कहाँ बिलायो प्रधानमन्त्रीको लोडसेडिङ १९ घन्टासम्म पुग्नसक्ने

-भीम गौतम

काठमाडौं, ७ माघ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्न दिएको निर्देशन हावामा बिलाएको छ । अघिल्लो वर्ष अधिकतम १४ घन्टा भएको लोडसेडिङ यो वर्ष १९ घन्टासम्म पुग्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ ।

गत भदौमा दुहवी हुँदै भारतले दिँदै आएको करिब ३० मेगावाट विद्युत् कटौती गरेपछि लोडसेडिङ साताको ३५ घन्टाबाट ४८ घन्टा पुगेको थियो । अहिले फेरि भारतले ३० मेगावाट विद्युत् कटौती गर्दा दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङ १४ घन्टा पुगेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई १२ घन्टामा झार्न कार्ययोजना बनाउने निर्देशन दिए । कार्ययोजना बनाएपछि अझ उत्साहित हुँदै उनले १० घन्टामा झार्ने उद्घोष गरे । अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको उद्घोष हाँसोको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत बनाइएका अधिकांश कार्ययोजना असफल भएपछि उनको निर्देशन अलपत्र बनेको हो । ‘देशभित्र उत्पादन कम छ, भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, १०/१२ घन्टामा झार्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले हावादारी निर्देशन दिएर लोडसेडिङ घट्दैन,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘बिहारमा पनि विद्युत् संकट छ, भारतमै विद्युत् संकट भएका बेला भारतले विद्युत् देला र घटाउँला भन्नु मूर्खता मात्र हो ।’
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भारतबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने, हिउँदमा साताको ५ दिन मात्रै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी विद्युत् खपत कम गर्ने, सरकारी कार्यालयभित्रको आन्तरिक विद्युत् खपत कम गर्ने, २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट खरिद गर्नेलगायत योजना तय गरिएको थियो । ती सबै असफल भइसकेका छन् ।
विभिन्न अवरोधका कारण जलविद्युत् आयोजना समयमै बन्न नसक्दा तत्कालीन ऊर्जा समस्या न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । भारतसितको पछिल्लो द्विपक्षीय वार्तामा विद्युत् आयातको कुरा उठ्ने गरेको छ र भारतीय पक्षले पनि आश्वासन दिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा भारत आफैँले विद्युत् संकट झेल्नुपरेपछि उसले नेपाललाई दिँदै आएको विद्युत्समेत कटौती गर्न थालेको छ ।
प्रसारण लाइनको अभावमा भारतबाट १ सय ७२ मेगावाटभन्दा बढी ल्याउने अवस्था छैन । यता, भारतको विद्युत्कै भरमा परेको सरकार उल्टै कटौतीमा परेपछि लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गएको हो । ‘गत वर्ष भारतबाट १४५ मेगावाटसम्म आएको थियो तर अहिले ३० मेगावाट कटाएपछि ११० मेगावाट मात्र आइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले थपे, ‘लोडसेडिङ घट्न आकाशमा पानी र भारतको भरबाहेकको विकल्प छैन, चैतसम्ममा हिउँसमेत पग्लिएन भने दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ ।’
भारत आफैँ बिजुलीको संकटमा रहेकाले थप विद्युत् आउने सम्भावना कम रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । झन्डै २ लाख मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको भारतका लागि २०/२५ हजार मेगावाट विद्युत् अपुग छ । त्यसमध्ये करिब झन्डै ५६ प्रतिशत कोलबाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । भारतबाट विद्युत् अझै कटौती हुने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा अहिले करिब १ हजार १५ मेगावाट विद्युत्को माग छ । त्यसमध्ये प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी ३ सय ६० मेगावाट मात्र उत्पादन छ । नेपालको एक मात्र जलाशय कुलेखानी इन्द्रसरोबर भरिएको कारणले मात्र प्राधिकरणलाई केही राहत पुगेको छ । अन्य रन अफ द रिभर आयोजनाले हिउँदमा करिब कुल क्षमताको एकतिहाई मात्र उत्पादन दिन्छन् । नेपालको कुल क्षमता करिब ७ सय मेगावाट मात्र हो । १४ मेगावाटको हेटौंडाको डिजेल प्लान्टले १० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ भने ३९ मेगावाटको दुहबी मल्टिºयुलको सबै युनिट मर्मत नसकिँदा करिब १० युनिट मात्र सञ्चालनमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेटको व्यवस्था नगर्दा र पर्याप्त डिजेलको व्यवस्था नगर्दा दुवै प्लान्टमा सञ्चालनमा समस्य देखिएको छ । दुवैमा गरी झन्डै दैनिक ५० हजार लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्छ । ‘अहिले नदीमा पानीको प्रवाह घटेको छ, भारतबाट पनि विद्युत् कटौती गरेपछि लोडसेडिङ बढाएका हौँ,’ प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने, ‘सकेसम्म १४ घन्टाबाट नबढाउने योजना हो तर माग बढ्दै छ, नदीनाला सुक्दै छन्, यसमा सीमित गर्न समस्या छ ।’
ऊर्जा संकटका कारण नेपालका उद्योग–धन्दाले बर्सेनि ७० अर्बभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको छ भने ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थका साथै इन्भटर, जेनेरेटरलगायतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । बर्सेनि ४ अर्बभन्दा बढीको विद्युतीकरण उपकरण नेपाल भित्रिने गरेका छन् तर सरकारले जलविद्युत्का आयोजनाका लागि यथेष्ट बजेट छुट्टयाउन सकेको छैन ।
‘पहिलेका सरकार र अहिलेका सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई महत्त्व नदिएर गम्भीर गल्ती गरेका छन्, त्यसको परिणाम अँध्यारो भोगिरहेका छौँ,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘परनिर्भरता हटाउन जलविद्युत्मा लगानी बढाउनै पर्छ, सरकारको ध्यान त्यतातिर भन्दा पनि आयात, डिजेल प्लान्ट खरिदजस्ता नकारात्मक विकल्पतिर छ ।’

लोडसेडिङ नभएपछि दंग
प्राधिकरणले दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङ १४ घन्टासम्म पुर्‍याएकै दिन शुक्रबारदेखि शनिबार साँझसम्म लोडसेडिङ नभएपछि उपभोक्ता चकित र दंग परेका छन् । शुक्रबार पानी परेको तथा सरकारी कार्यालयको आधा छुट्टी र शनिबार बिदाका कारण विद्युत् खपतमा कमी आउँदा लोडसेडिङ कम भएको हो ।
सरकारी कार्यालय बिदा हुँदासमेत लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरेको छ । ‘वर्षाका कारण पानीको प्रवाह बढेको र सरकारी कार्यालयमा विद्युत् खपत कम भएकाले लोडसेडिङ नभएको हो, साँझदेखि फेरि सुरु भइसक्यो,’ प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने ।