माथिल्लो तामाकोशीकै ‘विजुली’ जाने भो खेर

–नयाँ सवस्टेशनका लागि विकल्प खोजिदै
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, १५ जेठ । उर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्रीदेखि सरकारका प्रतिनीधिहरुले तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधारको रुपमा बहुचर्चित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विजुलीलाई देखाउँदै आएका छन् । दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि तामाकोशीको छ तर समयमै निर्माण सम्पन्न भएपनि सवस्टेशनको अभावमा माथिल्लो तामाकोशीको विजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दोलखा जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीयबासीको सहयोग र सहजीकरणमा कम हड्ताल र बन्दबीच माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको काम द्रुगगतिमा भईरहेको बेला सवस्टेशनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर तामाकोशीकै विजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । २०७३ असारभित्र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर हालसम्म रामेछापको फलासीमा बन्न लागेको सवस्टेशनको काम सुरु समेत भएको छैन ।
एक बर्ष अघिदेखि नै निर्माण सुरु हुनुपर्ने नयाँ खिम्ती सव–स्टेशन जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेर हालसम्म निर्माण सुरु हुन नसकेको हो । सवस्टेशन बनाउनका लागि कम्तीमा दुई बर्ष लाग्ने भएकोले माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्नै भएपनि विजुली खेर जाने अवस्था आएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सवस्टेशनका लागि जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म गराएको छैन, नयाँ खिम्ती सवस्टेशनका लागि स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न नमानेपछि एक बर्ष अघि सुरु हुने आयोजना सुरु भएको छैन ।’–ती अधिकारीले भने–‘ छिट्टै जग्गा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने तामाकोशीको विजुली पनि सव स्टेशनको अभावको कारणले खेर जाने अवस्था आउँदैछ ।’ मुआब्जा लिन नमान्दा सवस्टेशन निर्माणका लागि पुस २०६९ मा सम्झौता गरेको केईसी इन्टरनेशनल भारतले सवस्टेशनको काम अघि बढाउन सकेको छैन । सम्झौतामा दुई बर्षभित्र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले डेढ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सुचना प्रकाशित गरेपनि मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै अझैसम्म बुझेका छैनन् । आयोजनाका अनुसार, डेढ सय रोपनीका लागि करिब १० करोड मुआब्जा रकम छुट्याइएको छ तर स्थानीयबासीले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने भन्दै मुआब्जा लिन मानेका छैनन् ।
सुरुमा खिम्ती सवस्टेशनसँगै रहेको जग्गामा अर्को सवस्टेशन बनाउने योजना अनुसार प्राविधिक रुपमा डिजाइन लगायतका कार्य भएपनि २२० केभीको प्रशारण लाइनका लागि नयाँ सवस्टेशन चाहिने भन्दै फलासीमा बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । हालसम्म पनि नयाँ सवस्टेशनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन नभएपछि खिम्तीकै सवस्टेशनको जग्गामा सवस्टेशन निर्माण गर्ने विकल्पतर्फ तामाकोशी आयोजनाका अधिकारीहरु अघि बढेका छन् । जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेकोले खिम्ती सवस्टेशनको जग्गामै सवस्टेशन बनाउनका लागि अध्ययन सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘छिट्टै सुरु नगर्ने हो भने समस्या आउन सक्ने भएकोले पहिलाकै विकल्पबारे अध्ययन सुरु भएको छ ।’–उनले भने । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले निर्माण सुरु भएको डेढ बर्षमै सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भैसक्ने दाबी गरे तर केइसीसँग भएको सम्झौतामा काम सुरु भएको दुई बर्षभित्र पुरा गर्ने उल्लेख छ ।
खिम्ती सवस्टेशनकै जग्गामा सवस्टेशन बनाउनका लागि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिनुपर्छ तर नयाँ सवस्टेशनको जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्राधिकरणले स्पष्ट निर्णय दिई सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषित माथिल्लो तामाकोशीको सवस्टेशन समस्याबारे प्राधिकरण व्यवस्थापन र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु जानकार भने छन् ।
तामाकोशीको विजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइनमा जोडिने भएपनि सो प्रशारण लाइन निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेकोले त्यो आयोजना नबने माथिल्लो तामाकोशीले अर्को समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सन् २००९ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनेपर्ने २२० केभीको सो प्रशारण लाइनको निर्माण अझै पुरा भएको छैन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका अनुसार, खिम्तीको किर्नेदेखि तामाकोशीको विद्युत गृह गोबरसम्मको ४७ किलोमिटर प्रशारण लाइनको निर्माण पनि बल्ल सुरु हुन लागेको छ ।

मलमुत्र र गोबरबाट जेनेरेटर प्रयोग गरी विजुली

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, १३ जेठ
 काठमाडौ महानगरपालिका–१५ स्थित शोभा भगवतीमा मलमुत्र र गोबरबाट निस्केको ग्यास (वायोमास) बाट जेनेरेटर चलाई विजुली उत्पादन गर्ने प्रविधि सफल भएको छ ।
    काठमाडौ विश्वविद्यालय बायोमास स्टोभ टेस्टिङ्ग ल्याबोरेटरी (बीएसटीएल) विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरुको संयुक्त प्रयासमा बायोग्याँस विद्युतीकरण प्रविधि प्राविधिक रुपमा सफल भएको हो । बायोग्याँसबाट जेनरेटर प्रयोग गरी बिजुली उत्पादन नेपालमै पहिलो पटक हुनसक्ने दाबी अनुसन्धानमा संलग्न विद्यार्थीहरुको छ ।
    प्रविधि सफल भएपछि उत्पादित विजुली शोभा भगवती क्षेत्रका सडक बत्तीहरुका साथै स्थानीय प्रहरीले उपयोग गर्न थालिएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीएसटीएलका अनुसन्धानकर्ता सुमनधुँ श्रेष्ठका अुनसार, सो प्रणालीमा १० घन मिटरको बीएसपी जीजीसी २०४७ को मोडेलको बायोग्याँस प्लान्टको प्रयोग गरिएको छ । प्रणालीमा ग्याँस उत्पादनका लागि मुख्यतया गोबर र केही मात्रामा दिशा (लादी) प्रयोग गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
    पहिलो पटकको फिडिङ्गमा ३५ सय केजी गोबर राखेर विजुली उत्पादन गरिएको सो प्रविधिबाट २२० भोल्टको विद्युत प्रवाह भएर छ सयवाटसम्मको विद्युतीय भार क्षमता २ दशमलब ५ घण्टा सम्म बहन गर्न सक्ने अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । परीक्षणको क्रममा ७५ वाट को विद्युतीय भार जेनरेटरलाइ दिएर १५ वटा सिएफएल बत्ती उपयोग गरिएको थियो ।
    सो प्रविधिको उद्घाटन शोभा भगवतीमा संयुक्त रुपमा काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयका स्कुल अफ इन्जिनियरिका एसोसिएट डिन प्रा.डा. बिमप्रसाद श्रेष्ठ, वाटर एड नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि आशुतोष तिवारी तथा स्थानीय अञ्जु मगरले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । कार्यक्रममा वाटर एड नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि तिवारीले वायोग्याँसमार्फत जेनेरेटर उपयोग गरेर विजुली निकाल्ने प्रविधिलाई अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताए । काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ्गका एसोसिएट डिन प्रा. डा. श्रेष्ठले अनुसन्धानमा प्रविधिक चुनौती आएपनि  अवसरको रुपमा लिएको हुनाले अनुसन्धान सफल भएको दाबी गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा पावरफुल ह्यान्डसका सचिव इनिज मानन्धरले अनुसन्धानले स्थानीय समुदायलाई फाइदा पुगेको बताए ।
    स्थानीय शहीद गंगालाल प्रगती क्लबको पहलमा यस प्रणाली सँगै ६०० वाट को सौर्य प्यानल पनि जडान गरिएको छ । यसले जाडोको मौसममा पनि जडान गरिएका सडक बत्तीहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
    हालमा वायोग्यासबाट विद्युत उत्पादन गर्न प्राविधिक रुपमा सफल भएपछि अर्को तहमा वायोग्यासबाट निस्केको फोहर (स्लरी) लाई मलको रुपमा बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ल्यान्डस्केप विज्ञ सेख नारायण महर्जनले बताए ।

१५ सय उद्योग विद्युतको कालोसुचीमा

उद्योगीचाहिँ २५ सय
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ जेठ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कालोसुचीमा १५ सय उद्योग परेका छन् । कालोसुचीमा रहेका ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहकमध्ये १५ सय उद्योग व्यगवसाय रहेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । विजुली बक्यौता बुझाउन नबुझाएर लाइन समेत काटिएका ती उद्योग व्यवसाय सञ्चालकहरुलाई समेत प्राधिकरणले कालोसुचीमा राखेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, यसरी उद्योग व्यवसायले वक्यौता नतिरेर कालोसुचीमा परेका उद्योगीहरुको संख्या २५ सयभन्दा बढी छ । प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार, कालोसुचीमा राखिएका उद्योग तथा व्यवसायका सञ्चालकहरुले आफ्नो परिवार र आफन्तको नाममा प्राधिकरणको अर्को विद्युत लाइन लिन मिल्दैन तर अधिकांशले विजुलीको वक्यौता नतिरेपनि अर्को लाइन लिएर विजुलीको उपयोग गरिरहेका छन् । ‘अब क्रमशः सबै कालोसुचीमा राखिएका ग्राहकहरुको तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गदैछौ, त्यसपछि पनि नतिरेमा आफन्तहरुको लाइन समेत काट्छौ ।’–उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार, कालोसुचीमा ८२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४५ करोड रुपैयाँ उद्योग व्यवसायको मात्र छ । सबैभन्दा बढी वक्यौता बाँकी रहेर कालोसुचीमा राखिएको बुटबल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल प्रालि नवलपरासी बक्यौता १ करोड ३१ लाख ८३ हजार छ ।
प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार, काठमाण्डौ क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत नवराज शर्मा सञ्चालक रहेको उदयश्री प्याष्टिक उद्योगको २६ लाख ७० हजार तथा दोर्जे गुरुङ, देव श्रेष्ठ, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, वासुदेव पराजुली, सुवर्णदास श्रेष्ठ, हर्षबहादुर, सुन्दरलाल भवनानी, राजीव श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ र विद्या लक्ष्मी सञ्चालकहरु रहेको हरिसिद्धि टायल एण्ड विग फ्याक्ट्रीले १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विद्युत वक्यौता तिर्न नसकेर प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी प्रोपाइटर सन्तोष गिरी रहेको त्रियुगा तयारी पोशाक तथा धुलाई उद्योग काठमाडौंको १४ लाख ६० हजार, प्रोपाइटर किरण मास्के रहेको पेट बोटले १० लाख ९ हजार, लोकनारायण र जीवनलाल पिया सञ्चालक रहेको मुक्तेश्वर पाईपको ८ लाख ५८ हजार, प्रेम उपाध्याय सञ्चालक रहेको व्यासीलरी नेपाल प्रालिले ५ लाख ४५ हजार, नाम्गेल दोर्जे लामा प्रोपाइटर रहेको वेस्टलेस बासिङको ३ लाख १३ हजार, महाध्वज लामा सञ्चालक रहेको मोक्तान क्रसर उद्योगको २ लाख ५६ हजार, सानुकाजी श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको एस.पी. प्याष्टिकको २ लाख ६ हजार तथा शुष्मा घिमिरे र ज्ञानु आचार्य सञ्चालक रहेको गणेश पशुपति रोड ढुंगा उद्योगको १ लाख ५० हजार वक्यौता नतिरेर कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी पोखरा अन्तर्गत २ लाख ६७ हजार नतिरेर त्रिशक्ति सोप र १ लाख १ हजार नतिरेर कोट भारी पर्वावरणीय वाटर सप्लाई कालोसुचीमा छन् । नेपालगञ्ज अन्तर्गत ९ लाख ३५ हजार नतिरेर सोल मेक्स प्रालि, ८ लाख नतिरेर गणपति आयल मिल, ३ लाख ९२ हजार नतिरेर हुम राईस मिल र भीम राप्ती रबर उद्योग, २ लाख ७९ हजार नतिरेर बुद्ध ग्रिल उद्योग, २ लाख ७६ हजार नतिरेर गणेश हिमालदाल मिल, २ लाख ३० हजार नतिरेर रेशमा राईस मिल तथा २ लाख १५ हजार नतिरेर मोहनी राईस मिल र एडभेन्चर प्रालि प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी विराटनगर क्षेत्र अन्तर्गत ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नतिरेर अशोक टेक्सटाइल विराटनगर, १९ लाख ७ हजार नतिरेर मोमेन्टो एपियरल्स प्रालि झापा, १६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नतिरेर निक्की जुट मिल विराटनगर, १२ लाख ५४ हजार नतिरेर नारायण भिजीटेबल मोरङ, ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ नतिरेर सफ्ट डिस्पोजेबल्स, १० लाख ५ हजार नतिरेर  गणपति कटन मिल विराटनगर, ९ लाख २७ हजार नतिरेर स्वदेशी केबुल, ७ लाख ५३ हजार नतिरेर अन्नपूर्ण सोप मोरङ, ६ लाख ८५ हजार नतिरेर लुना नेपाल केमिकल एण्ड फर्टिलाईजर झापा तथा ६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर बजगाई टि फर्मिङ एण्डे प्रोसेसिङ प्रालि कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी बुटबल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत १ करोड ३१ लाख ८३ हजार तिर्न नसकेर भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल प्रालि नवलपरासी, २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर लक्ष्मी वनस्पति घ्यू भैरहवा, २० लाख ६९ हजार तिर्न नसकेर नोभानेट नेपाल नवलपरासी, १९ लाख ४ हजार तिर्न नसकेर वुद्ध गुड एण्ड जनरल इण्डट्रिज भैरहवा, १३ लाख ३१ हजार तिर्न नसकेर लुम्बिनी प्याष्टिक नवलपरासी, ८ लाख ५३ हजार तिर्न नसकेर कोशेली कपडा उद्योग नवलपरासी, ७ लाख ८६ हजार तिर्न नसकेर एमजी टेक्सटायल नवलपरासी, ७ लाख ७४ हजार तिर्न नसकेर एभरेष्ट रबर फ्याक्ट्री नवलपरासी, ७ लाख ६२ हजार तिर्न नसकेर सिल्भर फाइबर नवलपरासी र ६ लाख ६५ हजार तिर्न नसकेर पटवा केबुल भैरहवा प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत  २१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर सुर्या खाडसारी चिनी मिल रौतहट, १९ लाख ६१ हजार तिर्न नसकेर हारती वायर मकवानपुर, १७ लाख ५२ हजार तिर्न नसकेर तिरुपाती डायिङ वीरगञ्ज, १७ लाख १० हजार तिर्न नसकेर मिनाक्षीय एग्रोभेट कलैया, १४  लाख ३८ हजार तिर्न नसकेर थापा प्याष्टिक चितवन, १४ लाख ३२ हजार तिर्न नसकेर नेपाल परियार नियोजन वीरगञ्ज, १३ लाख ६ हजार तिर्न नसकेर बारा मिदिया प्रालि वीरगञ्ज, ८ लाख ९७ हजार तिर्न नसकेर नेपाल स्टील प्रालि चितवन, ८ लाख ५८ हजार तिर्न नसकेर सन्दिप पोलिथिन वीरगञ्ज र ८ लाख ३५ हजार तिर्न नसकेर मनकामना प्याष्टिक चितवन प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत २० लाख ६३ हजार तिर्न नसकेर हनुमान कोल्ड स्टोर लाहान, १० लाख ६८ हजार तिर्न नसकेर जनकि ब्रि, क. उद्योग जनकपुर, ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर एमआईई फर्मास्टिकल उद्योग महेन्द्रनगर, ४ लाख ३१ हजार तिर्न नसकेर एभरेष्ट प्याष्टिक प्रालि लाहान, ३ लाख ६३ हजार तिर्न नसकेर नवीन सेलर मिल महेन्द्रनगर, २ लाख तिर्न नसकेर राम जानकी डेरी उद्योग र सन्तोष राईस मिल प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी नेपालगञ्ज क्षेत्र अन्तर्गतको ९ लाख ३५ हजार तिर्न नसकेर सोल मिक्स प्रालि नेपालगञ्ज, ८ लाख तिर्न नसकेर गणपति आयल मिल नेपालगञ्ज, ३ लाख ९२ हजार तिर्न नसकेर हुम राई मिल गुलरिया र भीम राप्ती रबर उद्योग नेपालगञ्ज,  २ लाख ७९ तिर्न नसकेर वुद्ध ग्रिल उद्योग तुलसीपुर, २ लाख ७६ हजार तिर्न नसकेर गणेश हिमाल दाल मिल नेपालगञ्ज र २ लाख ६५ हजार तिर्न नसकेर खान आधुनिक राईस मिल गुलरिया कालोसुचीमा छन् । त्यसैगरी अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत २ लाख ८५ हजार तिर्न नसकेर सिद्धनाथ कोल्ड स्टोर धनगढी, २ लाख ५ हजार तिर्न नसकेर हमला भट्ट राई मिल टिकापुर, १ लाख ८७ हजार तिर्न नसकेर महाकाली मिल महेन्द्रनगर र १ लाख ६५ हजार तिर्न नसकेर वैजनाथ कत्था उद्योग प्राधिकरणको कालोसुचीमा छ ।

  

ऋणबाट परामर्शदातालाई शुल्क दिन भारत सरकारबाट स्वीकृति

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन
भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, १० जेठ
४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको परामर्शदातालाई ऋणबाट शुल्क दिन भारत सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।     नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको लामो पत्राचारपछि बल्ल भारत सरकारले ऋणबाट परामर्शदाता पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इण्डियालाई दिनुपर्ने शुल्कको स्वीकृति भारत सरकारले बल्लन दिएको हो ।
परामर्शदातालाई दिने शुल्कबारे बोर्डबाट सिधै पारित गरिएकोमा प्रतिष्पर्धामार्फत दिनुपर्ने भन्ने विवादको कारण परामर्शदातालाई दिनुपर्ने शुल्कबारे टुंगो नलाग्दा नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढेको थिएन । ‘नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा भारत सरकारले परामर्शदाताको शुल्क दिन स्वीकृति दिएको पत्र शुक्रबार मात्र आएको छ’, नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले भने–‘अब परामर्शदाताले आफ्नो कार्यालय सुरु गरेपछि नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको काम अघि बढ्नेछ ।’
    आयोजनाको कुल लागतमध्ये १० प्रतिशत परामर्शदाता लागि दिने सम्झौता भएको थियो तर परामर्शदातालाई दिनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँ दिन नसक्दा नेपालतर्फको काममा ढिलाई भएको थियो । परामर्शदाताबारेको शुल्कको टुंगो लागेकोले आगामी तीन हप्ताभित्र नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको काम पनि सुरु हुने आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए । भारततर्फको प्रशारण लाइनको काम भने गत चैत्र दोस्रो सातादेखि सुरु भैसकेको छ ।
भारततर्फ बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) भारतले भिट्टामोडदेखि मुज्जफपुरसम्मको ९० किलोमिटर प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ भने नेपालको सुरु हुन बाँकी छ ।
१ सय २७ करोड इण्डियन रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको १६ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य सिपिटिसीको छ । उक्त आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि १० प्रतिशत शेयर छ । प्राधिकरण र भारतीय भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेको आईएलएफएस इनर्जीले संयुक्त रुपमा सिपिटिसी गठन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ ।
 नेपालतर्फ ढल्केबरदेखि विर्तामोड हुँदै मुज्जफपुरसम्मको ४१ दशमलब ५ किलोमिटर प्रशारण लाइन छ । नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त शेयरमा निर्माण भएको उक्त प्रशारण लाइन आयोजना निर्माण कार्यतालिका पाँच महिना ढिलो भैसकेको छ ।
भारतबाट विजुली आयात गरेर भएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार, यही क्रस बोर्डरमार्फत विद्युत ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । प्रसारण–लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत सहज आयात–निर्यात हुनेछ । नेपालले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग १ सय ५० मेगावाट विजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन २०१५ को जुलाईभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर पीटीसीसँग सरकारले सन् २०१५ को जुनदेखि विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरेकोले प्रशारण लाइन नबनेपनि उक्त करोडौ रुपैयाँ बराबरको विजुलीको मुल्य सरकारले पीटीसीलाई तिर्नुपर्नेछ । समयमै अन्तरदेशीय प्रशारण्ँ लाइन नबन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यो विजुली भारतमै बेच्नका लागि बजार खोजिरहेको छ ।

भारतद्वारा विद्युत् प्रसारण तार परिवर्तनको स्वीकृति

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ८ जेठ
    भारतले कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनको तार (कन्डक्टर) परिवर्तनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
    भारतले तेस्रो मुलुकको उत्पादन आयात गर्न दिने विशेष निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई बल्ल भारततर्फको प्रसारण लाइनको कन्डक्टर परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिएको हो । भारतीय राजदूतावासले इमेलमार्फत स्वीकृति भएको प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ । ‘भारतले तेस्रो मुलुकको उत्पादन आयात गर्ने गरी विशेष निर्णय गरेको छ,  ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले भने, ‘यो स्वीकृतिसँगै भारततर्फको विहार राज्यसँग जोडिएको ३ किलोमिटर कन्डक्टर परिवर्तनको कार्य छिट्टै सुरु हुनेछ ।’
    भारतको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ एक्साइज एन्ड कस्टम ड्युटिजुले विशेष निर्णय गरेपछि कन्डक्टर निर्माणको बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणले तेस्रो मुलुकको उत्पादन आयात गर्दा भारतलाई भन्सार भने तिर्नुपर्नेछ । लाइन निर्माण सुरु गरेको सात दिनभित्रै ३ किलोमिटर प्रसारण लाइनको कन्डक्टर सुदृढीकरणको कार्य सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । कन्डक्टरका लागि आवश्यक तार अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
    ३१ असारमै प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि भारत सरकारलाई पत्र पठाए पनि स्वीकृति पाएको थिएन । जसका कारण नेपालतर्फको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनको १२ किलोमिटर कन्डक्टरको गत असोजमै सुदृढीकरण परिवर्तन गरिसके पनि भारततर्फको ३ किलोमिटर कन्डक्टर परिवर्तन हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले नै सो लाइन सुदृढीकरण गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक उपकरण भारततर्फको क्षेत्रमा पु¥याउन तथा अन्य उपकरणहरू विभिन्न देशबाट आयात गर्नका लागि भारतको स्वीकृति आवश्यक थियो । ११ महिनादेखि भारत सरकार र प्राधिकरणबीच स्वीकृतिका लागि पत्राचार हुँदै आएको थियो ।
    कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनको सुदृढीकरणपछि हाल सो लाइनबाट ९० मेगावाट विद्युत् आयात भएकामा भारत सहमत भएमा १ सय ५० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी हिउँदमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला यो लाइनको सुदृढीकरणपछि दैनिक १२ घन्टामै लोडसेडिङ सीमित गर्ने प्राधिकरणको योजनामा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालमा ‘असम्भव’ कोल प्लान्ट ल्याउने उर्जाको तयारी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ जेठ । माग अनुसारको पेट्रोल, डिजेल समेत ल्याउन नसकेर आलोचित भईरहेको सरकारले दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट नेपालमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विराटनगर जुट मिलभित्र रहेको १ दशमलब ५ मेगावाटको कोल प्लान्ट कोइलाको अभावको कारणले सञ्चालन हुन नसकेर त्यत्तिक्कै थन्किरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले दुई सय मेगावाटको महत्वकांक्षी आयोजनाको रुपमा  कोल प्लान्ट सञ्चालन प्रकृया अघि बढाएको हो । भारत, इण्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट पत्थर कोइला ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कोल प्लान्ट नेपालमा ‘असम्भव’ मानिन्छ तर उर्जा मन्त्रालयले केही व्यापारीहरुको स्वार्थमा प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारी निकाय र नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु उचित वातावरणको अभावमा अघि बढ्न नसकिरहेको बेला मन्त्रालयले उर्जाका लागि सबैभन्दा उपयुक्र्त जलविद्युतलाई वेवास्ता गरेर कोल प्लान्टतिर लागेपछि मन्त्रालयभित्रनै यसबारे असन्तुष्टि बढेको छ ।
 विज्ञहरुका अनुसार, वातावरणीय, आर्थिक र कच्चा पदार्थ ढुवानी समस्यका कारण नेपालमा कोल प्लान्ट सञ्चालन पूर्ण रुपमा असम्भव देखिन्छ । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका क्षेत्रहरुमा कोल प्लान्ट सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेसन स्थापना गरेर विजुली उत्पादन गर्दा वातावरण प्रदुषण हुने भन्दै यसको विश्वव्यापी रुपमा विरोध समेत हुँदै आएको छ ।
लोडसेडिङ चरम समस्यालाई देखाउँदै कमिसनको प्रलोभनमा उर्जा मन्त्रालयले बनाउन लागेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट ल्याउने समेत उल्लेख गरिएको छ । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले तत्कालीन लोडसेडिङको न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत बाहेककै दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट, दुई सय मेगावाट सोलासहित वैकल्पिक उर्जाका अन्य प्रविधि गरी ६ सय मेगावाट विजुली उत्पादन निर्देशन दिएपछि कार्ययोजना बनाउन गठित कार्यदलले समेत सो प्लान्टलाई समेटेको छ । कोइला प्लान्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कम्तीमा दुई बर्ष लाग्ने भएपनि ६ महिनामै निर्माण गर्न सक्ने भन्दै केही व्यवसायीहरुले लविङ गरेपछि उर्जा मन्त्री समेत कोल ल्याउन सकारात्मक बनेकी थिइन् । उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता संजीव बरालले कोल प्लान्टको कुरा समेत लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा समेट्न लागेको स्वीकारे । ‘लोडसेडिङ कार्ययोजना निर्माणको चरणमा छ, त्यसमा कोल प्लान्ट सञ्चालनको कुरा समेत समेटिन लागेको छ ।’–उनले भने ।
प्रति मेगावाट ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भएपनि नेपालमा कोल प्लान्ट सञ्चालनका लागि पत्थर कोइला नभएकोले भारत, अष्ट्रेलिया र इण्डोनेशियाबाट ल्याउनुपर्छ । कोल प्लान्टबाट एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विजुली उत्पादन गर्दै आएको भारतमा समेत त्यसका लागि आवश्यक कोलको क्यालोरिफिक भ्यालु कमजोर भएपछि अष्ट्रेलिया र इण्डोनेशियाबाट ल्याउने गरेको छ ।  अत्यन्त वातावरणीय प्रदुषण हुने र सञ्चालन खर्च समेत महंगो हुने कारणले भारतले यसको विकल्प खोजिरहेको छ तर डिजेल, पेट्रोल समेत पर्याप्त मात्रमा ल्याउन नसकेर हाहाकार मच्चिरहेको बेला सरकार भने कोल ल्याउन ल्याउनका लागि अघि बढेको छ । नेपालमा कोल प्लान्ट असम्भव देखिएको जलस्रोत विज्ञ सन्तबहादुर पुनः बताउँछन् । ‘डिजेल, पेट्रोल ल्याउन नसकेर यस्तो हैरान छ, कोइला कहाँबाट ल्याउनु, प्लेनबाट ल्याउने होइन होला ।’–उनले भने–‘सरकारमा बस्नेहरु किन डिजेल प्लान्ट, कोइलातिर लाग्छन्, सोलार त उपयुक्र्त प्रविधि होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सोलार बनेको ५ बर्षपछिनै काम नलाग्ने उनको तर्क छ ।
प्रति युनिट ४ रुपैयाँमै कोलबाट विजुली उत्पादन गर्न सक्ने भएपनि सञ्चालन खर्च सबैभन्दा बढी पर्छ । २०६७ सालतिर समेत उर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले कोल प्लान्ट सञ्चालनबारे अध्ययन गरेका थिए तर असम्भव देखिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अहिले कोल प्लान्ट सञ्चालनबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कार्ययोजनामै समेट्न लागेपछि उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु अचम्मित बनेका छन् । उर्जा मन्त्रालयका पुर्व सचिव हरिराम कोइराला कोल एउटा विकल्प भएपनि नेपालको सन्दर्भमा सम्भावित विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘नेपालको सन्र्दभमा बरु कोलभन्दा सोलार राम्रो विकल्प हो ।’–उनले भने–‘सबैभन्दा बढी जोड त जलविद्युत आयोजनामै दिनुपर्छ ।’ वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत अनुपयुक्त मानिएको कोलको सट्टा बरु सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत महशुलबारे पाँच बर्षे निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सके धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै बन्नका लागि सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ ।
चौबीसै घण्टा र बर्षमा २४० दिन चलाएर विजुली उत्पादन हुने प्लान्टबाट  दैनिक ४८ लाख युनिट बिजुली र वाÈिर्क १ अर्ब १५ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसको लागि दैनिक १६ सय ८० टन र बार्षिक ४ लाख ३ हजार टन कोइला खपत हुने गरेको छ । जुन नेपालमा आयात गर्न कठिन छ । विज्ञहरुका अनसार, सो कोल प्लान्ट सञ्चालनका लागि दैनिक मात्र १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको कोइला आवश्यक पर्छ । विद्युत उत्पादनभन्दा धेरै महंगो हुने हुनाले विज्ञहरु नेपालमा कोल प्लान्ट सञ्चालन गर्न नहुने बताईरहेका छन् ।

