प्यूठानमा जन्मिएका डा. गोविन्दराज पोखरेल नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक छन् । १५ बर्षदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका डा. पोखरेल उर्जा, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रको विकास लगायतका क्षेत्रका लागि विज्ञको रुपमा चिनिन्छन् । पाकिस्तान, वंगलादेश, इण्डोनेशिया लगायतका देशमा बसेर वैकल्पिक उर्जाको विज्ञको रुपमा उनले काम गरिसकेका छन् । लोडसेडिङको समस्इाको कारण सर्वसाधारणले ठूलो समस्या भोगिरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको प्राध्यापकको अनुभव समेत रहेका डा. पोखरेलसँग राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीः
उर्जा संकट भईरहेको बेलामा वैकल्पिक उर्जालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौ ?
अहिले तीन प्रकारको उर्जा संकट छ । एउटा खाना पकाउन उपयोग गर्ने तापीय उर्जाको संकट छ । अर्को यातायात उपयोगका लागि उर्जा संकट छ । अर्को उद्योग, व्यापारदेखि घरायसीका लागि समेत विद्युतीय उर्जा संकट छ । अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय उर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उर्जाको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । सोलारलाई हामीले औद्योगिक, व्यापारिक, घरायसी क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्छौ । तत्काल ठूला उद्योगको उर्जा आवश्यकतालाई सोलारमार्फत उपयोग गर्न नसकेपनि होटलजस्ता कमर्सियल क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जाको विकास गर्न सक्छौ । उहाँहरुलाई विद्युतीय उर्जा संकट परेकोले वैकल्पिकमार्फत प्रतिष्थापन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ छ, त्योमध्ये दिउँसोको घाम लाग्ने ६÷७ घण्टाको समयलाई व्याट्रीविहिन प्रविधिको सौर्यबाट विजुली उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । व्यापारिक भवनहरुमा सौर्य उर्जामा जान सक्नुपर्छ । यसका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेको र ततकालीन उत्तम विकल्प भनेको सोलारमा जानेनै हो । सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर वा विभिन्न उपकरणहरुमा छुट र अनुदान दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एक किलोवाटभन्दा ठूलो सोलारमा जाने हो भने त्यसबाट उर्जा उत्पादन गरेर केही हदसम्म लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हरेक घरमा सोलार थर्मल राखे ग्याँसको उपयोगमा कम हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला त जनचेतना नै जगाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालका चार सुगर मिल्सले इथानोल उत्पादन गर्न सक्छन्, अहिले ६÷७ लाख लिटर पेट्रोल उपयोग भईरहेको छ दैनिक । इथानोल उपयोग गरेर १० प्रतिशत मात्र पेट्रोल कम खपत गराउन सके भने दैनिक ६०÷७० हजार लिटर पेट्रोल जोगाउन सकिन्छ । यी कार्यहरुका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका सरकारको पहल आवश्यक छ । उपभोक्तालाई चेतना जगाउने र नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
लोडसेडिङको कारणले सबैभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको सरकार यसबारे विकल्पबारे बेखबर त छैन होलानि, किन गरेको छैन त ?
म पनि सरकारी निकायकै प्रतिनीधि हुँ । सरकारलाई कति गाली गर्ने तर हामीसँग स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने नभएकै हो । नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने माहोल हामीले सिर्जना गर्न सकेनौ । नीजि क्षेत्र वैकल्पिक उर्जामा लगानी गर्न तयार छन् तर उनीहरुलाई उचित वातावरण छैन । नीतिगत व्यवस्था र वातावरण त सरकारले बनाईदिनुपर्योनि । २÷३ किलोवाट सोलार बनाउँदा पनि ग्रीडमा जोडेर बेच्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेण्टी त सरकारले दिनुपर्योनि । सोलारको विजुली ग्रीडमा बेच्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था भयो भने धेरै आकर्षित पनि हुन्छन् । १०÷१५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको सोलारको विजुली सरकारले किन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यो वातावरण त अहिले छैननि ।
वातावरण बनाउने चाहि कस्ले हो ?
