नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक आजदेखि

-भीम गौतम

काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर) को सातौँ बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । भारतबाट विद्युत् कटौती गर्ने र पुन: दिने क्रम चलिरहेको तथा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा विवाद देखिरहेका बेला जलस्रोत बैठक हुन लागेको हो ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता मुख्य एजेन्डा रहेको बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका आयोजना तथा नदी नियन्त्रण बारे छलफल हुने नेपालतर्फका टोली संयोजक एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, परराष्ट्र, सिँचाइ मन्त्रालय, विभिन्न आयोजनाहरूको प्रतिनिधिसहित १७ जना तथा भारतको जल संसाधन मन्त्रालयका सचिव धु्रवविजय सिंहसहितको ११ सदस्य टोली सहभागी हुनेछन् । भारतीय टोलीमा भारतीय केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय राजदूतावास लगायतका टोली सहभागी हुनेछ ।
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा व्यापार सम्झौतासहित थप विद्युत् आयातका साथै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण निर्माण, सप्तकोशी उच्च बाँध तथा सुनकोसी कमला ड्राइभर्सनको अध्ययन, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, कोसी, गण्डक, पश्चिम राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेची रिभर लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सम्बन्धी विगतमा भएका सम्झौता, सम्भावना लगायतबारे जलस्रोत बैठकमा विस्तृत छलफल हुनेछ । अधिकांश भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरू विविध कारणले अघि बढ्न नसकिरहेको छलफलमा ती समस्याबारे पनि छलफल हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, सप्तकोशी उच्च बाँध, पञ्चेश्वरलगायत अघि बढाउनसमेत समस्या देखिँदै आएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ०५२ सालमा महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्न ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तय गर्ने समझदारी भए पनि १६ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको स्टोरेज आयोजना बनाउने तथा उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने योजना भए पनि उक्त आयोजना विविध कारणले अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष भारतमा भएको छैटाँै बैठकमा समेत यो एजेन्डा उठेको थियो तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पञ्चेश्वरको पानी उपयोगबारे नेपाल र भारतबीच विवाद रहेकोले ती विवादित विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग दुई सय मेगावाट विद्युत् दिनका लागि प्रस्ताव गरेको र भारत सरकारले पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेकोले उक्त विद्युत् आयातबारे पनि बैठकमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञहरूले भने विद्युत्मा मात्र केन्द्रित नभई बैठकमा सिँचाइलगायत जल उपयोगबारे गहन छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्
लोडसेडिङ घटाउन भारतको आस

काठमाडौं : ३० मेगावाट विद्युत् भारतले कटौती गरेपछि दुई घन्टा लोडसेडिङ बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुन: भारतले उक्त विद्युत् दिएपछि अनौपचारिक रूपमा दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाएको छ तर औपचारिक रूपमा भने घोषणा गरेको छैन ।
फेरि भारतले विद्युत् कटौती सम्भावना रहेकोले औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ नघटाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘भारतलाई साच्चीकै विद्युत् संकट भएर विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो भने फेरि लोडसेडिङ बढाउनुपर्छ, अहिले भारतले के गर्छ भनेर प्राधिकरण पर्खिरहेको छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले थपे– ‘भारतमा कोलबाट ५६ प्रतिशत विद्युत् उपलब्ध भएकोमा यसबारे विवाद रहेकोमा फेरि नकाट्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म लोडसेडिङ औपचारिक रूपमा घटाइँदैन ।’
रक्सौल, जलेश्वर र रामनगर नाकाबाट थप ३० मेगावाट विद्युत् आयत भएपछि अनौपचारिक रूपमा दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भारतले विद्युत् कटौती नगर्ने विश्वस्थ आधार भएपछि मात्र प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ घटाउनेछ ।