प्राधिकरणका काफ्लेलाई निगरानीमा राख्न गृहमा पत्र

विद्युत् प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार प्रकरण 

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १९ असोज

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई निगरानीमा राख्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले कारबाहीको निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय तानिएका काफ्लेले हाजिर हुन नमानेपछि निगरानीमा राख्न गृहलाई पत्राचार गरिएको हो ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्र गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । ‘मन्त्रालयका हाजिर हुन निर्देशन दिएकोमा अस्वीकार गरेकाले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले हतासमा विभिन्न निर्णय गर्न सक्ने भएकाले निगरानीका लागि पत्र लेखेको हो,’ ऊर्जा सचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘राज्यको संयन्त्र भएकाले यसलाई ध्यान राखेर पत्र लेखिएको हो ।’ सो पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बोधार्थ पठाइएको छ । विभागीय मन्त्रीको निर्देशन भन्दै ऊर्जा सचिव क्षत्रीले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्र लेखेका थिए ।

मन्त्रालयमा हाजिर हुने पत्र पाएलगत्तै कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने तथा कानुन र प्रक्रियाअनुसार आफू हाजिर हुन नसक्ने भन्दै हाजिर हुन अस्वीकार गरेका थिए । यसविरुद्ध काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरिसकेका छन् । अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे सर्वोच्चले २४ असोजका लागि बोलाएको छ । १ असोजमा काफ्ले लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएकोमा यसबारे उनीसँग अख्तियारले स्पष्टीकरणसमेत

लिइरहेको छ । सोलु करिडोरको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसहित सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्ले लगायतलाई  विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई गत बिहीबार बर्खास्त गरेका थिए ।

बर्खास्त भएलगत्तै ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन ऊर्जा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए भने प्राधिकरणका ती सञ्चालकहरू मिश्र, लक्ष्मण र लामिछानेलाई हटाएर विवेक तातेड, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र भगवती विष्टलाई नियुक्त गरेका थिए ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारी ठहर गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका आधारमा उनीहरूलाई बर्खास्त गरी नयाँ सदस्य नियुक्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, काफ्ले भने भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि प्राधिकरण नछाडी आफूखुसी निर्णय गर्ने योजनामा रहेका कारण निगरानीमा राख्न पत्र पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएका काफ्लेलाई बर्खास्त गर्न शुक्रबार नै प्रस्ताव तयार गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको ऊर्जा सचिव क्षत्रीले जानकारी दिए । ९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरू मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित केईसी इन्टरनेसनल, टाटा प्रोजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योति स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए ।

गत ४ भदौमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । मोहनभन्दा २७ करोड कम कबोल गर्ने भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याई बढीलाई ठेक्का दिएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

११ भदौमा यस टेन्डरसम्बन्धी सबै विवरण नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रीलगायतसँग बयान लिएर १ असोजमा विभागीय कारबाहीका सिफारिस गरेको थियो । सो ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक काफ्ले प्रमुख दोषी रहेका छन् । उनीहरूले आर्थिक अनियमितता गरी मुलुकलाई २७ करोड घाटा पार्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनियमितताका कारण मन्त्री बर्खास्त भइसके पनि कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई भने कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

http://www.erajdhani.com/article/0858984001444177566