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको काम त प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो । हामी उर्जा सप्ताह, जनचेतनामूलक लगायतका कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक उर्जाप्रति उत्साह जगाउनका लागि कोशिस गरिरहेका छौ । हामीले प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो, नीति बनाउने काम त विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हो, सरकारले हो । सरकारले यस्तो नीति बनाईदिनुपर्योकि ४÷५ किलोवाट सोलार बनाउनेका लागि पनि भारत, जर्मनमा जस्तो ग्रीडमा बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । मैले बनाएको सोलार सरकारले ग्रीडमा जोडिदिन्छ भन्ने प्रत्याभुति त सरकारले गर्नुपर्योनि । नत्र कस्ले लगानी गर्छ ? अहिले कार्यक्रममा आपत परेपछि तत्काल छुटकारा पाउने उपायहरु मात्र अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा मान्छे गएकै छैन ।
उचित वातावरण बनाउनका लागि हाम्रो भुमिका छैन भनेर तपाई पन्छन मिल्छर ?
हामीले त कोशिस गरिरहेका छौ । सरकारलाई घचघचाईरहेका छौ । अनुदान दिने प्रयास पनि गर्यौ । सरकारको अनुदान यति कम भयोकि त्यो अनुदान लिनका लागि त्यो भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
सहरी सोलार अनुदान कार्यक्रममा त वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र असफल नै भयो होइन ?
म स्वीकार्छु । यसमा हामी असफल भयौ । असफल हुनुको दोष भने हाम्रो मात्र छैन । अनुदान कति दिने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रवद्र्धन केन्द्रले होइन । सरकारले हो । अनुदान दिने प्रकृयाहरु जुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो, त्यसमा त्रुटी भयो । त्यसमा अव्यवहारिक बुँदा राखियो । यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको जुन सहरी उर्जा कार्यक्रम छ, जुन सफल हुन सकेन । यसका मुख्य त दुई कारणनै हुन् । एउटा अनुदान कम भएको कारणले र अनुदान लिन पनि अव्यवहारिक प्रावधान राखिनुले ।
सहरबासीमा अनुदानको सोलार राख्न नचाहानुमा वा कार्यक्रम असफल हुनु मा त सरकारमकै कारण देखियोनि त ?
हाम्रो केही नीतिगत समस्या र सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभवको अभावको कारणले सहरबासीलाई अनुदानमा सोलार दिने कार्यक्रम असफलनै भएको हो ।
सहरबासीले त लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त पाउन सोलारप्रति चासो देखाएको देखिन्छ तर अब यो समस्या समाधानका लागि तपाईको पहल के हुन्छ ?
हामीले मन्त्रालयमा गएर पनि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशिस गरेका छौ । नयाँ आउने सचिव पनि यसबारे अनुभवी हुनुहुन्छ । मन्त्रालयले के सोचेको छ भने के कारणले असफल भयो र कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका लागि समेत यो एउटा पाठ बनेको छ । अहिले देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौ ।
एकातिर सरकारका अधिकारीहरु समेत जलविद्युतनै बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्कोतिर तपाईहरु वैकल्पिक उर्जा र मिक्स इनर्जीको कुरा गरिरहनुभएको छ । किन सरकारी निकायबीचनै यो विवाद देखिएको हो ? उर्जा समस्याको समाधानका लागि बाटो कस्तो बनाउनु जरुरी छ ?
यसमा कुनै विवाद छैन । जलविद्युत नेपालको उर्जाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत र मेरुदण्ड हो भन्नेमा विवाद छैन । खाली भन्न खोजिएको के हो भने प्रत्येक बर्ष ४२ करोडको डिजेल आयात हुन्छ । कम्तीमा अबको ४÷५ बर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्था छैन । प्रत्येक बर्ष यो आयात गरिरहनेकि अर्को सस्तो विकल्पमा जाने भन्ने हो । अबको ४ बर्ष मात्र डिजेल जेनेरेटर चलाउन खर्च गर्ने हो भने त डेढ खर्बभन्दा बढी त विदेशिन्छ । यति धेरै खर्च गर्नेकि विकल्पमा जाने भन्ने कुरा हो । यसको विकल्प भनेको व्याट्रीविनाको सौर्य उर्जा राख्ने हो । जसको कारणले गर्दा घाम लागेको बेलामा उर्जा उत्पादन हुन्छ । अहिले त सौर्य पाता सस्तो भएकोले प्रति मेगावाटको लागत पनि कम भैसकेको छ । खाली हामीले भन्न खोजेको के हो भने जलविद्युत प्रवद्र्धन गर्ने त छँदैछ, एउटै स्रोतमा निर्भर नभएर वैकल्पिक स्रोतमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । जलविद्युतको स्रोत केही कारणले गडबढ भयो भने समस्यामा पर्छौ । विकल्पमा त जानैपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा त वैकल्पिक उर्जाले उर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि खासै योगदान दिएको त देखिदैन नि ?
प्रवद्र्धन केन्द्रलाई दिइएको अधिकारनै ग्रामीण क्षेत्रमा उर्जा दिने हो । जसमा हामीले पुर्याएका छौ । ग्रामीण क्षेत्रकै अवस्था हो भने १५ प्रतिशत जनताले विजुली पाएका छन् । त्यो त ठूलो उपलब्धि हो । तीन लाख घरले गोबर ग्याँसबाट खाना पकाएका छन् । आठ लाख घरधुरीले सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गरिरहेका छन् । ३५ सय घरले सोलार कुकुर राखेका छन् । घरधुरीको संख्याबाट हेर्ने हो भने त वैकल्पिक उर्जाले उर्जाको क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिएको छ । जम्मा उर्जा खपतको आधारमा हेर्दा त कमै होला । जम्मा नवीकरणीय उर्जाको योगदान एक प्रतिशत छ । त्यसो त जलविद्युतको योगदान पनि २ प्रतिशत मात्रै हो । जलविद्युत पनि एक प्रकारको नवीकरणीय उर्जानै हो ।
छिमेकी र अन्य राष्ट्रहरुको वैकल्पिक उर्जाका र नेपालको विकासक्रममा के फरक छ ?
नेपालमा हामी साना आयोजना र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छौ । तुरुन्तै को आवश्यकता पुर्तिका लागि बढी सक्रिय छौ । विदेशी राष्ट्रमा पनि वैकल्पिक उर्जाको उपयोग ठूलो ठूला व्यापारिक प्रयोजनका लागि बढी छ । भारत, चीन लगायतका अधिकांश देशमा ठूला नवीकरणीय उर्जाका आयोजनाहरु छन् । जुन दिगो पनि हुन्छ र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हरेक क्षेत्रका विकास निर्माणका काम उर्जा अभावको कारणले असफल भएको देखिन्छ । हामीले विकास निर्माणका लागि उर्जालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौ त ?
चाहे शिक्षा, स्वास्थ्यको लक्ष्य राख्नुस्, चाहे पुर्वाधार विकासकै राख्नुस् । त्यसका लागि उर्जानै चाहिन्छ । डोजर चलाउन पनि त उर्जानै चाहिन्छ । विकासको प्रस्थानविन्दुनै उर्जा विकास हो । उर्जा भएमा हामी आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छौ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन सक्छौ । उर्जा उत्पादन भएमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा उर्जा उत्पादन गर्नु आफैमा पनि उद्योग हो । नेपालले फड्को मार्ने हो भने हामी दिनमा नेपाललाई विकास गर्नका लागि उर्जा विकास गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा देश विकासको प्रस्थान विद्युत उर्जा नै हो । उर्जा विकासबाट पनि देशको विकास हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग उर्जा विकासको नीति बनाउनका लागि असफल भएको देखिन्छ, आयोग जस्ता सरकारका नीति निर्माण गर्ने निकायले के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र होइन, उर्जा मन्त्रालय लगायतका सबै सरकारी मन्त्रालयले देशको विकासको प्रस्थान विन्दु मानिने उर्जाको विकासका लागि पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्छ । उर्जालाई आधारभूत आवश्यकता मानेर उर्जा उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । यसपछि उद्योग व्यवसाय फष्टाउँछ । सबै क्षेत्रको योजना बनाउँदा उर्जाको उपलब्धतालाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ । जसको कारण योजना सफल हुन्छन् । पहिला उर्जाको अवस्था सोचेर मात्र अघि बढे दिगो आर्थिक विकास हुन्छ ।
उर्जा संकट भईरहेको बेलामा वैकल्पिक उर्जालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौ ?
अहिले तीन प्रकारको उर्जा संकट छ । एउटा खाना पकाउन उपयोग गर्ने तापीय उर्जाको संकट छ । अर्को यातायात उपयोगका लागि उर्जा संकट छ । अर्को उद्योग, व्यापारदेखि घरायसीका लागि समेत विद्युतीय उर्जा संकट छ । अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय उर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उर्जाको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । सोलारलाई हामीले औद्योगिक, व्यापारिक, घरायसी क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्छौ । तत्काल ठूला उद्योगको उर्जा आवश्यकतालाई सोलारमार्फत उपयोग गर्न नसकेपनि होटलजस्ता कमर्सियल क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जाको विकास गर्न सक्छौ । उहाँहरुलाई विद्युतीय उर्जा संकट परेकोले वैकल्पिकमार्फत प्रतिष्थापन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ छ, त्योमध्ये दिउँसोको घाम लाग्ने ६÷७ घण्टाको समयलाई व्याट्रीविहिन प्रविधिको सौर्यबाट विजुली उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । व्यापारिक भवनहरुमा सौर्य उर्जामा जान सक्नुपर्छ । यसका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेको र ततकालीन उत्तम विकल्प भनेको सोलारमा जानेनै हो । सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर वा विभिन्न उपकरणहरुमा छुट र अनुदान दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एक किलोवाटभन्दा ठूलो सोलारमा जाने हो भने त्यसबाट उर्जा उत्पादन गरेर केही हदसम्म लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हरेक घरमा सोलार थर्मल राखे ग्याँसको उपयोगमा कम हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला त जनचेतना नै जगाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालका चार सुगर मिल्सले इथानोल उत्पादन गर्न सक्छन्, अहिले ६÷७ लाख लिटर पेट्रोल उपयोग भईरहेको छ दैनिक । इथानोल उपयोग गरेर १० प्रतिशत मात्र पेट्रोल कम खपत गराउन सके भने दैनिक ६०÷७० हजार लिटर पेट्रोल जोगाउन सकिन्छ । यी कार्यहरुका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका सरकारको पहल आवश्यक छ । उपभोक्तालाई चेतना जगाउने र नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
लोडसेडिङको कारणले सबैभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको सरकार यसबारे विकल्पबारे बेखबर त छैन होलानि, किन गरेको छैन त ?
म पनि सरकारी निकायकै प्रतिनीधि हुँ । सरकारलाई कति गाली गर्ने तर हामीसँग स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने नभएकै हो । नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने माहोल हामीले सिर्जना गर्न सकेनौ । नीजि क्षेत्र वैकल्पिक उर्जामा लगानी गर्न तयार छन् तर उनीहरुलाई उचित वातावरण छैन । नीतिगत व्यवस्था र वातावरण त सरकारले बनाईदिनुपर्योनि । २÷३ किलोवाट सोलार बनाउँदा पनि ग्रीडमा जोडेर बेच्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेण्टी त सरकारले दिनुपर्योनि । सोलारको विजुली ग्रीडमा बेच्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था भयो भने धेरै आकर्षित पनि हुन्छन् । १०÷१५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको सोलारको विजुली सरकारले किन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यो वातावरण त अहिले छैननि ।
वातावरण बनाउने चाहि कस्ले हो ?
