चीनबाट पनि बिजुली किन्नका लागि गृहकार्य सुरु

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १२ कात्तिक

भारतीय एकाधिकार तोड्दै चीनसँग इन्धन किन्ने सम्झौता गरेको सरकारले बिजुलीसमेत किन्नका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीमा कडाइ हुँदै गएमा हाल भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीमा समेत कटौती हुन सक्ने सम्भावनालाई विश्लेषण गरेर सरकारले त्यसका लगि गृहकार्य अघि बढाएको हो । यद्यपि, हालसम्म भारतले बिजुली आयातमा कटौती गरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल भारतबाट २ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, तिब्बत क्षेत्रमा रहेका ६ ओटा ग्रिडबाट नेपालमा प्रसारण लाइन ल्याएर बिजुली ल्याउने सम्भावना रहेकाले त्यसबारे समेत छलफल अघि बढेको छ । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जनतालाई बिजुली दिनका लागि सरकार विकल्पमा जान तयार रहे पनि चीनबाट ल्याउने नल्याउने बारे विस्तृत छलफल अघि बढी नसकेको बताए । ‘भर्खर मन्त्री भएको छु, यसबारे छलफल भएकै छैन, विकल्पबारे पनि छलफल त हुन्छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नका लागि अपनाउन सक्ने सबै विकल्प अनाउन र ऊर्जा संकट हुन नदिनका लागि निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विकल्पबारे समेत छलफल अघि बढाएका छन् ।

दुई साताअघि चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको हानजाउ रिजनल सेन्टर (एचआरसी) ले नेपालसँग ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी गर्नका लागि प्रस्ताव पठाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले सिधैं साझेदारी गर्न नमिल्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

नेसनल रिसर्च इस्टिच्युट फर रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन÷एचआरसीका महानिर्देशक जेङ झिलाईले पत्र पठाउँदै परामर्शदाता, उपकरण सप्लाई, रिभर वेसिन प्लान, सोलार, अनुसन्धान र विकासलगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी गर्दै दुई देशबिच सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले भने विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यावन्यन गर्ने निकायका रूपमा लिई चिनियाँ सरकारी कम्पनीबाट बिजुली किन्नका लागि कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर थप अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । ‘चिनियाँ पक्षसमेत नेपाललाई बिजुली बेच्नका लागि सकारात्मक देखिएकाले यसका प्राविधिक पक्षबारे छलफल सुरु भएको छ तर चीनबाट बिजुली ल्याउनका लागि धेरै प्राविधिक कठिनाइ छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन, ‘असम्भव नै त होइन तर विकल्पमा कसरी सम्भव हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न लागिएको हो ।’

भारतले इन्धनलगायतका अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा अघोषित नाकाबन्दी गरे पनि बिजुलीमा भने नियमित दिइँदै आएको छ । बिहीबारसमेत विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू टनकपुरबाट ३० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्नका लागि सम्झौता गर्न भारत प्रस्थान गरेका छन् । टनकपुर सम्झौताबापत वार्षिक पाउने ७ करोड युनिटबाहेक ३० मेगावाटसम्म थप बिजुली ल्याउनका लागि टोली भारत गएको हो ।

टोलीले शुक्रबार भारतको पावर ट्रेड कम्पनी (पीटीसी) सँग सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ । भारतले बिजुली कटौती नगरे पनि नाकाबन्दीलाई कडाइ पार्दै भविष्यमा कटौती गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अध्ययनलगायत अघि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

http://www.erajdhani.com/article/0533195001446167846

हुवेईका सबै गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० कात्तिक

चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका सबै ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेका सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने पत्र पठाएको हुवेईले ५५ थानबाहेक थप नपठाएपछि विद्युत् प्राधिकरण आर्बिटेसन (मध्यस्थकर्ता) गएकामा सबै प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । हुवेईद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर गुणरस्तरहीन पाइएको यो प्रकरणमा तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २१ कर्मचारी र २ हुवेईका प्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा अदालतले दोषी ठह¥याउँदै २४ करोड धरौटी मागेको थियो ।

आर्बिटेसन टिमले दुई महिनाभित्र समय तालिका बनाएर नौ महिनाभित्र सबै प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका जिन्सी व्यवस्था महाशाखा प्रमुख नुतनदेव भट्टराईले भने । आर्बिटेसनमा प्राधिकरणको तर्फबाट किशोरबाबु अर्याल र हुवेईको तर्फबाट धु्रवराज भट्टराई आर्बिटेटर थिए । आर्बिटेसनको निर्णय हुवेईले कार्यान्वयन गरेमा प्रतिस्थापन हुन बाँकी १९ सय ४० ट्रान्सफर्मर नौ महिनाभित्र नेपाल भित्रने छन् । निर्णय नमानेमा विद्युत् प्राधिकरणले यस विरुद्ध अदालतमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । हुवेईले २८ सेप्टेम्बर २०१२ मा ५५ थान प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा पठाउने क्रममा भएको बदमासी स्वीकार्दै विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि दुई वर्षअघिको सेप्टेम्बरमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ट्रान्सफर्मर नेपाल पठाउने क्रममा बदमासी भएको स्वीकार्दै पछिल्लो पटक १९ अगस्ट र पुनः ११ सेप्टेम्बर २०१३ मा हुवेईले सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणमा पत्र लेखेको थियो । लिखित प्रतिबद्धताअनुसार सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले जनावरी २०१४ मा आर्बिटेसनमा जाने निर्णय

गरेको थियो ।

०६७ र ०६८ मा हुवेईमार्फत विश्व बंैकको सहयोगमा ७ सय ३५ थान तथा प्राधिकरणले १२ सय ६० थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन पाइएपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित प्राधिकरणका २१ कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका दुई प्रतिनिधिसँग अदालतले २५ हजारदेखि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरेको थियो । उनीहरूलाई यही अभियोगमा पक्राउ गरेकामा अधिकांश धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीहरूले यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर हाल विचाराधीन

अवस्थामा छ ।

आयोगले ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबर बिगो माग गर्दै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसहित २३ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले २४ करोड ४ लाखबराबरको धरौटी माग गरेको हो । विशेष अदालतले पहिलो चरणको ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी मुद्दामा १५ जनालाई १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार तथा दोस्रो चरणको खरिदमा ११ जनालाई ७ करोड ३५ लाख ७५ हजार बराबरको धरौटी मागेको हो । दुवै मुद्दामा हुवेई इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनका महाप्रबन्धक हु जेन क्वाङग, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव र हुवेईका नेपाल एजेन्ट जु ई त्यानलाई छुट्टाछुट्टै धरौटी लिन विशेष अदालतले आदेश दिएको थियो । सबैभन्दा बढी क्वाङगसँग १७ करोड ५० लाख तथा सबैभन्दा कम प्राधिकरणका सहायक सरोज श्रेष्ठलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0832266001446001526

पुनर्निर्माणमा मन्त्रालयकै बेवास्ता

अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम आएनन्

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ कात्तिक

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारका मन्त्रालयहरूले बेवास्ता गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षकै सुरुआतदेखि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रमहरू तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि १० दिनअघि आयोगले नै तुरुन्तै कार्यक्रम तयार गर्न पत्र पठाए पनि मन्त्रालयहरूले यसलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

