०४ श्रावण, २०७४ ६:४३ बिहान कारोबार संवाददाता http://www.karobardaily.com/news/80836 0 + -
समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौं: भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार संसदको विकास समिति बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले पुनर्निर्माणको गतिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका साथै सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा उनीहरूले निजी आवास निर्माणको काम सुस्त भएको, स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बन्न नसकेको, भूकम्प प्रभावितहरूको नाम छुटेको, भत्केको घरलाई बस्नयोग्य बनाएपछि प्रभावितहरू थप पीडित भएको, गुनासो व्यवस्थापन अझै गर्न नसकिएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
समितिका सदस्यबाहेक भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूलाई समेत सहभागी बैठकमा उनीहरूले निजी आवास निर्माणको मापदण्ड खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरू मोहनबहादुर बस्नेत, ललितजंग शाही, गुरु बुर्लाकोटी, जगदीश्वरनरसिंह केसीलगायतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रगति आशातित हुन नसकेको बताए ।
पछिल्लो समयमा प्रगति बढ्दै गए पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । हालसम्म भूकम्पप्रभावित एवं लाभग्रहीको सूचीमा परेकामध्ये ५ लाख ५७ हजार ५ सय ७७ परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता गराइए पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या मात्र ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउनेको संख्या जम्मा २ हजार ७ सय ३४ रहेको भन्दै यसले पुनर्निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूलाई एकएकवटा नमुना एकीकृत वस्ती निर्माणको नेतृत्व लिइदिन आग्रह गरेका थिए । “भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका मात्र करिब दुई सय सांसद रहनुभएकोले उहाँहरूले त्यो नेतृत्व लिइदिए निजी आवास निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्छ,” उनले भने, “पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको छ, अब झन रफ्तारमा अघि बढ्छ ।”
डा. पोखरलले निर्धारित समयमा निजी आवास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुने विश्वास दिलाउँदै त्यसका लागि विभिन्न नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पुनर्निर्माणको तालिकाअनुसार काम भइरहेको विश्वास दिलाउँदै दसैंअघि डेढ लाख भूकम्पपीडित नयाँ घरमा सर्ने उनको दाबी थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक खुकुलोपन ल्याउन तथा निब्र्याजी सामूहिक जमानीको ऋण तथा अन्य सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनका लागि पोखरेलेले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणका सचिव सर्वजितप्रसाद महताले मापदण्ड निर्माण हुनुअघि निर्माण भएका घरको सुधारका लागि जिल्लाजिल्लामा स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरहरू पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउनका लागि भित्री रूपमै प्रतिवद्धता नभएकोले ढिलाई भएको बताए । बैठकमा एकीकृत वस्ती पुनर्निर्माण गरेर चर्चा कमाएका हास्यकलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र सुन्तली घिमिरेले आफूहरूसँग एकीकृत वस्ती निर्माणको अनुभव भएकोले त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
बैठकले पुनर्निर्माणको कार्यलाई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्न नियत, संस्कार, शैलीमा सुधार गरी यद्धस्तरमा पुनर्निर्माणको कार्य गर्न गराउन प्राधिकरण लगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आपूmखुसी बनाइएका घरहरूको मापदण्ड पूरा गर्न सुधार्नु पर्ने प्राविधिक पक्षलाई तत्काल सुधार गरी अनुदानको रकम प्रदान गर्न तथा नव निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरी लाभग्राहीहरूलाई घर पुनर्निर्माणमा जागरुक बनाउन र सहजिकरण गर्न एवं अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नुको यथार्थ पहिचान गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment