ठूला विद्युत्गृहको उत्पादन शतप्रतिशतभन्दा बढी

१५ श्रावण, २०७४ ८:०५ बिहान     भीम गौतम  http://www.karobardaily.com/news/81139 0 + -

समाचार प्रतिनिधी तस्विर

काठमाडौंः निर्माण सम्पन्न भएका ठूला जलविद्युत् गृहले शतप्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका ती ठूला विद्युत् गृहहरूले लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात शतप्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गरेका हुन् । विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म ४ सय ६५ मेगावाट बराबरका १६ जलविद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी हो भने दोस्रोमा मध्यमस्र्याङ्दी ७० र तेस्रोमा मस्र्याङ्दी ६९ मेगावाट रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यी तीनवटै विद्युत्गृहहरूले लक्ष्यभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्माणसम्पन्न १६ गृहले २ हजार २ सय ८७ गिगावाट आवर उत्पादन गरेकोमा १ हजार ७ सय ६२ गिगावाट आवर विद्युत् सबैभन्दा ठूला कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् गृहले उत्पादन गरेका छन् ।

अघिल्लो आवमा २ हजार १ सय २२ गिगावाट आवर उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १ सय ६५ गिगावाट आवर उत्पादन वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्षमा प्राधिकरणका सबै आयोजनाले लक्ष्यभन्दा कम मात्र उत्पादन गर्ने गरेकोमा गत वर्ष भने ठूला गृहले उत्पादन बढी गरेपछि लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा समेत सहज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

“ठूला तीन जलविद्युत् गृहहरूले वार्षिक लक्ष्य, डिजाइन क्षमता र अघिल्लो वर्षका भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेका छन्,” प्राधिकरणको ठूला उत्पादन सञ्चालन तथा सम्भार विभागका प्रमुख मदन तिमल्सिनाले भने, “यसले लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा पनि ठूलो सहयोग पु-याएको छ ।”

प्राधिकरणका अनुसार, बर्षभरिमा ८ सय ३६ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको कालीगण्डकीले ८ सय ४२ गिगावाट आवर अर्थात १००.७६ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेको थियो भने ४ सय ३२ गिगावाट आवर उत्पादन लक्ष्य राखिएको मध्यमस्र्याङ्दीले ४ सय ५५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गरेको छ ।

जुन १०५.१४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी ४ सय ५१ गिगावाट आवर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको मस्याङ्दीले ४ सय ६५ गिगावाट आवर अर्थात १०३.१७ प्रतिशत उत्पादन गरेको छ ।

त्यसैगरी, १४.८० मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत्ले ६८ गिगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७० गिगावाट आवर र १०.०५ मेगावाटको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ४४ गिगावाट आवर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४६ गिगावाट उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले उचित व्यवस्थापनका साथ विद्युत् गृहहरू सञ्चालन गरेकोले उत्पादनमा वृद्धि भएको जनाएको छ । “हिउँदमा हुने लोडसेडिङको भयावह अवस्थालाई दृष्टिगत गरी संस्थालाई घाटा परोस् तर जनताले बिजुली पाऊन् भनेर हिउँदमा गरिने मर्मतसम्भारलाई बर्षामा सा-यौं भने पिकिङ खालका कालीगण्डकी र दुवै मस्र्याङ्दी गृहको उपयोग ग-यौं,” प्रमुख तिमल्सिनाले भने, “विद्युत् गृहहरूलाई पूर्ण रूपमा र उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा उत्पादन पनि बढी भयो ।”
 विद्युत् गृह         लक्ष्य (गिगावाट आवर)         उत्पादन (गिगावाट आवर) 
कालीगण्डकी         ८३६                        ८४२
मध्यमस्र्याङ्दी        ४३२                        ४५५
मस्र्याङ्दी            ४५१                        ४६५
मोदीखोला            ६८                        ७०
सुनकोसी             ४४                        ४६
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

सप्तकोसी परियोजनाको म्याद फेरि थपियो

१३ श्रावण, २०७४ १०:१६ बिहान    भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81116 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अघि बढाउन लागेको सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी स्टोरेज कम ड्राइभर्सन परियोजनाको म्याद पुनः दुई वर्ष थपिएको छ ।  

१० वर्षअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसक्नुपर्ने सो परियोजनाको म्याद ५ महिनाअघि अर्थात २८ फेब्रुअरी २०१७ मा सकिएकोमा फेरि ३१ अगष्ट २०१९ सम्मका लागि थपिएको हो । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ (जेटीई) को बुधबार राती सम्पन्न १५ औं बैठकले म्याद थप गरेको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

“बैठकले म्याद थप गर्नुपर्ने मितिदेखि ३० महिनासम्मका लागि म्याद थपेको छ,” उनले भने । बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व सेन्टर वार कमिसनका सदस्य प्रदीप कुमारले गरेका थिए । सन् २००४ मा डीपीआर सुरु भएर ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको लक्ष्य राखिएको परियोजनाको म्याद पटक पटक थपिसकिएको छ ।

संयुक्त रुपमा सो परियोजना अघि बढाउन गठित नेपाल–भारत संयुक्त सप्तकोसी–सुनकोसी अन्वेषण कार्यालय गठन गरेर अघि बढेको सो परियोजनाका लागि १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गरेको १२ वर्षपछि बल्ल अघि बढेको परियोजनको काम अघि बढेको २५ वर्ष नाघिसकेको छ ।

बैठकले परियोजनाको  प्रगति समीक्षा ६/६ महिनामा गर्ने बुधबार अबेर सम्पन्न बैठकले गरेकोले आगामी दिनमा काम दु्रतगतिमा अघि बढ्ने बताउँछन् ।

बैठकमा सहभागी एक टोली सदस्यका अनुसार, ६/६ महिनामा प्रगतिको समीक्षा गर्ने र सन्तोषजनक नदेखिएमा रद्ध समेत गर्न सकिने बताउँछन् । “६÷६ महिनाको प्रगति समीक्षामा काम अघि बढ्न सकेन भने परियोजनाको काम रद्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ, यसका लागि प्रगति समक्षाको व्यवस्थाले सहज बनाउँछ,” उनले भने । 

बैठकले डीपीआरसँगै वातावरण प्रभाव अध्ययन (ईआईए), वातावरणीय व्यवस्थापन परियोजना (ईएमपी) र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना योजना बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । “तीन वर्षभित्र डीपीआरसँगै अध्ययन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ,” परियोजना प्रमुख जीवक्ष मण्डलले भने, “खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर ५/६ महिनाभित्र अध्ययन कार्य सुरु हुन्छ र तीन वर्षको यसको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छांै ।”

इआईएकै क्रममा स्थानीयवासीका गुनासा सुन्ने तथा घरघरमा गएर पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाबारे तथ्यांक संकलन गरिने भएकोले अध्ययनका लागि थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल स्थानीयवासीले बेलाबेलामा अध्ययनमै अवरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५२ मा भएको १ सय ९९ वर्षका लागि कोसी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कोसी ब्यारेजबाट दुई माइल तल तथा दुई माइल माथि कुनै संरचना बनाउनु परेमा दुई देशको सहमति आवश्यक हुने उल्लेख भए पनि १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा झण्डै ३ हजार २ सय मेगावाटको विद्युत्् उत्पादन र दुवै देशको १८ लाख हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अघि बढेको छ । परियोजनाबारे अध्ययन भइरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन नआईसकेकोले अहिलेनै यसको लाभ र हानीबारे भन्न सकिने अवस्था छैन ।

विभागका महानिर्देशक सिंह अध्ययन सकेपछि मात्र नेपाल र भारतले परियोजनाबाट पाउने फाइदा र यसको न्यायोचित वितरणबारे थाहा हुने भएकोले अहिलेनै यसबारे नकारात्मक चर्चा गर्नु वेठीक हुने बताउँछन् । 

प्रारम्भिक अध्ययनले भारतीय पक्षले २ सय ६९ उचाइको ड्याम बनाउने र यो बनाउँदा ७० वर्गकलोमिटर जमिन डुब्ने र त्योमध्ये अधिकांश नेपालको पर्ने देखाएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालतर्फ ८ लाख तथा भारततर्फ साढे १० लाख हेक्टर सिँचाइ हुने अनुमान गरिएको वस्ती विकास लगायतका कारण पछिल्लो अध्ययनले नेपालतर्फ ४.५ लाख हेक्टर जमीन मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । 

२० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउन प्रस्ताव

११ श्रावण, २०७४ ८:१९ बिहान    भीम गौतम   0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्न गर्न प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकलाई असर नपर्नेगरी प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले गत वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी बिजुलीको महसुलमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । 

चार महिना अघिदेखि नै चालू आवदेखि लागू हुनेगरी प्राधिकरणले महसुल वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय चुनावका कारण ढिलाइ भएर बल्ल प्रस्ताव पठाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको र यसबारे अध्ययन अघि बढाउने बताए । “प्रस्ताव आएको छ, सदस्यहरूलाई प्रस्ताव वितरण गरेका छौं, अब छलफल हुन्छ,” उनले भने, “छलफलको आधारमा महसुल बढाउने÷नबढाउने निर्णय हुन्छ ।”

प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई सरदर २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ भने घरायसी ग्राहकलाई न्यूनतम ३० युनिट राखिएकोमा १० युनिटमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रस्ताव पारित भएमा घरायसी ग्राहकको महसुल खासै बढ्नेछैन भने अन्य ग्राहकको महसुल वृद्धि हुनेछ । यसैगरी प्राधिकरणले महसुल आयोगलाई प्रत्येक वर्ष स्वतः ५ प्रतिशत बढाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले विगतमा प्राधिकरणको माग अनुसारको वृद्धि नभएको र प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा स्वस्थ्य बनाउन महसुल वृद्धि आवश्यक रहेकोले यस्तो प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

“प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा स्वस्थ बनाउन तथा ग्राहकहरूलाई लगातार रूपमा विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि समेत अहिले महसुल वृद्धिको आवश्यकता देखिएकोले प्रस्ताव गरेका हौं,” उनले भने । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको आधारमा वित्तीय अवस्था सुधारका लागि महसुल आयोगसमक्ष पेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हाल विद्युत् लागत १६ प्रतिशत न्यून रहेकोले त्यसलाई आधारमा मानी र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ लाई लक्षित गरी लागतबमोजिम ग्राहकको वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरण आर्थिक विश्लेषण विभाग प्रमुख जयराज भण्डारीले जानकारी दिए । २०६९ सालमा पनि आयोगले २० प्रतिशत बिजुलीको मूल्य बढाएको थियो ।

दुई वर्षअघि आयोगले १३.७० प्रतिशत महसुल वृद्धि निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकिएकामा पछि अदालतले वृद्धि गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । गत वर्षदेखि वृद्धि भएको महसुलको कारणले ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आम्दानी वृद्धि भएर घाटा पूर्ति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

http://www.karobardaily.com/news/81040

पुनर्निर्माणमा ४ खर्ब अपुग

१० श्रावण, २०७४ ७:३० बिहान     भीम गौतम    http://www.karobardaily.com/news/81006 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी अपुग हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेकोमा झन्डै आधार रकम अपुग हुने देखिएको हो । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार निजी घर आवासका लागि दिइने अनुदान, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, पुरातात्विक सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवनहरू तथा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९४ अर्ब ५५ करोड अपुग देखिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुषालले जानकारी दिए ।

“आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको कारणले गर्दा पुनर्निर्माणका लागि रकम अभाव देखिएको छ,” उनले भने, “एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन्, दातृ निकायहरूको समन्वय समितिमा समेत छलफल अघि बढेको छ ।”

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन दुई वर्षअघि सरकारले दाता सम्मेलन गरेकोमा ४ खर्ब १० अर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो । सो रकममध्ये दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रहरूले अझै १ खर्ब ४ अर्ब बराबरको रकम उपलब्ध गराएका छैनन् ।

प्राधिकरणका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग भएको ३ खर्ब ६ अर्बको सम्झौतामध्ये पनि प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने रकम १ खर्ब ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा आवास तथा पुनस्र्थापनाका लागि बजेट अपुग देखिएको छ । यसका लागि ३ खर्ब ७६ अर्ब १२ करोड आवश्यक रहेकोमा २ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड अभाव छ ।

गत वर्ष यसका लागि ७८ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट ३६ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने चालू वर्षका लागि ६० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी १ खर्ब ८० अर्ब ६३ करोड बजेट आवश्यक रहेको विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि १ खर्ब २७ अर्ब ८ करोड बजेट अपुग छ ।

