राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सिंगो इन्जिनियर

–अध्यक्षबाहेक कोही पूर्णकालीन छैनन्
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २२ बैशाख । सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै  राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।
१४ महिना अघिदेखि ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भईरहेको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउनका लागि बुढीगण्डकी आयोजनालाई ‘राम वाण’ को चर्चा गरिन्छ तर यही ठूलो आयोजनामा एक जना पूर्णकालीन इन्जिनियर छन् भन्दा पत्यार लाग्दैन । तर बुढीगण्डकीको अवस्था यस्तै छ ।सरकारले आयोजना अघि बढाउनका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन गरेको छ र त्यसका कार्यकारी अध्यक्ष छन् डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । ६ सय मेगावाटको ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सरकारको तर्फबाट उनी मात्र एक पूर्णकालीन इन्जिनियर हुन् । उनी जलस्रोत इन्जिनियर हुन् ।
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लिएकोले उनी बढीनै समितिमार्फत गर्नुपर्ने निर्णयमै बढी व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । डीपीआर भएको क्षेत्रमा पुगेर त्यसबारे जानकारी लिनेदेखि अन्य काम गर्ने उनीबाहेक एकजना पनि पूर्णकालीन इन्जिनियर बुढीगण्डकी विकास समितिसँग हालसम्म छैन । ‘बुढीगण्डकी विकास समितिको अध्यक्ष म छु र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि एक मात्र पूर्णकालीन इन्जिनियर पनि म मात्र छु ।’–डा. देवकोटा भन्छन्–‘यत्रो ठूलो आयोजनामा पूर्णकालीन इन्जिनियर नहुनु बिडम्बनाकै कुरा मान्नुपर्छ ।’
उर्जा मन्त्रालयले आंशिक कामका लागि ६ इन्जिनियर पठाएपनि एक जना पनि पूर्णकालीन छैनन् । विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल बस्नेत, रमेश स्थापित, नूतनप्रकाश शर्मा र चुर्णबहादुर ओली तथा इन्जिनियर खिमलाल गौतमलाई बुढीगण्डकी विकास समितिमा पठाएको छ । त्यसैगरी उर्जा मन्त्रालयबाट समेत इन्जिनियर हरिबहादुर खत्रीलाई पठाइएको छ । अधिकांश आफ्नो कार्यालयको काम भ्याएर आंशिक समय मात्र बुढीगण्डकी समितिको कार्यालयलाई दिन्छन् । उनीहरु बढी काठमाण्डौमै केन्द्रित हुने भएकोले डीपीआर कसरी भएको छ भन्ने विकास समितिका अधिकारीहरुले परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र थाहा पाउँछन् र उनीहरुले त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
 विकास समितिका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक बर्षमै विकास समितिका लागि ७९ कर्मचारी उर्जा मन्त्रालयसँग मागेपनि अहिलेसम्म दिएको छैन । विकास समितिमा अहिले डेढ दर्जन कर्मचारी भएपनि डा. देवकोटा र लेखा शाखामा एक उपसचिव मात्र पूर्णकालीन छन् ।
परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियर कम्पनीले डीपीआर गरिरहेपनि त्यसबारे अनुगमन गर्ने पूर्णकालीन इन्जिनियर समितिसँग छैन । जसको कारणले परामर्शदाताको कामबारे समितिले क्रस चेक गर्न सकेको छैन । समितिका अनुसार, डीपीआर भईरहँदा ४÷५ जना इन्जिनियरहरुलाई फिल्डमै खटाउन सकेको भए उनीहरुले परामर्शदातासँग काम गर्दा सिकेको नयाँ अनुभव र विज्ञतालाई अन्य आयोजनामा उपयोग गर्न सक्ने भएपनि यसतर्फ सरकारले चासोनै दिएको छैन ।
सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएपनि उर्जा मन्त्रालयले जनशक्तिनै नपठाएपछि अहिले बुढीगण्डकी समितिले डीपीआर भएको क्षेत्रमा पुगेर आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन तथा सुझाव दिने लगायतका कार्यमा अवरोध हुँदै आएको छ । तर उर्जा मन्त्रालय यसतर्फ गम्भीर बनेको छैन । 
    परामर्शदाताले बाँधभित्रै विद्युतगृह बनाउने विकल्प समितिलाई दिईसकेको छ भने अबको १६ महिनामा डीपीआर सक्ने लक्ष्य राखेको छ । परामर्शदाताले डीपीआर सम्पन्न गरुञ्जेलसम्म आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने भएपनि विकास समिति आफै जनशक्तिको अभावमा समस्यामा छ ।     अबको १६ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी सन् २०२२ भित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य समितिको छ ।