प्रशारण लाइनका लागि २४ अर्ब सहयोग गर्न एडीबी र नर्वे तयार

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ६ जेठ । चार ठूला प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैक (एडीबी) र नर्वेजियन सरकार २४ अर्ब रुपैयाँ दिन तयार भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नर्वेजियन सरकार र एडीबीका प्रतिनीधिहरुबीच भएको समझदारी गर्ने वार्तामा दुवै पक्ष २४ अर्ब रुपैयाँ दिन सहमत भएका हुन् । नर्वेजियन सरकारले अनुदानको रुपमा र एडीबीले ऋणको रुपमा सो सहायत दिन लागेका हुन् । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले नेगोशेसनको क्रममा एडिबी १८० मिलियन डलर (१८ अर्ब) र नर्वेजियन सरकार ६० मिलियन डलर दिन सहमत भएको बताए । ‘नेगोशेसन अनुसार एडीबी बोर्डबाट समझदारी स्वीकृत भएपछि र नर्वेजियन सरकारले पनि पारित गरेपछि मात्र समझदारी कार्यवन्यन हुनेछ ।’–उनले भने–‘ स्वीकृतपछि अर्थ मन्त्रालयसँगै समझदारी भएपछि सहायता कार्यवन्यनमा आउनेछ ।’
सहायत अन्तर्गत २२० केभीको कालीगण्डकी कोरिडोर, ४०० केभीको बुटबल–वर्दघाट, २२० केभीको मस्याङदी कोरिडोर र २२० केभीको मस्याङदी–काठमाडौ प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछन् । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सन् २०१४ भित्र कालीगण्डकी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तथा अन्य आयोजना सन् २०१५ भित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी वार्ताको क्रममा एडिबीको स्टाटिजी क्लाईमेट फण्ड वैकल्पिक उर्जा अन्तर्गतका लागि सोलार र लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्न तयार भएका छन् ।
उर्जाका लागि ४६ अर्बको आयोजना अन्तर्गत एडीबी र नर्वेजियन सरकार सहमत भएका छन् भने सो आयोजनाका लागि युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैकले १२० मिलियन डलर (१२ अर्ब) दिने प्रस्ताव गरेकोमा नेगोशेसन गर्न भने बाँकी छ । छिट्टै बैंकका प्रतिनीधिहरु आएर वार्ता हुने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो आयोजना कार्यवन्यनमा आएपछि कालीगण्डकी, मस्याङदी प्रशारण लाइन निर्माण भएर सो क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहज हुने बताईएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि विभिन्न देशबाट ऋण तथा अनुदान सहयोग आउनेक्रम बढेपनि स्थानीय समस्याका साथै सरकारको प्रकृयागत लम्बेतानको कारण अधिकांश आयोजनाहरु समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

कालोसुचीका आफन्तको विजुली लाइन काटिदै

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसुचीमा रहेका ग्राहकहरुले विजुली बक्यौता बुझाउन नमानेपछि उनीहरुको आफन्तको विजुलीको लाइन काट्ने भएको छ ।
    बषौदेखि विजुलीको वक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचना जारी गर्दा पनि वेवास्ता गरेपछि कालोसुचीमा रहेका ग्राहकहरुले अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरेको र उनीहरुको तीन पुस्ते आफन्तले प्रयोग गरेको विजुलीको लाइन काट्ने भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहक प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् । पहिलो चरणमा प्राधिकरणको आठै क्षेत्रका सबैभन्दा बढी वक्यौता रहेका एक सय ग्राहकहरुको तीन पुस्ते नामका साथै उनीहरुले अन्यन्त्र र आफन्तको विजुलीको लाइन काट्न लागेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने । ‘पहिलो चरणमा प्रत्येक विकास क्षेत्रका एक÷एक सय कालोसुचीका ग्राहकको तीन पुस्तेका साथै अन्यन्त्रको लाइन काट्न लागेका छौ ।’–उनले भने–‘प्रत्येक १५ दिनमा प्रत्येक वितरण केन्द्रले कालोसुचीका १०÷१० जनाले अन्यन्त्र र आफन्तले उपयोग गरेको लाइन काट्न लागेका छौ ।’
    प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले सोमबार मात्र सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई १५ दिनभित्र १० कालोसुचीका ग्राहकले अन्यन्त्र र आफन्तको विजुली लाइनबारे खोजवीन गरी लाइन काट्न निर्देशन समेत दिएको छ । वितरण र उपवितरण केन्द्र गरी १ सय ११ निकाय रहेको प्राधिकरणले १५ दिनभित्र कालोसुचीका ११ सय १० जनाले अन्य क्षेत्र र आफन्तले प्रयोग गरेको लाइन काट्न लागेको छ ।

   
विजुलीको विल नतिरेर लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि नतिरेपछि प्राधिकरणले ग्राहकलाई कालो सुचीमा राख्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कालोसुचीमा मात्र ६४ करोड ८२ रुपैया“ छ ।  कालोपाटीमा रहेको रकम बुझाउ“दा थप २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने भएकोले कालोपाटीबाट मात्र प्राधिकरण्ँले ८० करोड रुपैया“ वक्यौता उठाउन बा“की छ ।
 कालोपाटीमा रहेका ग्राहकहरुले अर्को लाइन लिन नमिल्ने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गरी पहु“चको भरमा लाइन दि“दा प्राधिकरणको कालोसुचीको रकम बढेको हो । २०४५ सालदेखि ग्राहकलाई कालोसुचीमा राख्न सुरु गरेपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्यसको तथ्यांक संकलन गरी बा“की वक्यौता उठाउनका लागि कुनै पहल गरेको थियो । अहिले देशभरबाट कालोसुचीको तथ्यांक संकलन गरी वक्यौता उठाउनका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको होे ।
बक्समा
वैकल्पिक उर्जामा धिताल
    वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा रामप्रसाद धिताललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धिताललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएपछि कार्यकारी निर्देशक खाली थियो । बरिष्ठको आधारमा धिताललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो ।
    बैठकले नयाँ कार्यकारी निर्देशक चयन गर्नक लागि आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलको संयोजकत्वमा अमृतमान नकर्मी र वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण र महानगरपालिका विवाद उत्कर्षमा

भीम गौतम, विजय चाम्लिङ\राजधानी
काठमाडौं, ४ जेठ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच एक अर्कालाई तिर्नुपर्ने कर विवाद देखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र महानगरपालिका दुवैका अधिकारीहरु एक आपसमा समझदारी नगरेर आ–आफ्नो डफ्फू बजाउन थालेपछि विवाद देखिएको हो । पहिला कस्ले कर तिर्ने भन्ने टसलको कारण कारण प्राधिकरण र महानगरपालिका दुवैका अधिकारीका लागि यो गम्भीर समस्या बनेको छ भने विवाद बढ्दै जाँदा दुवै पक्षबीच संवादहिनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । समस्याको समाधानतर्फ दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
विवादका कारण प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने १२ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ९ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन अन्योलता देखिएको छ । विवादका कारणले विगत १५ बर्षदेखि प्राधिकरणले महानगरपालिकाभित्रका प्राधिकरणका कुनै भवनहरुको कर नतिरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्राधिकरणले भने महानगरपालिकाभित्रको सडक बत्तीको कर ४ बर्षदेखि नतिरेको जनाएको छ । दुवैले कर तिर्नका लागि पटक पटक पत्र पठाईरहेका छन् तर उनीहरुबीच पत्र आदानप्रदान भएपनि कर तिर्ने ठोस प्रकृयामा दुवै पक्ष अघि बढेका छैनन् ।
महानगरपालिकाका कर अधिकृत धु्रब काफ्ले प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्र पठाएपनि अहिलेसम्म कर नतिरेको बताउँछन् । ‘तीन महिना अघि मात्र पनि कर तिर्नका लागि पत्र पठायौ तर प्राधिकरणले वेवास्ता गर्यो ।’–उनले भने–‘पहिला प्राधिकरणले तिर्यो भने हामी तुरुन्तै सडक बत्तीको बाँकी वक्यौता तिर्छौ ।’ प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क पनि यस्तै छ । ‘सडक बत्तीको वक्यौता तिर्न बाँकी छ, पटक पटक पत्र पनि पठाएका छौ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सहायक निर्देशक सुर्य शिवाकोटी भन्छन्–‘सडक बत्तीको वक्यौता तिरेपनि हामी पनि तुरुन्तै कर तिर्छौ, महानगरपालिकाले वेवास्ता गरिरहेको छ ।’
दुवैले एक अर्काले कर नतिरेको आरोप लगाएपनि महानगरपालिकाका अधिकारीहरु भने प्राधिकरणले सडक बत्तीमा आवश्यकता भन्दा बढी विल देखाएको आरोप लगाउँछन् । ‘महानगरभित्र कति सडक बत्ती छन्, त्यसको विल स्पष्ट छैन ।’–महानगरपालिका लेखा अधिकृत बद्री खड्का भन्छन्–‘प्राधिकरणले चुहावटको विल समेत महानगरपालिकालाई पठाएको हाम्रो अनुमान छ ।’ प्राधिकरणले भने सडक बत्तीको विल स्पष्ट पठाएको उल्लेख गर्दै विवाद गरेर महानगरले वक्यौता तिर्नका लागि कन्चुस्याई गरेको जनाएको छ ।
२०६७ सालसम्मको सडक बत्ती वापतको वक्यौता स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै बजेटबाट कटाएर प्राधिकरणलाई दिएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाका अधिकारीहरु प्राधिकरणको समेत सरकारले बजेट कटाएर पनि दिनुपर्ने बताउँछन् ।
दुवैले दुवैलाई कर तिर्नुपर्ने भएपनि समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुनुभन्दा दुवै निकाय अधिकारीहरु आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित बनेका छन् । महानगरपालिकाका अधिकारीहरु प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई करबारे छलफलका लागि बोलाएपनि नआएको बताउँछन्, प्राधिकरणका अधिकारीहरुको गुनासो पनि यस्तै छ । उनीहरु भने दुई÷तीन पटक छलफल भएपनि महानगरका अधिकारीहरुले वक्यौताको सट्टा करको बढी कुरा उठाएपछि पछिल्लो संवादहिनताको अवस्था आएको बताउँछन् ।
दुवैले तिर्नुपर्ने रकमको समायोजना गर्दा प्राधिकरणले थप तीन करोड मात्र तिरे पुग्छ तर समायोजनाका लागि भन्दा पहिला कस्ले तिर्ने भन्ने विवादले दुवै निकायबीच सम्बन्ध विग्रदै गएर आरोप–प्रत्यारोपसम्म पुगेको छ । महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा पोल राखे वापतको कर समेत माग्न थालेपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु बैठकमा जान समेत छोडेका छन् । ‘पोल राखेको कर समेत माग्न थालेका छन्, हामीले महानगरको निमयावलीमा राखेर कर माग्न भनेका छौ तर गरेको छैन ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सडक बत्तीको पैसा नगरपालिकाले तिर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था प्राधिकरण विनियावलीमा छ  ।’











 

राहुघाट जलविद्युत्को काम अझै सुस्त

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ जेठ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै सुस्त छ ।
परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय एक्जिम बैंकको स्वीकृतिलगायतका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको काम गत कात्तिकदेखि सुरु भए पनि अझै काम सुस्त देखिएको हो । परामर्शदाताले ठेकेदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि काम द्रूतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘बिस्फोटक पदार्थलगायतको व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं, छिट्टै द्रूतगतिमा काम अघि बढ्छ,’ आयोजना प्रमुख मोहनरत्न शाक्यले भने ।
तीन वर्षअघि नै आयोजना निर्माणका लागि सिभिल ठेकेदार आईभीआरसीएल लिमिटेड र सन् दुई वर्षअघि परामर्शदाता  वापपोससँग सम्झौता भए पनि सन् २०१३ को जनवरीमा मात्र एक्जिम बैंकले परामर्शदाताको नियुक्तिलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
सुरक्षालगायतका कारण देखाउँदै गत कात्तिकदेखि मात्र काम सुरु गरेपछि अझै पूर्ण रूपमा सुरु हुन नसकेको आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सबै उपकरण नै आइसकेका छैनन्, ठेकेदार कम्पनीले विस्तारै थोरैथोरै मात्र सामान ल्याइरहेको छ, परामर्शदाताले ठेकेदार कम्पनीलाई बढी सक्रिय गराउन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना निर्माण सुरु हुनुअघिका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण नै पूरा भएका छैनन् ।’
आयोजनाका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ राख्ने बैंकर, सडक, ११ ओटा आवास भवनहरूलगायत पूरा हुन सकेको छैन । पहिला पिप्लेको बाटो नजिक बैंकर बनाउने योजना रहेकामा सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तै बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले अस्थायी रूपमा मात्र बनाउन लागिएको तर पूरा भएको छैन । पहिला तय गरिएको मोटरबाटोको डिजाइन परिवर्तन गरेर तालदेखि पिप्लेसम्मको मोटरबाटोको रुट परिवर्तन गरी निर्माण गर्न लाग्दा वन मन्त्रालयले नयाँ रुटको वातावरणीय अध्ययन नगरेको भन्दै अवरोध गरेपछि मोटरबाटोको निर्माण कार्य पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
सन् २०१० मै ११ ओटा आवासीय भवन निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार कम्पनीले समयमै आयोजना नबनाउँदा पनि प्राधिकरणले ६÷६ महिना थपिरहेको छ । ‘आवासीय भवन बनेमा मात्र पनि सबै कर्मचारी एकत्रित भएर काम अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने ।
परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ, असुरक्षालगायतका कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सुरु नहुँदै १४ करोड दाबी गरे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गरेपछि आयोजनाको निर्माण कार्य केही अघि बढे पनि अझै सुस्त रहेको र पूर्ण रूपमा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलत रहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेका बेला राहुघाट आयोजना सुरु नहुँदै समस्यामा परे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले दू्रतगतिमा अघि बढाउन पहल नगरेको भन्दै राहुघाट आयोजनाका कर्मचारी चिन्तित बनेका छन् ।
म्याग्दीको झीं, दग्नाम र राखुपिल्ले गाविसमा निर्माणाधीन आयोजनाको ७ किलोमिटर लामो सुरुङ छ । आयोजनाको लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

दुई कारागारद्वारा बिजुली बिल तिर्न अटेर

–लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३१ वैशाख
उपत्यकाभित्रका दुई ठूला कारागारले बिजुलीको बिल तिर्न अटेर गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक–पटक बिजुलीको बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि पत्र पठाए पनि केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागारले प्राधिकरणलाई अटेर गरेका हुन् । दुई कारागारको मात्र प्राधिकरणलाई २ करोड ६६ लाख ८३ हजार बिजुलीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका अनुसार, केन्द्रीय कारागारले १ करोड ४४ लाख २ हजार तथा डिल्लीबजारले ८२ लाख ८१ हजार बिजुलीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । केन्द्रीय कारागारले २०६९ असोजदेखि र डिल्लीबजारले २०६९ साउनदेखि बिजुलीको बिल तिरेका छैनन् । अन्य ग्राहकको सामान्यतः तीन महिनासम्म बिजुलीको बिल नतिरे लाइन काट्ने प्राधिकरणले कारागार संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै लाइन नकाटेपछि अटेर गरेर बिल नै नतिरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्रले बिजुलीको बिल तिर्नका लागि दुई कारागारका साथै गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पटक–पटक पत्र लेखिसकेका छन् तर कुनै वास्ता गरेको छैन । ‘हामीले पटक–पटक गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र दुई कारागारलाई पत्र पठाइसकेका छौं तर अझै बिजुलीको बिल तिरेको छैन,’ केन्द्रका सहायक निर्देशक टोमलाल सुवेदी भन्छन् ।
कारागार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अहिलेसम्म लाइन नकाटे पनि दुवै कारागारले बेवास्ता गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । ‘पटक–पटक बिजुलीको बिल नतिरे लाइन काट्छांै भनेर पत्र पठाउँदा पनि अटेर ग¥यो, अब छिट्टै लाइन काट्दै छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘२ करोडभन्दा बढी वक्यौता पुगिसक्दा पनि बिजुलीको बिल तिर्न पूरै बेवास्ता गरेपछि अब लाइन काट्न लागेका छौं ।’
२०७० साउनपछि मात्र प्राधिकरणले असोज, पुस र चैतमा पत्र लेखेर तुरुन्तै बक्यौता बुझाउन र नबुझाएमा लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ तर गृह, कारागार व्यवस्थापन विभाग र दुई कारागारले पत्रलाई अटेर गर्दै आएका छन् । ‘पत्र बुझ्छन्, छिट्टै बक्यौता बुझाउँछु पनि भन्छन् तर बुझाउन आउँदैनन्,’ लेखा प्रमुख सुवेदी भन्छन् ।
८ अर्ब बक्यौता रहेको प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनका लागि विशेष योजना अघि बढाउन लागेको छ । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले समेत बक्यौता उठाउनका लागि निर्देशन दिइसकेकी छन् तर सरकारी निकायको रूपमा रहेको कारागारले नै बक्यौता बुझाउन चासो दिएका छैनन् ।




बक्समा
११ सय लाइन काटियो
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रले ११ सय ग्राहकको लाइन काटेको छ ।
बिजुलीको बिल नतिरेपछि रत्नपार्क वितरण केन्द्रले साउन २०७० पछि मात्र सो संख्यामा ग्राहकको लाइन काटेको हो । ‘हालसम्म १ हजार ९१ लाइन काटिएको छ,’ वितरण केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने । केन्द्रका अनुसार काटिएका लाइनमध्ये ९ सय ४३ ग्राहकले बक्यौता तिरेर लाइन जोडिसकेका छन् ।
लाइन काटेर असुल हुनुपर्ने १ करोड ४८ लाख ६४ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुल भइसकेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । बिजुलीको बक्यौता उठाउनका लागि रत्नपार्क वितरण केन्द्रले चलाएको अभियानबाट १० महिनामै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएको हो ।

आजदेखि दुई घण्टा लोडसेडिङ घट्यो

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज बुधबारदेखि लागु हुने गरी दैनिक दुईघण्टा लोडसेडिङ घटाएको छ ।
    दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा घटाएर १० घण्टामा झारिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार,    ८४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा प्राधिकरणले घटाएर ७० घण्टामा झारेको छ ।
    पानीको वहाब बढेको, सुर्यास्तको समय परिवर्तन भएको तथा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामा पानीको सञ्चीतीको कारण लोडसेडिङ घटाइएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले बताए । जलाशयमा १५ सय १० मिटर पानी अझै छ ।
    ११ सय मेगावाट विद्युतको माग भएकोमा अहिले  ५ सय ५० मेगावाट अभाव रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतबाट १ सय ८० मेगावाट विद्युत आयात हुने गरेको छ ।

निजामति जलविद्युत कम्पनी अलपत्र

भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, ३० बैशाख । निजामति कर्मचारीहरुको समेत संलग्नतामा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामित जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६८\०६९ मै सरकारले बजेटमा उर्जा संकट निवारण अभियान अन्तर्गत प्रस्ताव गरेको जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको हो । बजेटमा ५ करोड कित्ता शेयरसहित ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विद्युत विकास विभागका उप–महानिर्देशक डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले २०६९ सालमै निजामति जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार गरेर उर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उर्जा मन्त्रालयमार्फत  कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको सो कम्पनीको प्रबन्धपत्र कानुनमै अड्किएको छ । ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार भैसकेको छ, रायका लागि कानुन मन्त्रायमा पुगेर केही कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।’–विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर निजामति कर्मचारीहरुलाई दिने भएकोले कर्मचारीबाटै कम्पनीको सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक चयन गर्नका लागि कानुन बाधक भएकोले कानुननै परिवर्तन गर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको प्रबन्धपत्र अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले संविधानसभा रहेपनि जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई अन्तिम रुप दिनका लागि उर्जा र कानुन दुवै मन्त्रालयले चासो दिएका छैनन् । चासो नदिँदा निजामति जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ । कर्मचारी संस्थापक भएर कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न नपाइने व्यबस्था निजामति सेवा ऐनमा छ । यो प्रावधानलाई समेत संशोधन गर्न मन्त्रिपरिÈदबाट निर्णय गराउनुपर्ने प्रस्ताव प्रबन्धपत्रमा गरिएको थियो ।

५ करोड कित्ता शेयर रहने कम्पनीमा निजामति कर्मचारीको ४१ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा परीक्षक कार्यालयको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले १० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाबासीले ५ प्रतिशत शेयर पाउनेछन् । जस अनुसार, निजामति कर्मचारीले २ करोड ५ लाख कित्ता, उर्जाले ७० लाख, अर्थ, महालेखा, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले ५०÷५० लाख तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले २५ लाख कित्ता शेयर पाउनेछन् ।
कम्पनीमा प्रत्येक निजामित कर्मचारीले हरेक एक महिनाको शेयर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २० देखि ३० मेगावाटसम्मको तथा दोस्रो चरणमा ७० देखि ८० मेगावाटको आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रति युनिट ८.४० पैसामै नलसिंहगढ जलाशययुक्त आयोजना