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको काम त प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो । हामी उर्जा सप्ताह, जनचेतनामूलक लगायतका कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक उर्जाप्रति उत्साह जगाउनका लागि कोशिस गरिरहेका छौ । हामीले प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो, नीति बनाउने काम त विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हो, सरकारले हो । सरकारले यस्तो नीति बनाईदिनुपर्योकि ४÷५ किलोवाट सोलार बनाउनेका लागि पनि भारत, जर्मनमा जस्तो ग्रीडमा बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । मैले बनाएको सोलार सरकारले ग्रीडमा जोडिदिन्छ भन्ने प्रत्याभुति त सरकारले गर्नुपर्योनि । नत्र कस्ले लगानी गर्छ ? अहिले कार्यक्रममा आपत परेपछि तत्काल छुटकारा पाउने उपायहरु मात्र अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा मान्छे गएकै छैन ।
उचित वातावरण बनाउनका लागि हाम्रो भुमिका छैन भनेर तपाई पन्छन मिल्छर ?
हामीले त कोशिस गरिरहेका छौ । सरकारलाई घचघचाईरहेका छौ । अनुदान दिने प्रयास पनि गर्यौ । सरकारको अनुदान यति कम भयोकि त्यो अनुदान लिनका लागि त्यो भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
सहरी सोलार अनुदान कार्यक्रममा त वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र असफल नै भयो होइन ?
म स्वीकार्छु । यसमा हामी असफल भयौ । असफल हुनुको दोष भने हाम्रो मात्र छैन । अनुदान कति दिने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रवद्र्धन केन्द्रले होइन । सरकारले हो । अनुदान दिने प्रकृयाहरु जुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो, त्यसमा त्रुटी भयो । त्यसमा अव्यवहारिक बुँदा राखियो । यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको जुन सहरी उर्जा कार्यक्रम छ, जुन सफल हुन सकेन । यसका मुख्य त दुई कारणनै हुन् । एउटा अनुदान कम भएको कारणले र अनुदान लिन पनि अव्यवहारिक प्रावधान राखिनुले ।
सहरबासीमा अनुदानको सोलार राख्न नचाहानुमा वा कार्यक्रम असफल हुनु मा त सरकारमकै कारण देखियोनि त ?
हाम्रो केही नीतिगत समस्या र सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभवको अभावको कारणले सहरबासीलाई अनुदानमा सोलार दिने कार्यक्रम असफलनै भएको हो ।
सहरबासीले त लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त पाउन सोलारप्रति चासो देखाएको देखिन्छ तर अब यो समस्या समाधानका लागि तपाईको पहल के हुन्छ ?
हामीले मन्त्रालयमा गएर पनि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशिस गरेका छौ । नयाँ आउने सचिव पनि यसबारे अनुभवी हुनुहुन्छ । मन्त्रालयले के सोचेको छ भने के कारणले असफल भयो र कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका लागि समेत यो एउटा पाठ बनेको छ । अहिले देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौ ।
एकातिर सरकारका अधिकारीहरु समेत जलविद्युतनै बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्कोतिर तपाईहरु वैकल्पिक उर्जा र मिक्स इनर्जीको कुरा गरिरहनुभएको छ । किन सरकारी निकायबीचनै यो विवाद देखिएको हो ? उर्जा समस्याको समाधानका लागि बाटो कस्तो बनाउनु जरुरी छ ?
यसमा कुनै विवाद छैन । जलविद्युत नेपालको उर्जाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत र मेरुदण्ड हो भन्नेमा विवाद छैन । खाली भन्न खोजिएको के हो भने प्रत्येक बर्ष ४२ करोडको डिजेल आयात हुन्छ । कम्तीमा अबको ४÷५ बर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्था छैन । प्रत्येक बर्ष यो आयात गरिरहनेकि अर्को सस्तो विकल्पमा जाने भन्ने हो । अबको ४ बर्ष मात्र डिजेल जेनेरेटर चलाउन खर्च गर्ने हो भने त डेढ खर्बभन्दा बढी त विदेशिन्छ । यति धेरै खर्च गर्नेकि विकल्पमा जाने भन्ने कुरा हो । यसको विकल्प भनेको व्याट्रीविनाको सौर्य उर्जा राख्ने हो । जसको कारणले गर्दा घाम लागेको बेलामा उर्जा उत्पादन हुन्छ । अहिले त सौर्य पाता सस्तो भएकोले प्रति मेगावाटको लागत पनि कम भैसकेको छ । खाली हामीले भन्न खोजेको के हो भने जलविद्युत प्रवद्र्धन गर्ने त छँदैछ, एउटै स्रोतमा निर्भर नभएर वैकल्पिक स्रोतमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । जलविद्युतको स्रोत केही कारणले गडबढ भयो भने समस्यामा पर्छौ । विकल्पमा त जानैपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा त वैकल्पिक उर्जाले उर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि खासै योगदान दिएको त देखिदैन नि ?