क्षेत्र    आवश्यक बजेट (अर्ब)    अपुग बजेट (अर्ब)    
आवास तथा पुनस्र्थापना    ३७६.१२    २०१.६३    
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय    १८०.६३    १२७.०८ 
पुरातात्विक सम्पदा        ३३.८०    २६.८६
स्वास्थ्य संस्थाहरू    १७.५०    ७.९५ 
सरकारी भवनहरू    २९.७८    ११.७४ 
खानेपानी तथा सरसफाइ    २१.२५    १९.२९ 
स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यसका लागि गत वर्ष सरकारले १९ अर्ब ५ करोड छुट्याएको थियो भने ३ अर्ब ५० करोड गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रस्ताव गरेका थिए । चालू वर्षमा ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३३ अर्ब ८० करोड पुरातात्विक सम्पदाका लागि आवश्यक रहेकोमा २६ अर्ब ८६ करोड अपुग छ ।

यस क्षेत्रमा गत वर्ष २ अर्ब ५३ करोड र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट ४१ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने चालू वर्षमा ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनर्निर्माणका लागि १७ अर्ब ५० करोड आवश्यक रहेकोमा ७ अर्ब ९५ करोड अपुग छ ।

गत वर्ष ५ अर्ब ५५ करोड र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट ७५ करोड विनियोजन भएको थियो भने चालू वर्षका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारी भवनहरू निर्माणका लागि २९ अर्ब ७८ करोड आवश्यक रहकेमा ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अपुग छ । गत वर्ष ४ अर्ब ४ करोड सरकारले विनियोजन गरेपनि गैरसरकारी संस्थाले कुनै रकम विनियोजन गरेका छैनन् । चालू वर्षमा १४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि २१ अर्ब २५ करोड आवश्यक रहेकोमा १९ अर्ब २९ करोड बजेट अभाव छ । गत वर्ष १ अर्ब ३० करोड बजेट रहेको सो क्षेत्रमा चालू वर्षमा ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।    

http://www.karobardaily.com/news/81006

चिनियाँ कम्पनीद्वारा ढल्केबर सबस्टेसनको काम बन्द

०८ श्रावण, २०७४ १०:२८ बिहान    भीम गौतम    0 http://www.karobardaily.com/news/80952+ -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

मन्त्री सामु गरेको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित

काठमाडौं : भरतपुर–वर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडेको प्रतिशोधमा चिनियाँ कम्पनीले भारतबाट थप बिजुली ल्याउनका लागि अत्यावश्यक २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसनको काम बन्द गरेको छ । 

ठेकेदार सेन्टरल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल कम्पनी (सीसीपीजी) भरतपुर–वर्दघाट प्रसारण लाइनमा निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडेकोमा सोही कम्पनी ठेकेदार रहेको सबस्टेसन निर्माणकार्य बिहीबारदेखि बन्द गरेको हो ।

नेपालको विद्युत् आवतजावतका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भरतपुर–वर्दघाट प्रसारणलाइन चार वर्षअघि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर ७५ किमि लामो सो प्रसारणलाइन ठेकेदार कम्पनीले विगत १९ महिनादेखि बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

१ अर्ब १० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको भरतपुर–वर्दघाटमा सीसीपीजीले राखेको करिब २० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पनि जफत गर्ने निर्णय गरेकोमा बुधबारमात्र बैंकले जफत गरिसकेको छ । 

जेठ अन्तिम साता प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ कम्पनी त्यसविरुद्ध अदालत गएको छ तर अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन । अदालतको आदेश नआई  प्रसारण लाइनमा भएको विवादलाई लिएर सबस्टेसनको काम बन्द गरेपछि सबस्टेसन निर्माणमा झन अन्योलता थपिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

“एउटा प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको विवादलाई लिएर त्यसको प्रतिशोधमा अर्को सबस्टेसन निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीले बिहीबारदेखि काम बन्द गरेको छ ।” सबस्टेसन परियोजना प्रमुख राधेशरण महतोले भने, “ढल्केबर सबस्टेसनको काम अघि बढाउन गत शनिबारदेखि ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनको तार हटाउन विद्युत् सटडाउन (बन्द) गर्ने योजना रहेकोमा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम मानेन ।”

ठेकेदार कम्पनीले काम रोक्ने चेतावनीसँगै बिहीबारदेखि काम बन्द गरेपछि बिहीबार दिनभर प्राधिकरण र कम्पनीका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण लाइनका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मालगायत छलफलमा ठेकेदार कम्पनीले जफत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखे पनि कुनै निक्र्योलमा पुगेन । 

११ महिनाअघि अर्थात् भदौको पहिलो साता ठेकेदार कम्पनीले तीन महिनाभित्र सबस्टेसनको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर सम्पन्न हुनुपर्ने मितिको समय सात महिना नाघिसक्दा पनि प्रतिबद्धता कागजमै सीमित बनेको छ ।

अघिल्लो वर्षको भदौ पहिलो साता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ठेकेदार कम्पनीले गत मंसिर (डिसेम्बर) सम्म सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा कागजमै सीमित बनेको हो ।

त्यो बेला ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि फाङले मन्त्री सामु समयमै बनाउने प्रतिबद्धता लिखित रूपमै जनाएका थिए भने सबस्टेसन परियोजना प्रमुख राधेशरण महतोले समस्या समाधान गरिदिने प्रतिबद्धता लिखित रूपमै जनाएका थिए । 

समयमै प्रसारणलाइन नबनेपछि प्राधिकरणले अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने गरी समय सारेको थियो तर त्यो समयभित्र पनि पूरा नभएपछि फेरि अक्टोबरसम्मका लागि अन्तिम मिति तोकेको छ ।

विवादको कारणले काम बन्द गरेपछि आयोजना निर्माणकार्यमा झन अन्योलता थपिएको छ । समयमै ढल्केबर सबस्टेसन नहुँदा दुई अस्थायी रूपमा ट्रान्फर्मर राखेर नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

एउटा अस्थायी ट्रान्सफर्मरका लागि एक करोड ३० लाख तथा अर्को अस्थायी ट्रान्सफर्मरका लागि १ करोड २५ लाख भाडा तिरेर आयात गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत हिउँदमा यी दुई अस्थायी ट्रान्सफर्मरमार्फत १४५ मेगावाट आयात गरिरहेकोमा हाल भने एक सय मेगावाटमात्र आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

