दिगो ऊर्जा वर्ष सकिए पनि कार्ययोजना बने

-भीम गौतम

काठमाडौं, १४ माघ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले सन् ०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो ऊर्जा वर्ष घोषणा गरेर संसारभर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लियो । लक्ष्यअनुसार सन् ०१२ भित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना बनाउन र बाँकी १७ वर्षमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन युएनले निर्देशन पनि दियो ।

युएन सदस्यका नाताले नेपालले पनि त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हो तर सन् ०१२ बित्यो, कार्ययोजना भने बनेन । अहिले नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सामध्ये दुई प्रतिशत मात्र यस ऊर्जाको हिस्सा छ । सरकारी निकायका रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपालमा विशेष गरी सौर्य, वायु, बायोग्याँस र गोबर ग्याँसलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले प्रस्ताव गरे अनुसार सुरु गरिएको दिगो नवीकरणीय ऊर्जा अभियानअन्तर्गत नेपालले सन् ०१२ को अवधिभरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ऊर्जा, परराष्ट्र, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायत सरकारी र गैह्रसरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यदल भने बन्यो । कार्यदलले सन् ०१२ सकिएपछि बल्ल भर्खर परामर्शदाताका रूपमा डा. अमृतमान नकर्मीलाई नियुक्त भने गरेको छ । ‘कार्यदल बनेको छ, दुई/तीनपटक बैठक मात्र बसेको छ, कार्ययोजना बनेको छैन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशनअनुसार बन्नुपर्ने हो तर कसैको उच्च प्राथमिकतामा परेको छैन ।’
नवीकरणीय ऊर्जाका लागि करोडाँै खर्च भइसकेको नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाका सम्भावना र अहिलेको अवस्थाबारे ऐकिन तथ्यांकसमेत छैन । सन् ०१२ को दिगो ऊर्जा वर्षमा नबनेकाले सबै सक्रिय भए मात्र ६ महिनामा कार्ययोजना बन्ने सम्भावना छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेल नवीकरणीय ऊर्जाको वर्तमान अवस्थाको तथ्यांक नभएकाले कार्ययोजना बनाउन असम्भव भएको बताए । ‘कार्यदल बन्यो तर कार्ययोजना बनेको छैन, अहिले जनवरीमा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा डा. नकर्मीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘आगामी मार्चभित्र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, अवस्थाबारे विस्तृत तथ्यांक आएपछि बल्ल कार्ययोजना बनाउने काम अघि बढ्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयको युएन महाशाखा प्रमुख दीपक धितालले भने युएनको सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालमा ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा बनाउने अभियानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अघि बढेको बताए । अभियानअन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई समेटेर सबैको साझा अभियान बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अभियानलाई सफल बनाउनका लागि अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र बनाउने लक्ष्यसमेत सरकारको छ तर ठोस कार्य भने गर्न सकेको छैन ।
युएनले सन् ०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो ऊर्जा वर्ष घोषणा गरे पनि सन् ०१२ सुरु भएको पाँच महिनापछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले अभियानलाई अघि बढाउन पहल सुरु गरेको थियो भने ढिलो गरी मात्र नेपालले अभियानलाई अघि बढाएको थियो । संसारभर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि सन् ०३० सम्मका लागि एक खर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न वर्षको ५० अर्ब डलर लाग्छ ।
१७ वर्षभित्र १ प्रतिशत रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई ५० प्रतिशत बनाउन ठूलो चुनौती भए पनि नेपालले अभियानलाई सफल बनाउनका लागि सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन । अहिले वैकल्पिक केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम अघि बढाएको छैन । पछिल्लो समयमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ तर सहरको संकटका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।