विद्युत प्राधिकरण र महानगरपालिका विवाद उत्कर्षमा

भीम गौतम, विजय चाम्लिङ\राजधानी
काठमाडौं, ४ जेठ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच एक अर्कालाई तिर्नुपर्ने कर विवाद देखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र महानगरपालिका दुवैका अधिकारीहरु एक आपसमा समझदारी नगरेर आ–आफ्नो डफ्फू बजाउन थालेपछि विवाद देखिएको हो । पहिला कस्ले कर तिर्ने भन्ने टसलको कारण कारण प्राधिकरण र महानगरपालिका दुवैका अधिकारीका लागि यो गम्भीर समस्या बनेको छ भने विवाद बढ्दै जाँदा दुवै पक्षबीच संवादहिनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । समस्याको समाधानतर्फ दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
विवादका कारण प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने १२ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ९ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन अन्योलता देखिएको छ । विवादका कारणले विगत १५ बर्षदेखि प्राधिकरणले महानगरपालिकाभित्रका प्राधिकरणका कुनै भवनहरुको कर नतिरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्राधिकरणले भने महानगरपालिकाभित्रको सडक बत्तीको कर ४ बर्षदेखि नतिरेको जनाएको छ । दुवैले कर तिर्नका लागि पटक पटक पत्र पठाईरहेका छन् तर उनीहरुबीच पत्र आदानप्रदान भएपनि कर तिर्ने ठोस प्रकृयामा दुवै पक्ष अघि बढेका छैनन् ।
महानगरपालिकाका कर अधिकृत धु्रब काफ्ले प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्र पठाएपनि अहिलेसम्म कर नतिरेको बताउँछन् । ‘तीन महिना अघि मात्र पनि कर तिर्नका लागि पत्र पठायौ तर प्राधिकरणले वेवास्ता गर्यो ।’–उनले भने–‘पहिला प्राधिकरणले तिर्यो भने हामी तुरुन्तै सडक बत्तीको बाँकी वक्यौता तिर्छौ ।’ प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क पनि यस्तै छ । ‘सडक बत्तीको वक्यौता तिर्न बाँकी छ, पटक पटक पत्र पनि पठाएका छौ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सहायक निर्देशक सुर्य शिवाकोटी भन्छन्–‘सडक बत्तीको वक्यौता तिरेपनि हामी पनि तुरुन्तै कर तिर्छौ, महानगरपालिकाले वेवास्ता गरिरहेको छ ।’
दुवैले एक अर्काले कर नतिरेको आरोप लगाएपनि महानगरपालिकाका अधिकारीहरु भने प्राधिकरणले सडक बत्तीमा आवश्यकता भन्दा बढी विल देखाएको आरोप लगाउँछन् । ‘महानगरभित्र कति सडक बत्ती छन्, त्यसको विल स्पष्ट छैन ।’–महानगरपालिका लेखा अधिकृत बद्री खड्का भन्छन्–‘प्राधिकरणले चुहावटको विल समेत महानगरपालिकालाई पठाएको हाम्रो अनुमान छ ।’ प्राधिकरणले भने सडक बत्तीको विल स्पष्ट पठाएको उल्लेख गर्दै विवाद गरेर महानगरले वक्यौता तिर्नका लागि कन्चुस्याई गरेको जनाएको छ ।
२०६७ सालसम्मको सडक बत्ती वापतको वक्यौता स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै बजेटबाट कटाएर प्राधिकरणलाई दिएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाका अधिकारीहरु प्राधिकरणको समेत सरकारले बजेट कटाएर पनि दिनुपर्ने बताउँछन् ।
दुवैले दुवैलाई कर तिर्नुपर्ने भएपनि समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुनुभन्दा दुवै निकाय अधिकारीहरु आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित बनेका छन् । महानगरपालिकाका अधिकारीहरु प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई करबारे छलफलका लागि बोलाएपनि नआएको बताउँछन्, प्राधिकरणका अधिकारीहरुको गुनासो पनि यस्तै छ । उनीहरु भने दुई÷तीन पटक छलफल भएपनि महानगरका अधिकारीहरुले वक्यौताको सट्टा करको बढी कुरा उठाएपछि पछिल्लो संवादहिनताको अवस्था आएको बताउँछन् ।
दुवैले तिर्नुपर्ने रकमको समायोजना गर्दा प्राधिकरणले थप तीन करोड मात्र तिरे पुग्छ तर समायोजनाका लागि भन्दा पहिला कस्ले तिर्ने भन्ने विवादले दुवै निकायबीच सम्बन्ध विग्रदै गएर आरोप–प्रत्यारोपसम्म पुगेको छ । महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा पोल राखे वापतको कर समेत माग्न थालेपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु बैठकमा जान समेत छोडेका छन् । ‘पोल राखेको कर समेत माग्न थालेका छन्, हामीले महानगरको निमयावलीमा राखेर कर माग्न भनेका छौ तर गरेको छैन ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सडक बत्तीको पैसा नगरपालिकाले तिर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था प्राधिकरण विनियावलीमा छ  ।’