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, २९ बैशाख । ४१० मेगावाटको नलसिंह गाढ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट प्रति युनिट ८ रुपैया ४० पैसामै विजुली उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयमा गरिएको छ ।
    जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्दै गईरहेको बेला र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्यायाममा प्रति युनिट १० रुपैयाँ ६० पैसामा विजुली किन्ने निर्णय गरिरहेको बेला मन्त्रालय अन्तर्गतकै जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमीटेडले सबैभन्दा सस्तोमा विजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जलाशयुक्त आयोजनाको अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको बेला सो आयोजनालाई सबैभन्दा सस्तो र छिटो बन्न सक्ने आयोजनाको रुपमा लिइन्छ ।
    नलसिंहगढबारे वित्तिय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीले आयोजनाको लागत सुख्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विजुली उत्पादन गर्दा आयोजनाले बार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ कमाउने र औसतमा ७ अर्बको ऋणको सावा र व्याजका लागि छुट्याउँदा आयोजनाको पे व्याक पेरियड ११ बर्ष रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको कुल लागत ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
    प्रति बर्ष १३ सय ६७ गिगावाट घण्टा उर्जा उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै अवधारणापत्रमा ऋण र स्वपुँजी (इक्वेटी)को अनुपातको आधारमा ५१ अर्ब २७ करोड ऋण लिनुपर्ने तथा २१ अर्ब १० करोड बराबर इक्वेटीमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । स्पेशल पर्पोस भेइकल (एसपीभी) कम्पनीको रुपमा दर्ता भई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने आयोजनाका लागि आवश्यक ऋणमध्ये २५ अर्ब ६३ करोड विदेशी ऋण तथा २५ अर्ब ६३ करोड नेपाली बैक, सञ्चय कोष लगायतबाट उपलब्ध गराउन सकिने तथा इक्वेटीको २१ अर्बमध्ये १० करोड सरकार तथा अन्य रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कम्पनी, सर्वसाधारणबाट लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । आठ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाका लागि सरकारले ६ बर्ष १ अर्ब २५ करोड र २ बर्ष १ करोड ६५ करोड मात्र लगानी गरे पुग्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । अवधारणा अनुसार, इक्वेटीमा प्राधिकरण र कम्पनीको १०÷१० प्रतिशत लगानी रहने छ भने कम्पनीको इक्वेटी कोष, संस्थागत लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणबाट लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘कम्पनी नलसिंह गढका लागि लगानी गर्न तयार छ ।’–कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने–‘विदेशी ऋण तथा स्वदेशी संस्थाहरुबाट रकम जुटाउनका लागि कम्पनीले पहल गर्छ ।’–
    प्राधिकरण र जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्यनबाट  १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेकोमा मध्यपश्चिमको जाजरकोटमा पर्ने उक्त आयोजना एक नम्बर उत्कृष्ट आयोजनाको रुपमा छनोट गरिएको छ । सरकारले पनि यो आयोजना अघि बढाउनका लागि नलसिंह गढ जलविद्युत विकास समिति गठन गरिसकेको छ । समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न तथा जाइकाको अध्ययनमा समेत सबैभन्दा सस्तो आयाजना देखिएकोले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जनताको फाइदा र स्वदेशी लगानीमै बनाउनका लागि हामी सक्रिय छौ ।’–उनले भने–‘कम क्षति र सस्तोमा विजुली उत्पादन हुने हुनाले यसतर्फ राज्यको ध्यान बढी जानुपर्छ, यो आयोजना सबैभन्दा चाँडो बन्ने जलाशययुक्त आयोजना हो ।’ जाइकाले प्रति इकाई लागत युएस सेन्टमा प्रति किलोवाट आवर ५ दशमलब ६ मात्र पर्ने उल्लेख छ ।
    विकास समितिले आगामी साउनदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सुरु गर्न लागेको छ । समितिका अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको आयोजनाको साउनदेखि डीपीआर सुरु गरी तीन बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डीपीआरका लागि परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए ।
    आयोजनाका लागि विद्यृत गृहदेखि बाँधसम्मको १२ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण कार्यका लागि प्रकृया अघि बढाईएको र जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गा सर्भे कार्य सुरु गरिएको समितिले जनाएको छ । पानीका वहाव नाप्ने गर्जिङ स्थापनाका साथै आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय जाजरकोटको खजानाकोटमा स्थापना गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका लागि आगामी बर्षका लागि ८४ कराड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ करोडको मात्र सिलिङ तोकेको छ । समितिले सिलिङ बजेट एकदम कम भएको भन्दै कम्तीमा ३३ करोड चाहिने पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाईसकेको जनाएको छ ।
        जाजरकोटको सक्ला र खगेनकोट गाविसमा निर्माण हुने आयोजनाबाट १सय ५० घरधुरी मात्र विस्थापित हुने समितिले जनाएको छ । सो आयोजनामा ११२ किलोमिटर लामो ४४० केभीको डब्बल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६ किमि सुरुङ हु“दै निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको ६९८ मिटर हेड छ ।

आठ अर्ब वक्यौता उठाउन कार्ययोजना

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाण्डौं, २८ बैशाख ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठाउन उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले कार्ययोजना तयार पारेका छ ।
    बर्षेनी साढे चार अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणको आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठाउन उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले कार्ययोजना तयार गरेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणको वक्यौता धेरै रहेको भन्दै तुरुन्तै उठाउनका लागि निर्देशन दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले सह–सचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बाँकी वक्यौता असुल गर्ने समिति बनाइएको छ । ‘बक्यौता उठाउनका लागि समितिले कार्ययोजना तयार गरेको छ, छिट्टै बनाएर उर्जा मन्त्रीलाई पेश गर्छौ ।’–समितिका सदस्य–सचिव एवं प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सह–निर्देशक सुर्य शिवाकोटीले भने ।
    प्राधिकरणले विद्युत वक्यौता वाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा मुख्यतया सात योजना छन् । सात योजनामा विद्युत महशुल नतिर्ने व्यक्ति,  संस्था, उद्योगपति, व्यापारी र कर्मचारीहरुको लागत तयार गरी रकम किटान गर्ने, महशुल भुक्तानीका लागि तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने र नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन काटी विद्युत सप्लाई बनर्द उल्लेख छ । त्यसैगरी महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुलाई कालोसुचीमा राखी प्रशासनिक कार्बाही गर्ने तथा त्यो गर्दा पनि नतिरेमा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै सार्वजनिक सुविधाहरुको बाटो बन्द गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । समितिको कार्ययोजना अनुसार, विजुली महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई सरकारी  निकायबाट दिइने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी अनुमतिपत्र, खानेपानीको धारा, घरको नक्सा पास, उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठेक्का स्वीकृति, जग्गा दर्ता, पेन्सन तलब रोक्का, बजेट अख्तियारी रोक्का, बैंकबाट ऋण सुविधा रोक्का लगायतका कार्बाही गरिनेछ । उत्पीडित, वृद्ध, असहाय, अपांग र सुकुम्बासीको हकमा भने बाँकी वक्यौता भए निश्चित मापदण्ड बनाएर मिनाहा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वक्यौता उठाउनका लागि सकृय कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गनेृ तथा सो कार्यका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
    २६ लाख ग्राहक रहेको  प्राधिकरणमा २५ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहहकबाट मात्र प्राधिकरणले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ भने कालोसुचीमा रहेका ग्राहकबाट ६४ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ । त्यसैगरी उद्योग, व्यापारतर्फका ग्राहकबाट १ अर्ब २३ करोड र सडक बत्तीको १ अर्ब ८५ करोड रुपैया“ वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की छ ।
    २६ अर्बको विजुली बेच्ने प्राधिकरणमा ८ अर्ब बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको साल २०४२ देखिकै वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की रहेपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दा वक्यौताको आयतन बढ्दै गएको हो ।
   

जलविद्युत्मा अवरोध गर्नेलाई दण्डित गरिनुपर्छः पुर्व उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

२०६८ सालमा चारमहिने ऊर्जामन्त्री भए पनि गोकर्ण विष्टको नाम अझै चर्चामा छ । उनी मन्त्री भएका बेलामा लोडसेडिङ घटेपछि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि त्यस चलनलाई हटाएर ऊर्जा सचिवलाई अध्यक्ष दिनुका साथै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसबेला उनी निकै चर्चामा रहेका थिए । गुल्मीको दोहली गाविसमा जन्मेर २०३६ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय विष्ट एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बुद्धिजीवी इन्चार्जसमेत हुन् । हाल मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका विविध समस्याका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
० तपाईं चार महिना मात्र ऊर्जामन्त्री हुँदा त्यतिबेला लोडसेडिङ घटाउनुभएको थियो, त्यसको कारण के थियो ?
– विद्यमान स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्दा पनि लोडसेडिङ घटाउन सकिने रहेछ । त्यही स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेकै कारण घटेको हो जस्तो लाग्छ ।
० के गर्दा घट्ने रहेछ, अहिले पनि लोडसेडिङको समस्या बढेको छ त ?
– चुहावट कम गर्नुप¥यो । आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नुप¥यो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । यी माध्यमबाट समेत लोडसेडिङ घटाएर जनतालाई राहत पु¥याउन सकिन्छ ।

