नेपालमा ‘असम्भव’ कोल प्लान्ट ल्याउने उर्जाको तयारी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ जेठ । माग अनुसारको पेट्रोल, डिजेल समेत ल्याउन नसकेर आलोचित भईरहेको सरकारले दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट नेपालमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विराटनगर जुट मिलभित्र रहेको १ दशमलब ५ मेगावाटको कोल प्लान्ट कोइलाको अभावको कारणले सञ्चालन हुन नसकेर त्यत्तिक्कै थन्किरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले दुई सय मेगावाटको महत्वकांक्षी आयोजनाको रुपमा  कोल प्लान्ट सञ्चालन प्रकृया अघि बढाएको हो । भारत, इण्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट पत्थर कोइला ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कोल प्लान्ट नेपालमा ‘असम्भव’ मानिन्छ तर उर्जा मन्त्रालयले केही व्यापारीहरुको स्वार्थमा प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारी निकाय र नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु उचित वातावरणको अभावमा अघि बढ्न नसकिरहेको बेला मन्त्रालयले उर्जाका लागि सबैभन्दा उपयुक्र्त जलविद्युतलाई वेवास्ता गरेर कोल प्लान्टतिर लागेपछि मन्त्रालयभित्रनै यसबारे असन्तुष्टि बढेको छ ।
 विज्ञहरुका अनुसार, वातावरणीय, आर्थिक र कच्चा पदार्थ ढुवानी समस्यका कारण नेपालमा कोल प्लान्ट सञ्चालन पूर्ण रुपमा असम्भव देखिन्छ । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका क्षेत्रहरुमा कोल प्लान्ट सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेसन स्थापना गरेर विजुली उत्पादन गर्दा वातावरण प्रदुषण हुने भन्दै यसको विश्वव्यापी रुपमा विरोध समेत हुँदै आएको छ ।
लोडसेडिङ चरम समस्यालाई देखाउँदै कमिसनको प्रलोभनमा उर्जा मन्त्रालयले बनाउन लागेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट ल्याउने समेत उल्लेख गरिएको छ । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले तत्कालीन लोडसेडिङको न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत बाहेककै दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट, दुई सय मेगावाट सोलासहित वैकल्पिक उर्जाका अन्य प्रविधि गरी ६ सय मेगावाट विजुली उत्पादन निर्देशन दिएपछि कार्ययोजना बनाउन गठित कार्यदलले समेत सो प्लान्टलाई समेटेको छ । कोइला प्लान्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कम्तीमा दुई बर्ष लाग्ने भएपनि ६ महिनामै निर्माण गर्न सक्ने भन्दै केही व्यवसायीहरुले लविङ गरेपछि उर्जा मन्त्री समेत कोल ल्याउन सकारात्मक बनेकी थिइन् । उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता संजीव बरालले कोल प्लान्टको कुरा समेत लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा समेट्न लागेको स्वीकारे । ‘लोडसेडिङ कार्ययोजना निर्माणको चरणमा छ, त्यसमा कोल प्लान्ट सञ्चालनको कुरा समेत समेटिन लागेको छ ।’–उनले भने ।
प्रति मेगावाट ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भएपनि नेपालमा कोल प्लान्ट सञ्चालनका लागि पत्थर कोइला नभएकोले भारत, अष्ट्रेलिया र इण्डोनेशियाबाट ल्याउनुपर्छ । कोल प्लान्टबाट एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विजुली उत्पादन गर्दै आएको भारतमा समेत त्यसका लागि आवश्यक कोलको क्यालोरिफिक भ्यालु कमजोर भएपछि अष्ट्रेलिया र इण्डोनेशियाबाट ल्याउने गरेको छ ।  अत्यन्त वातावरणीय प्रदुषण हुने र सञ्चालन खर्च समेत महंगो हुने कारणले भारतले यसको विकल्प खोजिरहेको छ तर डिजेल, पेट्रोल समेत पर्याप्त मात्रमा ल्याउन नसकेर हाहाकार मच्चिरहेको बेला सरकार भने कोल ल्याउन ल्याउनका लागि अघि बढेको छ । नेपालमा कोल प्लान्ट असम्भव देखिएको जलस्रोत विज्ञ सन्तबहादुर पुनः बताउँछन् । ‘डिजेल, पेट्रोल ल्याउन नसकेर यस्तो हैरान छ, कोइला कहाँबाट ल्याउनु, प्लेनबाट ल्याउने होइन होला ।’–उनले भने–‘सरकारमा बस्नेहरु किन डिजेल प्लान्ट, कोइलातिर लाग्छन्, सोलार त उपयुक्र्त प्रविधि होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सोलार बनेको ५ बर्षपछिनै काम नलाग्ने उनको तर्क छ ।
प्रति युनिट ४ रुपैयाँमै कोलबाट विजुली उत्पादन गर्न सक्ने भएपनि सञ्चालन खर्च सबैभन्दा बढी पर्छ । २०६७ सालतिर समेत उर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले कोल प्लान्ट सञ्चालनबारे अध्ययन गरेका थिए तर असम्भव देखिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अहिले कोल प्लान्ट सञ्चालनबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कार्ययोजनामै समेट्न लागेपछि उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु अचम्मित बनेका छन् । उर्जा मन्त्रालयका पुर्व सचिव हरिराम कोइराला कोल एउटा विकल्प भएपनि नेपालको सन्दर्भमा सम्भावित विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘नेपालको सन्र्दभमा बरु कोलभन्दा सोलार राम्रो विकल्प हो ।’–उनले भने–‘सबैभन्दा बढी जोड त जलविद्युत आयोजनामै दिनुपर्छ ।’ वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत अनुपयुक्त मानिएको कोलको सट्टा बरु सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत महशुलबारे पाँच बर्षे निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सके धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै बन्नका लागि सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ ।
चौबीसै घण्टा र बर्षमा २४० दिन चलाएर विजुली उत्पादन हुने प्लान्टबाट  दैनिक ४८ लाख युनिट बिजुली र वाÈिर्क १ अर्ब १५ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसको लागि दैनिक १६ सय ८० टन र बार्षिक ४ लाख ३ हजार टन कोइला खपत हुने गरेको छ । जुन नेपालमा आयात गर्न कठिन छ । विज्ञहरुका अनसार, सो कोल प्लान्ट सञ्चालनका लागि दैनिक मात्र १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको कोइला आवश्यक पर्छ । विद्युत उत्पादनभन्दा धेरै महंगो हुने हुनाले विज्ञहरु नेपालमा कोल प्लान्ट सञ्चालन गर्न नहुने बताईरहेका छन् ।