प्रशारण लाइनका लागि २४ अर्ब सहयोग गर्न एडीबी र नर्वे तयार

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ६ जेठ । चार ठूला प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैक (एडीबी) र नर्वेजियन सरकार २४ अर्ब रुपैयाँ दिन तयार भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नर्वेजियन सरकार र एडीबीका प्रतिनीधिहरुबीच भएको समझदारी गर्ने वार्तामा दुवै पक्ष २४ अर्ब रुपैयाँ दिन सहमत भएका हुन् । नर्वेजियन सरकारले अनुदानको रुपमा र एडीबीले ऋणको रुपमा सो सहायत दिन लागेका हुन् । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले नेगोशेसनको क्रममा एडिबी १८० मिलियन डलर (१८ अर्ब) र नर्वेजियन सरकार ६० मिलियन डलर दिन सहमत भएको बताए । ‘नेगोशेसन अनुसार एडीबी बोर्डबाट समझदारी स्वीकृत भएपछि र नर्वेजियन सरकारले पनि पारित गरेपछि मात्र समझदारी कार्यवन्यन हुनेछ ।’–उनले भने–‘ स्वीकृतपछि अर्थ मन्त्रालयसँगै समझदारी भएपछि सहायता कार्यवन्यनमा आउनेछ ।’
सहायत अन्तर्गत २२० केभीको कालीगण्डकी कोरिडोर, ४०० केभीको बुटबल–वर्दघाट, २२० केभीको मस्याङदी कोरिडोर र २२० केभीको मस्याङदी–काठमाडौ प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछन् । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सन् २०१४ भित्र कालीगण्डकी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तथा अन्य आयोजना सन् २०१५ भित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी वार्ताको क्रममा एडिबीको स्टाटिजी क्लाईमेट फण्ड वैकल्पिक उर्जा अन्तर्गतका लागि सोलार र लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्न तयार भएका छन् ।
उर्जाका लागि ४६ अर्बको आयोजना अन्तर्गत एडीबी र नर्वेजियन सरकार सहमत भएका छन् भने सो आयोजनाका लागि युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैकले १२० मिलियन डलर (१२ अर्ब) दिने प्रस्ताव गरेकोमा नेगोशेसन गर्न भने बाँकी छ । छिट्टै बैंकका प्रतिनीधिहरु आएर वार्ता हुने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो आयोजना कार्यवन्यनमा आएपछि कालीगण्डकी, मस्याङदी प्रशारण लाइन निर्माण भएर सो क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहज हुने बताईएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि विभिन्न देशबाट ऋण तथा अनुदान सहयोग आउनेक्रम बढेपनि स्थानीय समस्याका साथै सरकारको प्रकृयागत लम्बेतानको कारण अधिकांश आयोजनाहरु समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।