पिडिए कार्यविधि तयार

-भीम गौतम

काठमाडौं, १५ माघ । ५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) कार्यविधि तयार गरेको छ । पिडिए कार्यविधि तयार भएपछि लामो समयदेखि पिडिएको लागि निवेदन दिएको बनाएर आयोजना अघि नबढाएका प्रवद्र्धकलाई आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको पिडिए कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन भने बाँकी छ । ‘५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाको कार्यविधि तयार भएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘अब पिडिएका लागि निवेदन दिएका आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि सजिलो भएको छ ।’
गत जुनमा पिडिए मोडेल निर्माण भए पनि कार्यविधिको अभावमा आयोजनासँग पिडिए अघि बढाउन समस्या थियो । कार्यविधि बनेपछि अब ५ सय मेगावाट मुनिका पिडिएका लागि निवेदन दिएका आयोजनासँग पिडिए गर्न बाटो खुलेको छ । ०६६ साल चैतमा सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पिडिएको मोडेल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यविधि अनुसार पिडिएका लागि निवेदन दिएका सबैले पिडिए गर्न भने पाउने छैनन् । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा तयार पारिएको आयोजनाको लागत अनुमान, वित्तिय विश्लेषणसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाइ गरी वातावरण अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रतिलिपि, लगानी गर्न इच्छुक वित्तीय संस्थाबाट लगानीसम्बन्धी जारी आशयपत्र, हरेक सेयर होल्डरले आफ्नो स्वलगानीको ५० प्रतिशत रकम बराबरको नेटवर्थ, २० प्रतिशत स्वलगानीको हिसाबले हुन आउने रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको प्रमाणित कागजपत्र तथा आयोजनाको जडित क्षमता अनुसार प्रतिमेगावाट एक हजार ५ सय डलरका दरले हुन आउने प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको धरौटी जम्मा गरेको रसिदलगायत हुनुपर्नेछ ।
यी काम पूरा नगरेका र पिडिएका लागि निवेदन मात्र दिएका आयोजनालाई पनि कार्यविधिले पिडिए गर्न रोक लगाएको छ । पहिल्यै निवेदन दिएका आयोजनाका हकमा मन्त्रालयले ६० दिनभित्र सबै विवरण पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि बनाइएको छ । यो व्यवस्थापछि पिडिएको लागि निवेदन दिएर अन्य काम नगर्ने आयोजना भने कार्यविधिअनुसार पिडिए गर्न योग्य हुने छैनन् । पिडिएले उत्पादित विद्युत् आधा स्वदेश र आधा विदेशमा निर्यातसमेत गर्न पाउने हकमा पनि ती आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ । सक्षम र आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि प्रतिबद्ध रहेका कम्पनीलाई मात्र दिने गरी कार्यविधि बनाइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
विभागका अनुसार लोअर अरुण, अपर मस्र्याङ्दी, त्रिशूली–१, कालीगण्डकी गर्जलगायतका आधा दर्जन आयोजनाले पिडिएका लागि निवेदन दिएका छन् । यी आयोजनामध्ये ३ वर्ष अघिदेखि पिडिएका लागि निवेदन दिने आयोजना पनि छन् तर पिडिएको कार्यविधि नबन्दा पिडिए अघि बढाउनका लागि समस्या परेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पिडिएबारे आयोजना प्रवद्र्धकसँग वार्ता गर्नका लागि मन्त्रालयका नीति शाखा प्रमुख सुनिल मल्लको संयोजकत्वमा विभागका महानिर्देशक उपाध्याय, सुन्दरमोहन श्रेष्ठ, केशवध्वज अधिकारी, दिनेश घिमिरे, मधु भेटवाल तथा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्राधिरकणका प्रतिनिधि रहेको समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।
विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले अस्थिर सरकार, नीति, नियम र कानुनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी जोखिममा पर्ने बताएपछि सरकारले सबैको ग्यारेन्टी गर्ने गरी पिडिए मोडल बनाएको थियो । पिडिए मोडेलमा नि:शुल्क सेयर, नि:शुल्क ऊर्जा, राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सुविधा, सुरक्षा लगानी वातावरणको सुनिश्चितताबारे सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाको उल्लेख छ । पिडिए बनाएपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।