विद्युत प्राधिकरणमा फेरि उर्जा मन्त्री अध्यक्ष

–मन्त्री अध्यक्ष बढी राजनीतिक हस्तक्षेप
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २१ बैशाख
    जलविद्युत विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष फेरि उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली बनेकी छिन् ।
    पुर्व उर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले अध्यक्ष छोड्दै तत्कालीन उर्जा सचिव विश्व प्रकाश पण्डितलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएपनि नयाँ उर्जा मन्त्रीको रुपमा ज्ञवाली आएपछि आफैले अध्यक्ष बनेकी हुन् । ५१ बर्ष अघि तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्री अध्यक्ष हुँदा बढी राजनीतिकरण भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन नेपाल विद्युत कर्पोरेसनको अध्यक्ष सचिवलाई बनाएका थिए । २०६७ सालमा तत्कालीन उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रीले सम्हाल्दै आएको प्राधिकरण अध्यक्ष छोडेर सचिवलाई बनाएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । त्यसपछि कहिले मन्त्री र कहिले सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्दै आएका छन् । ‘विद्युत प्राधिकरणलाई संस्थानको रुपमा विकास गर्नुको कारणनै कम राजनीतिक हस्तक्षेप होस् भनेर हो तर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।’–प्राधिकरणका पुर्व उपकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका रविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्–‘मन्त्री अध्यक्ष बन्दा तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुन्छ र प्राधिकरणका काम कार्बाहीमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ ।’ उनका अनुसार, मन्त्री अध्यक्ष बनेपछि उनको ध्यान नीति निर्माणतिर भन्दा पनि लामो समय पदमा नरहने अस्थिरताको कारण कमिसनतिर बढी केन्द्रित हुन्छ भने जलविद्युत बुझेको सचिव नभएमा सचिवको काम पनि मन्त्रीको आदेश पालना गर्ने मात्र हुन्छ ।
    मन्त्री व्यस्त हुँदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ननै महिनौ लाग्ने तथा  प्राधिकरणको योजना तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रीको स्वार्थ जोडिने कारण समस्या हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘विद्युत प्राधिकरणको काम कुरो एकातिर हुन्छ, मन्त्रीका स्वार्थ अर्कोतिर हुन्छ, अत्यावश्यक निर्णयहरु छिटो हुन नसक्दा प्राधिकरणको कामकार्बाही चुस्त र दुरुस्त हुन सक्दैन ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
विद्युत कर्पोरेसन स्थापनादेखि प्राधिकरण २९ बर्ष टेकिसक्दा पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने अन्योलता कायमनै छ । २०१७ सालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत कर्पोरेसन स्थापनाहुँदा कर्पोरेसनको अध्यक्ष मन्त्री बनाइएको थियो । त्यो बेला विद्युत विभागले विद्युत उत्पादन गर्ने तथा कर्पोरेसनले आयोजना सञ्चालन र मर्मत गर्ने गर्दथ्यो । विद्युत कर्पोरेसन गठनको बेला नहर तथा विद्युत मन्त्रालयको मन्त्री रहेका डा. नागेश्वरप्रसाद कर्पोरेसनको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्री अध्यक्ष  भएपछि संस्थाहरुमा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर मन्त्रीहरुलाई संस्थामा राख्नु हुँदैन भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रालयका सचिवलाई कर्पोरेसनको अध्यक्ष बनाएका थिए । पहिला अध्यक्ष बने सचिव छत्रविक्रम राणा बनेका थिए । त्यसपछि सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमाल बनेका थिए । विद्युत विभाग र कर्पोरेसन मिलाएर २०४२ सालमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो तर त्यसपछि जलस्रोत मन्त्री बनेका पशुपति शम्सेर राणा आफै अध्यक्ष बनेर प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु गरे ।  २०४६ सालपछिका अधिकांश जलस्रोत र उर्जा मन्त्रीहरुले प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप गरे । जसको परिणामस्वरुप जलविद्युत उत्पादन कम भयो भने लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गयो ।
२०६७ सालमा गोकर्ण विष्टको पालापछिका पुर्व उर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी तथा अहिलेका उर्जा मन्त्री उमाकान्त झा अध्यक्ष बनेको प्राधिकरणमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पुर्व उर्जा सचिव हरिराम कोइराला अध्यक्ष बने । गत असोजमा उर्जा मन्त्री झाले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषदले हाल शिक्षा सचिव रहेका तत्कालीन उर्जा सचिव पण्डितलाई अध्यक्ष तोकेको थियो ।  ‘अध्यक्ष परिवर्तन भईरहन्छन्, उनीहरुलाई बुझाउँदा बुझाउँदै हैरान होइन्छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सरकारले कि मन्त्री बनाउने कि सचिव वा अन्य कोही बनाउने भए स्पष्ट व्यवस्था गर्नु, नत्र कति अध्यक्ष परिवर्तन गरिरहने ।’
     प्राधिकरणका अधिकारीहरु समेत कम्तीमा ३ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म प्राधिकरण अध्यक्ष परिवर्तन नहुने गरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा प्राधिकरणका काम कार्बाही धेरै दु्रतगतिमा हुने अपेक्षा जलविद्युत विज्ञहरुको छ तर प्राधिकरण अध्यक्ष परिर्वन भईरहने रोगबाट ग्रसित छ ।