पुनर्निर्माण ऐनबारे विधायन समितिमा छलफल सुरु

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, १८ असोज

संसद्को विधायन समितिमा सोमबारदेखि बल्ल भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । १२ वैशाख र त्यसपछिको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना बनाउन ढिलाइ भइरहेका बेला २ असोजमा व्यवस्थापिका संसद्ले ऐनलाई विधायन समितिमा पठाएकोमा त्यसको १६ दिनपछि बल्ल सोमबारबाट छलफल सुरु भएको हो ।

विधायन समितिको छलफलमा विधेयकबारे संशोधन राख्ने ३९ सभासद्ले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति, संरचना निर्माण, संसद्को भूमिका र सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षण, पुनर्निर्माणको स्वतन्त्र कार्यकारी अधिकार, निष्क्रिय पारिएका सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतबारे आफ्नो संशोधन प्रस्तावको औचित्यबारे प्रस्ट पारेका थिए ।

बैठकले ३९ सभासद्का संशोधनका बुँदा तथा यसबारे थप अध्ययन गर्न सभासद् तारिणीदत्त चटौत संयोजक तथा रेवतीरमण भण्डारी, अञ्जना ताम्ली, अफिमलाल अखेडा, प्रेमबहादुर रामदुजारी चौधरी, आया चतुर्वेदी, रामनारायण बिडारी र प्रतीक्षा तिवारी सदस्य रहेको सभासद्को उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन दिने समयसीमा तोकिएको सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन तयार गर्न भनेकाले छोटो समयमा तयार गर्न लागेका हांै,’ उनले भने, ‘संशोधनकर्तादेखि विज्ञहरूको समेत सल्लाह लिएर पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन तयार भएपछि विधायन समितिमा छलफल भई संसद्मा जान्छ ।’ छिटो गतिमा प्रतिवेदन तयारीदेखि छलफल अघि बढाए दसैंअघि नै ऐन पारित हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम गर्ने निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनकै अभावमा निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणको काम अनिश्चित समेत बनेको छ । ६ असारमा सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यसपछि १५ असारमा सुरु भएको संसद् अधिवेशनको मितिले दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्नेमा नभई स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । साउन अन्तिम साता प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । अध्यादेशअनुसार गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुरै निष्क्रिय भएको छ ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्बबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारी अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । ऐनसमेत ढिलाइ हुने भएपछि भूकम्पपीडितले दसैंतिहारलगत्तै स्थायी घर बनाउने योजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब छुट्याएको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजनाहरू बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्पजस्तै छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0815049001444095375