पुनर्निर्माणमा मन्त्रालयकै बेवास्ता

अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम आएनन्

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ कात्तिक

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारका मन्त्रालयहरूले बेवास्ता गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षकै सुरुआतदेखि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रमहरू तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि १० दिनअघि आयोगले नै तुरुन्तै कार्यक्रम तयार गर्न पत्र पठाए पनि मन्त्रालयहरूले यसलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

२१ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्प गएको पाँच दिन व्यतीत भइसक्दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधामा प्रभावकारिता नआएको भन्दै पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अविलम्ब आयोगबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्न सुशासन ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा २ (ख) बमोजिम निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार, योजना आयोगले तत्काल सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई यथाशीघ्र कार्यक्रम पेस गर्न पत्र पठाएको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कुनै मन्त्रालयले कार्यक्रम पेस गरेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि कुनै मन्त्रालय आएका छैनन्,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘केही मन्त्रालयले सम्पर्क गरेर बनाइरहेको बताएका छन् ।’

बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेपनि चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कुनै कार्यक्रम पेस नगरेपछि पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । भूकम्पबाट पीडितहरूले सरकारले भूकम्पपछिको घोषणा गरेको राहत तथा कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरिरहे पनि मन्त्रालयहरूले भने यसलाई महŒव नदिँदा पीडितलाई थप पीडा पुगेको छ । ‘कुनै मन्त्रालयले सामान्य चासो देखाएका छन् तर कार्यक्रम बनाएका छैनन्, कतिपय मन्त्रालयले चासो नै देखाएका छैनन् ।’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘स्थानीय विकास र स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयले त पुनर्निर्माण प्राधिकरण नभएको यो संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा लिएर आफुखुसी विभिन्न दातासँग सम्झौता गरेका पनि छन् ।’ उनका अनुसार, विदेशी सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने सरकारले नीति लिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर कतिपय मन्त्रालयहरूले आफूखुसी सम्झौता गरिरहेका हुन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको अन्योलका कारण पनि पुनर्निर्माणका धेरै काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ६ असारमा सरकारले पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा र त्यसपछि बसेको संसद् बैठकको दुई महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्नेमा नभएपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज भएको थियो । भदौ अन्तिम साता सो ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि हालसम्म कानुनी रूप पाउन सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नहुँदा धेरै कार्यक्रम अलपत्र परे पनि सरकारले प्राधिकरण गठन हुने ढिलाइलाई मध्यनजर राख्दै आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माण अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो तर आयोगमार्फत र अध्यादेशमार्फत गठित प्राधिकरणमार्फतसमेत कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि कुनै मन्त्रालयले चासो देखाएनन् ।

निष्क्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने, पुनर्निर्माणका सम्बन्धित निकाय तोक्ने, एकीकृत आवास, बस्ती तथा योजना र पुनःस्थापनाको क्षेत्र तोक्नेलगायतका अधिकार दिइएको छ । तर, प्राधिकरण नहुँदा र मन्त्रालयले पनि चासो नदिँदा पुनर्निर्माणका सबै काम अलपत्र परेका छन् । १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा ४ सय ४० अर्बको प्रतिबद्धता गरेका दातासमेत पुनर्निर्माण र प्राधिकरणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उनीहरूले सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर यसबारे असन्तुष्टि पोखे पनि सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । चालू वर्षको बजेट नै पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयहरूले गरेको बेवास्ताका कारण बजेटको खर्च र कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0939590001445220471