सक्रिय भएन प्रसारण लाइन कम्पनी

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २४ असोज

प्रसारण लाइन निर्माणलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी अझै सक्रिय हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि स्थापनाका लागि निर्णय भएको र असारको तेस्रो साता मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी अझै सक्रिय नभएको हो । गठन भएको लामो समय बिते पनि कम्पनीको एउटा बैठकसमेत बस्ने नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री अध्यक्ष रहेको कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. संजय शर्मा, अर्थबाट केवलप्रसाद भण्डारी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट कविराज खनाल, वन तथा भू–संरक्षणका रेसमबहादुर डाँगी, रक्षाका सूर्यकान्त पन्थी, गृहका कृष्णप्रसाद देवकोटा र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नागेन्द्र झा सदस्य छन् ।

कम्पनीले पूर्णता पाए पनि अब कसरी अघि बढ्ने अन्योल छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै काम गरिरहेको तथा प्राधिकरणको सहभागिताविना बनेको कम्पनीले कुनकुन आयोजना कसरी बढाउने भन्ने अन्योल छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समूह गठन गरेर अघि बढ्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए पनि हालसम्म नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सुरु भएपछि मात्र कम्पनी दर्ता भएकाले कम्पनीका लागि अहिले सरकारको छुट्टै बजेट छैन । ‘बजेट नभएकाले कार्यालय व्यवस्थापनलगायत गर्न पनि कठिनाइ परेको छ ।’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोर्णकराज पन्थले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग ५ करोड बजेट मागेका छाँै ।’ पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समयमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तिनओटै कार्य गरेकामा प्रसारण लाइनको काम भने कम्पनीले नै गर्नेछ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि कम्पनी दर्ताका क्रममा सहभागी बनाएकामा पछि प्राधिकरणका युनियनहरूले विरोध गरेपछि सहभागी नगराई ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता गरेको हो ।

प्राधिकरणमा छुट्टै प्रसारण निर्देशनालय छ । सो निर्देशनालयले समेत प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य गर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको प्रसारण स्रोतसाधनलाई समेत समेटेर सहभागी गराउने बताए । प्रसारण लाइनको निर्माण दुईतिरबाट हुने हुँदा यसबाट झन् प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्योल थपिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी तत्काल छोटो व्यवस्थापन समूह बनाएर कम्पनीलाई अघि बढाउने र प्राधिकरणका जनशक्तिसमेत कम्पनीमा आउने कारण कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीले भने विज्ञविना ऊर्जा सचिव तथा सेयर सदस्यहरू, अन्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू सञ्चालक रहने कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनलगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न गरिएको सो कम्पनी जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महŒवपूर्ण ठानिरहेको छ । अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्राधिकरणको संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७ लाख कित्ता, अर्थको ३ लाख २० हजार तथा रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमिसुधार मन्त्रालयको ८० हजार कित्ता सेयर रहनेछ । पहिले प्राधिकरणमा ५ लाख कित्ता सेयर रहने भनिएको थियो । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0754356001444625145