इन्धन भण्डारणमा नेपाल विश्वमै कमजोर

१७ दिन मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता

भीम गौतम, लक्ष्मी सापकोटा /राजधानी
काठमाडौं, २७ असोज

इन्धन भण्डारणमा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र देखिएको छ । सरकारले आयात गर्नुपर्ने इन्धन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा र भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि पहल नगर्दा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रको रूपमा रहेको पाइएको हो ।

सीमा क्षेत्रको नाकाबन्दीले इन्धनको हाहाकार हुनुको प्रमुख कारणको रूपमा नेपालको भण्डारण क्षमता कमजोर हुनुलाई लिइएको छ । २०४५ सालमा समेत भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुलुकमा इन्धनको हाहाकार भए पनि पाठ सिकेर त्यसपछिका सरकारले भण्डारण क्षमता बढाउन नसक्दा इन्धन हाहाकारको समस्या बेला–बेलामा बल्झने गरेको छ । पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुक भारतले तराईमा जारी आन्दोलनका कारण देखाउँदै अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनको समस्या भयावह बनेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारको क्षमता १७ दिन मात्र रहेको छ ।

‘इन्धन भण्डारणमा नेपाल विश्वकै कमजोर राष्ट्र हो,’ नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको क्षमता कमजोर रहेको बताउँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले राजधानीसँग भने, ‘समयमै सरकारले ध्यान नदिँदा इन्धन आपूर्तिको समस्या जटिल बन्दै गएको छ, कम्तीमा पनि सय दिन भण्डारण गर्न सक्ने बनाउन सक्नुपर्छ ।’ एक अध्ययनका अनुसार इजरायलको इन्धन भण्डारण क्षमता सबैभन्दा बढी छ भने सबैभन्दा कम नेपालको रहेको छ ।

छिमेकी राष्ट्र चीनको इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिन छ भने भारतको ५० दिन छ । भारतले यसलाई दोब्बर बनाउने योजना अघि बढाइसकेको छ । सबैभन्दा बढी इजरायलको २ सय ७० दिन, अमेरिकाको १ सय ३७ दिन, स्विट्जरल्यान्डको १ सय ३५ दिन, जापानको १ सय २० दिन, थाइल्यान्डको ७० दिन र फ्रान्सको ५५ दिन रहेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण उपभोक्ताले इन्धनको चरम अभाव खेप्नुपरेको बताए । ‘निगमले एक महिनासम्मलाई पुग्ने क्षमता भण्डारण गर्न नसक्दा अहिले उपभोक्ताले अभाव खेप्नुपरेको छ,’ महर्जनले भने, ‘बजारमा देखिएको अभाव हटाउन निगमले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी गरेकोमा त्यसपछि पाठ सिकेर सरकारले भण्डारण क्षमता नबढाउँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको उनको तर्क छ ।

नेपालको भण्डारण क्षमता १७ दिन रहे पनि प्राविधिक रूपमा त्योभन्दा अझै कम दिनलाई मात्र पुग्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनसहित ७२ हजार किलोलिटर मात्र भण्डारण क्षमता छ तर प्राविधिक समस्याका कारण योभन्दा कम मात्र भण्डारण हुने गरेको आयल निगमका प्रवक्ता दीपक बराल बताउँछन् । ‘हाम्रो इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७२ हजार किलोलिटर हो तर प्राविधिक रूपमा योभन्दा कम मात्रै भण्डारण गर्न सक्छौं,’ निगमका प्रवक्ता बरालले राजधानीसँग भने, ‘भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि निगमले योजना अघि सारेको छ ।’ आयल निगमसँग काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलमा भण्डारण गृह गरेर ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ । निगमका अनुसार काठमाडौंमा २२ हजार ९ सय ४० किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता छ । यस्तै, अमलेखगन्ज २३ हजार ६ सय ४०, विराटनगरमा ११ हजार ५ सय ३०, जनकपुरमा २ सय ४०, भैरहवामा ३ हजार ६ सय ४९, पोखरामा ३ हजार ४ सय ५४, नेपालगन्जमा ३ हजार ४ सय ६०, सुर्खेतमा १ सय ५, धनगढीमा २ हजार ४ सय ८० र दिपायलमा ६० किलोलिटर क्षमता रहेको छ ।