० अहिले वैशाख लाग्दा पनि लोडसेडिङ घट्न सकेको छैन । अहिले पनि ऊर्जामन्त्री त लागिरहनुभएको छ तर घटेको छैन । के कारण होला ? तपाईंको सुझाव के छ ?
– मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिलेकी ऊर्जामन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छु । अरू केही भन्न चाहान्न । मेरो विश्वास छ कि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ । राम्रो गर्नुहुन्छ ।
० धेरैले ऊर्जामन्त्री फेरि गोकर्ण विष्ट आउनुपर्छ भनिरहेका थिए, तपाईंको लोकप्रियता पनि बढेको छ । तपाईंको पार्टीले अन्याय गरेको जस्तो लाग्दैन ?
– मैले चार महिना काम गर्दा जनताको बीचमा जुन प्रकारको सेवा दिन प्रयास गरे । त्यसलाई जनताले सम्मान गर्नुभयो । माया दिनुभयो । यसले जनताको बीचमा इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिएको छ । देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर इमान र आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने हो भने देशको समृद्धि गर्न र जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ । जसरी मलाई जनताले सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ, यसले भविष्यमा अझ काम गर्ने हौसला मिलेको छ । यसका लागि मैले सबैलाई धन्यावाद दिनैपर्छ । जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, मलाई एक पटक मन्त्री हुने अवसर दियो । छोटो समयमा काम गर्ने सन्दर्भमा मैले कुशलतापूर्वक अघि बढें । यो पार्टीकै कारण अवसर प्राप्त भएको हो । पार्टीलाई धन्यावाद दिनुपर्छ । पार्टीले मलाई अन्याय गरेको छैन, झन् अवसर दिएको छ ।
० चार महिने छोटो ऊर्जामन्त्रीको कार्यकालमा के त्यस्ता जलविद्युत् क्षेत्रलाई सम्झन लायक कार्यक्रमहरू गर्नुभयो ?
– त्यो छोटो समयमा हामीले केही काम गर्ने कोसिस ग¥यौं । माथिल्लो तामाकोसी विवादले अगाडि बढेको थिएन । विवादलाई सल्टाएर पैसा टुंगो लगाएर अघि बढायौं । पश्चिम सेती लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । त्यसको समस्यालाई पनि टुंगो लगाएर निर्माण गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढायौं । चिलिमेअन्तर्गतका २ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजनाको निर्माणका लागि स्रोत साधनको प्रक्रिया अघि बढायौं । विद्युत् सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा पहिला दर्ता हुनेले अनुमतिपत्र पाउने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई सच्याएर काम गर्ने कम्पनीहरूले मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई टेन्डरमार्फत दिने तथा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम राम्रा संस्थाहरूले मात्र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्ने कार्यविधि पनि तयार ग¥यौं । चर्को ब्याजदर र लगानीको अभावमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकको कटु यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि छुट्टै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कोसिस पनि ग¥यौं । प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । आज पनि छैन । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र त्यसभित्र कोरिडोरको आधारमा प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने र यसको गुरुयोजना बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढायौं । यसैगरी, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छान्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छान्नुपर्छ र मन्त्रीको स्वेच्छाले छान्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था ग¥यौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र यसको व्यावसायिक विकास हुन नसक्ने ठानेर अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित ग¥यौं । चुहावटको कारणले एकातिर जनताले बिजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले राजस्व गुमाइरहेकाले चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना निर्माण गरेर देशभरि त्यो अभियान अघि बढायौं । ३०औं÷३५औं वर्षदेखि सरकारी कार्यालय र ठूला कतिपय उद्योग व्यवसायले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने राजस्व  नतिरेको सन्दर्भमा कानुन सबैका लागि सम्मान ढंगले लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले वक्यौता नतिर्नेलाई लाइन काट्ने, कारबाही गर्ने र वक्यौता असुल गर्ने कार्य पनि ग¥यौं । त्यसगरी प्राधिकरणभित्र व्यक्तिको कार्य सम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले विधि अगाडि बढाउन पनि कोसिस ग¥यौं ।
यसका साथसाथमा सुक्खा याममा माग र उत्पादनको सन्तुलन नमिल्दा जनताले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । यो जटीलताको समाधान खोज्नका लागि जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर बूढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, नौस्यालगाढलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाका प्रक्रियाहरू अघि बढायौं । जुन आज पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी छोटो अवधिमा हामीले केही काम गर्नका लागि प्रयत्न ग¥यौं । बिजुली देशको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जनालगायतको प्रमुख आधार बन्न सक्ने अवस्था भएकाले लगानी वातावरण निर्माणका लागि एउटा तरंग निर्माण ग¥यौं । जसले गर्दा देशभित्रका देशबाहिरका, स्वदेशी, विदेशी, सरकारी निजी सबै क्षेत्रबाट लगानी गर्नका लागि एउटा विश्वासको वातावरण देखाप¥यो । यसदेखि बाहेक प्राधिकरणभित्र रहेका केही व्यवस्थापनका पक्षलाई पनि सुधार गर्ने सन्दर्भ र नेपालको समग्र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यले कस्तो नीति, कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ? भन्ने सन्दर्भमा समेत नयाँ ढंगले जान कोसिस ग¥यौं ।
० लोडसेडिङ झन् भयावह बन्दै छ, के गर्दा तत्काल घटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
– लोडसेडिङलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाएर गर्न सकिन्छ । समयमै विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न अघि बढ्नुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने लोडसेडिङ लामो समयसम्म रहन्छ जस्तो लाग्दैन । छोटो अवधिमै जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मात्र होइन, बिजुली नपाएका जनतालाई बिजुली प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । सरकारले जलविद्युत्लाई महŒव दिएर नै काम अघि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंकै पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जामन्त्री हुँदा देशबाट साढे चार वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको विद्युत् संकटकालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ नि ?
– उहाँले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता हुने नहुनेभन्दा पनि हामीले जे गर्न खोज्यौं, फेरि पनि समग्रतामा विकासका लागि हामीले टेवा पु¥याउने गरी द्रूत विकासका लागि नै हाम्रो प्रयत्न थिए । चाहे सरकारको नीति, कार्यक्रममा होस्, चाहे भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको संकट काल घोषणाको सन्दर्भमा होस् । चाहे बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । यी सबैमा विद्युत् विकासका लागि टेवा पु¥याउने गरी भूमिका खेलेका छन् । उहाँले ल्याएका कार्यक्रम पनि हामीले गरेका प्रयत्नभित्रै थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले त्यसलाई इन्कार गरेको स्थिति होइन तर तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा हामीले के फैसला दिने भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर लिनुपर्ने अवस्था थियो । अर्कोतिर दीर्घकालीन हिसाबले विद्युत् विकासको सन्दर्भमा कुन ढंगले नीति कार्यक्रम लिनुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेका हौं ।
० ऊर्जामन्त्री भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रभित्र कस्ता समस्या र अवरोध रहेछन् भन्ने थाहा पाउनुभयो ?
– सरकारले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकता नदिनु नै प्रमुख समस्या हो । चाहे स्थानीय समस्या, चाहे प्रसारण लाइन र विद्युत् उत्पादनका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या होस्, चाहे लगानीमा पर्ने चर्को ब्याजदरको समस्या होस् वा  आयोजनाले बढी भ्याट र कर तिर्नेलगायका समस्याका कारणले पनि आयोजना सम्भव नहुने समस्या होस् । यस्ता धेरै समस्याहरू छन् । जुन समस्यालाई राज्यले नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । एकातिर जलविद्युत् विकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अघि बढ्नुपर्छ भने अर्कोतिर पावर मिक्सका लागि जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अघि बढ्नु जरुरी छ । हामीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा महŒव दिएनौ भने नेपालभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई बाहिर पठाउन पनि सक्दैनौं र बाहिर पठाउने सम्भावना नभएमा जलविद्युत् विकासका लागि उत्साह पनि बढ्दैन । यदि लगानी आउन सकेन र त्यो उत्साह भएन भने हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । लोडसेडिङको अवधि लामो समय रहने खतरा हुन्छ । हामीले चाहे आन्तरिक खपतका लागि होस्, चाहे निर्यातका लागि होस्, त्यो प्रकारको माहोल निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले नेतृत्व लिनु जरुरी छ ।
० सबैले जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा गर्छन्, तपाईं पनि मन्त्री हुनुभयो, अन्य पूर्वमन्त्रीले पनि यसै भन्छन् । लगानी मैत्री वातावरणचाहिँ कसले बनाउने हो ?
– राज्यले त्यो वातावरण दिने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको निकायले ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । जोसँग लामो अनुभव छ, जनशक्ति छ, त्यो निकायलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसका साथसाथमा निजी क्षेत्र, सहकारी वा जनताको सहभागितालाई पनि सामेल गरेर अघि बढाउने कुरामा हामीले सोच्नु जरुरी छ ।
० जलविद्युत् विकासमा केन्द्रीय नेताहरूमा बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा समान धारणा नै देखिन्छ तर स्थानीय स्तरमा तिनै दलका कार्यकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । यो अवस्था त अझै छ नि, किन भएको होला ?
– सबै दलहरूको बीचमा साझा सहमतिका साथ जलविद्युत्को नीति अघि बढाउनु जरुरी छ । जुन सरकार आउँदा पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र कुनै पार्टीका कार्यकर्ताले अवरोध गरे भने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने हिसाबले अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो समस्या रहँदैन । जलविद्युत्मा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके जलविद्युत्को सम्भावना बढ्दै जान सक्छन् ।
० जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको विद्युत् विधेयक अझै थन्किएको छ, यो पारित गर्नका लागि किन प्रयास नभएको होला ?
– जलविद्युत् विधेयकलाई टुंगो लगाउनका लागि छोटो अवधिमा पनि मैले धेरै प्रयास गरेको थिएँ । १०÷१५ दिन समय पाएको भए, मेरो विचारमा त्यो विधेयक टुंगो  लाग्थ्यो । प्रस्तुत जलविद्युत् विधेयक त्यसउपर माननीय सभासद्ले राखेका सुझाव र संसोधन तथा ती विधेयकले पनि समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर खुला ढंगले छलफल गर्ने र निष्कर्ष पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, लामो समय काम गर्न पाएनांै । फेरि पनि त्योबीचमै रोकियो । यदि थप एक महिना समय थपिएको भए, सबै काम पूरा हुन्थेजस्तो मलाई लाग्छ ।

६० हजार वायोग्याँस स्वच्छ विकास संयन्त्रमा

–कार्बन उत्सर्जन गरेवापत १० करोड आम्दानी हुने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २७ बैशाख । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको भन्दै नेपालमा निर्माण भएका ६० हजार वायोग्याँस प्लान्ट संयुक्त राष्ट्र संघको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम)मा दर्ता भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धी अन्तर्गतको संयन्त्रको सचिवालयमा  शुक्रबार मात्र ६० हजार वायोग्याँस प्लान्ट दर्ता भएको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको जलवायु एवं कार्बन युनिटका प्रमुख एवं सहायक निर्देशक राजु लौडारीले जानकारी दिए । ‘८ मे मात्र नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका ६० हजार वायोग्याँस प्लान्ट कार्यक्रमगत रुपमै स्वच्छ विकास संयन्त्रमा दर्ता भएका छन् ।’–उनले भने–‘पहिला छुट्टाछुट्टै रुपमा वायोग्याँस परियोजना दर्ता गर्ने गरिएकोमा अब कार्यक्रमगत रुपमै दर्ता सुरु भएको छ, अब निर्माण हुने सबै संयन्त्रमा समावेश हुनेछन् ।’
उनका अनुसार, सो परिणामको वायोग्याँस प्लान्टमार्फत १ लाख ६० हजार टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भई नेपालले १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । संयन्त्रमा दर्ता भएपछि सचिवालयमार्फत प्रमाणित भएपछि कार्बन उत्सर्जन वापतको रकम नेपालले पाउनेछ । एउटा वायोग्याँसबाट एक बर्षको तीन टन कार्बन विर्सजन गर्नेछ ।
 ८ मे २०१४ मा १९ हजार ९ सय २७, १९ हजार ९ सय ५९ र १९ हजार ९ सय ७० वायोग्याँस प्लान्ट कार्यक्रमात्मक गत रुपमा संयन्त्रको सचिवालयमा दर्ता भएकोे छ । हालसम्म १ लाख ४० हजार प्लान्ट संयन्त्रमा दर्ता भैसकेको छ । ३१ जनवरी २०१३ मा पहिलोपटक संयन्त्रमा वायोग्याँस प्लान्ट दर्ता भएको थियो । पहिला परियोजनात्मक रुपमा संयन्त्रमा दर्ता हुने भएपनि अहिले कार्यक्रमात्मक रुपमा दर्ता भएपनि नेपालमा निर्माण भएका सबै वायोग्याँस प्लान्टहरु संयन्त्रमा दर्ता हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
विश्वका ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायत सञ्चालन गर्ने राष्ट्रहरुले कार्बनडाई अक्साईडको उत्पादन गर्ने गरेकोमा ती राष्ट्रले कार्बन विर्सजन गर्ने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघको संयन्त्रमार्फत गरिएको छ । स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुले सो रकम पाउनेछन् भने बढी कार्बन उत्पादन गर्ने विकसित राष्ट्रहरुले त्यो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरएको छ ।
नेपालले वायोग्याँसका साथै लघु जलविद्युत, सुधारिएको चुल्हो र घट्टमार्फत उर्जा उत्पादन गरे वापत सो रकम पाउनका लागि प्रकृया अघि बढाएको छ । ४ सय ५० लघु जलविद्युत आयोजना समेत संयन्त्रको सचिवालयमा दर्ता भैसकेका छन् भने २२ हजार सुधारिएको चुल्हो र २२ सय सुधारिएको घट्ट समेत संयन्त्रमा दर्ता हुने प्रकृयामा छन् । लघु जलविद्युतको संयन्त्रमा दर्ता भएर प्रमाणित गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालमा तीन लाख घरधुरीमा वायोग्याँस, आठ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो र ३५ सय घरधुरीले सोलार कुकर निर्माण भैसकेको छ । २० बर्षअघिदेखि प्रवद्र्धन केन्द्रले स्वच्छ उर्जा अर्थात नवीकरणीय उर्जाको प्रवद्र्धन सुरु गरेर निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढेपनि सन् २०१० देखि मात्र स्वच्छ संयन्त्रमा दर्ता हुन सुरु गरेको हो ।


   
   

देश विकासको प्रस्थान उर्जा होः डा. गोविन्दराज पोखरेल, कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

