१३ श्रावण, २०७४ १०:१६ बिहान भीम गौतम http://www.karobardaily.com/news/81116 0 + -
समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौंः नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अघि बढाउन लागेको सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी स्टोरेज कम ड्राइभर्सन परियोजनाको म्याद पुनः दुई वर्ष थपिएको छ ।
१० वर्षअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसक्नुपर्ने सो परियोजनाको म्याद ५ महिनाअघि अर्थात २८ फेब्रुअरी २०१७ मा सकिएकोमा फेरि ३१ अगष्ट २०१९ सम्मका लागि थपिएको हो । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ (जेटीई) को बुधबार राती सम्पन्न १५ औं बैठकले म्याद थप गरेको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।
“बैठकले म्याद थप गर्नुपर्ने मितिदेखि ३० महिनासम्मका लागि म्याद थपेको छ,” उनले भने । बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व सेन्टर वार कमिसनका सदस्य प्रदीप कुमारले गरेका थिए । सन् २००४ मा डीपीआर सुरु भएर ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको लक्ष्य राखिएको परियोजनाको म्याद पटक पटक थपिसकिएको छ ।
संयुक्त रुपमा सो परियोजना अघि बढाउन गठित नेपाल–भारत संयुक्त सप्तकोसी–सुनकोसी अन्वेषण कार्यालय गठन गरेर अघि बढेको सो परियोजनाका लागि १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गरेको १२ वर्षपछि बल्ल अघि बढेको परियोजनको काम अघि बढेको २५ वर्ष नाघिसकेको छ ।
बैठकले परियोजनाको प्रगति समीक्षा ६/६ महिनामा गर्ने बुधबार अबेर सम्पन्न बैठकले गरेकोले आगामी दिनमा काम दु्रतगतिमा अघि बढ्ने बताउँछन् ।
बैठकमा सहभागी एक टोली सदस्यका अनुसार, ६/६ महिनामा प्रगतिको समीक्षा गर्ने र सन्तोषजनक नदेखिएमा रद्ध समेत गर्न सकिने बताउँछन् । “६÷६ महिनाको प्रगति समीक्षामा काम अघि बढ्न सकेन भने परियोजनाको काम रद्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ, यसका लागि प्रगति समक्षाको व्यवस्थाले सहज बनाउँछ,” उनले भने ।
बैठकले डीपीआरसँगै वातावरण प्रभाव अध्ययन (ईआईए), वातावरणीय व्यवस्थापन परियोजना (ईएमपी) र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना योजना बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । “तीन वर्षभित्र डीपीआरसँगै अध्ययन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ,” परियोजना प्रमुख जीवक्ष मण्डलले भने, “खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर ५/६ महिनाभित्र अध्ययन कार्य सुरु हुन्छ र तीन वर्षको यसको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छांै ।”
इआईएकै क्रममा स्थानीयवासीका गुनासा सुन्ने तथा घरघरमा गएर पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाबारे तथ्यांक संकलन गरिने भएकोले अध्ययनका लागि थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल स्थानीयवासीले बेलाबेलामा अध्ययनमै अवरोध गर्दै आएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५२ मा भएको १ सय ९९ वर्षका लागि कोसी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कोसी ब्यारेजबाट दुई माइल तल तथा दुई माइल माथि कुनै संरचना बनाउनु परेमा दुई देशको सहमति आवश्यक हुने उल्लेख भए पनि १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा झण्डै ३ हजार २ सय मेगावाटको विद्युत्् उत्पादन र दुवै देशको १८ लाख हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अघि बढेको छ । परियोजनाबारे अध्ययन भइरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन नआईसकेकोले अहिलेनै यसको लाभ र हानीबारे भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विभागका महानिर्देशक सिंह अध्ययन सकेपछि मात्र नेपाल र भारतले परियोजनाबाट पाउने फाइदा र यसको न्यायोचित वितरणबारे थाहा हुने भएकोले अहिलेनै यसबारे नकारात्मक चर्चा गर्नु वेठीक हुने बताउँछन् ।
प्रारम्भिक अध्ययनले भारतीय पक्षले २ सय ६९ उचाइको ड्याम बनाउने र यो बनाउँदा ७० वर्गकलोमिटर जमिन डुब्ने र त्योमध्ये अधिकांश नेपालको पर्ने देखाएको छ ।
आयोजनाबाट नेपालतर्फ ८ लाख तथा भारततर्फ साढे १० लाख हेक्टर सिँचाइ हुने अनुमान गरिएको वस्ती विकास लगायतका कारण पछिल्लो अध्ययनले नेपालतर्फ ४.५ लाख हेक्टर जमीन मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment