समिति बने पनि कार्यान्वयन शून्य

-भीम गौतम

काठमाडौं, २२ पुस । ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको आइतबार दुई वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयन भने शून्य रहेको छ । पटक–पटकका प्रतिवेदनले ०६४ पछि आयात भएका करिब पाँच हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको देखाइसकेको छ भने गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयातमा देखिएका गलत कार्यको अन्त्यका लागि भन्दै आधा दर्जन समिति पनि बनेका छन् । तर कारबाही र कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । पहिलोपटक २२ पुस ०६७ मा तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मुकेश काफ्लेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले पारित गरेको थियो ।
समिति गठन र प्रतिवेदन बुझाउन बढी सक्रिय तथा कार्यान्वयन र दोषीलाई कारबाहीमा असफल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नयाँ कदम चाल्ने तयारी भने सुरु गरेको छ । नयाँ कदमको रूपमा न्यायिक समिति गठन वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाएर गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा देखिएका दोषहरू र दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी समितिले गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल आएपछि प्राधिकरणभित्रको विकृति, विसंगति तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । ट्रान्सफर्मर आयातमा गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक वा अख्तियारको जिम्मा लगाउन लागेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे पटक–पटक समिति गठन गरे पनि ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई समेत कारबाही भन्दा जोगाउने खेल भएको चाल पाएपछि मुख्यसचिवले नयाँ कदम चाल्न लागेका हुन् ।
‘गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा कसैलाई कारबाही नभएको तथा समिति गठन गरेर समय लम्ब्याउँदै कारबाही प्रक्रिया पछाडि धकेल्न थालेको चाल पाएपछि अध्यक्षज्यूले न्यायिक समिति गठन गरेर वा सबै जिम्मा अख्तियार दिने तयारी गरेका छन्’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यहीकारण पछिल्लो पटक उनले ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव सुनीलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई जे–जस्तो भए पनि २४ घन्टाभित्र प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिएको र अहिले प्रतिवेदन आइसकेको छ ।’
उच्च स्रोतका अनुसार, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा दोषीमाथि कारबाहीमा ढिलाइ गरेको भन्दै पूर्वप्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाका साथै प्राधिकरणका सञ्चालकसमेत यो प्रकरणमा तानिने सम्भावना भएपछि उनीहरूसमेत तुरुन्त अख्तियार वा न्यायिक समितिमार्फत अघि बढ्न तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ । ट्रान्सफर्मर आयातबारे पहिलोपटक तत्कालीन सञ्चालक सदस्य काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनले ०६७/६८ सालदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको अर्का सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुझाव कार्यान्वयनमा काफ्लेपछिको सञ्चालक समिति तथा प्राधिकरण व्यवस्थापन पक्षको गैरजिम्मेवारीपनसमेत देखिएकाले न्यायिक समिति गठन गरेमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्ने प्राधिकरणका ती अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, दुई वर्ष अघिदेखि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे छानबीन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी समिति गठन गरिसकिएका छन् । २५ भदौ ०६७ मा उपयोगमा ल्याएका ट्रान्सफर्मरमा खराबी देखिएपछि तत्कालीन सञ्चालक काफ्लेको संयोजकत्वका रहेको समितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयात भएको भन्दै रायसुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । ०६७/६८ देखि सो प्रतिवेदनले दिएको राय–सुझाव कार्यान्वयनका लागि भने पनि कार्यान्वयन भएन र दोषी कोही कारबाहीमा परेनन् ।
पुन: २५ चैत ०६८ मा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबीन गर्न अर्को समिति बन्यो । समितिले १६ साउन ०६४ यता नेपाल आयात गरेका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनमा ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदनपछि पुन: प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक पूर्वका तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्माको संयोजकत्वमा गत ५ असारमा अर्को समिति बनेको थियो । समितिले २४ असारमा प्रतिवेदन दिएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबीन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुन: सञ्चालक सदस्य पन्तको संयोजकत्वमा २५ असारमा अर्को समिति गठन गर्‍यो । समितिले प्रतिवेदन नदिँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन वितरण तथा ग्राहक शाखा पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टको संयोजकत्वमा गतसाता अघि अर्को समिति गठन गरियो । पन्त प्रतिवेदनको दोषीको सूचीमा भट्टको नाम परेपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । पन्त प्रतिवेदनले ६ पूर्व प्राधिकरण कर्मचारीसहित ३३ जनालाई दोषी देखाएको थियो ।
सोही आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत असोजमा तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक एवं हालका महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण लिई उनलाई सफाइ दियो । अरू तीन महाप्रबन्धक शर्मा, भट्ट तथा प्रशारण लाइनका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राजसहित अन्य २३ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लियो । स्पष्टीकरणपछि सम्बन्धित कर्मचारीका सुपरिवेक्षकले स्पष्टीकरणको आधारमा सबैलाई सफाइ दिनुपर्ने सिफारिस गरिसकेका छन् भने महाप्रबन्धकको हकमा कार्यकारी निर्देशकले स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
पछिल्लोपटक स्पष्टीकरण लगायतबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मल्लको नेतृत्वमा रहेको समितिले समेत गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारेको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे गोलमडोल प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य पन्तको प्रतिवेदनले दोषीको दोष स्पष्ट नतोकेको, दोषी कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारबाही गर्नु नपर्ने गरी दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको तथा कर्मचारीहरूको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पन्त प्रतिवेदनमा काफ्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेमा त्यसपछिका सबै कार्यकारी निर्देशक तथा निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीहरू र जिन्सी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई देखाए पनि उनीहरूको के–के दोष भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन ।
०६९ को पन्त प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा दोषी देखिएका २७ बहालवाला कर्मचारीलाई प्राधिकरणमार्फत र ६ पूर्व कर्मचारीलाई अख्तियारमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकोमा दोषीे देखाइएका रामेश्वर यादव खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक बनेपछि उनलाई पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिमार्फत नै निर्णय गर्न मल्ल प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘लाखौँ खर्चेर एउटा समितिले प्रतिवेदन बनाउँछ, फेरि त्यो थन्किन्छ, फेरि अर्को बनाइन्छ ।’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनहरू मात्र थन्काउँदै जाने तर कारबाही र कार्यान्वयन अघि नबढे पछि प्राधिकरण सुधारका लागि आएका मुख्यसचिव पौडेलले न्यायिक समिति वा अख्तियारलाई जिम्मा लाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका हुन् ।’