प्यूठानमा जन्मिएका डा. गोविन्दराज पोखरेल नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक छन् । १५ बर्षदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका डा. पोखरेल उर्जा, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रको विकास लगायतका क्षेत्रका लागि विज्ञको रुपमा चिनिन्छन् । पाकिस्तान, वंगलादेश, इण्डोनेशिया लगायतका देशमा बसेर वैकल्पिक उर्जाको विज्ञको रुपमा उनले काम गरिसकेका छन् । लोडसेडिङको समस्इाको कारण सर्वसाधारणले ठूलो समस्या भोगिरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको प्राध्यापकको अनुभव समेत रहेका डा. पोखरेलसँग राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीः
उर्जा संकट भईरहेको बेलामा वैकल्पिक उर्जालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौ ?
    अहिले तीन प्रकारको उर्जा संकट छ । एउटा खाना पकाउन उपयोग गर्ने तापीय उर्जाको संकट छ । अर्को यातायात उपयोगका लागि उर्जा संकट छ । अर्को उद्योग, व्यापारदेखि घरायसीका लागि समेत विद्युतीय उर्जा संकट छ । अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय उर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उर्जाको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । सोलारलाई हामीले औद्योगिक, व्यापारिक, घरायसी क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्छौ । तत्काल ठूला उद्योगको उर्जा आवश्यकतालाई सोलारमार्फत उपयोग गर्न नसकेपनि होटलजस्ता कमर्सियल क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जाको विकास गर्न सक्छौ । उहाँहरुलाई विद्युतीय उर्जा संकट परेकोले वैकल्पिकमार्फत प्रतिष्थापन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ छ, त्योमध्ये दिउँसोको घाम लाग्ने ६÷७ घण्टाको समयलाई व्याट्रीविहिन प्रविधिको सौर्यबाट विजुली उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । व्यापारिक भवनहरुमा सौर्य उर्जामा जान सक्नुपर्छ । यसका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेको र ततकालीन उत्तम विकल्प भनेको सोलारमा जानेनै हो । सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर वा विभिन्न उपकरणहरुमा छुट र अनुदान दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एक किलोवाटभन्दा ठूलो सोलारमा जाने हो भने त्यसबाट उर्जा उत्पादन गरेर केही हदसम्म लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हरेक घरमा सोलार थर्मल राखे ग्याँसको उपयोगमा कम हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला त जनचेतना नै जगाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालका चार सुगर मिल्सले इथानोल उत्पादन गर्न सक्छन्, अहिले ६÷७ लाख लिटर पेट्रोल उपयोग भईरहेको छ दैनिक । इथानोल उपयोग गरेर १० प्रतिशत मात्र पेट्रोल कम खपत गराउन सके भने दैनिक ६०÷७० हजार लिटर पेट्रोल जोगाउन सकिन्छ । यी कार्यहरुका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका सरकारको पहल आवश्यक छ । उपभोक्तालाई चेतना जगाउने र नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
लोडसेडिङको कारणले सबैभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको सरकार यसबारे विकल्पबारे बेखबर त छैन होलानि, किन गरेको छैन त ?
    म पनि सरकारी निकायकै प्रतिनीधि हुँ । सरकारलाई कति गाली गर्ने तर हामीसँग स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने नभएकै हो । नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने माहोल हामीले सिर्जना गर्न सकेनौ । नीजि क्षेत्र वैकल्पिक उर्जामा लगानी गर्न तयार छन् तर उनीहरुलाई उचित वातावरण छैन । नीतिगत व्यवस्था र वातावरण त सरकारले बनाईदिनुपर्योनि । २÷३ किलोवाट सोलार बनाउँदा पनि ग्रीडमा जोडेर बेच्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेण्टी त सरकारले दिनुपर्योनि । सोलारको विजुली ग्रीडमा बेच्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था भयो भने धेरै आकर्षित पनि हुन्छन् । १०÷१५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको सोलारको विजुली सरकारले किन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यो वातावरण त अहिले छैननि ।
वातावरण बनाउने चाहि कस्ले हो ?
    वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको काम त प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो । हामी उर्जा सप्ताह, जनचेतनामूलक लगायतका कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक उर्जाप्रति उत्साह जगाउनका लागि कोशिस गरिरहेका छौ । हामीले प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो, नीति बनाउने काम त विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हो, सरकारले हो । सरकारले यस्तो नीति बनाईदिनुपर्योकि ४÷५ किलोवाट सोलार बनाउनेका लागि पनि भारत, जर्मनमा जस्तो ग्रीडमा बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । मैले बनाएको सोलार सरकारले ग्रीडमा जोडिदिन्छ भन्ने प्रत्याभुति त सरकारले गर्नुपर्योनि । नत्र कस्ले लगानी गर्छ ? अहिले कार्यक्रममा आपत परेपछि तत्काल छुटकारा पाउने उपायहरु मात्र अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा मान्छे गएकै छैन ।
    उचित वातावरण बनाउनका लागि हाम्रो भुमिका छैन भनेर तपाई पन्छन मिल्छर ?
    हामीले त कोशिस गरिरहेका छौ । सरकारलाई घचघचाईरहेका छौ । अनुदान दिने प्रयास पनि गर्यौ । सरकारको अनुदान यति कम भयोकि त्यो अनुदान लिनका लागि त्यो भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
सहरी सोलार अनुदान कार्यक्रममा त वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र असफल नै भयो होइन ?
    म स्वीकार्छु । यसमा हामी असफल भयौ । असफल हुनुको दोष भने हाम्रो मात्र छैन । अनुदान कति दिने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रवद्र्धन केन्द्रले होइन । सरकारले हो । अनुदान दिने प्रकृयाहरु जुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो, त्यसमा त्रुटी भयो । त्यसमा अव्यवहारिक बुँदा राखियो । यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको जुन सहरी उर्जा कार्यक्रम छ, जुन सफल हुन सकेन । यसका मुख्य त दुई कारणनै हुन् । एउटा अनुदान कम भएको कारणले र अनुदान लिन पनि अव्यवहारिक प्रावधान राखिनुले ।
सहरबासीमा अनुदानको सोलार राख्न नचाहानुमा  वा कार्यक्रम असफल हुनु मा त  सरकारमकै कारण देखियोनि  त ?
    हाम्रो केही नीतिगत समस्या र सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभवको अभावको कारणले सहरबासीलाई अनुदानमा सोलार दिने कार्यक्रम असफलनै भएको हो ।
सहरबासीले त लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त पाउन सोलारप्रति चासो देखाएको देखिन्छ तर अब यो समस्या समाधानका लागि तपाईको पहल के हुन्छ ?
    हामीले मन्त्रालयमा गएर पनि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशिस गरेका छौ । नयाँ आउने सचिव पनि यसबारे अनुभवी हुनुहुन्छ । मन्त्रालयले के सोचेको छ भने के कारणले असफल भयो र कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका लागि समेत यो एउटा पाठ बनेको छ । अहिले देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौ ।
एकातिर सरकारका अधिकारीहरु समेत जलविद्युतनै बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्कोतिर तपाईहरु वैकल्पिक उर्जा र मिक्स इनर्जीको कुरा गरिरहनुभएको छ । किन सरकारी निकायबीचनै यो विवाद देखिएको हो ? उर्जा समस्याको समाधानका लागि बाटो कस्तो बनाउनु जरुरी छ ?
    यसमा कुनै विवाद छैन । जलविद्युत नेपालको उर्जाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत र मेरुदण्ड हो भन्नेमा विवाद छैन । खाली भन्न खोजिएको के हो भने प्रत्येक बर्ष ४२ करोडको डिजेल आयात हुन्छ । कम्तीमा अबको ४÷५ बर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्था छैन । प्रत्येक बर्ष यो आयात गरिरहनेकि अर्को सस्तो विकल्पमा जाने भन्ने हो । अबको ४ बर्ष मात्र डिजेल जेनेरेटर चलाउन खर्च गर्ने हो भने त डेढ खर्बभन्दा बढी त विदेशिन्छ । यति धेरै खर्च गर्नेकि विकल्पमा जाने भन्ने कुरा हो । यसको विकल्प भनेको व्याट्रीविनाको सौर्य उर्जा राख्ने हो । जसको कारणले गर्दा घाम लागेको बेलामा उर्जा उत्पादन हुन्छ । अहिले त सौर्य पाता सस्तो भएकोले प्रति मेगावाटको लागत पनि कम भैसकेको छ । खाली हामीले भन्न खोजेको के हो भने जलविद्युत प्रवद्र्धन गर्ने त छँदैछ, एउटै स्रोतमा निर्भर नभएर वैकल्पिक स्रोतमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । जलविद्युतको स्रोत केही कारणले गडबढ भयो भने समस्यामा पर्छौ । विकल्पमा त जानैपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा त वैकल्पिक उर्जाले उर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि खासै योगदान दिएको त देखिदैन नि ?
    प्रवद्र्धन केन्द्रलाई दिइएको अधिकारनै ग्रामीण क्षेत्रमा उर्जा दिने हो । जसमा हामीले पुर्याएका छौ । ग्रामीण क्षेत्रकै अवस्था हो भने १५ प्रतिशत जनताले विजुली पाएका छन् । त्यो त ठूलो उपलब्धि हो । तीन लाख घरले गोबर ग्याँसबाट खाना पकाएका छन् । आठ लाख घरधुरीले सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गरिरहेका छन् । ३५ सय घरले सोलार कुकुर राखेका छन् । घरधुरीको संख्याबाट हेर्ने हो भने त वैकल्पिक उर्जाले उर्जाको क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिएको छ । जम्मा उर्जा खपतको आधारमा हेर्दा त कमै होला । जम्मा नवीकरणीय उर्जाको योगदान एक प्रतिशत छ । त्यसो त जलविद्युतको योगदान पनि २ प्रतिशत मात्रै हो । जलविद्युत पनि एक प्रकारको नवीकरणीय उर्जानै हो ।
छिमेकी र अन्य राष्ट्रहरुको वैकल्पिक उर्जाका र नेपालको विकासक्रममा के फरक छ ?
    नेपालमा हामी साना आयोजना र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छौ । तुरुन्तै को आवश्यकता पुर्तिका लागि बढी सक्रिय छौ । विदेशी राष्ट्रमा पनि वैकल्पिक उर्जाको उपयोग ठूलो ठूला व्यापारिक प्रयोजनका लागि बढी छ । भारत, चीन लगायतका अधिकांश देशमा ठूला नवीकरणीय उर्जाका आयोजनाहरु छन् । जुन दिगो पनि हुन्छ र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हरेक क्षेत्रका विकास निर्माणका काम उर्जा अभावको कारणले असफल भएको देखिन्छ । हामीले विकास निर्माणका लागि उर्जालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौ त ?
    चाहे शिक्षा, स्वास्थ्यको लक्ष्य राख्नुस्, चाहे पुर्वाधार विकासकै राख्नुस् । त्यसका लागि उर्जानै चाहिन्छ । डोजर चलाउन पनि त उर्जानै चाहिन्छ । विकासको प्रस्थानविन्दुनै उर्जा विकास हो । उर्जा भएमा हामी आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छौ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन सक्छौ । उर्जा उत्पादन भएमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा उर्जा उत्पादन गर्नु आफैमा पनि उद्योग हो । नेपालले फड्को मार्ने हो भने हामी दिनमा नेपाललाई विकास गर्नका लागि उर्जा विकास गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा देश विकासको प्रस्थान विद्युत उर्जा नै हो । उर्जा विकासबाट पनि देशको विकास हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग उर्जा विकासको नीति बनाउनका लागि असफल भएको देखिन्छ, आयोग जस्ता सरकारका नीति निर्माण गर्ने निकायले के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
    राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र होइन, उर्जा मन्त्रालय लगायतका सबै सरकारी मन्त्रालयले देशको विकासको प्रस्थान विन्दु मानिने उर्जाको विकासका लागि पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्छ । उर्जालाई आधारभूत आवश्यकता मानेर उर्जा उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । यसपछि उद्योग व्यवसाय फष्टाउँछ । सबै क्षेत्रको योजना बनाउँदा उर्जाको उपलब्धतालाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ । जसको कारण योजना सफल हुन्छन् । पहिला उर्जाको अवस्था सोचेर मात्र अघि बढे दिगो आर्थिक विकास हुन्छ ।
   
   

काठमाण्डौ जलमग्न, कुलेखानीमा भएन बर्षा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २२ बैशाख । आइतबार र सोमबार काठमाण्डौ र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो पानी बर्सियोे तर त्यही पानी नेपालको एक मात्र जलाशययुक्त कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको लागि निष्ठुरी बन्यो ।
दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ गरेर आलोचना खेपिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मेरुदण्डको रुपमा लिइने कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रमा पानी नपरेर निष्ठुरी बनेको हो । कुलेखानी जलाशयमा जति पानी भरिन्छ, त्यसकै आधारमा लोडसेडिङ पनि निर्धारण हुने भएकोले बैशाखको बर्षा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, काठमाण्डौ क्षेत्रमा आइतबार २४ बर्ष यतानै सबैभन्दा बढी ३२ दशमलब ५ मिलिमिटर पानी परेको थियो भने सोमबार ६ दशमलब ८ मिलिमिटर पानी पर्यो । तर काठमाण्डौं जलमग्न हुँदा पनि कुलेखानीमा भने पानीनै परेन ।
 प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार, काठमाण्डौमा दुई दिनसम्म ठूलो बर्षा भएपनि कुलेखानी क्षेत्रमा भने खास बर्षानै भएन । ‘काठमाण्डौमा यति ठूलो पानी पर्यो तर कुलेखानी क्षेत्रमा पानी परेन ।’–प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रले भने ।
ठूलो बर्षा भएपछि लोडसेडिङको कारणले आलोचित बनेका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ध्यान कुलेखानी जलाशयतिर तानिन्छ, आइतबार र सोमबार प्राधिकरणका धेरै कर्मचारीले कुलेखानी जलाशयका कर्मचारीहरुस“ग कति पानी पर्यो भनेर सोधिरहे तर नपरेको बताएपनि धेरै निराश पनि बने । कुलेखानी जलाशय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुका अनुसार, पानी जम्मा नहुने बज्रवाराही क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्यो तर नजिकैको कुलेखानीमा पानी जम्मा हुने पालुङ, सिम भज्याङ, चन्द्रागिरी, थाखेल क्षेत्रमा खासै पानी परेन ।
कुल सात सय मेगावाट क्षमता भएकोमा ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो मात्र जलाशययुक्त आयोजना छन् । हिउँदमा कुल उत्पादन क्षमताको एक तिहाई मात्र उत्पादन हुने हुनाले लोडसेडिङ घटाउने मेदरुण्डको रुपमा लिने गरिएकोले यसलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा हेरिन्छ । जति पानी बढी पर्यो, त्यतिनै जलाशय भरिने र लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुर्याउने हुनाले पानी परेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरु खुशी हुने गरेका छन् तर आइतबार र सोमबार काठमाण्डौमा भएको ठूला बर्षा कुलेखानीका लागि निष्ठुरी बनेपछि कर्मचारीहरु समेत निराश बनेका छन् ।
गत कार्तिकसम्ममा कुलेखानी जलाशय भरिएर १५ सय ३० मिटर पुगेपनि हिउँदभरि अहिले घटेर पानीको सतह १५ सय १० मिटरमा झरेको छ । पालुङ, चलेख, चित्लाङ, सिमखोला, काल्ची खोला, सेती खानी लगायतका ९ खोला खोल्साबाट आएको पानी कुलेखानीमा जम्मा हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सिंगो इन्जिनियर

