भारतद्वारा इनर्जी बैंकिङको विस्तृत प्रस्ताव माग

-भीम गौतम

काठमाडौं, १२ माघ । नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर) को साताँै बैठक बुधबार सकिएको छ । दुई दिने भने पनि बिहीबार नै सकिएको उक्त बैठकको माइन्युटमा भने शुक्रबार बिहान मात्र हस्ताक्षर हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपाल पक्षले इनर्जी बैंकिङ, नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका दुई नयाँसहित १० प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

बैठकमा नेपाल पक्षले नयाँ प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको ‘इनर्जी बंैकिङ’ बारे भारतीय पक्षले नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । अधिकांश पुराना प्रस्ताव राखेको बैठकमा नेपालले नयाँ प्रस्तावका रूपमा इनर्जी बंैकिङ अघि सारेको थियो । इनर्जी बंैकिङसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच समझदारी भएमा नेपालले बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने र भारतमा बढी भएको र नेपालमा खाँचो परेको बेलामा नेपालले आयात गर्न सक्नेछ । नेपालमा हिउँदमा बढी विद्युत््को माग र वर्षामा भारतमा बढी विद्युत्् माग भएकाले दुई देशले एक आपसमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् । ‘नयाँ प्रस्ताव आएको भन्दै भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएर नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने । छिट्टै विस्तृत प्रस्ताव भारतलाई दिने प्रतिबद्धता नेपाल पक्षले गरेको छ ।
बाढी व्यवस्थापन र नियन्त्रणबारेको प्रस्तावमा भने नेपालले लालबकिया, वाग्मती, कमला नदीका साथै वेस्ट राप्ती, खान्डो, बलान, लाखन्देही, झिम र रातो नदीबारे राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले विस्तृत प्रतिवेदन मागेको छ । यी अधिकांश नदीको नेपाल र भारत दुवै पक्षले अध्ययन गरी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालतर्फबाट प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे भने भारतीय अधिकारीले समीक्षा गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारेको छलफलमा भने छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर १८ देखि २० महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी महासन्धिअन्तर्गतका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा रहेको करबारे भारतीय अर्थ मन्त्रालयको केही फरक मत रहेको जानकारी बैठकमा भारतीय अधिकारीले राखेका थिए । त्यसैगरी टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोडबारे भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले केही कुरा स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको तथा त्यो स्पष्ट पारेपछि अघि बढाउने भन्दै नेपाल पक्षको काम तत्काल अघि बढाउन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो । चाँदनी र दोधाराको सिँचाइबारे थप संयुक्त बैठक गरेर अघि बढाउन तयार रहेको भारतीय पक्षले बैठकमा बताएको थियो ।
सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी स्टोरेज ड्राइभर्सनको कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा दुवै देशका अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा कोसी र गण्डक आयोजनाका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो । पश्चिम राप्ती बहुउद्देश्यीय (नौमुरे) आयोजनाको सिँचाइको उपयोगबारे समेत बैठकमा नेपाल पक्षले कुरा उठाएको थियो । बैठकमा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् आदानप्रदान विषयमा छलफल भए पनि कुनै नयाँ निर्णय भने भएन । बैठकमा नेपाल र भारतका प्राविधिक, विशेषज्ञ, कोसी र गण्डक आयोजना, कोसी उच्च स्तरीय, बाढी नियन्त्रण, विद्युत् आदानप्रदानलगायत संयुक्त टोली र समितिको क्रियाशीलताबारे पनि छलफल भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्री रञ्जन लाकौलले वार्ता सकारात्मक भएको र दुवै देशबीच भएका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
नेपालतर्फका टोली संयोजक एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालासहित ऊर्जा, परराष्ट्र, सिँचाइलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा भारतका जल संसाधन मन्त्रालयका सचिव धु्रवविजय सिंहसहितको ११ सदस्य टोली सहभागी थिए । बैठकको सुरुमा बोल्दै सचिव सिंहले भारतीय लगानीकर्ता नेपालसँग मिलेर लगानी गर्न उत्सुक भए पनि नेपालले उचित वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले भारतीय पक्षले नेपालमा निर्माण गरिरहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै पञ्चेश्वरलगायत ठूला आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुको कारण पनि यस्तै समस्या भएको बताए । ऊर्जासचिव कोइरालाले भने भारत पक्षलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
एजेन्डाप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौं : मोहन वैद्यनिकट नेकपा–माओवादीको जल तथा ऊर्जा विभागले नेपाल र भारतबीच भएको जलस्रोत बैठकमा नेपालको तर्फबाट उठाइएका एजेन्डाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विभागका सेक्रेटरी लोकबहादुर राउतले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार टिकाइरहने र भारतलाई खुसी पर्ने उद्देश्यसहित एजेन्डा राखेर निर्णय गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा वर्तमान कामचलाउ सरकारले नेपालको हितविपरीत गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पार्टीलाई त्यो मान्य नहुने जनाएको छ ।