उपत्यकामा दैनिक पेट्रोल ३ सय किलोलिटर, डिजेल ३ सय ५०, हवाई इन्धन ३ सय किलोलिटर र ग्याँस सिलिन्डर २७ हजार थानको माग छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भण्डारण गृहको क्षमता बढाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके पनि आफूले भने चालू आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म ग्याँस मौज्दात राख्ने भण्डारण गृहसमेत नभएको अवस्थामा निगमले ग्याँसको भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

निगमका अनुसार ४० हजार किलोलिटर पेट्रोल र २० हजार किलोलिटर डिजेल अटाउन सक्ने भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गर्न लागिएको हो । यस योजनाअन्तर्गत थानकोट, विराटनगर र भैरहवाको ट्यांकीको क्षमता उल्लेख्य मात्रामा विस्तार गरिनेछ भने अन्य स्थानको ट्यांकीको क्षमता पनि केही परिमाणमा विस्तार गरिनेछ । यस्तै, झापाको चारआलीमा भण्डारणसहितको डिपो निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । भद्रपुर, बारा, जनकपुर, पोखरा, सोलुखुम्बु र फाप्लु विमान स्थलसहित दाङ र धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्नसहितको हवाई इन्धन डिपो स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको पनि निगमको भनाइ छ । यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन स्टेसनको क्षमता वृद्धि गरेर ४ हजार किलोलिटरको बनाउन लागिएको छ ।

पाँच स्थानमा ग्याँस भण्डारण गृह

विभिन्न कारणले समय–समयमा हुने खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) को चरम अभावलाई अन्त्य गर्न निगमले मुलुकभरका पाँच स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ । निगमले पाँच स्थानमा ३५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृहको ट्यांकी निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । निगमसँग हालसम्म ग्याँस भिœयाएर भण्डारण गर्ने गृह नै छैन । निगमले १० हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको जनकपुरको महेन्द्रनगरमा एक, सोही क्षमताको काठमाडौं उपत्यका आसपास एक तथा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मेची–कोसी क्षेत्रमा एक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा एक र मध्यपश्चिमाञ्चल वा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा एक गरेर पाँच स्थानमा आधुनिक सुविधासम्पन्न भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘३५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरेर ग्याँस भण्डारण गर्न सकिएमा एक महिनासम्म आपूर्ति बन्द भए पनि उपभोक्तालाई सहज रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने । निगमका अनुसार निजी क्षेत्रसँग ५५ को संख्यामा बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । तर, उनीहरूको पनि भण्डारण गर्ने क्षमता ६ हजार मेट्रिक टनको मात्रै छ । यो परिमाणको भण्डारण क्षमताबाट मुलुकभर पाँच दिन मात्र धान्न सक्ने बताइएको छ । नेपालमा जाडो याममा २५ देखि २६ हजार मेट्रिक टनसम्म र गर्मी याममा २० हजार मेट्रिक टन ग्याँस खपत हुन्छ । निगमसँग भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट नहुँदा भारतबाट आउने ग्याँस सिधै सिलिन्डरमा भरेर उपभोक्ताको घर–घरमा पु¥याइँदै आएको छ ।

सरकारले भण्डारण क्षमता बढाउने योजनासहित इन्धनमा आत्मनिर्भरका लागि योजना अघि बढाउनुपर्ने भए पनि खासै चासो दिएको छैन । दैलेखलगायतका जिल्लामा अध्ययन भए पनि यसबारे ठोस योजना अघि नबढाउँदा भारतमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । हाल मुलुकको ऊर्जा मागमध्ये ९ प्रतिशत इन्धनमा निर्भर छ भने ८७ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जामा निर्भर छ । ८ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा सबै ग्याँस विस्थापन गर्न सकिने तथा बुढीगण्डकी, नलसिंह गाढजस्ता जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा ऊर्जामा रहेको परनिर्भरता कम हुँदै जाने अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् ।

विज्ञहरू जलाशययुक्त आयोजनाहरू तीव्र गतिमा बनाउने, भण्डारण क्षमता कम्तीमा सय दिन पु¥याउने, भारतसँगको शतप्रतिशत निर्भरता कम गरेर अन्य मुलुकहरूबाट आयात प्रबन्ध गर्ने, सम्भाव्य स्थानको अन्वेषण गरी नेपालमै इन्धन उत्पादनतिर केन्द्रित हुने, सोलारजस्ता नवीकरण ऊर्जाहरूको विकासमा जोड दिन सके ऊर्जा सुरक्षा मजबुत हुँदै जाने र परनिर्भरताको अन्त्य भई अहिलेको जस्तो इन्धन हाहाकार नहुने तर्क गर्छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0155204001444868188