ऋणबाट परामर्शदातालाई शुल्क दिन भारत सरकारबाट स्वीकृति

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन
भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, १० जेठ
४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको परामर्शदातालाई ऋणबाट शुल्क दिन भारत सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।     नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको लामो पत्राचारपछि बल्ल भारत सरकारले ऋणबाट परामर्शदाता पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इण्डियालाई दिनुपर्ने शुल्कको स्वीकृति भारत सरकारले बल्लन दिएको हो ।
परामर्शदातालाई दिने शुल्कबारे बोर्डबाट सिधै पारित गरिएकोमा प्रतिष्पर्धामार्फत दिनुपर्ने भन्ने विवादको कारण परामर्शदातालाई दिनुपर्ने शुल्कबारे टुंगो नलाग्दा नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढेको थिएन । ‘नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा भारत सरकारले परामर्शदाताको शुल्क दिन स्वीकृति दिएको पत्र शुक्रबार मात्र आएको छ’, नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले भने–‘अब परामर्शदाताले आफ्नो कार्यालय सुरु गरेपछि नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको काम अघि बढ्नेछ ।’
    आयोजनाको कुल लागतमध्ये १० प्रतिशत परामर्शदाता लागि दिने सम्झौता भएको थियो तर परामर्शदातालाई दिनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँ दिन नसक्दा नेपालतर्फको काममा ढिलाई भएको थियो । परामर्शदाताबारेको शुल्कको टुंगो लागेकोले आगामी तीन हप्ताभित्र नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको काम पनि सुरु हुने आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए । भारततर्फको प्रशारण लाइनको काम भने गत चैत्र दोस्रो सातादेखि सुरु भैसकेको छ ।
भारततर्फ बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) भारतले भिट्टामोडदेखि मुज्जफपुरसम्मको ९० किलोमिटर प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ भने नेपालको सुरु हुन बाँकी छ ।
१ सय २७ करोड इण्डियन रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको १६ महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य सिपिटिसीको छ । उक्त आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि १० प्रतिशत शेयर छ । प्राधिकरण र भारतीय भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेको आईएलएफएस इनर्जीले संयुक्त रुपमा सिपिटिसी गठन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ ।
 नेपालतर्फ ढल्केबरदेखि विर्तामोड हुँदै मुज्जफपुरसम्मको ४१ दशमलब ५ किलोमिटर प्रशारण लाइन छ । नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त शेयरमा निर्माण भएको उक्त प्रशारण लाइन आयोजना निर्माण कार्यतालिका पाँच महिना ढिलो भैसकेको छ ।
भारतबाट विजुली आयात गरेर भएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार, यही क्रस बोर्डरमार्फत विद्युत ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । प्रसारण–लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत सहज आयात–निर्यात हुनेछ । नेपालले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग १ सय ५० मेगावाट विजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन २०१५ को जुलाईभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर पीटीसीसँग सरकारले सन् २०१५ को जुनदेखि विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरेकोले प्रशारण लाइन नबनेपनि उक्त करोडौ रुपैयाँ बराबरको विजुलीको मुल्य सरकारले पीटीसीलाई तिर्नुपर्नेछ । समयमै अन्तरदेशीय प्रशारण्ँ लाइन नबन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यो विजुली भारतमै बेच्नका लागि बजार खोजिरहेको छ ।