–अध्यक्षबाहेक कोही पूर्णकालीन छैनन्
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २२ बैशाख । सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै  राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।
१४ महिना अघिदेखि ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भईरहेको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउनका लागि बुढीगण्डकी आयोजनालाई ‘राम वाण’ को चर्चा गरिन्छ तर यही ठूलो आयोजनामा एक जना पूर्णकालीन इन्जिनियर छन् भन्दा पत्यार लाग्दैन । तर बुढीगण्डकीको अवस्था यस्तै छ ।सरकारले आयोजना अघि बढाउनका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन गरेको छ र त्यसका कार्यकारी अध्यक्ष छन् डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । ६ सय मेगावाटको ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सरकारको तर्फबाट उनी मात्र एक पूर्णकालीन इन्जिनियर हुन् । उनी जलस्रोत इन्जिनियर हुन् ।
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लिएकोले उनी बढीनै समितिमार्फत गर्नुपर्ने निर्णयमै बढी व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । डीपीआर भएको क्षेत्रमा पुगेर त्यसबारे जानकारी लिनेदेखि अन्य काम गर्ने उनीबाहेक एकजना पनि पूर्णकालीन इन्जिनियर बुढीगण्डकी विकास समितिसँग हालसम्म छैन । ‘बुढीगण्डकी विकास समितिको अध्यक्ष म छु र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि एक मात्र पूर्णकालीन इन्जिनियर पनि म मात्र छु ।’–डा. देवकोटा भन्छन्–‘यत्रो ठूलो आयोजनामा पूर्णकालीन इन्जिनियर नहुनु बिडम्बनाकै कुरा मान्नुपर्छ ।’
उर्जा मन्त्रालयले आंशिक कामका लागि ६ इन्जिनियर पठाएपनि एक जना पनि पूर्णकालीन छैनन् । विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल बस्नेत, रमेश स्थापित, नूतनप्रकाश शर्मा र चुर्णबहादुर ओली तथा इन्जिनियर खिमलाल गौतमलाई बुढीगण्डकी विकास समितिमा पठाएको छ । त्यसैगरी उर्जा मन्त्रालयबाट समेत इन्जिनियर हरिबहादुर खत्रीलाई पठाइएको छ । अधिकांश आफ्नो कार्यालयको काम भ्याएर आंशिक समय मात्र बुढीगण्डकी समितिको कार्यालयलाई दिन्छन् । उनीहरु बढी काठमाण्डौमै केन्द्रित हुने भएकोले डीपीआर कसरी भएको छ भन्ने विकास समितिका अधिकारीहरुले परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र थाहा पाउँछन् र उनीहरुले त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
 विकास समितिका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक बर्षमै विकास समितिका लागि ७९ कर्मचारी उर्जा मन्त्रालयसँग मागेपनि अहिलेसम्म दिएको छैन । विकास समितिमा अहिले डेढ दर्जन कर्मचारी भएपनि डा. देवकोटा र लेखा शाखामा एक उपसचिव मात्र पूर्णकालीन छन् ।
परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियर कम्पनीले डीपीआर गरिरहेपनि त्यसबारे अनुगमन गर्ने पूर्णकालीन इन्जिनियर समितिसँग छैन । जसको कारणले परामर्शदाताको कामबारे समितिले क्रस चेक गर्न सकेको छैन । समितिका अनुसार, डीपीआर भईरहँदा ४÷५ जना इन्जिनियरहरुलाई फिल्डमै खटाउन सकेको भए उनीहरुले परामर्शदातासँग काम गर्दा सिकेको नयाँ अनुभव र विज्ञतालाई अन्य आयोजनामा उपयोग गर्न सक्ने भएपनि यसतर्फ सरकारले चासोनै दिएको छैन ।
सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएपनि उर्जा मन्त्रालयले जनशक्तिनै नपठाएपछि अहिले बुढीगण्डकी समितिले डीपीआर भएको क्षेत्रमा पुगेर आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन तथा सुझाव दिने लगायतका कार्यमा अवरोध हुँदै आएको छ । तर उर्जा मन्त्रालय यसतर्फ गम्भीर बनेको छैन । 
    परामर्शदाताले बाँधभित्रै विद्युतगृह बनाउने विकल्प समितिलाई दिईसकेको छ भने अबको १६ महिनामा डीपीआर सक्ने लक्ष्य राखेको छ । परामर्शदाताले डीपीआर सम्पन्न गरुञ्जेलसम्म आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने भएपनि विकास समिति आफै जनशक्तिको अभावमा समस्यामा छ ।     अबको १६ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी सन् २०२२ भित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य समितिको छ ।

विद्युत प्राधिकरणमा फेरि उर्जा मन्त्री अध्यक्ष

–मन्त्री अध्यक्ष बढी राजनीतिक हस्तक्षेप
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २१ बैशाख
    जलविद्युत विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष फेरि उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली बनेकी छिन् ।
    पुर्व उर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले अध्यक्ष छोड्दै तत्कालीन उर्जा सचिव विश्व प्रकाश पण्डितलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएपनि नयाँ उर्जा मन्त्रीको रुपमा ज्ञवाली आएपछि आफैले अध्यक्ष बनेकी हुन् । ५१ बर्ष अघि तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्री अध्यक्ष हुँदा बढी राजनीतिकरण भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन नेपाल विद्युत कर्पोरेसनको अध्यक्ष सचिवलाई बनाएका थिए । २०६७ सालमा तत्कालीन उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रीले सम्हाल्दै आएको प्राधिकरण अध्यक्ष छोडेर सचिवलाई बनाएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । त्यसपछि कहिले मन्त्री र कहिले सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्दै आएका छन् । ‘विद्युत प्राधिकरणलाई संस्थानको रुपमा विकास गर्नुको कारणनै कम राजनीतिक हस्तक्षेप होस् भनेर हो तर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।’–प्राधिकरणका पुर्व उपकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका रविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्–‘मन्त्री अध्यक्ष बन्दा तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुन्छ र प्राधिकरणका काम कार्बाहीमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ ।’ उनका अनुसार, मन्त्री अध्यक्ष बनेपछि उनको ध्यान नीति निर्माणतिर भन्दा पनि लामो समय पदमा नरहने अस्थिरताको कारण कमिसनतिर बढी केन्द्रित हुन्छ भने जलविद्युत बुझेको सचिव नभएमा सचिवको काम पनि मन्त्रीको आदेश पालना गर्ने मात्र हुन्छ ।
    मन्त्री व्यस्त हुँदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ननै महिनौ लाग्ने तथा  प्राधिकरणको योजना तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रीको स्वार्थ जोडिने कारण समस्या हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘विद्युत प्राधिकरणको काम कुरो एकातिर हुन्छ, मन्त्रीका स्वार्थ अर्कोतिर हुन्छ, अत्यावश्यक निर्णयहरु छिटो हुन नसक्दा प्राधिकरणको कामकार्बाही चुस्त र दुरुस्त हुन सक्दैन ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
विद्युत कर्पोरेसन स्थापनादेखि प्राधिकरण २९ बर्ष टेकिसक्दा पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने अन्योलता कायमनै छ । २०१७ सालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत कर्पोरेसन स्थापनाहुँदा कर्पोरेसनको अध्यक्ष मन्त्री बनाइएको थियो । त्यो बेला विद्युत विभागले विद्युत उत्पादन गर्ने तथा कर्पोरेसनले आयोजना सञ्चालन र मर्मत गर्ने गर्दथ्यो । विद्युत कर्पोरेसन गठनको बेला नहर तथा विद्युत मन्त्रालयको मन्त्री रहेका डा. नागेश्वरप्रसाद कर्पोरेसनको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्री अध्यक्ष  भएपछि संस्थाहरुमा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर मन्त्रीहरुलाई संस्थामा राख्नु हुँदैन भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रालयका सचिवलाई कर्पोरेसनको अध्यक्ष बनाएका थिए । पहिला अध्यक्ष बने सचिव छत्रविक्रम राणा बनेका थिए । त्यसपछि सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमाल बनेका थिए । विद्युत विभाग र कर्पोरेसन मिलाएर २०४२ सालमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो तर त्यसपछि जलस्रोत मन्त्री बनेका पशुपति शम्सेर राणा आफै अध्यक्ष बनेर प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु गरे ।  २०४६ सालपछिका अधिकांश जलस्रोत र उर्जा मन्त्रीहरुले प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप गरे । जसको परिणामस्वरुप जलविद्युत उत्पादन कम भयो भने लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गयो ।
२०६७ सालमा गोकर्ण विष्टको पालापछिका पुर्व उर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी तथा अहिलेका उर्जा मन्त्री उमाकान्त झा अध्यक्ष बनेको प्राधिकरणमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पुर्व उर्जा सचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष बने । गत असोजमा उर्जा मन्त्री झाले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषदले हाल शिक्षा सचिव रहेका तत्कालीन उर्जा सचिव पण्डितलाई अध्यक्ष तोकेको थियो ।  ‘अध्यक्ष परिवर्तन भईरहन्छन्, उनीहरुलाई बुझाउँदा बुझाउँदै हैरान होइन्छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सरकारले कि मन्त्री बनाउने कि सचिव वा अन्य कोही बनाउने भए स्पष्ट व्यवस्था गर्नु, नत्र कति अध्यक्ष परिवर्तन गरिरहने ।’
     प्राधिकरणका अधिकारीहरु समेत कम्तीमा ३ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म प्राधिकरण अध्यक्ष परिवर्तन नहुने गरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा प्राधिकरणका काम कार्बाही धेरै दु्रतगतिमा हुने अपेक्षा जलविद्युत विज्ञहरुको छ तर प्राधिकरण अध्यक्ष परिर्वन भईरहने रोगबाट ग्रसित छ ।

खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन निर्माण अन्योलमा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं,  २० वैशाख । पाँच वर्Èअघि निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ ।
स्थानीयबासीको अवरोध तथा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ऋण सहयोग गरेको विश्व बैकले प्रशारण लाइनबारे प्रतिवेदन नदिँदा निर्माण कार्य अन्योलमा परेको हो । आयोजनाका अधिकारीहरुले २०६८ सालदेखि अवरोध नभए तीन महिनाभित्रै प्रशारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै आएका छन् तर अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । आगामी जुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रशारण लाइनको निर्माण सुरुवात कहिले र कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नलागेकोल लक्ष्यभित्र पुरा नहुने निश्चित देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
विगत तीन बर्षदेखि प्रशारण लाइन बनाउन नदिएर अवरोध गरेपछि करिब एक महिना अघि विश्व बैकको टोलीनै आयोजना अवरोधस्थल सिन्धुलीमाडी पुगेको थियो । टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने मनस्थितीमा प्राधिकरण छ । टोलीले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन । ‘स्थानीयबासीको अवरोधको कारणले आयोजना निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सकेका छैनौ ।’–प्रशारण लाइन आयोजना प्रमुख कन्हैया मानन्धरले भने–‘विश्व बैकको टोलीको प्रतिवेदन पनि कुरिरहेका छौ, त्यो प्रतिवेदनले पनि समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न सहयोग पुग्छ ।’
विश्व बैकको सर्त अनुसार, सो प्रशारण लाइन निर्माणको कार्य बलजफती गर्न मिल्दैन तर बारम्बार अवरोध गरेपछि विद्युत प्राधिकरण आयोजना निर्माणका लागि समस्यामा छ । प्रशारण लाइन आयोजनाका अनुसार, २०६८ सालपछि आयोजना निर्माण कार्यमा ५० पटक भन्दा बढी स्थानीयबासीले अवरोध गरिसकेका छन् । एक बर्ष अघि सरकारले सुरक्षाकर्मीहरुे परिचालन गरेर भएपनि प्रशारण लाइन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयबासीहरुले जर्बरजस्ती बनाउनु खोज्नु अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मुल्य, मान्यता विपरित भएको भन्दै विश्व बैकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए । सो उजुरी अनुसार दुई पटक विश्व बैकको टोली नेपाल आएर यसबारे अध्ययन गरिसकेको छ । एक महिना अघि टोली आउँदा स्थानीयबासीले क्षतिपुर्ति स्वरुप ठूलो रकम मागेपछि उनीहरु दंग परेका थिए ।
प्राधिकरणले टावर मुनिको भागको क्षतिपुर्ति मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भएपनि अवरोध गरेको क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सो वापतको रकम लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको छ । १५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सो वापतको रकम बुझिसकेका छन् । लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रशारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्षेनी एक अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घण्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विद्युत  काठमाडांै, चितवन हु“दै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केवर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यही कारण अहिले दैनिक १० मेगावाट विद्युत चुहावट भएको छ भने बर्खामा सिप्रिङखोला जलविद्युत आयोजना लगायतमार्फत उत्पादित विद्युत खेर जाने गरेको छ । प्रसारण लाइन नबनेमा निर्माणधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको विजुली सहर पुर्याउन समेत समस्या पर्ने आयोजना प्रमुख मानन्धरले बताए ।  ।
प्रशारण लाइन बनेमा भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायतका Ôेत्रमा जलविद्युत आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । प्राधिकरणका अनु सार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बा“की छ । करिब १२ किलोमिटर मात्र तार तान्न बा“की छ ।