‘ऊर्जा सुरक्षा’मा समस्यै समस्या

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ असोज

कम जलविद्युत् उत्पादन भएर ऊर्जा संकट चुलिनुमा सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्ममा समस्यै समस्या देखिएको छ ।आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सदस्यहरूले ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुनुमा सरकार, निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको समस्या देखाए । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका साथै समितिका सदस्यले आवश्यक मात्रामा ऊर्जा उपलब्ध नहुनु तथा त्यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर नहुनुमा समस्यै समस्या रहेको चिरफार गरे ।

झन्डै डेढ घन्टा ऊर्जा क्षेत्रको चिरफार गरेका ऊर्जा सचिव क्षत्रीले बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो समयमा असाध्यै

राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यसले विकास अघि बढ्न सकेन, राजनीतिक नेतृत्वले कानुनलाई चुनौती दिइरहेको छ ।’ उनले सभासद्तर्फ इंगित गर्दै भने, ‘ग्रिड कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संलग्नता नहुनु, डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुनु, बन्द हडताल, चन्दा आतंक देखिनु तथा कानुनको स्थायित्व नहुनुमा जनप्रतिनीधिको भूमिका देखिन्छ ।’

योजनाका नाममा कागजको खोस्टो बढाउने चलन बढेको तर कार्यान्वयन कमजोर भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन अनुहार हालसम्म साधारणसभासमेत गर्न नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने नगरेको ऊर्जा सचिव क्षत्रीको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीबारे अस्पष्ट रहेको, आयोजनाको निर्माणमा सुरक्षाको समस्या रहेको, जनशक्तिको अभाव रहेको, कानुनको मर्यादामा बस्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको, सरोकारवाला मन्त्रालयको जलविद्युत्बारे कम चासो रहेको उनले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले वितरणबाहेकको काम गर्न नसक्ने र प्राधिकरणभित्र सेयरका लागि तामाकोसी, चिलिमे मोडलका नाममा प्राधिकरणका कर्मचारी मालिक बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँदै ऊर्जा सचिव क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न सफल हुनाका साथै पब्लिक जेनेरेसन र पावर ट्रेड कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

‘पब्लिक जेनेरेसन कम्पनी मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई पठाए पनि पहिला स्वीकृत गरेकी मन्त्रीले दुई घन्टापछि अस्वीकृत गर्नुभयो ।’ पछिल्लो समयमा मन्त्री–सचिवबीच बढेको विवादबारे प्रस्ट पार्दै सचिवले भने, ‘म मन्त्रीकै आग्रहमा आएको हुँ, पाँच महिनामै मन्त्रीसँग काम गर्न सकिन्नँ भनेपछि सरुवा मागेको हुँ तर पछिल्लो समयमा बोलचाल बन्दसमेतको अवस्था आयो ।’

पूर्वजलस्रोत सचिव ऊर्जामन्त्री र सचिवबीच विवाद हुँदा विद्युत् ऐन नै अलपत्र परेको बताउँदै नीतिले परिचालन हुने विद्युत् क्षेत्र मन्त्रालयको झगडाभित्रै अल्झनु बिडम्बना भएको बताए । ‘मन्त्री र सचिवविरोधी कुरा गर्ने, सँगै बस्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो, विद्युत् ऐन संशोधनलाई पनि ध्यान दिइएन,’ उनले भने ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको, नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नभएको बताउँदै उनले जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै निकायको बलियो प्रतिबद्धता खाँचो रहेको बताए । ‘संस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ, पहिला यसको मूल कारण पत्ता लगाएर नीतिगत अन्योल चिराँै ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर अर्थ÷वन मन्त्रालयले प्राथमिकता नभन्ने, पहिलो त नीति र संस्थागत संरचनामै समस्या छ, परियोजना व्यवस्थापनमा पनि सरकार गरिब छ ।’ उनले निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत् आयोजना समयमै बनाउन नसकेको बताए ।

ईप्पानका अध्यक्ष विष्टले ऊर्जाको स्रोत र आपूर्तिको विविधतालाई चिन्न नसकेको बताउँदै ऊर्जाको भण्डार कमजोर रहेको, बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी रहेको र अहिलेको तथ्यांकले जलविद्युत् क्षेत्रका एकदम कम दुई प्रतिशत लगानी गरिएको बताए । जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार गम्भीर नभएको, धमाधम लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको, विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेको, सम्भावित अन्वेषण गरिएका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनतर्फ चासो नदिएको उनको भनाइ थियो । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियत दिएर इलेक्ट्रिक बससेवा सञ्चालन तथा नेपालमा अहिले रहेको १७ दिनको भण्डारण क्षमता बढाएर कम्तीमा १ सय दिन पु¥याउनुपर्ने बताए ।

सभासद्हरु अमृतकुमार बोहोरा, लक्ष्मी पोखरेल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नवराज शर्मालगायतले ऊर्जा सुरक्षा विकल्पबारे सरकारको स्पष्ट धारणा हुनुपर्ने र समस्या बढी देखाउनुभन्दा समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । समितिले भारतको अघोषित नाकाबान्दीले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखिएको बताउँदै यो विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमको विषयवस्तु भएको कुरालाई आत्मसात् गर्दै, विगतको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत स्मरण गर्दै अविलम्ब दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न निर्देशक दिएको सभापति गगन थापाले बताए ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायतका निकाय र प्राज्ञिक एव निजी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय गरी अविलम्ब राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ उनले भने । समितिले दिगो ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सोअनुरूपको नीति, योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0877221001444011028