“सबस्टेसन नबन्दा करोडौंको घाटा छ, फेरि बन्द गरेपछि ठूलो समस्या परेको छ, चिनियाँ कम्पनीको यो बदमासीका कारण फेरि सबस्टेसनको ठेक्का तोड्नुपर्ने होकि भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । 

प्राधिकरणद्वारा फेरि ‘टेक अर पे’ पीपीए बन्द

०८ श्रावण, २०७४ ७:५६ बिहान     भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/80937 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि निजी प्रवद्र्धकहरूसँग गरिने लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ ।

१० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि प्रवद्र्धकसँग विजुली किन्नैपर्ने नीति बन्द गरेको हो । 

२०७२ ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यायोजनामा ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्म २०८२/०८३ भित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्ने उल्लेख थियो । सोही वर्षको माघमा भएको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निर्णय पारित गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले गरेको निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा पुगेकोले टेक अर पे पीपीएको सट्टा अब हुने आयोजनाको पीपीए लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) नीतिअन्तर्गत हुने जानकारी दिए ।

“३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्मलाई टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार यसअघि टेक एण्ड पेमा पीपीए भएका ७ सय २६ मेगावाट बराबरका ३९ आयोजनालाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएको छ र बाँकी ३ सय १० मेगावाटका १८ आयोजनासँग पीपीए गरेपछि कोटा पुगिसकेको छ,” उनले भने, “ग्रीड कनेक्सन सम्झौता भएबाहेकका अन्य आयोजनासँग अब टेक एण्ड पे मा पीपीए हुनेछन् ।”

बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए ।

दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एण्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको छ । 

• कार्ययोजनाअनुसार कोटा पुगिसक्यो : प्राधिकरण
• किन्नैपर्छ, नत्र अर्को निकाय बनाऊ : निजी क्षेत्र

२३ सय मेगावाट बराबरका आरओआर आयोजनाको पीपीए पहिल्यै भइसकेकोमा पछि थप ७ सय मेगावाट बराबर मात्र टेक अर पे मा पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने जोखिम बढ्नेछ ।

“टेक अर पे मा पीपीए नगर्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्नसक्ने भएकाले आयोजनाका लागि उच्च जोखिम हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “अहिले विद्युत् किन्ने र बेच्ने दुवै निकाय प्राधिकरण छ, टेक अर पेमा पीपीए नगर्ने हो भने कि बिजुली किन्ने निकाय अर्को बनाउनुप¥यो, नत्र कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ ?”

उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने हो भने सरकारले, निजी क्षेत्र वा दुवै मिलेर अर्को निकाय खडा गर्न जरुरी भइसकेको छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि टेक अर पे मा पीपीए नगर्दा खर्च र प्रतिफलको विश्लेषण गर्न कठिन हुने भएकोले लगानीकर्ता र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय दुवैलाई समस्या हुने बताउँछन् ।

“अहिले अभाव भएको बेलामा त धेरै असर नपर्ला प्राधिकरणले विजुली किन्ला तर भविष्यमा विद्युत् किन्ने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम आउँछ,” उनी भन्छन् । आव २०७४-०७५ को बजेटमा ७ बर्षभित्र १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको तथा १० वर्षे ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार अबको बाँकी समयमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कम रहेकोले टेक अर पे पीपीएलाई बन्द गर्न नहुने निजी प्रवद्र्धकहरूको जोड छ ।         

पूर्व–पश्चिम प्रसारण राजमार्गको सम्झौता २ महिनाभित्र

०८ श्रावण, २०७४ ७:५८ बिहान     http://www.karobardaily.com/news/809380 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको ४०० केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण राजमार्गको सम्झौता आगामी दुई महिनाभित्र हुने भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सो विद्युत् प्रसारण राजमार्ग निर्माणबारे सप्ेटेम्बरभित्र सम्झौता हुनेछ । 
हेटौंडा–रातमाटे, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल, रातमाटे–लप्सिफेदी तथा गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको बुटवलदेखि नेपालको सीमाभित्रको खण्डसम्मको ३ सय किलोमिटर सो प्रसारण लाइन तथा रातामाटे, दमौली तथा बुटबलमा सब–स्टेसन यस प्रशारण लाइन अन्तर्गतको आयोजना हुन् ।

चारआली–फिदिम, धरान–बसन्तपुर, हेटौडा–भीमफेदी, अमेलिया–तुल्सीपुर तथा तुल्सीपुर–सल्यान (सम्भाव्य) क्षेत्रको सडक मर्मतसम्भारका लागि गरी एमसीसीको कुल ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान तथा सरकारको १३ करोड डलर लागत रहनेछ ।

सन् २०११ को डिसेम्बरमा एमसीसीले नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट गरेपछि एमसीसी र नेपाल सरकारले लगानी गर्ने आयोजनाहरूको छनोट अघि बढेको थियो । 

प्रस्तावित एमसीसी अनुदान सहायता (कम्याक्ट) कार्यक्रमका अन्तिम प्रावधानहरूमाथि छलफल गर्न नेपाल आएकी रिजनल डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट एवं युरोप, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्र हेर्ने फतिमा सुमारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी सेक्टेम्बरमा सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् ।

“नेपाल सरकारसँगको प्रस्तावित एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विकासको चरण अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले नेपालमा विद्युत््को उपलब्धतामा सुधार र यातायातको उच्च लागतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ,” सुमारले भनिन् ।

उनको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटी नेपाल सरकारले आयोजना अघि बढाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू समयमै गर्नका लागि आग्रह गरेको थियो । 

अध्ययनपछि सम्भाव्यता देखिएको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि एमसीसी बोर्डले त्यसलाई स्वीकृत गरेर अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत हुनेछ । अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित भएपछि सेप्टेम्बरमा सम्झौता गर्ने एमसीसीको योजना छ ।

सम्झौतापछि आयोजना अघि बढाउन संयन्त्र बन्नेछ भने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायतका काम अघि बढ्नेछ । निर्माण सुरु भएको पाँच बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य सर्त छ । नेपालका निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारणलाइन समयमै सम्पन्न नभएर विद्युत्् आदानप्रदानका लागि समस्या भोगिरहेको बेला यो समयमै निर्माण नभएमा पनि समयपछि एमसीसीले स्वतः हात झिक्ने प्रावधान छ । 