प्रवद्र्धन केन्द्रलाई दिइएको अधिकारनै ग्रामीण क्षेत्रमा उर्जा दिने हो । जसमा हामीले पुर्याएका छौ । ग्रामीण क्षेत्रकै अवस्था हो भने १५ प्रतिशत जनताले विजुली पाएका छन् । त्यो त ठूलो उपलब्धि हो । तीन लाख घरले गोबर ग्याँसबाट खाना पकाएका छन् । आठ लाख घरधुरीले सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गरिरहेका छन् । ३५ सय घरले सोलार कुकुर राखेका छन् । घरधुरीको संख्याबाट हेर्ने हो भने त वैकल्पिक उर्जाले उर्जाको क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिएको छ । जम्मा उर्जा खपतको आधारमा हेर्दा त कमै होला । जम्मा नवीकरणीय उर्जाको योगदान एक प्रतिशत छ । त्यसो त जलविद्युतको योगदान पनि २ प्रतिशत मात्रै हो । जलविद्युत पनि एक प्रकारको नवीकरणीय उर्जानै हो ।
छिमेकी र अन्य राष्ट्रहरुको वैकल्पिक उर्जाका र नेपालको विकासक्रममा के फरक छ ?
नेपालमा हामी साना आयोजना र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छौ । तुरुन्तै को आवश्यकता पुर्तिका लागि बढी सक्रिय छौ । विदेशी राष्ट्रमा पनि वैकल्पिक उर्जाको उपयोग ठूलो ठूला व्यापारिक प्रयोजनका लागि बढी छ । भारत, चीन लगायतका अधिकांश देशमा ठूला नवीकरणीय उर्जाका आयोजनाहरु छन् । जुन दिगो पनि हुन्छ र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हरेक क्षेत्रका विकास निर्माणका काम उर्जा अभावको कारणले असफल भएको देखिन्छ । हामीले विकास निर्माणका लागि उर्जालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौ त ?
चाहे शिक्षा, स्वास्थ्यको लक्ष्य राख्नुस्, चाहे पुर्वाधार विकासकै राख्नुस् । त्यसका लागि उर्जानै चाहिन्छ । डोजर चलाउन पनि त उर्जानै चाहिन्छ । विकासको प्रस्थानविन्दुनै उर्जा विकास हो । उर्जा भएमा हामी आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छौ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन सक्छौ । उर्जा उत्पादन भएमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा उर्जा उत्पादन गर्नु आफैमा पनि उद्योग हो । नेपालले फड्को मार्ने हो भने हामी दिनमा नेपाललाई विकास गर्नका लागि उर्जा विकास गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा देश विकासको प्रस्थान विद्युत उर्जा नै हो । उर्जा विकासबाट पनि देशको विकास हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग उर्जा विकासको नीति बनाउनका लागि असफल भएको देखिन्छ, आयोग जस्ता सरकारका नीति निर्माण गर्ने निकायले के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र होइन, उर्जा मन्त्रालय लगायतका सबै सरकारी मन्त्रालयले देशको विकासको प्रस्थान विन्दु मानिने उर्जाको विकासका लागि पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्छ । उर्जालाई आधारभूत आवश्यकता मानेर उर्जा उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । यसपछि उद्योग व्यवसाय फष्टाउँछ । सबै क्षेत्रको योजना बनाउँदा उर्जाको उपलब्धतालाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ । जसको कारण योजना सफल हुन्छन् । पहिला उर्जाको अवस्था सोचेर मात्र अघि बढे दिगो आर्थिक विकास हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment