भीम गौतम
१२
वैशाख र त्यसपछिको निरन्तर पराकम्पनको कारणले ५ लाख घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त
भए भने झन्डै ३ लाख आंशिक क्षति भए। भौतिक तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएको
क्षति र नोक्सान तथा आवश्यकतासहितको भूकम्पपछिको क्षति आंकलन (पीडीएनए)
प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। प्रतिवेदनकै आधारमा १० असारमा भूकम्पपछिको
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता तथा विकास सम्मेलनको
आयोजना ग¥यो। सम्मेलन अघि ६ असारमा सरकारले पुनर्निर्माण अध्यादेश ल्याएर
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि बाटो खुल्यो भने दाताहरूलाई
सहयोगका लागि विश्वासको वातावरण बनायो पनि। क्षति र नोक्सान ७ खर्ब ४ करोड
भएको र पुनर्निर्माण÷पुनःस्थापनाका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब चाहिने प्रतिवेदन
सार्वजनिक गरेको सरकारलाई दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्बको सहायता घोषणा
गरे।
ढिलै
भए पनि साउनको अन्तिम साता पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी
अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गरियो तर विडम्बना अध्यादेश ल्याएर त्यसपछिको संसद्
बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था अनुसार अध्यादेश
खारेज भयो। सरकार र संसद् सचिवालयको बेवास्ताका कारण भूकम्पपछिको
पुनर्निर्माणजस्तो महŒवपूर्ण अध्यादेशले कानुनी रूप लिएन। योसँगै
पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने प्राधिकरणसमेत निष्क्रिय बन्यो। २९ भदौमा
पुनर्निर्माण ऐनबारे त संसद्मा छलफल भयो तर यसले प्राथमिकता पाएन। २ असोजको
संसद् बैठकले संसद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय ग¥यो। त्यो समितिले
बैठक मात्र सुरु गरेको छ। कहिले ऐन पारित भएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
हुन्छ, अन्योलपूर्ण छ। भूकम्पपछि घर ध्वस्त भएका धेरै पीडित २ लाखमध्ये
सरकारले दिन बाँकी १ लाख ८५ हजार अनुदान तथा दुई प्रतिशतको सहुलियत ऋण
कुरिरहेका छन् तर यसका लागि सक्रिय हुने प्राधिकरण मरिसक्यो भने जनताको
प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने सिंहदरबार, संसद् र सांसदहरू मस्त निद्रामा छन्।
भूकम्प आएलगत्तै पीडितहरूको ठुलो चिन्ता गर्ने अधिकांश सिंहदरबारभित्रका
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मलाई भूकम्पपछि बिचल्लीमा
रहेका सर्वसाधारणलाई यसबाट मुक्त गराउनेतर्फ कुनै ध्यान छैन।
भूकम्पले
घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि जेनतेन बिजोगका साथ अस्थायी बसोबास गरिरहेका
पीडितहरू तत्काल सरकारले गर्ने कदम कुरिरहेका छन् तर झन् सक्रिय हुनुपर्ने
सरकार निष्क्रिय भयो। सिंहदरबारमा भूकम्प पीडितहरूलाई राहत दिने गरी भएको
निर्णयअनुसार राहत पाउँला र घर बनाउँला भनेर धेरै पीडित कुरिरहेका छन् तर
महिनौं बित्दासमेत सरकार नआएपछि र छिट्टै घर नबनाएमा बिजोग हुने अवस्था
देखेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटसिपा गाविस–झोलुंगे माझीगाउँका बासिन्दा
भने आफैं पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। एकीकृत झोलुंगे बस्ती विकास समिति
गठन गरेर उनीहरू पुनर्निर्माणका लागि सामान जुटाउन कसिएका छन्। ‘सरकार आएर
बनाइदेला भनेर कुरेर बस्ने हो भने त हाम्रो बिजोग भइरहने भयो, घामपानी,
वन्यजन्तुले खतरा हुन सक्छ,’ एकीकृत बस्ती विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका
स्थानीय सूर्योदय प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर
माझीले भने, ‘अरूको भर र आसमा बसेर त भएन, हामीले जहाँ जे छ, त्यहीं प्रयोग
गरेर भूकम्परहित घर बनाउन अघि बढेका छौं।’
सरकारको
मुख नताकी आफ्नो गाउँमा आफ्नो नयाँ भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन कसिएको माझी
गाउँको आफ्नै पीडा छ। माझीगाउँसहित यहाँको तुनेकोटी बस्ती र नेपानेमा रहेका
८१ घरमध्ये ७३ घरधुरी माझी छन्। सबै घर भूकम्पले क्षतविक्षत बनाइदियो।
यीमध्ये नेपाने, डडुवा, ठुलो सिरुबारी, सिपाटार र झोलुंगे डाँडाको बिचमा
कचौरा आकारको सुन्दर माझीगाउँमा एकै ठाउँमा ५४ घरधुरी थिए। पुख्र्यौली माछा
मार्ने पेसाबाट विस्थापित भएका तथा कम जग्गा भएका अधिकांशको आर्थिक र
सामाजिक अवस्था दयनीय छ। अझै भूकम्पले घर मात्र ध्वस्त बनाए, यही गाउँका
भूकम्पले सातजनाको ज्यान पनि लग्यो। २०५६ सालमा पहिलो पटक प्रवेशिका
(एसएलसी) परीक्षा पास हुने बलबहादुरका बुबा टंकबहादुर माझीसहित
बुद्धलक्ष्मी, श्यामबहादुर, सुन्तली, इन्दिरालगायतले ज्यान गुमाएपछि यो
गाउँ शोकमा छ तर घरविहीन भएका उनीहरूले आफ्नो घर आफैं बनाउने अठोट गरे।
करिब
एक महिनाअघि भूकम्पबाट प्रभावित सबै माझीको भेलाबाट एकीकृत झोलुंगे बस्ती
विकास समिति बनाउँदै उनीहरूले पुराना भग्नावशेष हटाएर पहिला भएकै घरहरूकै
ठाउँमा संरचना बनाउने निर्णय गरे। भत्केका घरका पुराना जस्ता र केही
संघ÷संस्थाले दिएको जस्तालाई प्रयोग गरेर भित्तामा अस्थायी टहरा बनाए र
पहिला अलि भिरालो भएको ठाउँमा सम्म पारेर प्लटिङ गरेर एकीकृत र व्यवस्थित
घर बनाउने योजना बनाए। ‘पहिला भिरालो जस्ता रहेको माझी बस्तीमा डोजरले
खारेर ६ ओटा सम्म पाटा बनाएका छौं, १९ घर रहेको नेपाने बस्तीमा पनि त्यही
गरेका छौं, प्लटिङ सिस्टममा जान लागेका छौं,’ अध्यक्ष बलबहादुरले भने,
‘प्रत्येक
घरबाट ५÷५ हजार उठाएका छौं, यसमा गाउँकै विद्यालयमा सहयोग गर्दै आएको
एजुकेटिङ नेपालले पनि डोजर भाडालगायतमा सहयोग गरेको छ।’ पहिला त ७÷८ लाखमा
सबै काम सक्ने अनुमान रहे पनि सम्याउनकै लागि करिब १० लाख लागेको छ।
सरकारले राहतस्वरूप दिएको १५ हजारमध्ये ५ हजार डोजरको तेलका लागि खर्च
गरेका उनीहरूले सम्म पाटामा अमिनी ल्याएर जग्गा छुट्ट्याई घर बनाउने आयोजना
माझीगाउँको छ। ‘भूकम्पबाट तहसनहस भएकाले ढुंगामाटोबाट जोडिएर बनेको घरले
हामीलाई सुरक्षित बनाउँदैन, कस्तो सुरक्षित घर बनाउने भन्ने खोजिरहेका
छौं,’ बलबहादुरले भने, ‘सरकारले दिने थप राहत तथा एजुकेटिङ नेपालले आवास
बनाउनसमेत सहयोग गर्ने बताएपछि हामी थप उत्साहित छौं।’ बढीमा एक वर्षभित्र
यस क्षेत्रमा रहेका ८१ घर नै स्थायी बसोबास गर्ने गरी भूकम्पप्रतिरोधी
बनाउने लक्ष्य गाउँको छ।
स्थानीय
स्तरबाट जम्मा गर्न सक्ने ढुंगा, काठ, बालुवा, गिटी आदि उपलब्ध गराएर
उनीहरू स्थायी घर बनाउन खोजिरहेका छन्। स्थायी बसोबासका लागि सहयोग गर्छु
भनेर सरकारको प्रतिनिधिहरू कोही नआएपछि निराश बनेका माझीहरू सरकारले
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि आफैं तान्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन्। ‘अहिले त
भूकम्पले गर्दा टाउको ओताउने ठाउँ पनि छैन, त्यसकारण आफंै कसिएका हौं,
सरकारले पनि हालसम्म केही भनेको छैन,’ स्थानीय ६० वर्षीय जयबहादुर माझीले
भने, ‘भूकम्पले सर्वस्व पारिगो, अब आफैं जाग्नुपर्ने भयो।’ भिरालो ठाउँलाई
सम्म बनाएर घर बनाउन लागेकोमा स्थानीय वृद्ध सुकबहादुर मक्ख छन्।
‘हेर्दाहेर्दै सम्म ठाउँमा सबै घर गुजुमुजु बनेको देख्न पाइने भइयो,’ उनले
भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘भूकम्पपीडित छिटो पुनर्निर्माणको काम
होस् भन्ने चाहन्छन् तर विभिन्न कारणले सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्,
‘पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ।’
तिन
घन्टा हिँडेर सदरमुकाम चौतारा पुगिने र पाँचैतिर जंगलले घेरेको यो गाउँमा
२०६८ सालदेखि सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत बिजुली बलेको छ। भूकम्पले
अधिकांश मिटर ध्वस्त भएपछि उनीहरूले बिजुलीको समस्या भोग्नुपरेको छ तर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे एकीकृत
बस्ती व्यवस्थित बिजुली व्यवस्थापन गरिदिने बताउँछन्। ‘बस्ती बनेपछि
सुरक्षित विद्युत् उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने।
http://erajdhani.com/article/0196848001444442988
No comments:
Post a Comment