राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २० असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले उर्जा मन्त्रालयले आफ्नो मौलिक अधिकार हनन गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालालाई गुहारेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निगरानीमा राख्न पत्र लेखेको भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्र लेख्दै आफ्नो मौीलक अधिकार हनन भएकोले त्यसको संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गुहारेका हुन् । ‘उर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निगरानीमा राख्न लेखेको पत्रबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि आघात परेकोले सो हकको संरक्षण पाऊ ।’– कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले पत्रमा लेखेका छन्–‘सम्मानित सवोच्च अदालतको परमादेश तथा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रचलित ऐन अनुसार कार्यकारी निर्देशकमा बहाल रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले काम गर्ने वातावरण बिग्रेर संस्थालाई ठूलो क्षति पुग्ने भएकोले सहज बनाउन आग्रह गर्दछु ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस गरिएकोमा उर्जा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर गर्न पत्र लेखेपछि उनले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नभएकोले आफू हाजिर नहुने भन्दै पत्र लेखेका थिए । मन्त्रालयका हाजिर हुन निर्देशन दिएकोमा अस्वीकार गरेकोले विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले हतासमा विभिन्न निर्णयहरु गर्न सक्ने भएकोले निगरानीका लागि उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । यसविरुद्ध काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिसकेका छन् । अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे सर्वोच्चले २४ असोजका लागि बोलाएको छ । १ असोजमा काफ्ले लगायतलाई विभागीय कार्बाही गर्न निर्देशन दिएकोमा यसबारे उनीसँग अख्तियारले स्पष्टीकरण समेत लिईरहेको छ ।
सोलु करिडोरको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसहित सञ्चालकहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्ले लगायतलाई विभागीय कार्बाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले उर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई एक साता अघि बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त भए लगत्तै उर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतमले कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्देशन दिँदै प्राधिकरणका तीन सञ्चालकहरु मिश्र, लक्ष्मण र लामिछानेलाई हटाएर विवेक तातेड, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र भगवती विष्टलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।
९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि वोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरु मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित केईसी इन्टरनेशनल, टाटा प्राजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योती स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए । भदौ ४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय गर्यो । मोहनभन्दा २६ करोड कम कबोल गर्ने भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । ११ भदौमा यस टेण्डर सम्बन्धी सबै विवरणहरु नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले उर्जा मन्त्री लगायतसँग बयान लिएर १ असोजमा विभागीय कार्बाहीका सिफारिस गरेको थियो ।
काठमाडौं, २० असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले उर्जा मन्त्रालयले आफ्नो मौलिक अधिकार हनन गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालालाई गुहारेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निगरानीमा राख्न पत्र लेखेको भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्र लेख्दै आफ्नो मौीलक अधिकार हनन भएकोले त्यसको संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गुहारेका हुन् । ‘उर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निगरानीमा राख्न लेखेको पत्रबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि आघात परेकोले सो हकको संरक्षण पाऊ ।’– कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले पत्रमा लेखेका छन्–‘सम्मानित सवोच्च अदालतको परमादेश तथा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रचलित ऐन अनुसार कार्यकारी निर्देशकमा बहाल रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले काम गर्ने वातावरण बिग्रेर संस्थालाई ठूलो क्षति पुग्ने भएकोले सहज बनाउन आग्रह गर्दछु ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस गरिएकोमा उर्जा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर गर्न पत्र लेखेपछि उनले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नभएकोले आफू हाजिर नहुने भन्दै पत्र लेखेका थिए । मन्त्रालयका हाजिर हुन निर्देशन दिएकोमा अस्वीकार गरेकोले विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले हतासमा विभिन्न निर्णयहरु गर्न सक्ने भएकोले निगरानीका लागि उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । यसविरुद्ध काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिसकेका छन् । अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे सर्वोच्चले २४ असोजका लागि बोलाएको छ । १ असोजमा काफ्ले लगायतलाई विभागीय कार्बाही गर्न निर्देशन दिएकोमा यसबारे उनीसँग अख्तियारले स्पष्टीकरण समेत लिईरहेको छ ।
सोलु करिडोरको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसहित सञ्चालकहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्ले लगायतलाई विभागीय कार्बाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले उर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई एक साता अघि बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त भए लगत्तै उर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतमले कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्देशन दिँदै प्राधिकरणका तीन सञ्चालकहरु मिश्र, लक्ष्मण र लामिछानेलाई हटाएर विवेक तातेड, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र भगवती विष्टलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।
९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि वोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरु मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित केईसी इन्टरनेशनल, टाटा प्राजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योती स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए । भदौ ४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय गर्यो । मोहनभन्दा २६ करोड कम कबोल गर्ने भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । ११ भदौमा यस टेण्डर सम्बन्धी सबै विवरणहरु नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले उर्जा मन्त्री लगायतसँग बयान लिएर १ असोजमा विभागीय कार्बाहीका सिफारिस गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment