सकियो ऊर्जा संकटकाल

लोडसेडिङ घटेन

उत्पादन पनि बढेन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ असोज

सरकारले साढे चार वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित घोषणा गरेको ऊर्जा संकटकाल सकिएको छ । तात्कालीन संसदबाट घोषणा गरिएको ऊर्जा संकटकाल सकिए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेपछि विनाउपलब्धि सकिएको हो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले साढे चार बर्से ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेका थिए । ‘ऊर्जा संकटकाल त सकियो तर म पछि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्दा उत्पादन पनि बढेन र लोडसेडिङ पनि हटेन,’ पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘विद्युत् उत्पादनलाई त्यसपछिका सरकार गम्भीर भएका भए यस्तो ऊर्जा संकट अहिले भोग्नुपर्ने थिएन ।’ हाल वर्षामा दैनिक ८ घन्टा तथा हिउँदमा १३ घण्टा लोडसेडिङ छ भने भारतबाट मात्र दैनिक २ सय ५० मेगावाटको हाहाहारीमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ल्याउने योजनामा त्यसपछिका सरकारको प्राथमिकता नहुने र लोकप्रियताका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने परिपाटीका कारण ऊर्जा संकटकालका योजना ओझेलमा परेको उनको तर्क छ ।

ऊर्जा संकट समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न तिन सदस्यीय ऊर्जा संकट निवारण आयोग गठन गर्दै साढे चार वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ऊर्जा समस्या समाधान नगर्ने हो भने मुलुकमा विकराल समस्या आउने भन्दै समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले विशेष कार्यायोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । संसदबाट स्वीकृत ऊर्जा संकटकालभित्र मल्टिफ्यूल, हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट, कोइला र थर्मल प्लान्टलाई समेट मर्मत गरी आगामी वर्ष लोडसेडिङ चार घण्टा कम गरिने उल्लेख थियो । यस्तै साढे चार वर्षमा २५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरी २०७१ सालसम्ममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तथा २०७५ सम्ममा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । ऊर्जा संकटकालको साढे चार वर्ष बितेपनि दुई सय मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन नबढेको तथा यस अवधिमा मात्र झण्डै चार सय मेगावाट माग बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘ऊर्जा संकटकाललाई मुर्त रुपमा दिएको भए नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई ऊर्जाको खपत बढाउने र ऊर्जामार्फत औद्योगिकरणमा सक्रिय हुन्थ्यांै,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले नेपालमा ऊर्जा विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने योजना पनि गरेका थियांै तर सफल हुन सकेन ।’ अधिकारीका अनुसार ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर जलविद्युत्को उत्पादन बढाउने सार्वजनिक गरेपछि अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरियालगायतका देशका प्रतिनीधिहरूले यसप्रति चासो राख्दै सहयोग गर्ने बचन पनि दिएका थिए ।

ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजनामा सरकारले एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गाविसले ल्याउने परियोजनालाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा एक÷एक सय मेगावाट क्षमताका विद्युत् गृह बनाउन दातृ निकायहरूलाई विशेष अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो । त्यो बेला रहेको २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई २० मा झार्ने, व्यापारिक प्रतिष्ठान र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा छड्के जाँच गरी दोषी पाएमा तिन महिनासम्म कैद र जरिवाना गर्ने, सीएफएल चिमको भन्सार १५ प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशतमा

झार्ने, सिंहदरबार, वीर अस्पताल, राजधानीका सडकलगायतका स्थानमा ९ महिनाभित्र सौर्य विद्युत्को प्रयोग गर्ने, सौर्य ऊर्जा प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन दिने र हरेक घरलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । साढे चार बर्षभित्रका विद्युत् उत्पादन तथा प्रशारण लाइनको स्पष्ट कार्यतालिका समेत ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजनामा थियो । तर, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइए पछि उपलब्धिविहीन भएको हो ।
http://erajdhani.com/article/0231791001444526108