१८ अषाढ, २०७४ ७:२९ बिहान भीम गौतम http://www.karobardaily.com/news/803880 + -
समाचार प्रतिनिधि स्केच
नेपालले एक्लै बनाउन विज्ञको सुझाव
काठमाडौः १० वर्षअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसक्नु पर्ने सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको म्याद थप्न भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको छ ।
सन् २००४ मा डीपीआर सुरु भएर ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म पूरा हुन नसकेको सो आयोजनाको म्याद २८ फेबु्रअरी २०१७ देखि सकिए पनि यसमा भारतीय पक्षले वेवास्ता गरेको हो ।
सन् १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको क्रममा दुवै देशले संयुक्त रूपमा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सुरु गर्ने सम्झौता गरे पनि सन् २००४ देखि मात्र सुरु भएको थियो । आयोजनाको म्याद थप गर्न भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दा आयोजनाका काम प्रभावित भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले गत २८ फेब्रुअरीमा आयोजनाको म्याद थपिएको र थप्नका लागि संयुक्त प्राविधिक विज्ञ (जेटीई) को बैठकका लागि भारतलाई पत्र पठाए पनि हालसम्म बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए ।
‘जेटीईको बैठकका लागि ४÷५ पटक भारत सरकारलाई पत्र पठाए पनि हालसम्म बैठक बस्न नसक्दा आयोजनाको म्याद थपिएको छैन, बैठक बसेर निर्णय भएपछि कामले निरन्तरता पाउनसक्छ,” उनले भने ।
एक सातापछि नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाएका आयोजनाहरूबारे समीक्षा बैठक आयोजना गर्न लागिएकोमा सो बैठकको तयारीबारे हालै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा समेत ऊर्जा मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले म्याद सकिएकोबारे जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५२ मा भएको १ सय ९९ वर्षका लागि कोशी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कोशी ब्यारेजबाट दुई माइल तल तथा दुई माइल माथि कुनै संरचना बनाउनु परेमा दुई देशको सहमति आवश्यक हुने उल्लेख भए पनि १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा झण्डै ३ हजार २ सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन र दुवै देशको १८ लाख हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अघि बढेको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनले भारतीय पक्षले २ सय ६९ उचाईको ड्याम बनाउने र यो बनाउँदा ७० वर्गकिलोमिटर जीमन डुब्ने र त्योमध्ये अधिकांश नेपालको पर्ने देखाएको छ ।
आयोजनाबाट नेपालतर्फ ८ लाख तथा भारततर्फ साढे १० लाख हेक्टर सिँचाई हुने अनुमान गरिएको वस्ती विकास लगायतका कारण पछिल्लो अध्ययनले नेपालतर्फ ४.५ लाख हेक्टर जमीन मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ ।
प्रारम्भिक छलफलमा भारतीय पक्षले कोशी ब्यारेजदेखि बाग्मतीतर्फ २ सय मिटरसम्म फैल्याएर ४० मिटरका पाँच क्यानल र बराह क्षेत्रतिर तीनवटा क्यानल निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।
विज्ञहरूले भने यसो गर्दा खेतीयोग्य जमीन रहेको तराईको अधिकांश जग्गा प्रभावित हुने तथा यति उच्च बाँधमा आयोजना बनाउँदा प्रस्तावित ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना समेत प्रभावित हुने भएकोले यसको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
“कोशी सम्झौताले प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा भारतीय पक्षले अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छैन, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्झौता मात्र हो,” एक जलस्रोत विज्ञले भने, “भारतले म्याद थपबारे बेवास्ता गरिरहेको बेला नेपाल एक्लैले नेपालको कम क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरी र दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई असर नपर्ने गरी बनाउनुपर्छ ।”
पहिलो कोशी ब्यारेज बनाउँदाको क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ड्रिलिङमा अवरोध गरिरहेकोले यसलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त निर्णय लिने अवस्था आएको ती विज्ञको सुझाव छ ।
No comments:
Post a Comment