२१ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्प गएको पाँच दिन व्यतीत भइसक्दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधामा प्रभावकारिता नआएको भन्दै पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अविलम्ब आयोगबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्न सुशासन ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा २ (ख) बमोजिम निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार, योजना आयोगले तत्काल सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई यथाशीघ्र कार्यक्रम पेस गर्न पत्र पठाएको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कुनै मन्त्रालयले कार्यक्रम पेस गरेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि कुनै मन्त्रालय आएका छैनन्,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘केही मन्त्रालयले सम्पर्क गरेर बनाइरहेको बताएका छन् ।’

बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेपनि चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कुनै कार्यक्रम पेस नगरेपछि पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । भूकम्पबाट पीडितहरूले सरकारले भूकम्पपछिको घोषणा गरेको राहत तथा कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरिरहे पनि मन्त्रालयहरूले भने यसलाई महŒव नदिँदा पीडितलाई थप पीडा पुगेको छ । ‘कुनै मन्त्रालयले सामान्य चासो देखाएका छन् तर कार्यक्रम बनाएका छैनन्, कतिपय मन्त्रालयले चासो नै देखाएका छैनन् ।’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘स्थानीय विकास र स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयले त पुनर्निर्माण प्राधिकरण नभएको यो संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा लिएर आफुखुसी विभिन्न दातासँग सम्झौता गरेका पनि छन् ।’ उनका अनुसार, विदेशी सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने सरकारले नीति लिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर कतिपय मन्त्रालयहरूले आफूखुसी सम्झौता गरिरहेका हुन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको अन्योलका कारण पनि पुनर्निर्माणका धेरै काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ६ असारमा सरकारले पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा र त्यसपछि बसेको संसद् बैठकको दुई महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्नेमा नभएपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज भएको थियो । भदौ अन्तिम साता सो ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि हालसम्म कानुनी रूप पाउन सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नहुँदा धेरै कार्यक्रम अलपत्र परे पनि सरकारले प्राधिकरण गठन हुने ढिलाइलाई मध्यनजर राख्दै आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माण अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो तर आयोगमार्फत र अध्यादेशमार्फत गठित प्राधिकरणमार्फतसमेत कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि कुनै मन्त्रालयले चासो देखाएनन् ।

निष्क्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने, पुनर्निर्माणका सम्बन्धित निकाय तोक्ने, एकीकृत आवास, बस्ती तथा योजना र पुनःस्थापनाको क्षेत्र तोक्नेलगायतका अधिकार दिइएको छ । तर, प्राधिकरण नहुँदा र मन्त्रालयले पनि चासो नदिँदा पुनर्निर्माणका सबै काम अलपत्र परेका छन् । १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा ४ सय ४० अर्बको प्रतिबद्धता गरेका दातासमेत पुनर्निर्माण र प्राधिकरणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उनीहरूले सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर यसबारे असन्तुष्टि पोखे पनि सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । चालू वर्षको बजेट नै पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयहरूले गरेको बेवास्ताका कारण बजेटको खर्च र कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0939590001445220471

इन्धन भण्डारणमा नेपाल विश्वमै कमजोर

१७ दिन मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता

भीम गौतम, लक्ष्मी सापकोटा /राजधानी
काठमाडौं, २७ असोज

इन्धन भण्डारणमा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र देखिएको छ । सरकारले आयात गर्नुपर्ने इन्धन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा र भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि पहल नगर्दा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रको रूपमा रहेको पाइएको हो ।

सीमा क्षेत्रको नाकाबन्दीले इन्धनको हाहाकार हुनुको प्रमुख कारणको रूपमा नेपालको भण्डारण क्षमता कमजोर हुनुलाई लिइएको छ । २०४५ सालमा समेत भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुलुकमा इन्धनको हाहाकार भए पनि पाठ सिकेर त्यसपछिका सरकारले भण्डारण क्षमता बढाउन नसक्दा इन्धन हाहाकारको समस्या बेला–बेलामा बल्झने गरेको छ । पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुक भारतले तराईमा जारी आन्दोलनका कारण देखाउँदै अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनको समस्या भयावह बनेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारको क्षमता १७ दिन मात्र रहेको छ ।

‘इन्धन भण्डारणमा नेपाल विश्वकै कमजोर राष्ट्र हो,’ नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको क्षमता कमजोर रहेको बताउँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले राजधानीसँग भने, ‘समयमै सरकारले ध्यान नदिँदा इन्धन आपूर्तिको समस्या जटिल बन्दै गएको छ, कम्तीमा पनि सय दिन भण्डारण गर्न सक्ने बनाउन सक्नुपर्छ ।’ एक अध्ययनका अनुसार इजरायलको इन्धन भण्डारण क्षमता सबैभन्दा बढी छ भने सबैभन्दा कम नेपालको रहेको छ ।

छिमेकी राष्ट्र चीनको इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिन छ भने भारतको ५० दिन छ । भारतले यसलाई दोब्बर बनाउने योजना अघि बढाइसकेको छ । सबैभन्दा बढी इजरायलको २ सय ७० दिन, अमेरिकाको १ सय ३७ दिन, स्विट्जरल्यान्डको १ सय ३५ दिन, जापानको १ सय २० दिन, थाइल्यान्डको ७० दिन र फ्रान्सको ५५ दिन रहेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण उपभोक्ताले इन्धनको चरम अभाव खेप्नुपरेको बताए । ‘निगमले एक महिनासम्मलाई पुग्ने क्षमता भण्डारण गर्न नसक्दा अहिले उपभोक्ताले अभाव खेप्नुपरेको छ,’ महर्जनले भने, ‘बजारमा देखिएको अभाव हटाउन निगमले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी गरेकोमा त्यसपछि पाठ सिकेर सरकारले भण्डारण क्षमता नबढाउँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको उनको तर्क छ ।

नेपालको भण्डारण क्षमता १७ दिन रहे पनि प्राविधिक रूपमा त्योभन्दा अझै कम दिनलाई मात्र पुग्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनसहित ७२ हजार किलोलिटर मात्र भण्डारण क्षमता छ तर प्राविधिक समस्याका कारण योभन्दा कम मात्र भण्डारण हुने गरेको आयल निगमका प्रवक्ता दीपक बराल बताउँछन् । ‘हाम्रो इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७२ हजार किलोलिटर हो तर प्राविधिक रूपमा योभन्दा कम मात्रै भण्डारण गर्न सक्छौं,’ निगमका प्रवक्ता बरालले राजधानीसँग भने, ‘भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि निगमले योजना अघि सारेको छ ।’ आयल निगमसँग काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलमा भण्डारण गृह गरेर ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ । निगमका अनुसार काठमाडौंमा २२ हजार ९ सय ४० किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता छ । यस्तै, अमलेखगन्ज २३ हजार ६ सय ४०, विराटनगरमा ११ हजार ५ सय ३०, जनकपुरमा २ सय ४०, भैरहवामा ३ हजार ६ सय ४९, पोखरामा ३ हजार ४ सय ५४, नेपालगन्जमा ३ हजार ४ सय ६०, सुर्खेतमा १ सय ५, धनगढीमा २ हजार ४ सय ८० र दिपायलमा ६० किलोलिटर क्षमता रहेको छ ।

