३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, ४ मा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे र ९० मेगावाटको शारदा बबई, ६ मा ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड तथा प्रदेश नम्बर ७ मा नेपाल र भारतमा आधा–आधाका कारण ६४ सय ८० मध्ये ३२ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश जलविद्युत् क्षमता (मेगावाट)
१. १०,०००
२. २००
३. ११,०००
४. १२,०००
५. ८,०००
६. ६,०००
७. १५,०००
१. १०,०००
२. २००
३. ११,०००
४. १२,०००
५. ८,०००
६. ६,०००
७. १५,०००
धमाधम बन्दै जलविद्युत् आयोजना
चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप १ सय ८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । १३ मेगावाटको मड्क्यु, ११ दशमलव २० मेगावाटको थापाखोला, ३ दशमलव ७५ मेगावाटको द्वारीखोला र २२ दशमलव २० मेगावाटको अपरचाकुलगायतका आयोजना स्वदेशी लगानीमै धमाधम बनिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप १ सय ८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । १३ मेगावाटको मड्क्यु, ११ दशमलव २० मेगावाटको थापाखोला, ३ दशमलव ७५ मेगावाटको द्वारीखोला र २२ दशमलव २० मेगावाटको अपरचाकुलगायतका आयोजना स्वदेशी लगानीमै धमाधम बनिरहेका छन् ।
त्यसैगरी २५ मेगावाटको अपरमादी, २ दशमलव ८३ मेगावाटको चाके, १ दशमलव ७५ मेगावाटको जुम्दी, १ दशमलव ५० मेगावाटको थेउले, ५ मेगावाटको ताडी, २० मेगावाटको तल्लो मोदी, २२ मेगावाटको अपरदोर्दी ए, ७ दशमलव ६० मेगावाटको जोगमाई, २ दशमलव १५ मेगावाटको अपर पराजुली, ४ दशमलव २० मेगावाटको लोहोरेलगायतका आयोजना अघि बढेका छन् ।
संविधानमा उर्जा
नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहे लगानीको प्रकृति र आकारका आधारमा कानुनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
ठूला आयोजनाको लाइसेन्सदेखि सबै प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारमा हुने तथा साना आयोजना मात्र संघ÷राज्यबाट अघि बढ्ने, लाभ बाँडफाँडबारे केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट निर्णय हुने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना प्रदेशका आधारमा अघि बढाउनेलगायतका विषय पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%88-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%B5-%E0%A4%9B-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8
No comments:
Post a Comment