सन् २०११ को डिसेम्बरमा एमसीसीले नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट गरेपछि एमसीसी र नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक वृद्धिका बाधकहरूको विश्लेषण गरी संयुक्त रूपमा प्रतिफलमा आधारित नीतिगत सुधार कार्यक्रम तयार पारेको थियो ।

२०१४ भर एमसीसीको नीतिगत सूचक स्कोरबोर्डमा नेपालले सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेपछि एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्नका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको हो ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम अनुदानमा आधारित एक बृहत् लगानी हो । विद्युत्् तथा यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि एमसीसीले ६३ करोड अमेरिकी डलर लागतको पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको एमसीसीले जनाएको छ । 

आर्थिक वृद्धिका दुई बाधक अर्थात् विद्युत्को अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागतको सम्बोधनमाथि केन्द्रित हुन एमसीसी र नेपाल सरकार सहमत भएका छन् । प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत्् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (ईटीपी) तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना (आरएमपी)मा लगानी गरी यी बाधकहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको तथा बुटबल–वर्दघाट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाइसकेकोले यो राजमार्ग निर्माणपछि नेपालदेखि भारतसम्मका ठूलो प्रसारण लाइन राजमार्ग बन्नेछ ।

यसले नेपाल र भारतबीचमा विद्युत् व्यापारका लागि सहज हुनेछ । एमसीसीले विद्युत्् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्न र सीमापार विद्युत्् व्यापार वृद्धि गराउनका लागि ईटिपीले विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार गर्दै र मजबुत बनाउँदै नेपालको विद्युत्् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ । 

एमसीसीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि प्राविधिक सहायता सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्वतन्त्र विद्युत् नियामक आयोगको स्थापना र प्रसारण क्षेत्रको कार्य सम्पादन सुधार लगायतका समेत सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

एमसीसी आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबीको न्यूनीकरणका लागि कार्यरत एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकायको रूपमा लिइन्छ ।  सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका कडा मापदण्ड पूरा गर्ने विपन्न देशहरूलाई समय–सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । 

२० जलविद्युत् आयोजनालाई साढे ५ करोड जरिवाना

०५ श्रावण, २०७४ ७:२४ बिहान    भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/80867 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० जलविद्युत् आयोजनालाई शर्तबमोजिम बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । आफैंले कबोल गरेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जरिवाना गरेको हो ।

हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एकतिहाई निजी जलविद्युत् आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिरकणले गम्भीर रुपमा लिएको छ । 

कबोल गरेभन्दा ८० प्रतिशता कम उत्पादन गरेपछि सबै आयोजनालाई ५ करोड ५१ लख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । “निजी क्षेत्र आफैंले कबोलेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेकाले यस्तो जरिवाना तिर्नुपरेको हो,” उनले भने, “निजी प्रवद्र्धकले प्रक्षेपण गरेको ऊर्जा तालिकामा १० प्रतिशतसम्म घटाएर मासिक रुपमा कबोल गर्न पाउने र त्यसको पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा मात्र जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।”

प्राधिकरणले हिउँदयाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्र्याक्ट इनर्जी)को ९० प्रतिशत र वर्षामा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा कम उत्पादन भएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा सोही परिमाण बराबर निजी प्रवद्र्धकहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
विशेषतः हिउँदयाममा एकतिहाई निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूले जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारी आयोजना निर्माण गर्दा हाइड्रोलोजी अध्ययनमा कमजोरी, पानीको सतह घटेकोलगायतका कारणले उत्पादनमा कमी आएको हुनसक्ने बताउँछन् । तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं कमजोर हाइड्रोलोजी अध्ययनले उत्पादन कम भएको अस्वीकार गर्छन् ।

“हाइड्रोलोजी अध्ययनको कमजोरीले उत्पादन कम भएको होइन, नेपालमा नदीनाला परिवर्तित् छन्, कतिपय प्रवद्र्धक उत्पादन भैहाल्छ कि भनेर १० प्रतिशत कम उत्पादन उद्घोष (डिक्लियरेसन) पनि गर्दैनन्,” उनी भन्छन्, “प्रकृतिले नै सजाय दिएर उत्पादन कम भएको बेला सरकारले पनि जरिवानाको नाममा सजाय दिनु न्यायसंगत भएन ।”

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाले जति उत्पादन गर्छन्, त्यो बराबरको रकम सरकारले दिएर जरिवाना पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकहरूलाई ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कमको उद्घोष गर्न पाउने व्यवस्था भने गरेको छ तर उद्घोष नगरेमा भने जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

गत आवमा जरिवाना तिर्ने जलविद्युत् आयोजना पनि १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ३ मेगावाटको चाकु खोलाले ९ लाख ८ हजार, ३ मेगावाटकै पिलुवाखोलाले २१ लाख ११ हजार, ४.५ माइखोलाले    १२ लाख ३९ हजार, ४.८ मेगावाटको मार्दीखोलाले ५५ हजार र २.४ मेगावाटको रिदीखोलाले ५ लाख ८५ हजार जरिवाना तिरेका छन् ।

जरिवाना तिर्ने केही आयोजना 
३ मेगावाटको चाकु खोला     ९ लाख ८ हजार
३ मेगावाटको पिलुवाखोला     २१ लख ११ हजार
४.५ मेगावाटको माईखोला    १२ लाख ३९ हजार
२.४ मेगावाटको रिदीखोला        ५ लाख ८५ हजार
४.९५ मेगावाटको सिउरीखोला        ६७ लाख २२ हजार
४.४१ मेगावाटको विजयपुर–१         ५८ लाख ९१ हजार
१.८ मेगावाटको मिडिल चाकु        ८ लाख ९४ हजार
५ मेगावाटको तादी खोला         २९ लाख ७१ ह्जार
३.५२ मेगावाटको चर्नावती खोला    २ लाख ४९ हजार
१.८ मेगावाटको लोअर चाकु         १५ लाख ७३ हजार
२२ मेगावाटको सानिमामाई        १५ लाख ८१ हजार
५ मेगावाटको मैलुङ खोला        १ करोड ८५ लाख
३ मेगावाटको अपर पुवा–१         २३ लाख ७० हजार
५ मेगावाटको हुङ्दी खोला        १ लाख ६८ हजार
९.४ मेगावाटको आँधीखोला        १९ लाख ६२ हजार
७ मेगावाट माईक्यासकेट        ४ लाख ३५ हजार
२ मेगावाट झ्याङ्डी             ६८ लाख ८१ हजार 
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