उपत्यकामा दैनिक पेट्रोल ३ सय किलोलिटर, डिजेल ३ सय ५०, हवाई इन्धन ३ सय किलोलिटर र ग्याँस सिलिन्डर २७ हजार थानको माग छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भण्डारण गृहको क्षमता बढाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके पनि आफूले भने चालू आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म ग्याँस मौज्दात राख्ने भण्डारण गृहसमेत नभएको अवस्थामा निगमले ग्याँसको भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

निगमका अनुसार ४० हजार किलोलिटर पेट्रोल र २० हजार किलोलिटर डिजेल अटाउन सक्ने भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गर्न लागिएको हो । यस योजनाअन्तर्गत थानकोट, विराटनगर र भैरहवाको ट्यांकीको क्षमता उल्लेख्य मात्रामा विस्तार गरिनेछ भने अन्य स्थानको ट्यांकीको क्षमता पनि केही परिमाणमा विस्तार गरिनेछ । यस्तै, झापाको चारआलीमा भण्डारणसहितको डिपो निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । भद्रपुर, बारा, जनकपुर, पोखरा, सोलुखुम्बु र फाप्लु विमान स्थलसहित दाङ र धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्नसहितको हवाई इन्धन डिपो स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको पनि निगमको भनाइ छ । यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन स्टेसनको क्षमता वृद्धि गरेर ४ हजार किलोलिटरको बनाउन लागिएको छ ।

पाँच स्थानमा ग्याँस भण्डारण गृह

विभिन्न कारणले समय–समयमा हुने खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) को चरम अभावलाई अन्त्य गर्न निगमले मुलुकभरका पाँच स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ । निगमले पाँच स्थानमा ३५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृहको ट्यांकी निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । निगमसँग हालसम्म ग्याँस भिœयाएर भण्डारण गर्ने गृह नै छैन । निगमले १० हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको जनकपुरको महेन्द्रनगरमा एक, सोही क्षमताको काठमाडौं उपत्यका आसपास एक तथा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मेची–कोसी क्षेत्रमा एक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा एक र मध्यपश्चिमाञ्चल वा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा एक गरेर पाँच स्थानमा आधुनिक सुविधासम्पन्न भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘३५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरेर ग्याँस भण्डारण गर्न सकिएमा एक महिनासम्म आपूर्ति बन्द भए पनि उपभोक्तालाई सहज रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने । निगमका अनुसार निजी क्षेत्रसँग ५५ को संख्यामा बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । तर, उनीहरूको पनि भण्डारण गर्ने क्षमता ६ हजार मेट्रिक टनको मात्रै छ । यो परिमाणको भण्डारण क्षमताबाट मुलुकभर पाँच दिन मात्र धान्न सक्ने बताइएको छ । नेपालमा जाडो याममा २५ देखि २६ हजार मेट्रिक टनसम्म र गर्मी याममा २० हजार मेट्रिक टन ग्याँस खपत हुन्छ । निगमसँग भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट नहुँदा भारतबाट आउने ग्याँस सिधै सिलिन्डरमा भरेर उपभोक्ताको घर–घरमा पु¥याइँदै आएको छ ।

सरकारले भण्डारण क्षमता बढाउने योजनासहित इन्धनमा आत्मनिर्भरका लागि योजना अघि बढाउनुपर्ने भए पनि खासै चासो दिएको छैन । दैलेखलगायतका जिल्लामा अध्ययन भए पनि यसबारे ठोस योजना अघि नबढाउँदा भारतमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । हाल मुलुकको ऊर्जा मागमध्ये ९ प्रतिशत इन्धनमा निर्भर छ भने ८७ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जामा निर्भर छ । ८ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा सबै ग्याँस विस्थापन गर्न सकिने तथा बुढीगण्डकी, नलसिंह गाढजस्ता जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा ऊर्जामा रहेको परनिर्भरता कम हुँदै जाने अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् ।

विज्ञहरू जलाशययुक्त आयोजनाहरू तीव्र गतिमा बनाउने, भण्डारण क्षमता कम्तीमा सय दिन पु¥याउने, भारतसँगको शतप्रतिशत निर्भरता कम गरेर अन्य मुलुकहरूबाट आयात प्रबन्ध गर्ने, सम्भाव्य स्थानको अन्वेषण गरी नेपालमै इन्धन उत्पादनतिर केन्द्रित हुने, सोलारजस्ता नवीकरण ऊर्जाहरूको विकासमा जोड दिन सके ऊर्जा सुरक्षा मजबुत हुँदै जाने र परनिर्भरताको अन्त्य भई अहिलेको जस्तो इन्धन हाहाकार नहुने तर्क गर्छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0155204001444868188

सक्रिय भएन प्रसारण लाइन कम्पनी

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २४ असोज

प्रसारण लाइन निर्माणलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी अझै सक्रिय हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि स्थापनाका लागि निर्णय भएको र असारको तेस्रो साता मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी अझै सक्रिय नभएको हो । गठन भएको लामो समय बिते पनि कम्पनीको एउटा बैठकसमेत बस्ने नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री अध्यक्ष रहेको कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. संजय शर्मा, अर्थबाट केवलप्रसाद भण्डारी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट कविराज खनाल, वन तथा भू–संरक्षणका रेसमबहादुर डाँगी, रक्षाका सूर्यकान्त पन्थी, गृहका कृष्णप्रसाद देवकोटा र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नागेन्द्र झा सदस्य छन् ।

कम्पनीले पूर्णता पाए पनि अब कसरी अघि बढ्ने अन्योल छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै काम गरिरहेको तथा प्राधिकरणको सहभागिताविना बनेको कम्पनीले कुनकुन आयोजना कसरी बढाउने भन्ने अन्योल छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समूह गठन गरेर अघि बढ्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए पनि हालसम्म नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सुरु भएपछि मात्र कम्पनी दर्ता भएकाले कम्पनीका लागि अहिले सरकारको छुट्टै बजेट छैन । ‘बजेट नभएकाले कार्यालय व्यवस्थापनलगायत गर्न पनि कठिनाइ परेको छ ।’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोर्णकराज पन्थले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग ५ करोड बजेट मागेका छाँै ।’ पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समयमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तिनओटै कार्य गरेकामा प्रसारण लाइनको काम भने कम्पनीले नै गर्नेछ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि कम्पनी दर्ताका क्रममा सहभागी बनाएकामा पछि प्राधिकरणका युनियनहरूले विरोध गरेपछि सहभागी नगराई ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता गरेको हो ।

प्राधिकरणमा छुट्टै प्रसारण निर्देशनालय छ । सो निर्देशनालयले समेत प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य गर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको प्रसारण स्रोतसाधनलाई समेत समेटेर सहभागी गराउने बताए । प्रसारण लाइनको निर्माण दुईतिरबाट हुने हुँदा यसबाट झन् प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्योल थपिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी तत्काल छोटो व्यवस्थापन समूह बनाएर कम्पनीलाई अघि बढाउने र प्राधिकरणका जनशक्तिसमेत कम्पनीमा आउने कारण कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीले भने विज्ञविना ऊर्जा सचिव तथा सेयर सदस्यहरू, अन्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू सञ्चालक रहने कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनलगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न गरिएको सो कम्पनी जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महŒवपूर्ण ठानिरहेको छ । अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्राधिकरणको संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७ लाख कित्ता, अर्थको ३ लाख २० हजार तथा रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमिसुधार मन्त्रालयको ८० हजार कित्ता सेयर रहनेछ । पहिले प्राधिकरणमा ५ लाख कित्ता सेयर रहने भनिएको थियो । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0754356001444625145

सकियो ऊर्जा संकटकाल

लोडसेडिङ घटेन

उत्पादन पनि बढेन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ असोज

सरकारले साढे चार वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित घोषणा गरेको ऊर्जा संकटकाल सकिएको छ । तात्कालीन संसदबाट घोषणा गरिएको ऊर्जा संकटकाल सकिए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेपछि विनाउपलब्धि सकिएको हो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले साढे चार बर्से ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेका थिए । ‘ऊर्जा संकटकाल त सकियो तर म पछि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्दा उत्पादन पनि बढेन र लोडसेडिङ पनि हटेन,’ पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘विद्युत् उत्पादनलाई त्यसपछिका सरकार गम्भीर भएका भए यस्तो ऊर्जा संकट अहिले भोग्नुपर्ने थिएन ।’ हाल वर्षामा दैनिक ८ घन्टा तथा हिउँदमा १३ घण्टा लोडसेडिङ छ भने भारतबाट मात्र दैनिक २ सय ५० मेगावाटको हाहाहारीमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ल्याउने योजनामा त्यसपछिका सरकारको प्राथमिकता नहुने र लोकप्रियताका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने परिपाटीका कारण ऊर्जा संकटकालका योजना ओझेलमा परेको उनको तर्क छ ।

ऊर्जा संकट समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न तिन सदस्यीय ऊर्जा संकट निवारण आयोग गठन गर्दै साढे चार वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ऊर्जा समस्या समाधान नगर्ने हो भने मुलुकमा विकराल समस्या आउने भन्दै समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले विशेष कार्यायोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । संसदबाट स्वीकृत ऊर्जा संकटकालभित्र मल्टिफ्यूल, हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट, कोइला र थर्मल प्लान्टलाई समेट मर्मत गरी आगामी वर्ष लोडसेडिङ चार घण्टा कम गरिने उल्लेख थियो । यस्तै साढे चार वर्षमा २५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरी २०७१ सालसम्ममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तथा २०७५ सम्ममा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । ऊर्जा संकटकालको साढे चार वर्ष बितेपनि दुई सय मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन नबढेको तथा यस अवधिमा मात्र झण्डै चार सय मेगावाट माग बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘ऊर्जा संकटकाललाई मुर्त रुपमा दिएको भए नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई ऊर्जाको खपत बढाउने र ऊर्जामार्फत औद्योगिकरणमा सक्रिय हुन्थ्यांै,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले नेपालमा ऊर्जा विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने योजना पनि गरेका थियांै तर सफल हुन सकेन ।’ अधिकारीका अनुसार ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर जलविद्युत्को उत्पादन बढाउने सार्वजनिक गरेपछि अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरियालगायतका देशका प्रतिनीधिहरूले यसप्रति चासो राख्दै सहयोग गर्ने बचन पनि दिएका थिए ।

ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजनामा सरकारले एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गाविसले ल्याउने परियोजनालाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा एक÷एक सय मेगावाट क्षमताका विद्युत् गृह बनाउन दातृ निकायहरूलाई विशेष अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो । त्यो बेला रहेको २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई २० मा झार्ने, व्यापारिक प्रतिष्ठान र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा छड्के जाँच गरी दोषी पाएमा तिन महिनासम्म कैद र जरिवाना गर्ने, सीएफएल चिमको भन्सार १५ प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशतमा

झार्ने, सिंहदरबार, वीर अस्पताल, राजधानीका सडकलगायतका स्थानमा ९ महिनाभित्र सौर्य विद्युत्को प्रयोग गर्ने, सौर्य ऊर्जा प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन दिने र हरेक घरलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । साढे चार बर्षभित्रका विद्युत् उत्पादन तथा प्रशारण लाइनको स्पष्ट कार्यतालिका समेत ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजनामा थियो । तर, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइए पछि उपलब्धिविहीन भएको हो ।
http://erajdhani.com/article/0231791001444526108

सिंहदरबार मस्त निद्रामा पुनर्निर्माणमा आफैं जाग्यो माझीगाउँ

भीम गौतम

१२ वैशाख र त्यसपछिको निरन्तर पराकम्पनको कारणले ५ लाख घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए भने झन्डै ३ लाख आंशिक क्षति भए। भौतिक तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति र नोक्सान तथा आवश्यकतासहितको भूकम्पपछिको क्षति आंकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। प्रतिवेदनकै आधारमा १० असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता तथा विकास सम्मेलनको आयोजना ग¥यो। सम्मेलन अघि ६ असारमा सरकारले पुनर्निर्माण अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि बाटो खुल्यो भने दाताहरूलाई सहयोगका लागि विश्वासको वातावरण बनायो पनि। क्षति र नोक्सान ७ खर्ब ४ करोड भएको र पुनर्निर्माण÷पुनःस्थापनाका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब चाहिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सरकारलाई दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्बको सहायता घोषणा गरे।

ढिलै भए पनि साउनको अन्तिम साता पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गरियो तर विडम्बना अध्यादेश ल्याएर त्यसपछिको संसद् बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था अनुसार अध्यादेश खारेज भयो। सरकार र संसद् सचिवालयको बेवास्ताका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो महŒवपूर्ण अध्यादेशले कानुनी रूप लिएन। योसँगै पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने प्राधिकरणसमेत निष्क्रिय बन्यो। २९ भदौमा पुनर्निर्माण ऐनबारे त संसद्मा छलफल भयो तर यसले प्राथमिकता पाएन। २ असोजको संसद् बैठकले संसद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय ग¥यो। त्यो समितिले बैठक मात्र सुरु गरेको छ। कहिले ऐन पारित भएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हुन्छ, अन्योलपूर्ण छ। भूकम्पपछि घर ध्वस्त भएका धेरै पीडित २ लाखमध्ये सरकारले दिन बाँकी १ लाख ८५ हजार अनुदान तथा दुई प्रतिशतको सहुलियत ऋण कुरिरहेका छन् तर यसका लागि सक्रिय हुने प्राधिकरण मरिसक्यो भने जनताको प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने सिंहदरबार, संसद् र सांसदहरू मस्त निद्रामा छन्। भूकम्प आएलगत्तै पीडितहरूको ठुलो चिन्ता गर्ने अधिकांश सिंहदरबारभित्रका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मलाई भूकम्पपछि बिचल्लीमा रहेका सर्वसाधारणलाई यसबाट मुक्त गराउनेतर्फ कुनै ध्यान छैन।

भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि जेनतेन बिजोगका साथ अस्थायी बसोबास गरिरहेका पीडितहरू तत्काल सरकारले गर्ने कदम कुरिरहेका छन् तर झन् सक्रिय हुनुपर्ने सरकार निष्क्रिय भयो। सिंहदरबारमा भूकम्प पीडितहरूलाई राहत दिने गरी भएको निर्णयअनुसार राहत पाउँला र घर बनाउँला भनेर धेरै पीडित कुरिरहेका छन् तर महिनौं बित्दासमेत सरकार नआएपछि र छिट्टै घर नबनाएमा बिजोग हुने अवस्था देखेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटसिपा गाविस–झोलुंगे माझीगाउँका बासिन्दा भने आफैं पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। एकीकृत झोलुंगे बस्ती विकास समिति गठन गरेर उनीहरू पुनर्निर्माणका लागि सामान जुटाउन कसिएका छन्। ‘सरकार आएर बनाइदेला भनेर कुरेर बस्ने हो भने त हाम्रो बिजोग भइरहने भयो, घामपानी, वन्यजन्तुले खतरा हुन सक्छ,’ एकीकृत बस्ती विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय सूर्योदय प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर माझीले भने, ‘अरूको भर र आसमा बसेर त भएन, हामीले जहाँ जे छ, त्यहीं प्रयोग गरेर भूकम्परहित घर बनाउन अघि बढेका छौं।’

सरकारको मुख नताकी आफ्नो गाउँमा आफ्नो नयाँ भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन कसिएको माझी गाउँको आफ्नै पीडा छ। माझीगाउँसहित यहाँको तुनेकोटी बस्ती र नेपानेमा रहेका ८१ घरमध्ये ७३ घरधुरी माझी छन्। सबै घर भूकम्पले क्षतविक्षत बनाइदियो। यीमध्ये नेपाने, डडुवा, ठुलो सिरुबारी, सिपाटार र झोलुंगे डाँडाको बिचमा कचौरा आकारको सुन्दर माझीगाउँमा एकै ठाउँमा ५४ घरधुरी थिए। पुख्र्यौली माछा मार्ने पेसाबाट विस्थापित भएका तथा कम जग्गा भएका अधिकांशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था दयनीय छ। अझै भूकम्पले घर मात्र ध्वस्त बनाए, यही गाउँका भूकम्पले सातजनाको ज्यान पनि लग्यो। २०५६ सालमा पहिलो पटक प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा पास हुने बलबहादुरका बुबा टंकबहादुर माझीसहित बुद्धलक्ष्मी, श्यामबहादुर, सुन्तली, इन्दिरालगायतले ज्यान गुमाएपछि यो गाउँ शोकमा छ तर घरविहीन भएका उनीहरूले आफ्नो घर आफैं बनाउने अठोट गरे।

करिब एक महिनाअघि भूकम्पबाट प्रभावित सबै माझीको भेलाबाट एकीकृत झोलुंगे बस्ती विकास समिति बनाउँदै उनीहरूले पुराना भग्नावशेष हटाएर पहिला भएकै घरहरूकै ठाउँमा संरचना बनाउने निर्णय गरे। भत्केका घरका पुराना जस्ता र केही संघ÷संस्थाले दिएको जस्तालाई प्रयोग गरेर भित्तामा अस्थायी टहरा बनाए र पहिला अलि भिरालो भएको ठाउँमा सम्म पारेर प्लटिङ गरेर एकीकृत र व्यवस्थित घर बनाउने योजना बनाए। ‘पहिला भिरालो जस्ता रहेको माझी बस्तीमा डोजरले खारेर ६ ओटा सम्म पाटा बनाएका छौं, १९ घर रहेको नेपाने बस्तीमा पनि त्यही गरेका छौं, प्लटिङ सिस्टममा जान लागेका छौं,’ अध्यक्ष बलबहादुरले भने,

‘प्रत्येक घरबाट ५÷५ हजार उठाएका छौं, यसमा गाउँकै विद्यालयमा सहयोग गर्दै आएको एजुकेटिङ नेपालले पनि डोजर भाडालगायतमा सहयोग गरेको छ।’ पहिला त ७÷८ लाखमा सबै काम सक्ने अनुमान रहे पनि सम्याउनकै लागि करिब १० लाख लागेको छ। सरकारले राहतस्वरूप दिएको १५ हजारमध्ये ५ हजार डोजरको तेलका लागि खर्च गरेका उनीहरूले सम्म पाटामा अमिनी ल्याएर जग्गा छुट्ट्याई घर बनाउने आयोजना माझीगाउँको छ। ‘भूकम्पबाट तहसनहस भएकाले ढुंगामाटोबाट जोडिएर बनेको घरले हामीलाई सुरक्षित बनाउँदैन, कस्तो सुरक्षित घर बनाउने भन्ने खोजिरहेका छौं,’ बलबहादुरले भने, ‘सरकारले दिने थप राहत तथा एजुकेटिङ नेपालले आवास बनाउनसमेत सहयोग गर्ने बताएपछि हामी थप उत्साहित छौं।’ बढीमा एक वर्षभित्र यस क्षेत्रमा रहेका ८१ घर नै स्थायी बसोबास गर्ने गरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने लक्ष्य गाउँको छ।

स्थानीय स्तरबाट जम्मा गर्न सक्ने ढुंगा, काठ, बालुवा, गिटी आदि उपलब्ध गराएर उनीहरू स्थायी घर बनाउन खोजिरहेका छन्। स्थायी बसोबासका लागि सहयोग गर्छु भनेर सरकारको प्रतिनिधिहरू कोही नआएपछि निराश बनेका माझीहरू सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि आफैं तान्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन्। ‘अहिले त भूकम्पले गर्दा टाउको ओताउने ठाउँ पनि छैन, त्यसकारण आफंै कसिएका हौं, सरकारले पनि हालसम्म केही भनेको छैन,’ स्थानीय ६० वर्षीय जयबहादुर माझीले भने, ‘भूकम्पले सर्वस्व पारिगो, अब आफैं जाग्नुपर्ने भयो।’ भिरालो ठाउँलाई सम्म बनाएर घर बनाउन लागेकोमा स्थानीय वृद्ध सुकबहादुर मक्ख छन्। ‘हेर्दाहेर्दै सम्म ठाउँमा सबै घर गुजुमुजु बनेको देख्न पाइने भइयो,’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘भूकम्पपीडित छिटो पुनर्निर्माणको काम होस् भन्ने चाहन्छन् तर विभिन्न कारणले सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ।’