त्यसैगरी, १८३ किलोवाट स्याङ्गेखोलाले १० हजार, ४.९५ मेगावाट सिउरीखोलाले ६७ लाख २२ हजार, ४.४१ मेगावाटको विजयपुर–१ ले    ५८ लाख ९१ हजार, १.८ मेगावाटको मिडिल चाकुले ८ लाख ९४ हजार, ५ मेगावाटको तादी खोलाले २९ लाख ७१ हजार, ३.५२ मेगावाटको चर्नावती खोलाले २ लाख ४९ हजार, १.८ मेगावाटको लोअर चाकुले १५ लाख ७३ हजार, २२ मेगावाट सानिमामाइले १५ लाख ८१ हजार, ५ मेगावाट मैलुङ खोलाले     १ करोड ८५ लाख, ३ मेगावाट अपर पुवा–१ ले २३ लाख ७० हजार जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, ५ मेगावाटको अपर हुङ्दीखोलाले १ लाख ६८ हजार, ९.४ मेगावाटको आधीखोलाले १९ लाख ६२ हजार, ७ मेगावाटको माई क्यासकेटले ४ लाख ३५ हजार, २ मेगावाटको छ्याङखोलाले ४१ हजार र २ मेगावाटको झ्याङ्डी जलविद्युत्ले ६८ लाख ८१ हजार जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाएको, भूकम्प तथा पहिरोजस्ता कारणले पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भएर उत्पादित विद्युत प्रशारण गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको निजी प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ । सरकारलाई ऊर्जा उत्पादन र क्षमतावापतको राजस्व तिरिरहेको भन्दै उनीहरूले पूर्ण रुपमा जरिवाना हटाउन माग गरेका छन् । 

सांसदज्यू, एक/एक नमुना एकीकृत बस्तीको नेतृत्व लिनोस् !

०४ श्रावण, २०७४ ६:४३ बिहान    कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/80836 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौं: भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार संसदको विकास समिति बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले पुनर्निर्माणको गतिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका साथै सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा उनीहरूले निजी आवास निर्माणको काम सुस्त भएको, स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बन्न नसकेको, भूकम्प प्रभावितहरूको नाम छुटेको, भत्केको घरलाई बस्नयोग्य बनाएपछि प्रभावितहरू थप पीडित भएको, गुनासो व्यवस्थापन अझै गर्न नसकिएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।

समितिका सदस्यबाहेक भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूलाई समेत सहभागी बैठकमा उनीहरूले निजी आवास निर्माणको मापदण्ड खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरू मोहनबहादुर बस्नेत, ललितजंग शाही, गुरु बुर्लाकोटी, जगदीश्वरनरसिंह केसीलगायतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रगति आशातित हुन नसकेको बताए ।

पछिल्लो समयमा प्रगति बढ्दै गए पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । हालसम्म भूकम्पप्रभावित एवं लाभग्रहीको सूचीमा परेकामध्ये ५ लाख ५७ हजार ५ सय ७७ परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता गराइए पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या मात्र ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउनेको संख्या जम्मा २ हजार ७ सय ३४ रहेको भन्दै यसले पुनर्निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको समितिले जनाएको छ । 

बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूलाई एकएकवटा नमुना एकीकृत वस्ती निर्माणको नेतृत्व लिइदिन आग्रह गरेका थिए । “भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका मात्र करिब दुई सय सांसद रहनुभएकोले उहाँहरूले त्यो नेतृत्व लिइदिए निजी आवास निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्छ,” उनले भने, “पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको छ, अब झन रफ्तारमा अघि बढ्छ ।”

डा. पोखरलले निर्धारित समयमा निजी आवास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुने विश्वास दिलाउँदै त्यसका लागि विभिन्न नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पुनर्निर्माणको तालिकाअनुसार काम भइरहेको विश्वास दिलाउँदै दसैंअघि डेढ लाख भूकम्पपीडित नयाँ घरमा सर्ने उनको दाबी थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक खुकुलोपन ल्याउन तथा निब्र्याजी सामूहिक जमानीको ऋण तथा अन्य सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनका लागि पोखरेलेले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणका सचिव सर्वजितप्रसाद महताले मापदण्ड निर्माण हुनुअघि निर्माण भएका घरको सुधारका लागि जिल्लाजिल्लामा स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरहरू पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउनका लागि भित्री रूपमै प्रतिवद्धता नभएकोले ढिलाई भएको बताए । बैठकमा एकीकृत वस्ती पुनर्निर्माण गरेर चर्चा कमाएका हास्यकलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र सुन्तली घिमिरेले आफूहरूसँग एकीकृत वस्ती निर्माणको अनुभव भएकोले त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । 

बैठकले पुनर्निर्माणको कार्यलाई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्न नियत, संस्कार, शैलीमा सुधार गरी यद्धस्तरमा पुनर्निर्माणको कार्य गर्न गराउन प्राधिकरण लगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आपूmखुसी बनाइएका घरहरूको मापदण्ड पूरा गर्न सुधार्नु पर्ने प्राविधिक पक्षलाई तत्काल सुधार गरी अनुदानको रकम प्रदान गर्न तथा नव निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरी लाभग्राहीहरूलाई घर पुनर्निर्माणमा जागरुक बनाउन र सहजिकरण गर्न एवं अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नुको यथार्थ पहिचान गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । 

चीनलाई नदी बेसिन नै दिने माओवादी प्रस्ताव

०३ श्रावण, २०७४ ८:०३ बिहान     भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/80804 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः सत्तारुढ नेपााल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् उत्पादनका लागि एउटा नदी बेसिन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’मा माओवादीले ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी बेसिन दिन प्रस्ताव गरेको हो । 

माओवादी जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले तयार पारेको कार्यक्रममा कुन नदी दिने भन्ने उल्लेख छैन । तर, २० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात २० खर्बभन्दा बढी ऋण चीन सरकारलगायतबाट लिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने वा चीन सरकारलाई एउटा सानो नदी बेसिन दिएर करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् आगामी १० वर्षभित्र बनाउन निर्माण र हस्तान्तरण (बीटी) नीति बनाई बनाउन दिने विषयमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा नै सहमति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ । 

चीनसँग ऊर्जालाई जोड्न रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा चीन र बंगलादेशबाट इन्धन आयातमा जोड दिइएको छ ।

हाल नेपालमा इन्धनमा भारतसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर हुन नहुने तथा इन्धन लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरला तथा मुगुको यारी, हुम्लाको हिल्सा जस्ता चीनसँग जोड्ने अन्य नाका खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री र इन्धन भारतबाट सम्भव नभएमा चीनबाट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

‘लोडसेडिङमुक्त देश र ताररहित सहर तथा घरघरमा विद्युत्, व्यक्ति व्यक्तिमा सेयर’लाई जोड दिँदै अल्पकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट हिउँदयाममा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौ, पोखरा लगायतका सडकमा भूमिगत वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र सबै घरमा विजुली र प्रत्येक व्यक्तिलाई सेयर दिन नीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

तीन वर्षे, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन जोड दिइएको कार्यक्रममा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा २०७५ असार मसान्तसम्म विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी, सौर्य ऊर्जा (सोलार) गरी ९ सय मेगावाट र नीजि प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने उल्लेख छ ।

ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षता, विद्युत् चुहावट रोक्ने, पेट्रोल तथा डिजेलका निजी कारहरूलाई भारी कर लगाउने, ठाउँठाउँमा सोलार चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा साइकलमा सहुलियत तथा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ५० प्रतिशतथभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने हुनाले माटोको इलेक्ट्रिक हिटर भने बन्द गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

५ वर्षका लागि मध्यकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा नदी बेसिनका सिरानमा पर्ने ‘हाईहेड’का जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्नुपर्ने र जनताको लगानीमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् प्रणालीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको र १०–२० प्रतिशतसम्म सोलार हिस्सा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

वन वातावरण लगायतका निकायबीच समन्वय अभावको कारण समस्या भएको भन्दै एकल स्वीकृत डेस्क बनाउनुपर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कानुनी रूपमै ऊर्जा संकट घोषणा गरी दु्रतमार्गमा जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण गर्नसक्ने व्यवस्था तथा यसका लागि वन, वतावरण, जग्गा अधिग्रहण, विष्फोटक पदार्थ आपूर्ति र विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिँदा नियम, कानुन बाधक रहने भएमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रावधानहरू निलम्बन गर्न र त्यस अवधिभरका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसका लागि विद्युत् ऐनमै थप गरी यथाशिघ्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

१० वर्षका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन हटाएर प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत्बाट ग्यासको विस्थापन, ठूला बाँधसहितका जलविद्युत् निर्माण गरेर जलमार्ग र अन्तरदेशीय सहकार्य र फाइदा बाँडफाँडमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइ र ऊर्जा मिलाएर जलस्रोत मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

उत्पादन, प्रसारण र विद्युत् व्यापार कम्पनी छुट्टै बनाउनुपर्ने र बलियो जलशक्ति आयोग बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् विकास विभागले आयोजना बनाउन लागेकोमा यसको अन्त्य गरी लाइसेन्स दिने काम पनि नियमन आयोगमा गएपछि विभागले नीति निर्माण, सल्लाह दिने र जलविद्युत् सञ्चालन र निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा मात्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  

१० वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विदेशी मुद्राको जोखिम दुवै पक्षले बोहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई बढी महशुल बढाउनुपर्ने र घरायसी ग्राहकलाई कम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बास्केटमा रहेका आयोजनाहरूमा सरकारी कम्पनी र जलविद्युत् सहकारीलाई छुट्याएर बाँकी मात्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पालामा ल्याइएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना उल्लेख भए पनि अर्का पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अघि सारेको ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाटबारे भने उल्लेख छैन ।

एक वर्षभित्र निजी आवासको अनुदान लिनैपर्ने

०३ श्रावण, २०७४ १०:५० बिहान     कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/80822 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक वर्षभित्र भूकम्प प्रभावितहरूले सरकारले घोषणा गरेको तीन लाख अनुदान लिनैपर्ने सीमा तोकेको छ । 
भूकम्प प्रभावितमध्ये अधिकांशले पहिलो किस्ता लगे पनि दोस्रो र तेस्रो लानेको संख्या न्यून रहेको बेला प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो सीमा तोकेको हो । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको तालिका अनुसार प्रभावितले २०७५ असार मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भई घर निर्माण सुरु गरेको संख्या कम रहेकाले पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने उद्देश्यले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामै लागू हुने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए ।

“प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई अनुदान लिने प्रक्रियामा ढिलाइ नहोस् भनेर अग्रिम रूपमै प्रभावित जिल्लामा पठाए पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या उत्साहजनक रूपमा अघि नबढेपछि समयसीमा तोकेरै अभियानका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो,” उनले भने । 

निर्धारित तालिका अनुसार पहिचान भएका सबै लाभग्राहीले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ भने यस्तै २०७३ पुस मसान्तसम्म प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका निजी घरधनीले २०७४ पुस मसान्तसम्म र आगामी कात्तिक मसान्तभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आगामी चैत्र मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी २०७४ पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले २०७५ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । 

• आगामी कात्तिकभित्र पहिलो किस्ता
• चैतभित्र दोस्रो किस्ता
• असारभित्र तेस्रो किस्ता

प्राधिकरणले ०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले ०७५ असार मसान्तसम्म अन्तिम अर्थात् तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी समयावधि निर्धारण गरेको छ ।  असार २८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले अनुदान प्राप्त गर्ने अन्तिम तालिका स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले निजी आवास पुननिर्माणका लागि समयसीमा तोकी थप अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख २८ हजार ८२२ घरधुरीमध्ये ५ लाख ९४ हजार १५० घरधुरीले पहिलो किस्ता लिइसके पनि ५२ हजार १६६ घरधुरीले मात्र दोस्रो किस्ता लिएका छन् । 

अनुदान लिए पनि घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद नतोकिँदा लाभग्राहीमा जहिले निर्माण सुरु गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा देखिएका कारण समयसीमा निर्धारण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 
 

माथिल्लो कर्णालीको फेरि म्याद थप्ने प्रस्ताव

०३ श्रावण, २०७४ ७:३९ बिहान    कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/80802 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ : नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पुनः म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । एक वर्ष थपिएको म्याद सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा जीएमआरले पुनः म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको हो । 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले म्याद थपका लागि प्रस्ताव  आएको जानकारी दिए । “समयमै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन नसकेको र विद्युत् व्यापारबारे भारतले ल्याएको निर्देशिकालगायतका कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकले प्रस्ताव गरेको छ,” सोमबार संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकमा उनले भने ।

पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउन नसके पुनः एक वर्ष म्याद थप गर्नसकिने उल्लेख भएपछि त्यो अवधि समेत गुज्रिसकेकोले अब म्याद थपबारे के हो भन्ने अन्योल छ । पीडीएको क्रममा माथिल्लो कर्णालीको लागि २० महिनाभित्र वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराईसक्ने सम्झौता भएको थियो ।

गत पुसमा बोर्डले २०७४ असोज २ अर्थात १८ सेक्टेम्बर सम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप गरेको थियो । सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार असोजभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो ।

अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा २ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । अझै माथिल्लो कर्णालीले जग्गा पाएको छैन ।      

वन मन्त्रालयले हालै ल्याएको वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिने सम्बन्धी कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनामा वन प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य भएपनि फेरि वित्तीय व्यवस्थापनमा लागि म्याद थप माग गरेपछि समयमै नबन्ने देखिएको छ ।

१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर (इक्विटी) दिने गरी विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धामा जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीले अनुमतिपत्र पाएको थियो । 

जलस्रोत समितिको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए ।

लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको सहजीकरणको जिम्मा बोर्डलाई दिए पनि अहिले त्यो अधिकारी ऊर्जा मन्त्रालयले उपयोग गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका थिए ।

बैठकमा सांसदहरूले लगानी बोर्डद्वारा अघि बढेका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै दूुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिले लगानी बोर्डलाई बोर्डद्धारा अघि बढाएका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या र समाधानबारे स्पष्ट कार्यदिशा पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति मोहन बरालले जानकारी दिए ।

बैठकले वनसम्बन्धी समस्याबारे संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र वातावरण समितिले संयुक्त रूपमा सबै सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्राधिकरणको घाटा डेढ अर्ब मात्रै

०२ श्रावण, २०७४ ८:०६ बिहान     भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/80771 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः घाटाको कारण थलिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटा डेढ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको प्राधिकरणको घाटा गत आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोडमा झरेको छ ।

आव २०६७/०६८ मा सरकारले २७ अर्ब घाटा अपलेखन गरेपछि पनि निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षभन्दा गतवर्ष साढे सात अर्ब घाटा कम गर्न सफल भएको हो ।

 “म विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना बनाएको थिएँ तर नाफामा लैजान नसके पनि धेरै घाटा कम गरेर एक अर्बको हाराहारीमा झार्न सफल भएको छु,” कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “२५ प्रतिशत तलब वृद्धि लगायतको कारण नाफामा लैजाने योजना पूरा हुन नसकेपछि नजिक भने पुगेका छौं ।”

प्राधिकरणले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा गत साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि भएको विद्युत् महशुलका कारण साढे ५ अर्ब र चुहावट न्यूनीकरणको कारण दुई अर्ब आम्दानी बढेको उल्लेख छ । 

प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादनमा भएको वृद्धि, विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना जुरे पहिरो र भूकम्पपछि सञ्चालन हुन नसक्दा भएको फाइदा, डलरको भाउ अघिल्लो वर्षभन्दा २/३ रुपैयाँ घट्नु, जापानी ऐन विगतभन्दा सस्तो हुनु लगायतको कारणले आम्दानी बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च घाटामै भए पनि यस वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर फाइदा भएको बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँ नोक्सामा रहेकोमा सञ्चालन खर्चमा गत वर्ष १ अर्ब ८८ करोड फाइदा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको घाटा 
आर्थिक वर्ष                        घाटा
२०६८/०६९                    ९ अर्ब ५० करोड
२०६९/०७०                    ३ अर्ब ३७ करोड
२०७०/०७१                    ४ अर्ब ७० करोड
२०७१/०७२                 ६ अर्ब ५१ करोड
२०७२/०७३               ८ अर्ब ८९ करोड
०७३/०७४                         १ अर्ब ५० करोड
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा ५० अर्ब २ करोड आम्दानी भएको थियो भने ४ अर्ब ब्याजसहित ५२ अर्ब ४ करोड बराबर खर्च भएको थियो । विदेशी विनिमयमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४९ करोड रुपैयाँ बराबर फाइदा भएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट गत वर्ष ४७ अर्ब ६ करोड आम्दानी गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष भने ३५ अर्ब ७ करोड बराबर आम्दानी भएकोमा ५ अर्ब व्याजसहित ४४ अर्ब रुपैयाा बराबर खर्च भएको थियो । विद्युत् बिक्रीबाट अघिल्लो ३२ अर्ब ४७ करोड बराबर आम्दानी भएकोमा गत वर्ष झण्डै साढे १४ अर्ब बढेको छ । 

२०६७/६८ को अपलेखनपछि अघिल्लो वर्षसम्म ३४ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण २०५७/५८ देखि निरन्तर घाटामा छ । अपलेखनपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा  ९ अर्ब ५० करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणको ११ वर्षपछि विद्युत् महशुल वृद्धिसँगै त्यो घाटा २०६९/७० मा ३ अर्ब ३७ करोडमा झरेको थियो । २०७०/७१ म ४ अर्ब ७० करोड पुगेको घाटा भने २०७१/७२ मा बढेर ६ अर्ब ५१ करोड तथा २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ पुगेको थियो । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि घिसिङले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले हाल ५० अर्ब सेयर पुँजी रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने, महाकाली सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई वार्षिक रुपमा दिने ७ करोड युनिट बराबरको विद्युत् सरकारसँग ५.४१ पैसामा खरिद गरेकोमा यसबाापत प्राधिकरणले भुक्तानी दिन बाँकी ३ अर्बलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्ने लगायतका केही प्रस्ताव स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरिसकेको छ ।