तिन घन्टा हिँडेर सदरमुकाम चौतारा पुगिने र पाँचैतिर जंगलले घेरेको यो गाउँमा २०६८ सालदेखि सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत बिजुली बलेको छ। भूकम्पले अधिकांश मिटर ध्वस्त भएपछि उनीहरूले बिजुलीको समस्या भोग्नुपरेको छ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे एकीकृत बस्ती व्यवस्थित बिजुली व्यवस्थापन गरिदिने बताउँछन्। ‘बस्ती बनेपछि सुरक्षित विद्युत् उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने।

http://erajdhani.com/article/0196848001444442988

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले प्रधानमन्त्री गुहारे

 राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २० असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले उर्जा मन्त्रालयले आफ्नो मौलिक अधिकार हनन गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालालाई गुहारेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निगरानीमा राख्न पत्र लेखेको भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्र लेख्दै आफ्नो मौीलक अधिकार हनन भएकोले त्यसको संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गुहारेका हुन् । ‘उर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निगरानीमा राख्न लेखेको पत्रबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि आघात परेकोले सो हकको संरक्षण पाऊ ।’– कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले पत्रमा लेखेका छन्–‘सम्मानित सवोच्च अदालतको परमादेश तथा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रचलित ऐन अनुसार कार्यकारी निर्देशकमा बहाल रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले काम गर्ने वातावरण बिग्रेर संस्थालाई ठूलो क्षति पुग्ने भएकोले सहज बनाउन आग्रह गर्दछु ।’
     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस गरिएकोमा उर्जा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर गर्न पत्र लेखेपछि उनले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नभएकोले आफू हाजिर नहुने भन्दै पत्र लेखेका थिए । मन्त्रालयका हाजिर हुन निर्देशन दिएकोमा अस्वीकार गरेकोले विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले हतासमा विभिन्न निर्णयहरु गर्न सक्ने भएकोले निगरानीका लागि उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।     यसविरुद्ध काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिसकेका छन् । अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे सर्वोच्चले २४ असोजका लागि बोलाएको छ । १ असोजमा काफ्ले लगायतलाई विभागीय कार्बाही गर्न निर्देशन दिएकोमा यसबारे उनीसँग अख्तियारले स्पष्टीकरण समेत लिईरहेको छ ।
सोलु करिडोरको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसहित सञ्चालकहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्ले लगायतलाई विभागीय कार्बाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले उर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई एक साता अघि बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त भए लगत्तै उर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतमले कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्देशन दिँदै प्राधिकरणका तीन सञ्चालकहरु मिश्र, लक्ष्मण र लामिछानेलाई हटाएर विवेक तातेड, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र भगवती विष्टलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।
९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि वोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरु मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित केईसी इन्टरनेशनल, टाटा प्राजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योती स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए । भदौ ४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय गर्यो । मोहनभन्दा २६ करोड कम कबोल गर्ने भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । ११ भदौमा यस टेण्डर सम्बन्धी सबै विवरणहरु नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले उर्जा मन्त्री लगायतसँग बयान लिएर १ असोजमा विभागीय कार्बाहीका सिफारिस गरेको थियो ।

पुनर्निर्माण ऐनबारे विधायन समितिमा छलफल सुरु

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, १८ असोज

संसद्को विधायन समितिमा सोमबारदेखि बल्ल भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । १२ वैशाख र त्यसपछिको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना बनाउन ढिलाइ भइरहेका बेला २ असोजमा व्यवस्थापिका संसद्ले ऐनलाई विधायन समितिमा पठाएकोमा त्यसको १६ दिनपछि बल्ल सोमबारबाट छलफल सुरु भएको हो ।

विधायन समितिको छलफलमा विधेयकबारे संशोधन राख्ने ३९ सभासद्ले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति, संरचना निर्माण, संसद्को भूमिका र सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षण, पुनर्निर्माणको स्वतन्त्र कार्यकारी अधिकार, निष्क्रिय पारिएका सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतबारे आफ्नो संशोधन प्रस्तावको औचित्यबारे प्रस्ट पारेका थिए ।

बैठकले ३९ सभासद्का संशोधनका बुँदा तथा यसबारे थप अध्ययन गर्न सभासद् तारिणीदत्त चटौत संयोजक तथा रेवतीरमण भण्डारी, अञ्जना ताम्ली, अफिमलाल अखेडा, प्रेमबहादुर रामदुजारी चौधरी, आया चतुर्वेदी, रामनारायण बिडारी र प्रतीक्षा तिवारी सदस्य रहेको सभासद्को उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन दिने समयसीमा तोकिएको सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन तयार गर्न भनेकाले छोटो समयमा तयार गर्न लागेका हांै,’ उनले भने, ‘संशोधनकर्तादेखि विज्ञहरूको समेत सल्लाह लिएर पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन तयार भएपछि विधायन समितिमा छलफल भई संसद्मा जान्छ ।’ छिटो गतिमा प्रतिवेदन तयारीदेखि छलफल अघि बढाए दसैंअघि नै ऐन पारित हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम गर्ने निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनकै अभावमा निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणको काम अनिश्चित समेत बनेको छ । ६ असारमा सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यसपछि १५ असारमा सुरु भएको संसद् अधिवेशनको मितिले दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्नेमा नभई स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । साउन अन्तिम साता प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । अध्यादेशअनुसार गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुरै निष्क्रिय भएको छ ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्बबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारी अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । ऐनसमेत ढिलाइ हुने भएपछि भूकम्पपीडितले दसैंतिहारलगत्तै स्थायी घर बनाउने योजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब छुट्याएको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजनाहरू बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्पजस्तै छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0815049001444095375

प्राधिकरणका काफ्लेलाई निगरानीमा राख्न गृहमा पत्र

विद्युत् प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार प्रकरण 

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १९ असोज

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई निगरानीमा राख्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले कारबाहीको निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय तानिएका काफ्लेले हाजिर हुन नमानेपछि निगरानीमा राख्न गृहलाई पत्राचार गरिएको हो ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्र गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । ‘मन्त्रालयका हाजिर हुन निर्देशन दिएकोमा अस्वीकार गरेकाले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले हतासमा विभिन्न निर्णय गर्न सक्ने भएकाले निगरानीका लागि पत्र लेखेको हो,’ ऊर्जा सचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘राज्यको संयन्त्र भएकाले यसलाई ध्यान राखेर पत्र लेखिएको हो ।’ सो पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बोधार्थ पठाइएको छ । विभागीय मन्त्रीको निर्देशन भन्दै ऊर्जा सचिव क्षत्रीले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्र लेखेका थिए ।

मन्त्रालयमा हाजिर हुने पत्र पाएलगत्तै कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने तथा कानुन र प्रक्रियाअनुसार आफू हाजिर हुन नसक्ने भन्दै हाजिर हुन अस्वीकार गरेका थिए । यसविरुद्ध काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरिसकेका छन् । अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे सर्वोच्चले २४ असोजका लागि बोलाएको छ । १ असोजमा काफ्ले लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएकोमा यसबारे उनीसँग अख्तियारले स्पष्टीकरणसमेत

लिइरहेको छ । सोलु करिडोरको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसहित सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्ले लगायतलाई  विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई गत बिहीबार बर्खास्त गरेका थिए ।

बर्खास्त भएलगत्तै ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन ऊर्जा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए भने प्राधिकरणका ती सञ्चालकहरू मिश्र, लक्ष्मण र लामिछानेलाई हटाएर विवेक तातेड, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र भगवती विष्टलाई नियुक्त गरेका थिए ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारी ठहर गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका आधारमा उनीहरूलाई बर्खास्त गरी नयाँ सदस्य नियुक्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, काफ्ले भने भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि प्राधिकरण नछाडी आफूखुसी निर्णय गर्ने योजनामा रहेका कारण निगरानीमा राख्न पत्र पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएका काफ्लेलाई बर्खास्त गर्न शुक्रबार नै प्रस्ताव तयार गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको ऊर्जा सचिव क्षत्रीले जानकारी दिए । ९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरू मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित केईसी इन्टरनेसनल, टाटा प्रोजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योति स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए ।

गत ४ भदौमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । मोहनभन्दा २७ करोड कम कबोल गर्ने भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याई बढीलाई ठेक्का दिएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

११ भदौमा यस टेन्डरसम्बन्धी सबै विवरण नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रीलगायतसँग बयान लिएर १ असोजमा विभागीय कारबाहीका सिफारिस गरेको थियो । सो ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक काफ्ले प्रमुख दोषी रहेका छन् । उनीहरूले आर्थिक अनियमितता गरी मुलुकलाई २७ करोड घाटा पार्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनियमितताका कारण मन्त्री बर्खास्त भइसके पनि कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई भने कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

http://www.erajdhani.com/article/0858984001444177566

‘ऊर्जा सुरक्षा’मा समस्यै समस्या

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ असोज

कम जलविद्युत् उत्पादन भएर ऊर्जा संकट चुलिनुमा सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्ममा समस्यै समस्या देखिएको छ ।आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सदस्यहरूले ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुनुमा सरकार, निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको समस्या देखाए । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका साथै समितिका सदस्यले आवश्यक मात्रामा ऊर्जा उपलब्ध नहुनु तथा त्यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर नहुनुमा समस्यै समस्या रहेको चिरफार गरे ।

झन्डै डेढ घन्टा ऊर्जा क्षेत्रको चिरफार गरेका ऊर्जा सचिव क्षत्रीले बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो समयमा असाध्यै

राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यसले विकास अघि बढ्न सकेन, राजनीतिक नेतृत्वले कानुनलाई चुनौती दिइरहेको छ ।’ उनले सभासद्तर्फ इंगित गर्दै भने, ‘ग्रिड कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संलग्नता नहुनु, डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुनु, बन्द हडताल, चन्दा आतंक देखिनु तथा कानुनको स्थायित्व नहुनुमा जनप्रतिनीधिको भूमिका देखिन्छ ।’

योजनाका नाममा कागजको खोस्टो बढाउने चलन बढेको तर कार्यान्वयन कमजोर भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन अनुहार हालसम्म साधारणसभासमेत गर्न नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने नगरेको ऊर्जा सचिव क्षत्रीको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीबारे अस्पष्ट रहेको, आयोजनाको निर्माणमा सुरक्षाको समस्या रहेको, जनशक्तिको अभाव रहेको, कानुनको मर्यादामा बस्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको, सरोकारवाला मन्त्रालयको जलविद्युत्बारे कम चासो रहेको उनले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले वितरणबाहेकको काम गर्न नसक्ने र प्राधिकरणभित्र सेयरका लागि तामाकोसी, चिलिमे मोडलका नाममा प्राधिकरणका कर्मचारी मालिक बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँदै ऊर्जा सचिव क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न सफल हुनाका साथै पब्लिक जेनेरेसन र पावर ट्रेड कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

‘पब्लिक जेनेरेसन कम्पनी मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई पठाए पनि पहिला स्वीकृत गरेकी मन्त्रीले दुई घन्टापछि अस्वीकृत गर्नुभयो ।’ पछिल्लो समयमा मन्त्री–सचिवबीच बढेको विवादबारे प्रस्ट पार्दै सचिवले भने, ‘म मन्त्रीकै आग्रहमा आएको हुँ, पाँच महिनामै मन्त्रीसँग काम गर्न सकिन्नँ भनेपछि सरुवा मागेको हुँ तर पछिल्लो समयमा बोलचाल बन्दसमेतको अवस्था आयो ।’

पूर्वजलस्रोत सचिव ऊर्जामन्त्री र सचिवबीच विवाद हुँदा विद्युत् ऐन नै अलपत्र परेको बताउँदै नीतिले परिचालन हुने विद्युत् क्षेत्र मन्त्रालयको झगडाभित्रै अल्झनु बिडम्बना भएको बताए । ‘मन्त्री र सचिवविरोधी कुरा गर्ने, सँगै बस्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो, विद्युत् ऐन संशोधनलाई पनि ध्यान दिइएन,’ उनले भने ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको, नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नभएको बताउँदै उनले जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै निकायको बलियो प्रतिबद्धता खाँचो रहेको बताए । ‘संस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ, पहिला यसको मूल कारण पत्ता लगाएर नीतिगत अन्योल चिराँै ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर अर्थ÷वन मन्त्रालयले प्राथमिकता नभन्ने, पहिलो त नीति र संस्थागत संरचनामै समस्या छ, परियोजना व्यवस्थापनमा पनि सरकार गरिब छ ।’ उनले निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत् आयोजना समयमै बनाउन नसकेको बताए ।

ईप्पानका अध्यक्ष विष्टले ऊर्जाको स्रोत र आपूर्तिको विविधतालाई चिन्न नसकेको बताउँदै ऊर्जाको भण्डार कमजोर रहेको, बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी रहेको र अहिलेको तथ्यांकले जलविद्युत् क्षेत्रका एकदम कम दुई प्रतिशत लगानी गरिएको बताए । जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार गम्भीर नभएको, धमाधम लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको, विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेको, सम्भावित अन्वेषण गरिएका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनतर्फ चासो नदिएको उनको भनाइ थियो । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियत दिएर इलेक्ट्रिक बससेवा सञ्चालन तथा नेपालमा अहिले रहेको १७ दिनको भण्डारण क्षमता बढाएर कम्तीमा १ सय दिन पु¥याउनुपर्ने बताए ।

सभासद्हरु अमृतकुमार बोहोरा, लक्ष्मी पोखरेल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नवराज शर्मालगायतले ऊर्जा सुरक्षा विकल्पबारे सरकारको स्पष्ट धारणा हुनुपर्ने र समस्या बढी देखाउनुभन्दा समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । समितिले भारतको अघोषित नाकाबान्दीले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखिएको बताउँदै यो विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमको विषयवस्तु भएको कुरालाई आत्मसात् गर्दै, विगतको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत स्मरण गर्दै अविलम्ब दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न निर्देशक दिएको सभापति गगन थापाले बताए ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायतका निकाय र प्राज्ञिक एव निजी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय गरी अविलम्ब राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ उनले भने । समितिले दिगो ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सोअनुरूपको नीति, योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0877221001444011028

बिजुलीका पुराना पोल फेर्न कस्सिए गाउँले

काठमाडौं÷रास– काठको पोलबाट दुर्घटनाको बढी जोखिम देखिएपछि त्यसलाई फेर्न कुशेश्वर दुम्जा र काभ्रेको भीमखोरी गाविसका गाउँले कस्सिएका छन् ।

छाँगेखोला लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत गाउँमा काठका पोल हालेर बिजुली बालेपछि करेन्ट लागेर क्षतिको जोखिमलाई मध्यनजर राखी उनीहरू फलामे पोल हाल्न कस्सिएका हुन् । २०६२ सालमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेर २०६७ सालदेखि गाउँमा बिजुली बाल्न थालेका उनीहरूले आर्थिक समस्याका कारण छोटो काठको पोल उपयोग गरेका थिए । मकैको ठूलो बोटले छुने तथा होचा काठका पोलहरू ढल्दै जान थालेपछि स्थानीयवासीले त्यसको विकल्पका लागि प्रयास गरेका थिए । ‘लघु जलविद्युत् आयोनजाका निर्माणका लागि सहयोग गरेको रेडक्रस सोसाइटी फ्रान्सलाई काठको पोलको जोखिमबारे जानकारी गराएपछि ६५ फलामको पोल पायाँै, अहिले त्यो पोल हाल्नका लागि सबै गाउँले सक्रिय भएर लागेका छौँ,’ लघु जलविद्युत् उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष दबाङसिंह मोक्तानले भने ।

काभ्रेको भीमखोरीका १० घरधुरीसहित सिन्धुलीको कुशेश्वर दुम्जा गाविस–९ का १ सय ४१ घरधुरीका बासिन्दा १६ किलोवाटको लघु जलविद्युत् प्लान्टमार्फत गाउँमा बिजुली बाल्दै आएका छन् । काठको पोल फेरेर फ्रान्स रेडक्रसको सहयोगमा खरिद गरिएको फलामे पोल जडानका लागि सबै खटिएका छन् । ‘प्रत्येक घरधुरी काठको पोल फेरेर फलामे राख्नका लागि कस्सिएका छन्,’ उपभोक्ता समितिका सचि शक्तिमान तामाङले भने, ‘कोही नआएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लगाएका छौँ त्यसकारण पनि सबै गाउँले जुटेका छन् ।’

१२ वैशाख र त्यसपछिको निरन्तर पराकम्पनको कारणले धेरै काठका पोल ढलेका थिए भने भएका पोलसमेत काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । ‘पहिला छुन सक्ने तार थियो, जहिले करेन्ट लागेर मरिन्छ भन्ने चिन्ता, अहिले फलामे पोल धेरै अग्लो छ ।’ स्थानीय नोर्बुसिंह तामाङले भने, ‘फलामे पोल हालेपछि ढुक्क हुन्छाँै, खतरा अन्त्य भयो, नत्र त मकैको बोटले समेत तार छुने अवस्था थियो ।’ स्थानीय ङेमादोर्जे मोक्तान पनि फलामे पोल हालेपछि करेन्ट लागेर मर्ने तथा खेतीपाती गर्दाको जोखिम अन्त्य भएर ढुक्कसाथ बाँच्न सकिने बताउँछन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, फ्रान्स रेडक्रस, जिल्ला विकास समिति सिन्धुली, गाउँ विकास समितिलगायतको सहयोगमा ५२ लाखमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको हो । प्रतिघरधुरी ३ हजार नगद तथा १ सय ९३ दिन जनश्रमदान गरेर आयोजना बनाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिड पुग्न ढिला हुने यस क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । ‘सुरुका दिनमा गाउँमा लघु जलविद्युत् बनाउन धेरै धायौँ, १ सय ४१ घरधुरीको लालपुर्जा बोकेर कृषि विकास बैँक धुलिखेल पनि पुग्याँै ।’

अध्यक्ष मोक्तानले भने, ‘नपाएपछि बल्ल फान्सको रेडक्रसबाट सहयोग पाएपछि आयोजना अघि बढेको हो, अब सुरक्षित लघु जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि हामी कस्सिएका छौँ ।’ रेडक्रस फ्रान्सले पोल किन्नका लागि मात्र बजेट दिएको तथा त्यसको जडानका लागि थप बजेट आवश्यक परे पनि कतैबाट सहयोग नपाएपछि स्थानीयवासी आफँै काममा जुटेका हुन् । 

http://www.erajdhani.com/article/0919280001443926224

पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १४ असोज

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । ‘बनाऊ राम्रो बलियो’ का लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एसिया र प्यासिफिक मुलुकका विज्ञहरूको सहभागितामा बहस सुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एन्ड सोसियल कमिसन फर एसिया प्यासिफिक (युनेस्क्याप) र सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु भएको बहसमा भूकम्पपछिको पुनरोत्थान, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाबारे अनुभव आदानप्रदान र अभ्यासबारे छलफल हुनेछ ।

नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड र इरानलगायतका राष्ट्रका विज्ञहरू सहभागी बहस भूकम्पपछिको नीति, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन पक्षमा केन्द्रित हुनेछ । विश्वमा भएका विपद्का घटनामध्ये ४० प्रतिशत एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र हुने उल्लेख गर्दै बहसमा यसका चुनौती र अवसरहरूलाई केलाइनेछ ।

बहसको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सामाजिक र आर्थिक पुनरोत्थान र विकास हुने गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइने बताए । ‘परनिर्भताको अन्त्य गर्दै आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई जोड दिएका छौँ ।’

उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘नवनेपाल निर्माणका लागि लगानी बढाउने, क्षमताको विकास गर्ने र सबै पक्षबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने अवसर आएको छ भने मानवीय स्रोत परिचालन, सहकार्य र समन्वय, स्रोत र सामग्रीको उपयोगजस्ता चुनौती छन् ।’

युनेस्यापकका सूचना, सञ्चार प्रविधि तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण विभागका निर्देशक सामरिका सिम्यिानेले पुनर्निर्माण गर्दा आर्थिक र सामाजिक पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य–सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलगायतले नेपालको पुनर्निर्माण र यसका सम्भावनाबारे चर्चा

गरेका थिए ।

सार्क विपद् केन्द्रका निर्देशक सन्तोषकुमारले पुनर्निर्माण गर्दा संस्थागत संरचना, नीति र कार्यन्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले भूकम्पपछिका तत्कालीन राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण नीति, भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन, पुनर्निर्माण ऐनलगायतबारे चर्चा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा इरानको रोड, हाउजिङ एन्ड अर्बान डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष सेकारचिज्यादेह मोहमद, पाकिस्तानको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सदस्य इसिक्यु अहमद, भारतको विहार राज्य विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हालगायतले आफ्नो देशमा भएको विपद्पछिको व्यवस्थापन अनुभवबारे चर्चा

गरेका थिए । सहभागी सबै राष्ट्र र विज्ञहरूले आफ्नो अनुभवहरू प्रस्तुत गर्ने बहसमा नेपालले पुनर्निर्माणबारे समेत छलफल हुने कार्यक्रम छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0630070001443754880